बँकांची कर्जे बुडतात तेव्हा होणारे नुकसान अंतिमत: मध्यमवर्गासच सहन करावे लागते. कर्जबुडीत काहीही वाटा नसताना ती आर्थिक झळ या वर्गाने का सोसावी?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मनमोहन सिंग सरकारविरोधात मध्यमवर्गीयांस राग येण्याचे सर्वात मोठे कारण होते त्या सरकारच्या काळात निर्लेखित केली गेलेली बँक कर्जे. हे कारण रास्तच. याचे कारण त्या सरकारच्या काळात बँकांकडून मोठमोठी कर्जे अनेक उद्योगपतींस दिली गेली आणि नंतर या उद्योगपतींनी काखा वर केल्या. त्यातील काही परदेशांत गेले. त्यांना अद्याप आपणास परत आणता आलेले नाही. या सगळय़ामुळे नैतिकवादी मध्यमवर्गीयांस संताप येणे साहजिकच. हे असे त्यावेळी होत होते याचे कारण तत्कालीन सत्ताधीशांच्या काळात कथित वाढलेले ‘फोन बँकिंग’ असे आपणास त्यावेळी विरोधात असलेल्यांनी सांगितले. म्हणजे सरकारातील उच्चपदस्थ बँक अधिकाऱ्यांस फोन करून काही विशिष्ट उद्योगपतींस कर्जपुरवठा करण्याचा आदेश देत, असे त्यावेळच्या विरोधकांचे म्हणणे. त्याच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी कधी काही पुरावा दिला असे नाही. पण तरीही नैतिकवादी मध्यमवर्गीयांनी त्यावर विश्वास ठेवला. तेही तसे योग्यच. कारण बुडीत खात्यात गेलेली, निर्लेखित केलेली कर्जे इतकी असतील तर त्यामागे भ्रष्टाचार असणारच. तेव्हा हातच्या कांकणास आरसा कशाला असा विचार नैतिकवादी मध्यमवर्गीयांनी केला ते योग्यच. त्या वर्गाचा त्यामागील सात्त्विक संतापही अत्यंत समर्थनीय. कारण बँकांची कर्जे बुडतात तेव्हा त्यातून होणारे बँकांचे नुकसान अंतिमत: याच मध्यमवर्गास सहन करावे लागते. कर्जबुडीत काहीही वाटा नसताना त्याची आर्थिक झळ मध्यमवर्गीयांनी का सोसावी? परंतु या मध्यमवर्गाचे दुर्दैव असे की सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. मध्यमवर्गीयांच्या राग-लोभाची त्यास काहीही फिकीर नसते. आता त्याच मध्यमवर्गास पुन्हा एकदा अशा नैतिकवादी संतापाची संधी मिळणार असे दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सत्यशोधक सांख्यिकी!
याचे कारण विद्यमान अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी नुकतेच संसदेत दिलेले उत्तर. प्रश्न बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाबाबत होता. त्याच्या उत्तरात कराड महोदयांनी दिलेल्या तपशिलानुसार गेल्या पाच वर्षांत आपल्या सरकारी बँकांनी एकंदर १० लाख ६० हजार कोटी इतक्या प्रचंड रकमेची कर्जे निर्लेखित केली. म्हणजे आपल्या खतावण्यांतून या कर्जरकमा ‘येणे आहेत’ या रकान्यातून बँकांनी काढून टाकल्या. आता या रकमा येणेच नाहीत असे म्हटल्यावर त्याबाबत अधिक काही स्पष्टीकरण देण्याची गरज नसावी, असे त्यांस वाटले असणार असा संशय घेता येईल. या संशयाचे कारण म्हणजे पुन्हा खुद्द कराडसाहेबांनी दिलेला तपशील. या जवळपास साडेदहा लाख कोटी रुपयांहूनही अधिक रकमेच्या निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जात निम्म्याहून अधिक रक्कम ही ‘बडय़ा’ उद्योगपतींची आहे. या कर्जबुडव्यांत तब्बल २३०० ‘महानुभाव’ असे आहेत की ज्यांनी घेतलेली-आणि अर्थातच बुडवलेली-कर्जे प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. या मान्यवरांची कर्जरक्कमच होते दोन लाख कोटी रुपये. यावरून या बडय़ा मंडळींचा किती मोठा हातभार कर्ज बुडवण्यात आहे हे लक्षात येईल. यापुढे आणखी एक प्रबोधन-कारक बाब म्हणजे या बडय़ांतील तब्बल २,६२३ कर्जबुडवे असे आहेत की ज्यांना कर्ज बुडवायचेच होते. हे सर्व ‘विलफुल डिफॉल्टर’ या वर्गवारीत येतात. देशातील बँकांनी बुडवलेल्या एकूण कर्जात या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांचा वाटा आहे १.९६ लाख कोटी रुपये इतका. या भागवत महाशयांचे म्हणणे असे की ही कर्जे निर्लेखित केली म्हणजे त्यावर बँकांनी पाणी सोडले असे नाही. ही सर्व वा त्यातील काही रक्कम बँका परत मिळवणार आहेत म्हणे! विविध पातळय़ांवर या कर्जाच्या वसुलीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा मौल्यवान तपशील आपले अर्थ राज्यमंत्री देतात, तेव्हा यात नैतिकवान मध्यमवर्गीयांनी संतापावे असे काय असा प्रश्न काही सज्जनांस पडू शकेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : स्वान्तसुखाय सांख्यिकी!
याचे उत्तर असे की गेल्या दहा वर्षांत आपल्या कार्यतत्पर बँकांच्या निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम साधारण १५-१६ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांतच १०.६० लाख कोटी रुपये बुडवले गेले असतील तर त्यात २०१४ ते २०१९ या काळातील बुडीत कर्जरक्कम मिळविल्यास एकूण निर्लेखित कर्ज रक्कम १५-१६ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड निश्चितच होईल. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत भ्रष्ट वगैरे अशा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील निर्लेखित कर्जाचा तपशील पाहू जाता, काय दिसते? मनमोहन सिंग सरकार २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे सत्तेवर होते. या दशकभरात समस्त बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाची रक्कम होते दोन लाख २० हजार ३२८ कोटी रुपये इतकी. या सुमारे सव्वादोन लाख कोटी रुपयांतील १ लाख ५८ हजार ९९४ कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारी बँकांची बुडाली तर साधारण ४१ हजार कोटी रुपये इतका खड्डा खासगी बँकांस सहन करावा लागला. या तपशिलाचा साधा अर्थ असा की मनमोहन सिंग सरकारच्या त्या भ्रष्ट इत्यादी सरकारच्या काळात निर्लेखित झालेल्या कर्जाच्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांत बुडीत खात्यात गेलेल्या, निर्लेखित झालेल्या कर्जाचे प्रमाण साधारण सात-आठ पटींनी अधिक आहे. हा मुद्दा संतापयोग्य नव्हे काय? विद्यमान सरकारच्या काळात अर्थातच ‘त्या’ सरकारप्रमाणे फोन बँकिंग होत नसल्याने या बुडीत कर्जात काही काळेबेरे असल्याचा आरोप करणेही पापकारक ठरेल. भले या अवाढव्य रकमेपैकी निम्मी, म्हणजे पाचेक लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडवणारे बडे उद्योगपती असोत! पण म्हणून या उद्योगपतींचे आणि सरकारातील उच्चपदस्थांचे काही साटेलोटे आहे असा संशयदेखील घेणे अयोग्य.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे..!
यावर समाजमाध्यमांतील विशाल ज्ञानावर पोसले गेलेले काही अर्थतज्ज्ञ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांस बोल लावतात. त्यांच्यामुळे बँकांची बुडीत कर्जे वाढली, त्यांच्यामुळे बँकांस वाईट दिवस आले असे या नवअर्थतज्ज्ञांस वाटते. हे नवअर्थतज्ज्ञ बहुमतात असल्याने त्यांचे बरोबरच असणार. तेव्हा त्यांच्या या प्रश्नाबाबत प्रश्न निर्माण करण्याची गरज नाही. तथापि या संदर्भात नोंदवावी अशी बाब म्हणजे रघुराम राजन यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारकीर्द २०१६ सालीच संपली. त्यांच्यानंतर सत्ताधाऱ्यांस पटेल अशा डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्याकडे या बँकेचे प्रमुखपद दिले गेले. म्हणजे राजन यांच्या गच्छंतीस एव्हाना सात वर्षे पूर्ण झाली असून तरीही बँकांची निर्लेखित केली जाणारी/होणारी कर्जे, कर्ज बुडवणारे बडे उद्योगपती अशा मान्यवरांची संख्या वाढतीच आहे, हे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर बहुधा निधनानंतर जवळपास ६० वर्षांनंतरही प्रशासनात धोरणात्मक ढवळाढवळ करणारे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याशी संबंधित असावे. ते जसे इतक्या वर्षांनंतरही विद्यमान सत्ताधीशांसमोर अडचणी निर्माण करतात त्या प्रमाणे निवृत्तीनंतर सात वर्षांनंतरही डॉ. रघुराम राजनही बहुधा आपल्या सरकारी बँकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असावेत. त्यामुळे तर करदात्या नागरिकांस अधिकच संताप यायला हवा. तसा तो येऊन हे नवे बँक-बुडवे कोण हा प्रश्न आपले नीतीवान नागरिक निश्चितच विचारतील, यात शंका नाही. शेवटी प्रश्न आपल्या घामाच्या पैशाचा आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकालात तो तसा होता आणि आताही तो तसाच आहे. त्यामुळे त्यावेळी प्रश्न विचारणारे आताही तो विचारतील ही आशा. अर्थात दरम्यानच्या काळात हे प्रामाणिक करदाते देशत्याग करते झाले असतील तर गोष्ट वेगळी. तसे झाले असेल तर मग मात्र आपणास उरलेल्यांच्या विवेकावर विश्वास ठेवावा लागेल.
मनमोहन सिंग सरकारविरोधात मध्यमवर्गीयांस राग येण्याचे सर्वात मोठे कारण होते त्या सरकारच्या काळात निर्लेखित केली गेलेली बँक कर्जे. हे कारण रास्तच. याचे कारण त्या सरकारच्या काळात बँकांकडून मोठमोठी कर्जे अनेक उद्योगपतींस दिली गेली आणि नंतर या उद्योगपतींनी काखा वर केल्या. त्यातील काही परदेशांत गेले. त्यांना अद्याप आपणास परत आणता आलेले नाही. या सगळय़ामुळे नैतिकवादी मध्यमवर्गीयांस संताप येणे साहजिकच. हे असे त्यावेळी होत होते याचे कारण तत्कालीन सत्ताधीशांच्या काळात कथित वाढलेले ‘फोन बँकिंग’ असे आपणास त्यावेळी विरोधात असलेल्यांनी सांगितले. म्हणजे सरकारातील उच्चपदस्थ बँक अधिकाऱ्यांस फोन करून काही विशिष्ट उद्योगपतींस कर्जपुरवठा करण्याचा आदेश देत, असे त्यावेळच्या विरोधकांचे म्हणणे. त्याच्या पुष्टय़र्थ त्यांनी कधी काही पुरावा दिला असे नाही. पण तरीही नैतिकवादी मध्यमवर्गीयांनी त्यावर विश्वास ठेवला. तेही तसे योग्यच. कारण बुडीत खात्यात गेलेली, निर्लेखित केलेली कर्जे इतकी असतील तर त्यामागे भ्रष्टाचार असणारच. तेव्हा हातच्या कांकणास आरसा कशाला असा विचार नैतिकवादी मध्यमवर्गीयांनी केला ते योग्यच. त्या वर्गाचा त्यामागील सात्त्विक संतापही अत्यंत समर्थनीय. कारण बँकांची कर्जे बुडतात तेव्हा त्यातून होणारे बँकांचे नुकसान अंतिमत: याच मध्यमवर्गास सहन करावे लागते. कर्जबुडीत काहीही वाटा नसताना त्याची आर्थिक झळ मध्यमवर्गीयांनी का सोसावी? परंतु या मध्यमवर्गाचे दुर्दैव असे की सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. मध्यमवर्गीयांच्या राग-लोभाची त्यास काहीही फिकीर नसते. आता त्याच मध्यमवर्गास पुन्हा एकदा अशा नैतिकवादी संतापाची संधी मिळणार असे दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सत्यशोधक सांख्यिकी!
याचे कारण विद्यमान अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी नुकतेच संसदेत दिलेले उत्तर. प्रश्न बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाबाबत होता. त्याच्या उत्तरात कराड महोदयांनी दिलेल्या तपशिलानुसार गेल्या पाच वर्षांत आपल्या सरकारी बँकांनी एकंदर १० लाख ६० हजार कोटी इतक्या प्रचंड रकमेची कर्जे निर्लेखित केली. म्हणजे आपल्या खतावण्यांतून या कर्जरकमा ‘येणे आहेत’ या रकान्यातून बँकांनी काढून टाकल्या. आता या रकमा येणेच नाहीत असे म्हटल्यावर त्याबाबत अधिक काही स्पष्टीकरण देण्याची गरज नसावी, असे त्यांस वाटले असणार असा संशय घेता येईल. या संशयाचे कारण म्हणजे पुन्हा खुद्द कराडसाहेबांनी दिलेला तपशील. या जवळपास साडेदहा लाख कोटी रुपयांहूनही अधिक रकमेच्या निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जात निम्म्याहून अधिक रक्कम ही ‘बडय़ा’ उद्योगपतींची आहे. या कर्जबुडव्यांत तब्बल २३०० ‘महानुभाव’ असे आहेत की ज्यांनी घेतलेली-आणि अर्थातच बुडवलेली-कर्जे प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. या मान्यवरांची कर्जरक्कमच होते दोन लाख कोटी रुपये. यावरून या बडय़ा मंडळींचा किती मोठा हातभार कर्ज बुडवण्यात आहे हे लक्षात येईल. यापुढे आणखी एक प्रबोधन-कारक बाब म्हणजे या बडय़ांतील तब्बल २,६२३ कर्जबुडवे असे आहेत की ज्यांना कर्ज बुडवायचेच होते. हे सर्व ‘विलफुल डिफॉल्टर’ या वर्गवारीत येतात. देशातील बँकांनी बुडवलेल्या एकूण कर्जात या हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यांचा वाटा आहे १.९६ लाख कोटी रुपये इतका. या भागवत महाशयांचे म्हणणे असे की ही कर्जे निर्लेखित केली म्हणजे त्यावर बँकांनी पाणी सोडले असे नाही. ही सर्व वा त्यातील काही रक्कम बँका परत मिळवणार आहेत म्हणे! विविध पातळय़ांवर या कर्जाच्या वसुलीचे प्रयत्न सुरू असल्याचा मौल्यवान तपशील आपले अर्थ राज्यमंत्री देतात, तेव्हा यात नैतिकवान मध्यमवर्गीयांनी संतापावे असे काय असा प्रश्न काही सज्जनांस पडू शकेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : स्वान्तसुखाय सांख्यिकी!
याचे उत्तर असे की गेल्या दहा वर्षांत आपल्या कार्यतत्पर बँकांच्या निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम साधारण १५-१६ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. गेल्या पाच वर्षांतच १०.६० लाख कोटी रुपये बुडवले गेले असतील तर त्यात २०१४ ते २०१९ या काळातील बुडीत कर्जरक्कम मिळविल्यास एकूण निर्लेखित कर्ज रक्कम १५-१६ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड निश्चितच होईल. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत भ्रष्ट वगैरे अशा मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील निर्लेखित कर्जाचा तपशील पाहू जाता, काय दिसते? मनमोहन सिंग सरकार २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे सत्तेवर होते. या दशकभरात समस्त बँकांनी निर्लेखित केलेल्या कर्जाची रक्कम होते दोन लाख २० हजार ३२८ कोटी रुपये इतकी. या सुमारे सव्वादोन लाख कोटी रुपयांतील १ लाख ५८ हजार ९९४ कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारी बँकांची बुडाली तर साधारण ४१ हजार कोटी रुपये इतका खड्डा खासगी बँकांस सहन करावा लागला. या तपशिलाचा साधा अर्थ असा की मनमोहन सिंग सरकारच्या त्या भ्रष्ट इत्यादी सरकारच्या काळात निर्लेखित झालेल्या कर्जाच्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांत बुडीत खात्यात गेलेल्या, निर्लेखित झालेल्या कर्जाचे प्रमाण साधारण सात-आठ पटींनी अधिक आहे. हा मुद्दा संतापयोग्य नव्हे काय? विद्यमान सरकारच्या काळात अर्थातच ‘त्या’ सरकारप्रमाणे फोन बँकिंग होत नसल्याने या बुडीत कर्जात काही काळेबेरे असल्याचा आरोप करणेही पापकारक ठरेल. भले या अवाढव्य रकमेपैकी निम्मी, म्हणजे पाचेक लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडवणारे बडे उद्योगपती असोत! पण म्हणून या उद्योगपतींचे आणि सरकारातील उच्चपदस्थांचे काही साटेलोटे आहे असा संशयदेखील घेणे अयोग्य.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तो ‘राम’ आम्हाला देतो रे..!
यावर समाजमाध्यमांतील विशाल ज्ञानावर पोसले गेलेले काही अर्थतज्ज्ञ रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांस बोल लावतात. त्यांच्यामुळे बँकांची बुडीत कर्जे वाढली, त्यांच्यामुळे बँकांस वाईट दिवस आले असे या नवअर्थतज्ज्ञांस वाटते. हे नवअर्थतज्ज्ञ बहुमतात असल्याने त्यांचे बरोबरच असणार. तेव्हा त्यांच्या या प्रश्नाबाबत प्रश्न निर्माण करण्याची गरज नाही. तथापि या संदर्भात नोंदवावी अशी बाब म्हणजे रघुराम राजन यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेची कारकीर्द २०१६ सालीच संपली. त्यांच्यानंतर सत्ताधाऱ्यांस पटेल अशा डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्याकडे या बँकेचे प्रमुखपद दिले गेले. म्हणजे राजन यांच्या गच्छंतीस एव्हाना सात वर्षे पूर्ण झाली असून तरीही बँकांची निर्लेखित केली जाणारी/होणारी कर्जे, कर्ज बुडवणारे बडे उद्योगपती अशा मान्यवरांची संख्या वाढतीच आहे, हे कसे? या प्रश्नाचे उत्तर बहुधा निधनानंतर जवळपास ६० वर्षांनंतरही प्रशासनात धोरणात्मक ढवळाढवळ करणारे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याशी संबंधित असावे. ते जसे इतक्या वर्षांनंतरही विद्यमान सत्ताधीशांसमोर अडचणी निर्माण करतात त्या प्रमाणे निवृत्तीनंतर सात वर्षांनंतरही डॉ. रघुराम राजनही बहुधा आपल्या सरकारी बँकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असावेत. त्यामुळे तर करदात्या नागरिकांस अधिकच संताप यायला हवा. तसा तो येऊन हे नवे बँक-बुडवे कोण हा प्रश्न आपले नीतीवान नागरिक निश्चितच विचारतील, यात शंका नाही. शेवटी प्रश्न आपल्या घामाच्या पैशाचा आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकालात तो तसा होता आणि आताही तो तसाच आहे. त्यामुळे त्यावेळी प्रश्न विचारणारे आताही तो विचारतील ही आशा. अर्थात दरम्यानच्या काळात हे प्रामाणिक करदाते देशत्याग करते झाले असतील तर गोष्ट वेगळी. तसे झाले असेल तर मग मात्र आपणास उरलेल्यांच्या विवेकावर विश्वास ठेवावा लागेल.
