एरवी राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रनिष्ठा इत्यादी मुद्दयांवर तावातावाने उपदेश देण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्यांस मणिपुरातील आग दिसू नये?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ठंडा करके खाओ’ ही खरी काँग्रेसी कार्यशैली. ती स्वत:च्या अंगी बाणवून घेण्यात भाजप किती कमालीचा यशस्वी ठरला याचे मूर्तिमंत उदाहरण मणिपूर येथील घडामोडींमध्ये पाहावयास मिळेल. हे राज्य जवळपास गेली दोन वर्षे जळते आहे आणि त्यास त्या राज्याचे नतद्रष्ट मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हेच कारणीभूत आहेत. त्यामुळे त्यांना हटवा ही मागणी विरोधकच काय पण भाजपचे सहयोगी पक्ष तसेच खुद्द भाजपवासीही करत होते. ते योग्यच. पण तरीही भाजपच्या श्रेष्ठींनी बिरेन सिंहविरोधी मागण्यांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्या राज्यातील परिस्थिती इतकी चिघळली की मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच अन्य मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी हल्ला करण्याइतकी जमावाची भीड चेपली. त्याआधी चक्क लष्करावर हल्ले झाले, पोलीस शस्त्रागार लुटले गेले आणि विविध हिंसक घटनांत जवळपास २०० जणांचे प्राण गेले. तरीही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची मुख्यमंत्र्यांवरची माया काही कमी व्हायला तयार नव्हती. हा सत्ताधारी भाजपकडून ‘शिकण्यासारखा’ गुण. विरोधकांची मागणी कितीही रास्त असो वा त्यांच्या आरोपांत कितीही तथ्य असो! त्याकडे सरळ डोळेझाक करायची. अखेर विरोधक थकतात, कंटाळतात आणि आपुलकीची माध्यमे सदर विषयांस महत्त्व देईनाशी होतात. थोडक्यात असे केल्याने वादाचा मुद्दा विस्मरणात जातो आणि सुखेनैव राज्य करता येते. विद्यामान सत्ताधीशांचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग यांची कार्यशैली बरोबर याच्या उलट. विरोधकांनी आरोप लावून धरल्यास सिंग त्या प्रकरणी चौकशी जाहीर करत. मग विरोधकांस अधिकच चेव येत असे. याउलट विद्यामान राज्यकर्ते. ते आपल्यावरील आरोपांकडे पाहतसुद्धा नाहीत. चौकशी करणे राहिले दूर. तरीही आपल्या एका मुख्यमंत्र्यांस पायउतार करण्याची वेळ भाजपवर आली. विरोधकांस कधीच भीक न घालणाऱ्या भाजपने हे असे का केले असावे?
आजपासून सुरू होणारे मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशन आणि त्यात विरोधकांकडून येऊ घातलेल्या अविश्वास ठरावास स्वपक्षीय आमदारांकडून साथ मिळण्याची स्पष्ट शक्यता ही यामागील दोन कारणे. या विधानसभा अधिवेशनात बिरेन सिंह यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची सूचना काँग्रेसजनांनी दिलेली होती. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने विधानसभाध्यक्षांकडे याबाबत चाचपणी करून पाहिली असता त्यांनी हा ठराव थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. याचे कारण विधानसभाध्यक्षच मुख्यमंत्री सिंह यांच्या विरोधात गेलेले आहेत. म्हणजे हा ठराव आला असता तर सभाध्यक्षांनी तो थांबवला नसता आणि भाजपच्याच आमदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले असते. आमदारांनी भाजप नेतृत्वास याची स्पष्ट जाणीव करून दिली होती. हे आमदार गेले २१ महिने सिंह यांच्याविरोधात श्रेष्ठींकडे दाद मागत आहेत. पण भाजप नेतृत्वाने विरोधकांना दाखवली तशी आपल्याच पक्षाच्या आमदारांच्या मुख्यमंत्री हटाव मागणीसही केराची टोपलीच दाखवली. तेही एकदा नव्हे, तर अनेकदा. अखेर शिस्तबद्ध अशा भाजपच्या आमदारांनीच सिंह हटाव मागणीवर विरोधकांशी हातमिळवणी करण्याचा उघड इशारा दिला. याचा अर्थ स्पष्ट होता. विधानसभेत अविश्वास ठराव मंजूर होऊन बिरेन सिंह सरकार पडले असते. तसे होऊन स्वहस्ते आपलेच नाक कापले जाण्याचा धोका भाजप नेतृत्वास स्पष्ट दिसला आणि अखेर श्रेष्ठींनी बिरेन सिंह यांच्या हाती नारळ दिला. म्हणजे मणिपुरी जनतेच्या भावनांची कदर, त्या राज्यात शांतता निर्माण होऊन तेथील जनतेचा विकास व्हावा वगैरे मुद्द्यांसाठी नव्हे तर आपले सरकार गडगडताना पाहण्याची नामुष्की टळावी या आणि याच हेतूने मणिपुरी मुख्यमंत्र्यांस घरचा रस्ता दाखवला गेला. जी गोष्ट साधारण २२-२३ महिन्यांपूर्वी व्हायला हवी होती; ती आता झाली. या विलंबामुळे सिंह यांस भले निर्लज्ज अभय मिळाले असेल. पण यामुळे भयग्रस्त मणिपुराचे काय झाले असेल?
हा प्रश्न सत्ताधीशांस पडला नाही, ही यातील खरी दु:खाची बाब. एरवी राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रनिष्ठा इत्यादी मुद्दयांवर तावातावाने उपदेश देण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्यांस मणिपुरातील आग दिसू नये? पक्षाची इभ्रत, आपला मान हा एखाद्या प्रांतातील- तोही सीमावर्ती- नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा असावा? आपला मुख्यमंत्री सर्वांस बरोबर घेऊन जाण्याची पदसिद्ध जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी दोन समाजांतील दरी अधिकच वाढवत आहे याची जाणीव सत्ताधीशांस होऊ नये? मणिपूर हे कुकी आणि मैतेई या दोन अनुक्रमे ख्रिाश्चन आणि हिंदू समाजगटांत विभागलेले आहे. हे बिरेन सिंह मैतेई. त्यामुळे त्यांनी खुशाल कुकींचे हत्याकांड होऊ दिले असा विरोधकांचा आरोप. तो असत्य ठरवणे अवघड असे त्या राज्याचे वास्तव. या दोन समाजांच्या दंगलखोरांनी सरकारी शस्त्रागार लुटले आणि प्रसंगी लष्करावरही हल्ला करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. हे असले भीषण कृत्य भाजपेतर पक्षांच्या राज्यात घडले असते तर राष्ट्रवादी भाजपने देश डोक्यावर घेतला असता. पण मणिपुरातील परिस्थितीने केंद्रीय नेतृत्वाचे मन काही द्रवले नाही. परिस्थिती खरे तर इतकी गंभीर झाली की सत्ताधाऱ्यांच्या विचारकुलाचे प्रमुख सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांसही मणिपुरात शांतता प्रस्थापित करण्याची गरज जाहीरपणे व्यक्त करावी असे वाटले. सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. भारतीयांची सुखरूप सुटका व्हावी यासाठी खरे तर दूरवरील युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध थांबवण्याची क्षमता असलेल्यांस भारताचाच भाग असलेल्या मणिपुरातील यादवी थांबवणे अवघड नव्हते. पण तरीही त्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत आणि मणिपुरींच्या वाहत्या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी देशाचे शीर्षस्थ नेतृत्व काही मणिपुरात फिरकले नाही. नुकतेच संसदेसमोर राष्ट्रपतींचे अभिभाषण पार पडले. देशातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्दयावर भाष्य करणाऱ्या महामहिमांच्या भाषणात मणिपुरात शांतता निर्मितीसाठी सरकार उचलत असलेल्या पावलांचा उल्लेख त्या राज्यास निदान आपली दखल तरी घेतली जाते याचे समाधान देणारा ठरला असता. पण इतका साधा आनंदही त्या राज्यातील नागरिकांस विद्यामान सरकारने दिला नाही. अखेर स्वपक्षीयच हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव झाल्यावर मात्र सिंह यांस सोडचिठ्ठी दिली गेली. इतका अकार्यक्षम नेता पदावरून पायउतार झाल्याचे अजिबात दु:ख नाही.
हेही वाचा
पण आता तरी कुकी आणि मैतेई यांच्यातील दरी सांधण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करणार का, हा प्रश्न. तो किती गंभीर आहे हे ‘लोकसत्ता’ने किमान अर्धा डझन संपादकीयांतून दाखवून दिले आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच’ (३१ मे ‘२३), ‘नागडे कोण? (२१ जुलै ‘२३), ‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका! (१० सप्टेंबर ‘२४), ‘मणिपुरेंगे’ (१८ नोव्हेंबर ‘२४) ही चार त्यातील अलीकडची. या संपादकीयांतून त्या राज्यातील अन्यायकारक ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन अॅक्ट’ (अफ्सा) कायदा मागे घेण्याची गरज अधोरेखित केली गेली होती. सामान्य नागरिकांचे जगणे कमालीचे अवघड करणारा हा कायदा जोपर्यंत मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत बिरेन सिंह यांच्यासारख्यांची गच्छंती पुरेशी नाही. समाजातील दुजाभाव कमी करणे, सर्वांशी सौहार्दाने वागेल असा मुख्यमंत्री निवडणे आणि त्या जोडीने ‘अफ्सा’ कायदा मागे घेत नागरिकांस त्यांचे लोकशाही हक्क बहाल करणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. बदल आणि सुधारणा मूलभूत हवी. नपेक्षा गणंगाच्या जागी कोणी गणप्या यायचा आणि मणिपूर धुमसतच राहायचे.
