मतदारसंघांची पुनर्रचना असो की राज्यांना अनुदाने/ निधी देणे… त्यास ‘लोकसंख्या’ हा निकष लावल्यास दक्षिणी राज्यांवर अन्यायच होणार…
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत एका महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करणे लांबणीवर पडले. हा विषय काही राज्यांतील घसरत्या लोकसंख्येचा. त्यास तोंड प्रथम फोडले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी. त्यांनी आपल्या राज्यातील जनतेस अधिकाधिक संतती प्रसवण्याचा सल्ला दिला. इतकेच नाही. ते एक पाऊल पुढे गेले आणि अधिक जननसंख्येसाठी कायदा करण्याची शक्यताही बोलवून दाखवते झाले. दुसऱ्याच दिवशी दक्षिणी नायडू यांच्या सुरात दुसरे दक्षिण राज्यीय मुख्यमंत्री तमिळनाडूचे एम. के. स्टालिन यांनी आपलाही सूर मिसळला आणि त्यांनीही लोकसंख्या वृद्धीची भाषा केली. नायडू यांच्याप्रमाणे तेही केवळ तेवढ्यावर थांबले नाहीत. प्रत्येक महिलेने किमान १६ अपत्ये प्रसवावीत, असा ‘सो(व)ळा’ सल्ला त्यांनी दिला. आता सोळाच का, बारा का नाही किंवा अधिक दोन अपत्ये जन्मास घालून दीड-डझनाचा हिशेब पुरा का करू नये, या प्रश्नांस उत्तरे नाहीत. खरे तर या प्रश्नांचीही गरज नाही. कारण मुळात मुद्दा अपत्यसंख्या हा नाही. तर जास्तीतजास्त अपत्ये जन्मास घालण्याची गरज या देशातील शहाण्या-सुरत्या मुख्यमंत्र्यांस वाटते, ते का; हा आहे. नायडू काय वा स्टालिन काय! हे काही कोणा धर्माची ध्वजा खांद्यावर घेऊन निघालेले कोणी भंपक बाबा/बापू नाहीत. नायडू हे तर एकेकाळी देशाचा ‘आयटी’पुरुष असा लौकिक मिळवलेले. म्हणजे आधुनिक. तरीही त्यांना आपल्या राज्यात अधिक प्रजोत्पादन व्हावे असे वाटत असेल तर त्यांच्या मताची दखल घ्यायला हवी. त्यात त्यांना तमिळनाडूच्या प्रगत, निधर्मी इत्यादी मुख्यमंत्री स्टालिन यांनीही पाठिंबा दिल्याने या विषयावर ऊहापोह होणे अगत्याचे. या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामागे राजकीय, प्रशासकीय ही कारणे उघड असली तरी घटत्या जननदरामागील वैयक्तिक तसेच सामाजिक कारणांसही स्पर्श करायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सहमतीतील अर्थमती
प्रथम राजकीय मुद्द्याविषयी. त्याचा संबंध २०२६ साली पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या जनगणनोत्तर मतदारसंघ पुनर्रचनेशी आहे. ही मतदारसंघ पुनर्रचना लोकसंख्याधारित असणे अपेक्षित. म्हणजे ज्या प्रदेशांची लोकसंख्या अधिक त्या प्रदेशास अधिक लोकप्रतिनिधी. या मुद्द्यावर दक्षिणेतील सुसंस्कृत, सुशिक्षित राज्ये नेहमीच उत्तर भारतीय राज्यांकडून मार खातात. उत्तर भारतीय राज्यांची आर्थिक प्रगती बेतासबात. पण ही राज्ये प्रजोत्पादनात उत्साही. दक्षिणेतील प्रगत राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेचा जननदर जवळपास दुप्पट आहे. तेव्हा लोकसंख्याधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांचा लोकसभेतील टक्का वाढणार आणि त्या तुलनेत दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व घटणार. ही संख्या विविध अंदाजांनुसार २३ ते ३५ अशी असू शकेल. म्हणजे इतक्या संख्येने दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत पाठवल्या जाणाऱ्या खासदारांची संख्या कमी होईल. हे एक वेळ ठीक. पण त्याच वेळी उत्तरेतील राज्यांतून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत मात्र सणसणीत वाढ होईल. म्हणजे शक्यता ही की अवघ्या चार हिंदी भाषक राज्यांतूनच एकूण संख्येच्या जवळपास ६० टक्के लोकप्रतिनिधी संसदेत पाठवले जातील. याचा अर्थ ही चार राज्ये उर्वरित देशाच्या डोक्यावर सहजी मिऱ्या वाटू लागतील. कोणा राजकीय पक्षाने ही चार राज्ये ‘काबीज’ केली की पुरे. साऱ्या देशाचे नेतृत्व त्यास करता येईल.
हे अर्थातच दक्षिणेस मान्य नाही आणि त्यांचा विरोध अत्यंत रास्तच ठरतो. जर व्यवस्थाच सुधारणावादी, प्रगतिशील समाजास गौरवण्याऐवजी दंडित करत असेल तर त्या व्यवस्थेस विरोध करायला हवा. त्याप्रमाणे दक्षिणी राज्यांतून हा नाराजीचा सूर अपेक्षेप्रमाणे ऐकू येऊ लागला आहे. त्यांचा विरोध केवळ या प्रतिनिधी-संख्या मुद्द्यापुरताच मर्यादित नाही. तो आर्थिक दाने-अनुदाने यांच्याशीही निगडित आहे. केंद्रास मिळणाऱ्या कराचे विविध राज्यांत वाटप कसे केले जावे याचे सूत्र ठरवून देणाऱ्या विद्यामान वित्त आयोगानेही कर विभागणीसाठी लोकसंख्या हा एक निकष सुचवलेला आहे. म्हणजे ज्या राज्यांची लोकसंख्या कमी त्या राज्यांस केंद्रीय करांचा वाटा कमी. अर्थातच तो अधिक लोकसंख्येच्या राज्यांस अधिक हे ओघाने आलेच. म्हणजे त्या आघाडीवरही प्रगतिशील, कुटुंबनियोजनी दक्षिणी राज्यांच्या पदरात पडणारा महसूल कमी होणार. हे दुहेरी नुकसान. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात यश आले त्याबद्दल उत्तेजनाऐवजी या राज्यांस नुकसानच सहन करावे लागणार. तेव्हा नायडू आणि स्टालिन यांच्या कथित प्रक्षोभक विधानांमागील ही महत्त्वाची राजकीय कारणे. आता सामाजिक आणि वैयक्तिक मुद्द्यांबाबत.
आर्थिक प्रगती आणि त्यापाठोपाठ सांस्कृतिक सुबत्ता आली की त्या प्रदेशांतील महिला पुरुषांच्या खांद्यास खांदा लावून अर्थार्जनास लागतात. ‘मुलगी शिकली; प्रगती झाली’ या घोषणेमागे ही वास्तवता आहे. तेव्हा अशा करिअरगामिनी माहिलांस अधिक पोरांचे लटांबर वाढवू नये, असे वाटणे साहजिक. हे अत्यंत योग्यच आणि स्वागतार्हदेखील. म्हणजे मग अशा समाजातील महिलांकडून जननदर कमी होणारच होणार. त्यात आता कुटुंबांचा आकारही आकसू लागलेला आहे. महिलांवर बहुतेकदा अन्याय करणारी आणि त्यांच्या भावभावना मारणारी एकत्र कुटुंब पद्धती दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. तेही योग्यच. पती-पत्नी अर्थार्जन/ करिअरार्थी अधिकाधिक वेळ घराबाहेर घालवणार असतील तर बाळंतपणे नकोशीच वाटणार. एकतर मुले जन्मास घालणे, त्यांचे संगोपन, शिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आणि वेळखाऊ काम. आधीच इतक्या सगळ्या जन्मास आलेल्यांचे करायचे काय, याचे उत्तर आपणास सापडलेले नाही. ते नजीकच्या भविष्यकाळात सापडण्याची शक्यताही नाही. परिणामी भारतीय तरुण भारतमातेस ‘अखेरचा हा तुला दंडवत’ म्हणत गाव/देश सोडून चाललेला आहे. अशांची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसते. तेव्हा आहेत तेच झगडत असताना आणखी नवे जन्मास का घालावेत, असे कोणास वाटत असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. अशांतूनच ‘डिंक’ जोडप्यांची (डबल इन्कम, नो किड्स) दुहेरी कमाई करून मुले न प्रसवणाऱ्यांची संख्याही वाढती आहे. तरीही या सगळ्यांस अधिक मुले जन्मास घाला, हे सांगणार कसे? आणि कोणत्या तोंडाने?
आणि हा प्रश्न फक्त भारतातील प्रगत दक्षिणी राज्यांनाच भेडसावत आहे, असे नाही. जवळपास संपूर्ण युरोप, जपान, चीन आदी देशांसमोरही हीच समस्या आहे. तीत कायदा करून काडीचाही बदल होणार नाही. सरकार अधिक मुले प्रसवू नका असे सांगणारा, अपत्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणणारा कायदा करू शकते आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणीही करू शकते. पण उलट होऊ शकत नाही. ‘‘तुम्ही अधिक अपत्ये जन्माला घालायलाच हवीत’’ अशी बळजबरी सरकार अजिबात करूच शकत नाही. ही बाब इतकी वैयक्तिक आहे की सरकारचा तीत ‘हस्तक्षेप’ अशक्य. तेव्हा नायडू यांची याबाबत कायदा करण्याची भाषा; अत्यंत गलिच्छ शब्द वापरावयाचा तर; ‘वांझोटी’ ठरणार हे निश्चित. वाटेल तो कायदा रेटणाऱ्या चीनलाही असा ‘अधिकाचा’ कायदा करणे शक्य झालेले नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास विवाहास बगल देऊन एकत्र राहणाऱ्यांची संख्या वाढू लागते. चीनमध्ये हे दिसून आले. कायदा नसतानाही जपानमध्ये हेच होते आहे. विवाह परवडत नाही आणि त्यापाठोपाठ यावे अशी सरकारची अपेक्षा असलेले पालकत्व सर्वार्थाने झेपत नाही, असे हे वास्तव.
त्यास भिडण्याचे अन्य मार्ग सरकारला शोधावे लागतील. एकेकाळी बेफाम वाहणाऱ्या जनांच्या प्रवाहास आडकाठी कशी करायची हा प्रश्न होता. आता ‘जनाचा प्रवाहो आटला’ अशी स्थिती होऊन लोकसंख्येचा लंबक दुसऱ्या दिशेला गेलेला आहे. हे वास्तव स्वीकारायला हवे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत एका महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करणे लांबणीवर पडले. हा विषय काही राज्यांतील घसरत्या लोकसंख्येचा. त्यास तोंड प्रथम फोडले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी. त्यांनी आपल्या राज्यातील जनतेस अधिकाधिक संतती प्रसवण्याचा सल्ला दिला. इतकेच नाही. ते एक पाऊल पुढे गेले आणि अधिक जननसंख्येसाठी कायदा करण्याची शक्यताही बोलवून दाखवते झाले. दुसऱ्याच दिवशी दक्षिणी नायडू यांच्या सुरात दुसरे दक्षिण राज्यीय मुख्यमंत्री तमिळनाडूचे एम. के. स्टालिन यांनी आपलाही सूर मिसळला आणि त्यांनीही लोकसंख्या वृद्धीची भाषा केली. नायडू यांच्याप्रमाणे तेही केवळ तेवढ्यावर थांबले नाहीत. प्रत्येक महिलेने किमान १६ अपत्ये प्रसवावीत, असा ‘सो(व)ळा’ सल्ला त्यांनी दिला. आता सोळाच का, बारा का नाही किंवा अधिक दोन अपत्ये जन्मास घालून दीड-डझनाचा हिशेब पुरा का करू नये, या प्रश्नांस उत्तरे नाहीत. खरे तर या प्रश्नांचीही गरज नाही. कारण मुळात मुद्दा अपत्यसंख्या हा नाही. तर जास्तीतजास्त अपत्ये जन्मास घालण्याची गरज या देशातील शहाण्या-सुरत्या मुख्यमंत्र्यांस वाटते, ते का; हा आहे. नायडू काय वा स्टालिन काय! हे काही कोणा धर्माची ध्वजा खांद्यावर घेऊन निघालेले कोणी भंपक बाबा/बापू नाहीत. नायडू हे तर एकेकाळी देशाचा ‘आयटी’पुरुष असा लौकिक मिळवलेले. म्हणजे आधुनिक. तरीही त्यांना आपल्या राज्यात अधिक प्रजोत्पादन व्हावे असे वाटत असेल तर त्यांच्या मताची दखल घ्यायला हवी. त्यात त्यांना तमिळनाडूच्या प्रगत, निधर्मी इत्यादी मुख्यमंत्री स्टालिन यांनीही पाठिंबा दिल्याने या विषयावर ऊहापोह होणे अगत्याचे. या दोन मुख्यमंत्र्यांच्या विधानामागे राजकीय, प्रशासकीय ही कारणे उघड असली तरी घटत्या जननदरामागील वैयक्तिक तसेच सामाजिक कारणांसही स्पर्श करायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सहमतीतील अर्थमती
प्रथम राजकीय मुद्द्याविषयी. त्याचा संबंध २०२६ साली पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या जनगणनोत्तर मतदारसंघ पुनर्रचनेशी आहे. ही मतदारसंघ पुनर्रचना लोकसंख्याधारित असणे अपेक्षित. म्हणजे ज्या प्रदेशांची लोकसंख्या अधिक त्या प्रदेशास अधिक लोकप्रतिनिधी. या मुद्द्यावर दक्षिणेतील सुसंस्कृत, सुशिक्षित राज्ये नेहमीच उत्तर भारतीय राज्यांकडून मार खातात. उत्तर भारतीय राज्यांची आर्थिक प्रगती बेतासबात. पण ही राज्ये प्रजोत्पादनात उत्साही. दक्षिणेतील प्रगत राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेचा जननदर जवळपास दुप्पट आहे. तेव्हा लोकसंख्याधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेत उत्तरेकडील राज्यांचा लोकसभेतील टक्का वाढणार आणि त्या तुलनेत दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व घटणार. ही संख्या विविध अंदाजांनुसार २३ ते ३५ अशी असू शकेल. म्हणजे इतक्या संख्येने दक्षिणेतील राज्यांतून लोकसभेत पाठवल्या जाणाऱ्या खासदारांची संख्या कमी होईल. हे एक वेळ ठीक. पण त्याच वेळी उत्तरेतील राज्यांतून लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत मात्र सणसणीत वाढ होईल. म्हणजे शक्यता ही की अवघ्या चार हिंदी भाषक राज्यांतूनच एकूण संख्येच्या जवळपास ६० टक्के लोकप्रतिनिधी संसदेत पाठवले जातील. याचा अर्थ ही चार राज्ये उर्वरित देशाच्या डोक्यावर सहजी मिऱ्या वाटू लागतील. कोणा राजकीय पक्षाने ही चार राज्ये ‘काबीज’ केली की पुरे. साऱ्या देशाचे नेतृत्व त्यास करता येईल.
हे अर्थातच दक्षिणेस मान्य नाही आणि त्यांचा विरोध अत्यंत रास्तच ठरतो. जर व्यवस्थाच सुधारणावादी, प्रगतिशील समाजास गौरवण्याऐवजी दंडित करत असेल तर त्या व्यवस्थेस विरोध करायला हवा. त्याप्रमाणे दक्षिणी राज्यांतून हा नाराजीचा सूर अपेक्षेप्रमाणे ऐकू येऊ लागला आहे. त्यांचा विरोध केवळ या प्रतिनिधी-संख्या मुद्द्यापुरताच मर्यादित नाही. तो आर्थिक दाने-अनुदाने यांच्याशीही निगडित आहे. केंद्रास मिळणाऱ्या कराचे विविध राज्यांत वाटप कसे केले जावे याचे सूत्र ठरवून देणाऱ्या विद्यामान वित्त आयोगानेही कर विभागणीसाठी लोकसंख्या हा एक निकष सुचवलेला आहे. म्हणजे ज्या राज्यांची लोकसंख्या कमी त्या राज्यांस केंद्रीय करांचा वाटा कमी. अर्थातच तो अधिक लोकसंख्येच्या राज्यांस अधिक हे ओघाने आलेच. म्हणजे त्या आघाडीवरही प्रगतिशील, कुटुंबनियोजनी दक्षिणी राज्यांच्या पदरात पडणारा महसूल कमी होणार. हे दुहेरी नुकसान. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात यश आले त्याबद्दल उत्तेजनाऐवजी या राज्यांस नुकसानच सहन करावे लागणार. तेव्हा नायडू आणि स्टालिन यांच्या कथित प्रक्षोभक विधानांमागील ही महत्त्वाची राजकीय कारणे. आता सामाजिक आणि वैयक्तिक मुद्द्यांबाबत.
आर्थिक प्रगती आणि त्यापाठोपाठ सांस्कृतिक सुबत्ता आली की त्या प्रदेशांतील महिला पुरुषांच्या खांद्यास खांदा लावून अर्थार्जनास लागतात. ‘मुलगी शिकली; प्रगती झाली’ या घोषणेमागे ही वास्तवता आहे. तेव्हा अशा करिअरगामिनी माहिलांस अधिक पोरांचे लटांबर वाढवू नये, असे वाटणे साहजिक. हे अत्यंत योग्यच आणि स्वागतार्हदेखील. म्हणजे मग अशा समाजातील महिलांकडून जननदर कमी होणारच होणार. त्यात आता कुटुंबांचा आकारही आकसू लागलेला आहे. महिलांवर बहुतेकदा अन्याय करणारी आणि त्यांच्या भावभावना मारणारी एकत्र कुटुंब पद्धती दिवसेंदिवस कमी होऊ लागली आहे. तेही योग्यच. पती-पत्नी अर्थार्जन/ करिअरार्थी अधिकाधिक वेळ घराबाहेर घालवणार असतील तर बाळंतपणे नकोशीच वाटणार. एकतर मुले जन्मास घालणे, त्यांचे संगोपन, शिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आणि वेळखाऊ काम. आधीच इतक्या सगळ्या जन्मास आलेल्यांचे करायचे काय, याचे उत्तर आपणास सापडलेले नाही. ते नजीकच्या भविष्यकाळात सापडण्याची शक्यताही नाही. परिणामी भारतीय तरुण भारतमातेस ‘अखेरचा हा तुला दंडवत’ म्हणत गाव/देश सोडून चाललेला आहे. अशांची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसते. तेव्हा आहेत तेच झगडत असताना आणखी नवे जन्मास का घालावेत, असे कोणास वाटत असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. अशांतूनच ‘डिंक’ जोडप्यांची (डबल इन्कम, नो किड्स) दुहेरी कमाई करून मुले न प्रसवणाऱ्यांची संख्याही वाढती आहे. तरीही या सगळ्यांस अधिक मुले जन्मास घाला, हे सांगणार कसे? आणि कोणत्या तोंडाने?
आणि हा प्रश्न फक्त भारतातील प्रगत दक्षिणी राज्यांनाच भेडसावत आहे, असे नाही. जवळपास संपूर्ण युरोप, जपान, चीन आदी देशांसमोरही हीच समस्या आहे. तीत कायदा करून काडीचाही बदल होणार नाही. सरकार अधिक मुले प्रसवू नका असे सांगणारा, अपत्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणणारा कायदा करू शकते आणि त्याची यशस्वी अंमलबजावणीही करू शकते. पण उलट होऊ शकत नाही. ‘‘तुम्ही अधिक अपत्ये जन्माला घालायलाच हवीत’’ अशी बळजबरी सरकार अजिबात करूच शकत नाही. ही बाब इतकी वैयक्तिक आहे की सरकारचा तीत ‘हस्तक्षेप’ अशक्य. तेव्हा नायडू यांची याबाबत कायदा करण्याची भाषा; अत्यंत गलिच्छ शब्द वापरावयाचा तर; ‘वांझोटी’ ठरणार हे निश्चित. वाटेल तो कायदा रेटणाऱ्या चीनलाही असा ‘अधिकाचा’ कायदा करणे शक्य झालेले नाही. तसा प्रयत्न झाल्यास विवाहास बगल देऊन एकत्र राहणाऱ्यांची संख्या वाढू लागते. चीनमध्ये हे दिसून आले. कायदा नसतानाही जपानमध्ये हेच होते आहे. विवाह परवडत नाही आणि त्यापाठोपाठ यावे अशी सरकारची अपेक्षा असलेले पालकत्व सर्वार्थाने झेपत नाही, असे हे वास्तव.
त्यास भिडण्याचे अन्य मार्ग सरकारला शोधावे लागतील. एकेकाळी बेफाम वाहणाऱ्या जनांच्या प्रवाहास आडकाठी कशी करायची हा प्रश्न होता. आता ‘जनाचा प्रवाहो आटला’ अशी स्थिती होऊन लोकसंख्येचा लंबक दुसऱ्या दिशेला गेलेला आहे. हे वास्तव स्वीकारायला हवे.
