सन २०२३ हे वर्ष लोकसंख्येत चीनला आपण मागे टाकण्याचे, ‘जी२०’च्या भारतीय यजमानपदाचे, नऊ विधानसभांच्या निवडणुकीचे आणि कदाचित मंदीचेही..
प्रत्येक नवे उगवणारे वर्ष नवीन आव्हाने घेऊन अवतरत असते आणि काही जुन्या समस्या सोडवत असते. यंदाचे वर्ष मात्र यास अपवाद. कारण ते सरत्या वर्षांची आव्हाने पुढे घेऊन जाईल आणि काही नव्या आव्हानांस जन्म देईल. ही आव्हाने आर्थिक, आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आणि देशांतर्गत राजकीय अशी असतील. नववर्षांच्या प्रथमदिनी या सर्वाची उजळणी करणे समयोचित ठरेल.
या वर्षांच्या पहिल्या काही महिन्यांत आपण एक विक्रम नोंदवू. यंदाच्या मार्च वा एप्रिलपर्यंत भारत हा चीनला मागे टाकेल. हा मुद्दा असेल लोकसंख्येचा. अशा तऱ्हेने एका तरी घटकावर चीनवर मात करण्यात आपणास यश येईल. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज असा की भारत १४० कोटी जनांचा टप्पा यंदा पार करेल आणि चीनची लोकसंख्या मात्र आकसण्यास सुरुवात होईल. यातील निम्म्यापेक्षा थोडे कमी उत्पादक वयाचे असतील. चीनमध्ये हे प्रमाण दोनतृतीयांश इतके आहे. याचा अर्थ टक्केवारीच्या मुद्दय़ावर भारतात चीनपेक्षा अधिक तरुण ‘तयार’ झालेले असतील. म्हणजेच इतक्या साऱ्यांस रोजगार वा वेतन संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरेल. एका बाजूला चीनच्या तुलनेत आपण सर्वाधिक जनसंख्या कमावणार असलो तरी आपली कमाई चीनच्या तुलनेत एकषष्ठांश इतकीच असेल. म्हणजे चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा सहा पटीने मोठी राहील. याचा अर्थ सरळ आहे. चीनशी आपण लोकसंख्येबाबत जरी बरोबरी करून त्या देशास मागे टाकणार असलो तरी आर्थिक मुद्दय़ावर चीन आपल्यापेक्षा पुढे असेल. चीनची परकीय चलनाची गंगाजळी साधारण तीन लाख कोटी डॉलर्सहून अधिक आहे. म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जितका एकूण आकार तितकी चीनची केवळ श्रीशिल्लक. त्या देशाची आर्थिक ताकद इतकी मोठी आहे की ऐन करोनाकाळातही जगाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात चीनचा वाटा सुमारे १६ टक्के इतका होता. गेल्या दोन दशकांत चीनने लष्करावरील खर्चात सहा पटींनी वाढ केली असून ताज्या आकडेवारीनुसार त्या देशाचा लष्करी अर्थसंकल्प २४,००० कोटी डॉलर्स इतका महाप्रचंड झाला आहे. त्यापेक्षा अधिक रक्कम केवळ लष्करासाठी खर्च करण्याची ऐपत फक्त अमेरिकेचीच. जगातील त्या एकमेव महासत्तेचा लष्करी अर्थसंकल्प ६३,४०० कोटी डॉलर्सचा असून या दोन देशांखालोखाल लष्करी अर्थसंकल्प असणाऱ्या सौदी अरेबिया आणि रशिया या देशांची तरतूद जेमतेम ६५०० कोटी डॉलर्स इतकीच आहे. हे सत्य लक्षात घेतल्यास लडाख आणि आता तवांग खोऱ्यातील चिनी घुसखोरीचे गांभीर्य अधोरेखित होईल. आपण कितीही दावा करीत असलो तरी लडाखमधील चिनी घुसखोरीची समस्या मिटलेली नाही आणि तवांग आघाडी उघडून चीनने आपल्या डोकेदुखीत वाढच केलेली आहे. तेव्हा गेल्या दोन वर्षांपासून आपणासमोर भेडसावणारे चिनी आव्हान २०२३ या सालात अधिकच गंभीर होईल यात शंका नाही. करोनाच्या फेरउद्रेकाने चीन जरी गारठल्यासारखा वाटत असला तरी देशातील नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी यंदा तो अधिकच कुरापत काढण्याचा धोका अधिक.
हे वर्ष ‘जी२०’च्या भारतीय यजमानपदाचे. ‘जी२०’ हे खरेतर एक सैलसर, अनौपचारिक संघटन. इतरांच्याच तुलनेत ज्यांचे बरे चालले आहे अशा दहा-बारा मित्रांनी आलटून-पालटून एकमेकांच्या घरी भेटीबैठका कराव्यात तसे हे ‘जी२०’. अधिक मध्यमवर्गीय उपमा द्यावयाची तर या ‘जी२०’ यजमानपदास भिशी म्हणणे रास्त ठरेल. ही भिशी त्यातील प्रत्येकालाच कधी ना कधी लागते. तेव्हा भिशी लागली म्हणून उगाच हुरळून जाण्याचे काही कारण नाही. ही भिशी आंतरराष्ट्रीय आणि जगातील देशप्रमुखांची हाच काय तो फरक. परंतु प्रत्येक संधीचे समारंभीकरण करावयाची सवय जडली की ‘जी २०’चे यजमानपद हेदेखील उत्सवाचे निमित्त ठरते. तेव्हा सध्याचे वर्षभर या देशप्रमुखांचे भारत-पर्यटन सुरू राहील आणि त्या निमित्ताने विविधरंगी वस्त्रप्रावरणे आणि शिरस्त्राणे मिरवता येतील. विविध भारतीय स्थळांतील पर्यटनास यामुळे चालना मिळेल आणि स्थानिकांस काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतील. हा तसा या ‘जी२०’च्या यजमानपदाचा फायदाच म्हणायचा.
हे वर्ष मंदीचे असेल असे भाकीत जगातील अनेक प्रमुख वित्तसंस्था आणि तज्ज्ञ वर्तवतात. हे एक भाकीत असे की ते चुकल्यास समस्त आनंदतील. तथापि तशी शक्यता कमीच. त्यात चीनमधील करोनाची व्याप्ती वाढत गेल्यास उद्या येणारी मंदी आजच येण्यावर भीती. चीनच्या या संकटामुळे आरोग्यापेक्षा अधिक किंवा तितकाच धोका आहे तो जागतिक वस्तू-धान्यपुरवठा साखळीस. चीनविषयी आपण कितीही कडाकडा बोटे मोडली तरी आजही चीन आपल्या सर्वात मोठय़ा मालपुरवठा देशांतील एक आहे याकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. अभियांत्रिकी सामग्री ते औषधे अशा सर्वच घटकांत चीन आपला सर्वात मोठा मालपुरवठादार. आधीच युक्रेन-रशिया युद्धाने ध्वस्त झालेली वस्तू-धान्यपुरवठा साखळी चीनमधील करोनाच्या नवसाथीने अधिकच विस्कळीत होईल हे ताडण्यास कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. हे झाले सध्याच्या वर्षांचे जागतिक वास्तव.
या वास्तवास देशांतर्गत आव्हान असेल ते विविध विधानसभा निवडणुकांचे. या वर्षांत आणि पुढील वर्षांच्या काही महिन्यांत तब्बल नऊ राज्ये विधानसभा निवडणुकांस सामोरी जातील. यातील मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, मिझोराम अशी तुलनेने लहान राज्ये वगळली तरी कर्नाटक, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. या निवडणूक हंगामाचा प्रारंभ दक्षिणेतील कर्नाटकातून होईल. या राज्यात गेल्या निवडणुकांत देवेगौडा यांचा जनता दल (सेक्युलर) आणि काँग्रेस यांचे सरकार आले. तथापि देवेगौडा-पुत्र कुमारस्वामी यांस कात्रजचा घाट दाखवून भाजपने त्यांच्या पायाखालचे सत्ताजाजम खेचून घेतले. हे एक प्रकारे उद्धव ठाकरे यांचे जे झाले तेच. त्यानंतर आधी येडियुरप्पा आणि आता बोम्मई यांच्या हाती भाजपने सत्तासूत्रे दिली. दोघेही कमीअधिक प्रमाणात भाजपसाठी डोकेदुखीच ठरले. त्यामुळे कर्नाटक विधानसभा निवडणूक या वेळी अटीतटीची होईल हे निश्चित. यासह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांतही गत निवडणुकांत काँग्रेसची सत्ता आली. त्यांतील मध्य प्रदेश भाजपस मागच्या दाराने काबीज करता आले. राजस्थान आणि छत्तीसगडात काँग्रेस सरकारे कशीबशी तगून आहेत. या राज्यांत त्यामुळे काँग्रेसला निर्णायकरीत्या पराभूत करण्यात आणि मध्य प्रदेशात आहे ती सत्ता टिकविण्यासाठी भाजप आपले सर्वस्व पणास लावणार. यातील राजस्थानात भाजपच्या जुन्याजाणत्या वसुंधरा राजे काय करतात हे पाहणे राजकीय औत्सुक्याचे ठरेल. भाजपच्या दोन सर्वोच्च नेत्यांस शरणागत न जाणारे देशात जे काही दोनपाच नेते भाजपत अजूनही तगून असतील त्यातील एक वसुंधरा राजे. त्यामुळे राजस्थानातील लढत अधिक चुरशीची असेल.
या निवडणुकांनी २०२३ संपल्यानंतर २०२४ उगवेल तेच मुळात लोकसभा आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील निवडणुकांचे बिगूल वाजवीत. त्याआधी या वर्षांत तरी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील शिवसेना फाटाफूट प्रकरणाचा निकाल लागला असेल ही आशा. त्यामुळे २०२३ हे त्यानंतरच्या वर्षांतील ‘महा’आव्हानास सामोरे जाण्यासाठीच्या आव्हानाचे वर्ष असेल.
