विधानसभांचा लोकसभेच्या निवडणुकांशी संबंधच नसेल तर, लोकसभा निवडणुकीत यशाची हमी असल्याचे मानणाऱ्यांनी विधानसभांसाठी रक्ताचे पाणी करायची गरजच काय?
निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील निवडणुका एकदाच्या जाहीर केल्या हे बरे झाले म्हणायचे. त्यामुळे निदान निवडणूक आचारसंहिता तरी लागू होईल आणि या निवडणूक घोषणेच्या अभावी जी आचरट बडबड सुरू होती ती बंद होईल. या निवडणुकेच्छुक राज्यांत गेले काही महिने ज्या काही घोषणांचा पाऊस पडत होता, जी काही स्वप्ने दाखवली होती आणि ती अमलात कशी येणार नाहीत हे प्रतिस्पर्धी सांगत होते, राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रभक्तीचे जे काही दावे केले जात होते ते आता थांबतील. आता जो काही असेल तो प्रचार असेल आणि तो आचारसंहितेस अनुसरून करावा लागेल. अशा तऱ्हेने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम ही पाच राज्ये पुढील महिन्यापासून आपले स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडू लागतील. नवरात्र आणि त्यानंतर येणारी दिवाळी या राज्यांत आचारसंहितेच्या अमलाखाली असेल. म्हणजे या राज्यांतील दीपावलीत आश्वासनांचे भुईनळे आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे आपटबार तत्त्वत: निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली फोडावे लागतील. आचारसंहिता असताना हे कसे करायचे याचे आवश्यक ज्ञान आपल्या सर्व पक्षांस आहेच. त्यामुळे दीपावलीचा आनंद या राज्यांत प्रसंगी ‘द्विगुणित’ कसा होईल असाच प्रयत्न या राजकीय पक्षांचा असेल, यात शंका नाही. त्यानंतर डिसेंबराच्या पहिल्या आठवडय़ात या सगळय़ांचा एकत्रित निकाल लागेल आणि कोणत्या राज्यात कोणास सत्ता मिळाली वा कोणी कोठे गमावली हे स्पष्ट होईल. म्हणजे नवे वर्ष उजाडेल ते या राज्यांतील राजकीय निकालांच्या प्रकाशात. या प्रकाशात मग पुढील वर्षांतील सार्वत्रिक निवडणूक लढवली जाईल. म्हणून या पाच राज्यांतील निवडणुकांचे महत्त्व.
हेही वाचा >>> अग्रलेख:‘बिबीं’चा ‘पुलवामा’
त्यातही मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही उत्तरेतील राज्ये अधिक महत्त्वाची आणि त्याखालोखाल दक्षिणेतील तेलंगण. ईशान्येकडील मणिपुरातील हिंसाचाराचा आगडोंब अद्यापही शमलेला नाही. त्यामुळे शेजारील मिझोरमात त्याचा काय परिणाम होईल याचा अंदाज या निवडणुकांतून येईल. यातील दोन राज्यांत- मध्य प्रदेश आणि मिझोरम- भाजप सत्तेवर आहे तर राजस्थान आणि छत्तीसगडात काँग्रेस. या दोन्ही पक्षांपासून समअंतरावर असल्याचे सांगत राष्ट्रीय दावा करीत शुद्ध स्थानिक पक्ष तेलंगण चालवतो. मध्य प्रदेशात भाजपनेच अधांतरी ठेवलेले शिवराजसिंह चौहान यांना सत्ता राखता येणार का आणि राजस्थान, छत्तीसगडातील अनुक्रमे अशोक गेहलोत आणि भूपेश बघेल हे काँग्रेस श्रेष्ठींना निवडणुकांनंतरही अधांतरी ठेवू शकणार का याचे उत्तर या निवडणुकांत मिळेल. यातील मध्य प्रदेशात गेल्या निवडणुकीत वास्तविक काँग्रेसने कसाबसा का असेना पण विजय मिळवलेला होता. परंतु पक्षांतर्गत मतभेद आणि इतक्या वर्षांचा सत्तामद यामुळे त्या पक्षास काय चालले आहे याचा अंदाज आला नाही. हाती आलेली सत्ता त्या पक्षाने भाजपस अर्पण केली. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदावर मामा शिवराज यांची पुन्हा वर्णी लागली. सुरुवातीस हे शिवराज मामा दिल्ली सत्तास्पर्धेतील एक खेळाडू मानले जात. त्याचीच शिक्षा त्यांना मिळाली आणि त्यांच्या फांद्या छाटल्या गेल्या. त्यांची उमेदवारीच जाहीर न करण्याची पक्षाची कृती ही त्याचीच निदर्शक. राजस्थानात काँग्रेसचे अनुभवी अशोक गेहलोत यांस भाजपच्या वसुंधरा राजे किती रसद पुरवतात; मुळात त्या याही वेळी तसे करणार का यावर गेहलोत आणि काँग्रेसचे त्या राज्यातील भवितव्य अवलंबून असेल. या दोघांच्या तुलनेत छत्तीसगडात बघेल बाबूंस भाजपचे तितके आव्हान नाही. दक्षिणेतील चंद्रशेखर राव हे तेलंगणचे अत्यंत आढय़ताखोर आणि स्वमग्न मुख्यमंत्री. मतपेटीद्वारे आलेली सत्ता आणि खासगी जहागिरी यांतील फरक अवगत आहे की नाही, असे त्यांचे वर्तन असते. त्यांना सत्ताच्युत करण्यात त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस या दोहोंसही रस आहे. या प्रयत्नात काठावर राहण्याची वेळ आल्यास भाजप या रावांस आपल्या पदराखाली घेईल, असे मानले जाते. त्या अर्थाने राज्याराज्यांत भाजपने जे आपले ‘ब’ संघ तयार केलेले आहेत त्यातील हे एक. त्यामुळेही हा भाजपचा ‘ब’ संघ सत्ता राखतो की काँग्रेस त्यास सत्ताच्युत करते हे या निवडणुकीतून दिसेल. हे झाले राज्यांचे राज्यांपुरते. पण या निवडणुकांचे महत्त्व त्या राज्यांतील विधानसभांपेक्षाही अधिक आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: पितृपक्षातला क्रिकेटोत्सव!
याचे कारण त्या राज्यातील लोकसभा सदस्यांत भाजपचे असलेले दणदणीत प्राबल्य. मध्य प्रदेशातील २९ पैकी फक्त एक खासदार काँग्रेसकडे आहे; राजस्थानात तर २५ पैकी २५ (२४ अधिक एक आघाडी) भाजपचे; छत्तीसगडातील ११ पैकी नऊ भाजपकडे, तेलंगणातील १७ पैकी राव यांच्या ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ (आता ‘भारत राष्ट्र समिती’)कडे नऊ आणि भाजपहाती चार आहेत. हे एक राज्य असे आहे की ज्यात काँग्रेसला तीन लोकसभा मतदारसंघांत विजय मिळाला. या सगळय़ाचे दोन अर्थ. एक असा की राज्यस्तरावर या राज्यांमध्ये काही ठिकाणी स्थानिक पक्ष वा काँग्रेसला विजय मिळाला असला तरी लोकसभा निवडणुकांत मात्र या राज्यांनी भाजपच्याच बाजूने कौल दिला. तथापि याचाच दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा अर्थ असा की भाजपस या राज्यांतून जे काही मिळालेले आहे त्यापेक्षा अधिक काही आता मिळण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच भाजप या राज्यांत आपल्या राजकीय कर्तृत्वाच्या यशोशिखरावर आहे. एकदा का शिखर गाठले गेले की ते गाठणाऱ्यास दोनच पर्याय उपलब्ध असतात. आहे त्या ठिकाणी, म्हणजे शिखरस्थानी, कायम राहणे. किंवा खाली उतरणे. म्हणजे भाजपस या राज्यांत हाती आहेत तितक्या जागा राखाव्याच लागतील. कारण तसे करण्यातील अपयश म्हणजे शिखरावरून खाली उतरणे. ते कोणत्याही परिस्थितीत भाजपस परवडणारे नाही. यावर एक वर्ग, या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभेच्या नंतर होऊ घातलेल्या निवडणुका यांच्यात संबंध कसा नसतो वगैरे सिद्धान्त मांडेल. ते खरेच. पण ते जितके दाखवले जाते तितके खरे असते तर मग लोकसभा निवडणुकांत यशाची हमी असल्याचे मानणाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकांत आपल्या रक्ताचे इतके पाणी करायची गरजच काय? ती गरज असते याचे कारण राज्यांच्या विधानसभाही दिल्लीतील तख्ताच्या यशस्वितेसाठी महत्त्वाच्या असतात. आणि दुसरे असे की गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर भले त्याआधीच्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रभाव नसेल. पण याचा अर्थ तो या निवडणुकांतही असणार नाही, असे फक्त दूधखुळेच मानू शकतात. सत्ताधारी पक्षाचे सर्वोच्च नेते असे अर्थातच नाहीत. त्यामुळे अन्य कोणत्याही निवडणुकांप्रमाणे ते या पाच राज्यांतही जिवाची बाजी लावून लढणार यात शंका नाही. तिसरे असे की या पाच राज्यांआधी झालेल्या कर्नाटक निवडणुकांनी सत्ताधारी भाजपस मोठा धक्का दिलेला आहे. त्याआधी पंजाब आणि हिमाचलानेही असेच धक्के दिले. या पाच राज्यांतील निवडणुका सत्ताधारी अधिक गांभीर्याने घेतील याचे कारण ‘इंडिया’ नामक नव्या राजकीय आघाडीचा दरम्यानच्या काळात झालेला उदय. सध्या आहे ती राज्ये हाती राखून त्यात नवीन काही भर घालण्यात भाजप अयशस्वी ठरला तरी ते या ‘इंडिया’ आघाडीचे यश मानले जाईल. परिणामी जिचे अस्तित्व भाजप कस्पटासमान लेखतो त्या ‘इंडिया’ची दखल सत्ताधाऱ्यांस घ्यावी लागेल. म्हणून ही पाच राज्यीय निवडणूक ही ‘इंडिया’च्या भवितव्याची कसोटी ठरते. ‘इंडिया’ची पुढच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका या पाच राज्यांतील पहिल्या परीक्षेत ठरेल. म्हणून तिचे महत्त्व.
निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांतील निवडणुका एकदाच्या जाहीर केल्या हे बरे झाले म्हणायचे. त्यामुळे निदान निवडणूक आचारसंहिता तरी लागू होईल आणि या निवडणूक घोषणेच्या अभावी जी आचरट बडबड सुरू होती ती बंद होईल. या निवडणुकेच्छुक राज्यांत गेले काही महिने ज्या काही घोषणांचा पाऊस पडत होता, जी काही स्वप्ने दाखवली होती आणि ती अमलात कशी येणार नाहीत हे प्रतिस्पर्धी सांगत होते, राष्ट्रद्रोही आणि राष्ट्रभक्तीचे जे काही दावे केले जात होते ते आता थांबतील. आता जो काही असेल तो प्रचार असेल आणि तो आचारसंहितेस अनुसरून करावा लागेल. अशा तऱ्हेने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम ही पाच राज्ये पुढील महिन्यापासून आपले स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडू लागतील. नवरात्र आणि त्यानंतर येणारी दिवाळी या राज्यांत आचारसंहितेच्या अमलाखाली असेल. म्हणजे या राज्यांतील दीपावलीत आश्वासनांचे भुईनळे आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे आपटबार तत्त्वत: निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली फोडावे लागतील. आचारसंहिता असताना हे कसे करायचे याचे आवश्यक ज्ञान आपल्या सर्व पक्षांस आहेच. त्यामुळे दीपावलीचा आनंद या राज्यांत प्रसंगी ‘द्विगुणित’ कसा होईल असाच प्रयत्न या राजकीय पक्षांचा असेल, यात शंका नाही. त्यानंतर डिसेंबराच्या पहिल्या आठवडय़ात या सगळय़ांचा एकत्रित निकाल लागेल आणि कोणत्या राज्यात कोणास सत्ता मिळाली वा कोणी कोठे गमावली हे स्पष्ट होईल. म्हणजे नवे वर्ष उजाडेल ते या राज्यांतील राजकीय निकालांच्या प्रकाशात. या प्रकाशात मग पुढील वर्षांतील सार्वत्रिक निवडणूक लढवली जाईल. म्हणून या पाच राज्यांतील निवडणुकांचे महत्त्व.
हेही वाचा >>> अग्रलेख:‘बिबीं’चा ‘पुलवामा’
त्यातही मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही उत्तरेतील राज्ये अधिक महत्त्वाची आणि त्याखालोखाल दक्षिणेतील तेलंगण. ईशान्येकडील मणिपुरातील हिंसाचाराचा आगडोंब अद्यापही शमलेला नाही. त्यामुळे शेजारील मिझोरमात त्याचा काय परिणाम होईल याचा अंदाज या निवडणुकांतून येईल. यातील दोन राज्यांत- मध्य प्रदेश आणि मिझोरम- भाजप सत्तेवर आहे तर राजस्थान आणि छत्तीसगडात काँग्रेस. या दोन्ही पक्षांपासून समअंतरावर असल्याचे सांगत राष्ट्रीय दावा करीत शुद्ध स्थानिक पक्ष तेलंगण चालवतो. मध्य प्रदेशात भाजपनेच अधांतरी ठेवलेले शिवराजसिंह चौहान यांना सत्ता राखता येणार का आणि राजस्थान, छत्तीसगडातील अनुक्रमे अशोक गेहलोत आणि भूपेश बघेल हे काँग्रेस श्रेष्ठींना निवडणुकांनंतरही अधांतरी ठेवू शकणार का याचे उत्तर या निवडणुकांत मिळेल. यातील मध्य प्रदेशात गेल्या निवडणुकीत वास्तविक काँग्रेसने कसाबसा का असेना पण विजय मिळवलेला होता. परंतु पक्षांतर्गत मतभेद आणि इतक्या वर्षांचा सत्तामद यामुळे त्या पक्षास काय चालले आहे याचा अंदाज आला नाही. हाती आलेली सत्ता त्या पक्षाने भाजपस अर्पण केली. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदावर मामा शिवराज यांची पुन्हा वर्णी लागली. सुरुवातीस हे शिवराज मामा दिल्ली सत्तास्पर्धेतील एक खेळाडू मानले जात. त्याचीच शिक्षा त्यांना मिळाली आणि त्यांच्या फांद्या छाटल्या गेल्या. त्यांची उमेदवारीच जाहीर न करण्याची पक्षाची कृती ही त्याचीच निदर्शक. राजस्थानात काँग्रेसचे अनुभवी अशोक गेहलोत यांस भाजपच्या वसुंधरा राजे किती रसद पुरवतात; मुळात त्या याही वेळी तसे करणार का यावर गेहलोत आणि काँग्रेसचे त्या राज्यातील भवितव्य अवलंबून असेल. या दोघांच्या तुलनेत छत्तीसगडात बघेल बाबूंस भाजपचे तितके आव्हान नाही. दक्षिणेतील चंद्रशेखर राव हे तेलंगणचे अत्यंत आढय़ताखोर आणि स्वमग्न मुख्यमंत्री. मतपेटीद्वारे आलेली सत्ता आणि खासगी जहागिरी यांतील फरक अवगत आहे की नाही, असे त्यांचे वर्तन असते. त्यांना सत्ताच्युत करण्यात त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस या दोहोंसही रस आहे. या प्रयत्नात काठावर राहण्याची वेळ आल्यास भाजप या रावांस आपल्या पदराखाली घेईल, असे मानले जाते. त्या अर्थाने राज्याराज्यांत भाजपने जे आपले ‘ब’ संघ तयार केलेले आहेत त्यातील हे एक. त्यामुळेही हा भाजपचा ‘ब’ संघ सत्ता राखतो की काँग्रेस त्यास सत्ताच्युत करते हे या निवडणुकीतून दिसेल. हे झाले राज्यांचे राज्यांपुरते. पण या निवडणुकांचे महत्त्व त्या राज्यांतील विधानसभांपेक्षाही अधिक आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: पितृपक्षातला क्रिकेटोत्सव!
याचे कारण त्या राज्यातील लोकसभा सदस्यांत भाजपचे असलेले दणदणीत प्राबल्य. मध्य प्रदेशातील २९ पैकी फक्त एक खासदार काँग्रेसकडे आहे; राजस्थानात तर २५ पैकी २५ (२४ अधिक एक आघाडी) भाजपचे; छत्तीसगडातील ११ पैकी नऊ भाजपकडे, तेलंगणातील १७ पैकी राव यांच्या ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती’ (आता ‘भारत राष्ट्र समिती’)कडे नऊ आणि भाजपहाती चार आहेत. हे एक राज्य असे आहे की ज्यात काँग्रेसला तीन लोकसभा मतदारसंघांत विजय मिळाला. या सगळय़ाचे दोन अर्थ. एक असा की राज्यस्तरावर या राज्यांमध्ये काही ठिकाणी स्थानिक पक्ष वा काँग्रेसला विजय मिळाला असला तरी लोकसभा निवडणुकांत मात्र या राज्यांनी भाजपच्याच बाजूने कौल दिला. तथापि याचाच दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा अर्थ असा की भाजपस या राज्यांतून जे काही मिळालेले आहे त्यापेक्षा अधिक काही आता मिळण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच भाजप या राज्यांत आपल्या राजकीय कर्तृत्वाच्या यशोशिखरावर आहे. एकदा का शिखर गाठले गेले की ते गाठणाऱ्यास दोनच पर्याय उपलब्ध असतात. आहे त्या ठिकाणी, म्हणजे शिखरस्थानी, कायम राहणे. किंवा खाली उतरणे. म्हणजे भाजपस या राज्यांत हाती आहेत तितक्या जागा राखाव्याच लागतील. कारण तसे करण्यातील अपयश म्हणजे शिखरावरून खाली उतरणे. ते कोणत्याही परिस्थितीत भाजपस परवडणारे नाही. यावर एक वर्ग, या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभेच्या नंतर होऊ घातलेल्या निवडणुका यांच्यात संबंध कसा नसतो वगैरे सिद्धान्त मांडेल. ते खरेच. पण ते जितके दाखवले जाते तितके खरे असते तर मग लोकसभा निवडणुकांत यशाची हमी असल्याचे मानणाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकांत आपल्या रक्ताचे इतके पाणी करायची गरजच काय? ती गरज असते याचे कारण राज्यांच्या विधानसभाही दिल्लीतील तख्ताच्या यशस्वितेसाठी महत्त्वाच्या असतात. आणि दुसरे असे की गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर भले त्याआधीच्या विधानसभा निवडणुकांचा प्रभाव नसेल. पण याचा अर्थ तो या निवडणुकांतही असणार नाही, असे फक्त दूधखुळेच मानू शकतात. सत्ताधारी पक्षाचे सर्वोच्च नेते असे अर्थातच नाहीत. त्यामुळे अन्य कोणत्याही निवडणुकांप्रमाणे ते या पाच राज्यांतही जिवाची बाजी लावून लढणार यात शंका नाही. तिसरे असे की या पाच राज्यांआधी झालेल्या कर्नाटक निवडणुकांनी सत्ताधारी भाजपस मोठा धक्का दिलेला आहे. त्याआधी पंजाब आणि हिमाचलानेही असेच धक्के दिले. या पाच राज्यांतील निवडणुका सत्ताधारी अधिक गांभीर्याने घेतील याचे कारण ‘इंडिया’ नामक नव्या राजकीय आघाडीचा दरम्यानच्या काळात झालेला उदय. सध्या आहे ती राज्ये हाती राखून त्यात नवीन काही भर घालण्यात भाजप अयशस्वी ठरला तरी ते या ‘इंडिया’ आघाडीचे यश मानले जाईल. परिणामी जिचे अस्तित्व भाजप कस्पटासमान लेखतो त्या ‘इंडिया’ची दखल सत्ताधाऱ्यांस घ्यावी लागेल. म्हणून ही पाच राज्यीय निवडणूक ही ‘इंडिया’च्या भवितव्याची कसोटी ठरते. ‘इंडिया’ची पुढच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका या पाच राज्यांतील पहिल्या परीक्षेत ठरेल. म्हणून तिचे महत्त्व.
