गणेशोत्सव वा नवरात्रासारख्या सणांतून स्त्रीशक्तीचे देव्हारे माजवले जातात.. पण स्त्रियांना अधिक सजग, समर्थ, सक्षम करण्याच्या बाबतीत प्रत्यक्ष व्यवहारात आपल्याकडे कसे वर्तन असते?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गणपतीपाठोपाठ दोन दिवसांनी गौरीचे आगमन होते. गौर म्हणजे साक्षात माहेरवाशीण. ती आपल्यासोबत चैतन्य घेऊन येते. अगदी सोन्याच्या, मोत्याच्या पावलांनी येते. साडय़ा, दागदागिने, पुरणावरणाचा स्वयंपाक करून या लाडक्या लेकीचे सगळे लाडकोड पुरवले जातात. तिच्यामुळे घरदारातले वातावरण जिवंत, रसरशीत झालेले असते. म्हणजे ती सगळय़ांनाच हवी तर असते, पण तिसऱ्या दिवशी डोळय़ातले पाणी पुसत का होईना, तिची पाठवणी केली जाते. आणखी एखादा दिवस तिला राहायचे असेल तर काय, हा विचारही कुणाच्या मनात येत नाही. माहेर म्हणजे तिचे स्वत:चे घर. पण तिथे ती तीन दिवसांची पाहुणीच. तिथल्या काडीवर तिची सत्ता नसते. केले जातील ते लाडकोड करून घ्यायचे आणि आपला रस्ता सुधारायचा..
देवी म्हणून मखरात बसवली जात असली तरी गौर ही तशी सामान्य स्त्रियांचीच प्रतिनिधी. तिच्या वाटय़ाला येते ते त्यांच्याही वाटय़ाला येते. किंवा सामान्य स्त्रियांच्या वाटय़ाला येते, तेच तिच्याही वाटय़ाला येते, असे म्हणायला अगदी ताजा आधार दिला आहे, तो लोकसभेत आणि राज्यसभेत नुकत्याच संमत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाने. भाजप सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून गाजावाजा करत गेली कित्येक वर्षे रखडलेले हे विधेयक संमत करून घेतले खरे, पण त्यातून महिलांना नेमके काय मिळाले, या प्रश्नाचे उत्तर आज घडीला तरी संदिग्धच आहे. कोटय़ांतर्गत कोटय़ाच्या वादातून ते एकदा बारगळले, या वेळी ते देऊ केले गेले आहे ते डीलिमिटेशन म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटीवर. मुळात प्रश्न हा आहे की महिलांना त्यांचा सत्तेमधला हक्काचा वाटा देण्याचा आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांचा एकमेकांशी संबंध काय? खरे तर काहीच नाही. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणे म्हणजे ३३ टक्के पुरुषांच्या जागा कमी होणे. आज सत्तास्थानी म्हणजे खासदार असलेल्या आणि उद्या पुन्हा खासदारकी मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या प्रत्येकाला आपल्या सत्तेमध्ये कुणीच वाटेकरी नको असतो, हे उघडच आहे. त्यासाठी आधीच पुरुषापुरुषांमध्ये वाटमारी सुरू असताना स्त्रियांना त्या स्पर्धेत सहभागी करून घ्यायचे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घ्यायचा. ते कुणाला हवे असेल?
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : डॉ. स्वाती नायक
कुणालाच नाही. कारण भारतीय स्त्रियांनी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध केले असले तरी राजकारण हा त्यांचा प्रांत नाही, हे पुरुषांनीच ठरवले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचा चेहरामोहरा पुरुषप्रधानच राहिला आहे. निवडणुकांच्या संदर्भात कुरुक्षेत्र, रणांगण हे शब्द किंवा ५६ इंची छाती ही संकल्पना ही या पुरुषप्रधानतेचीच मिथके. महिला आणि बालकल्याण या खात्याकडे बघण्याची कुत्सित दृष्टी या मानसिकतेतूनच येते. त्यामुळे नेते मंडळींचे स्वागत- ओवाळणी एवढेच स्त्रियांचे राजकीय काम गृहीत धरले गेले.
या क्षेत्रात निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचे प्रमाण दहा टक्केदेखील नाही, कारण एक तर राजकारण हा सत्तेचा खेळ. सत्ता मिळवायची, ती राबवायची आणि त्यातून आणखी सत्तावान होत जायचे ही महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्यांचे हे क्षेत्र. या पद्धतीच्या राजकीय सत्तेची थोडीदेखील अपेक्षा करणाऱ्या स्त्रीवर आपल्याकडे सरसकट अतिमहत्त्वाकांक्षी असा शिक्का मारला जातो आणि तिने अशी काही आकांक्षा बाळगणे कसे चुकीचे आहे, हेच तिला सतत सांगितले जाते. पूर्णपणे पुरुषांच्या अशा या क्षेत्रात वावरताना तिच्याकडून काही कमीजास्त झाले तरी तिच्या चारित्र्याचा हत्यारासारखा वापर करून तिचे पंख छाटले जातात. स्त्रियांनी स्त्रीभावाचे राजकारण करावे, पुरुषांसारखे राजकारण करू नये, हा मुद्दा योग्य असला तरी राजकारण करणारे पुरुष सगळय़ा गोष्टी करायला मोकळे आणि साधनशुचितेची अपेक्षा मात्र स्त्रियांकडूनच केली जाते. वेळेवर लग्न, वेळेवर मुले होणे या अपेक्षेतून राजकारणासाठी द्यावा लागणारा वेळ पाहता एखादा अपवाद वगळता घरात राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या स्त्रियाच राजकारणात सक्रिय दिसतात. तेही त्यांच्या वडिलांची, पतीची किंवा मुलांची तशी अपेक्षा असते म्हणून. इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या, सर्वोच्च स्थानी पोहोचल्या म्हणून स्त्रियांचा राजकीय सहभाग वधारला असे झाले नाही आणि आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती झाल्या म्हणूनही तो बदलेल असे नाही. जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे स्वकर्तृत्वातून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेले अपवाद वगळता इतर स्त्रियांसाठी ती वाट बिकटच आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: खासदार-आमदार कायद्यापेक्षा मोठे?
लोकसंख्येमधले स्त्रियांचे नैसर्गिक प्रमाण ५० टक्के म्हणजे पुरुषांच्या इतके, पण त्यांचा राजकारणातला सहभाग दहा टक्केदेखील नाही, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरक्षण हाच उपाय असू शकतो. पण ते दिले तरी ३३ टक्के एवढय़ा संख्येने दिले गेले. लोकसभा आणि विधानसभेत लोकप्रतिनिधित्व करण्यासाठी ती क्षमता असलेल्या स्त्रियाच मिळणार नाहीत, या पातळीवर काम करण्यासाठीचा आवाकाच त्यांच्याकडे नाही, असे आक्षेप सुरुवातीला घेतले गेले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने ७३ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर स्त्रियांना दिलेले आरक्षण हे या आक्षेपांना सणसणीत उत्तर ठरले. या आरक्षणामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या पातळीवर स्त्रियांचा ३३ टक्के या प्रमाणात सहभाग वाढला. सुरुवातीला आरक्षण लागले म्हणून सरपंचाची बायको, मुलगी, सून असलेल्या स्त्रिया निवडणुकीला उभ्या राहात, निवडून येत. तळच्या स्तरातल्या अंगठा उठवणाऱ्या स्त्रियांना बळेबळे उभे केले जात असे आणि त्या निवडून येत. पण वेगवेगळय़ा संस्थांकडून, यंत्रणांकडून मिळालेल्या प्रशिक्षणामुळे, मिळालेल्या माहितीमुळे त्यांच्या कामात हळूहळू लक्षणीय सुधारणा होत गेली. ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ हे तत्त्व जणू या स्त्रियांनाच जास्त नीट समजले होते आणि त्यामुळे पुरुषांनी दुर्लक्ष केलेले पाणी, शाळा, दलित वस्त्यांमध्ये वीज हे प्रश्न या स्त्रियांनी प्राधान्याने हाताळले. सत्ता कशासाठी राबवायची असते, या संदर्भात त्यांनी दाखवलेली शहाणीव खरोखरच विलक्षण होती. हजारो वर्षांच्या व्यवस्थेतून पुरुषांना जे सहज मिळाले आहे, ते मिळवण्यासाठी स्त्रियांना मात्र झगडावे लागते आहे. आम्ही तुम्हाला आरक्षण देतो आहोत, वर्षांनुवर्षे रखडलेला न्याय देतो आहोत, अशीच आजच्या ‘देणाऱ्यां’चीही भूमिका आहे. पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा घाट जणू त्यासाठीच. हे देणेही ‘कोल्हा आणि करकोचा’च्या गोष्टीसारखे. ते का, याचा ऊहापोह ‘करकोचा आणि खीर’ (२१ सप्टेंबर) या संपादकीयात आहेच. ‘दिल्यासारखे दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात द्यायचे तर नाहीच’ याचे आणखी उदाहरण असे की, या ताज्या विधेयकात महिला आरक्षण रोटेशन म्हणजे चक्रानुक्रम पद्धतीने आहे किंवा कसे याचा कोणताच उल्लेख नाही. म्हणजे आज ना उद्या त्यावरूनही शब्दांचा कीस पाडला जाईल किंवा न्यायालयाचे उंबरठे झिजवले जातील. स्त्रियांना अधिक सजग, समर्थ, सक्षम करण्याच्या बाबतीत आपल्याकडे प्रत्यक्ष व्यवहारात असे वर्तन असते आणि गणेशोत्सव आणि नवरात्रासारख्या सणांच्या माध्यमातून स्त्रीशक्तीचे देव्हारे माजवले जातात. दोन दिवसांसाठी माहेरवाशीण म्हणून आलेली गौर हे सगळे उघडय़ा डोळय़ांनी बघत राहते. तिला कधी तरी दुर्गा होण्याची गरज आहे.
गणपतीपाठोपाठ दोन दिवसांनी गौरीचे आगमन होते. गौर म्हणजे साक्षात माहेरवाशीण. ती आपल्यासोबत चैतन्य घेऊन येते. अगदी सोन्याच्या, मोत्याच्या पावलांनी येते. साडय़ा, दागदागिने, पुरणावरणाचा स्वयंपाक करून या लाडक्या लेकीचे सगळे लाडकोड पुरवले जातात. तिच्यामुळे घरदारातले वातावरण जिवंत, रसरशीत झालेले असते. म्हणजे ती सगळय़ांनाच हवी तर असते, पण तिसऱ्या दिवशी डोळय़ातले पाणी पुसत का होईना, तिची पाठवणी केली जाते. आणखी एखादा दिवस तिला राहायचे असेल तर काय, हा विचारही कुणाच्या मनात येत नाही. माहेर म्हणजे तिचे स्वत:चे घर. पण तिथे ती तीन दिवसांची पाहुणीच. तिथल्या काडीवर तिची सत्ता नसते. केले जातील ते लाडकोड करून घ्यायचे आणि आपला रस्ता सुधारायचा..
देवी म्हणून मखरात बसवली जात असली तरी गौर ही तशी सामान्य स्त्रियांचीच प्रतिनिधी. तिच्या वाटय़ाला येते ते त्यांच्याही वाटय़ाला येते. किंवा सामान्य स्त्रियांच्या वाटय़ाला येते, तेच तिच्याही वाटय़ाला येते, असे म्हणायला अगदी ताजा आधार दिला आहे, तो लोकसभेत आणि राज्यसभेत नुकत्याच संमत झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाने. भाजप सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवून गाजावाजा करत गेली कित्येक वर्षे रखडलेले हे विधेयक संमत करून घेतले खरे, पण त्यातून महिलांना नेमके काय मिळाले, या प्रश्नाचे उत्तर आज घडीला तरी संदिग्धच आहे. कोटय़ांतर्गत कोटय़ाच्या वादातून ते एकदा बारगळले, या वेळी ते देऊ केले गेले आहे ते डीलिमिटेशन म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटीवर. मुळात प्रश्न हा आहे की महिलांना त्यांचा सत्तेमधला हक्काचा वाटा देण्याचा आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांचा एकमेकांशी संबंध काय? खरे तर काहीच नाही. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणे म्हणजे ३३ टक्के पुरुषांच्या जागा कमी होणे. आज सत्तास्थानी म्हणजे खासदार असलेल्या आणि उद्या पुन्हा खासदारकी मिळवण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या प्रत्येकाला आपल्या सत्तेमध्ये कुणीच वाटेकरी नको असतो, हे उघडच आहे. त्यासाठी आधीच पुरुषापुरुषांमध्ये वाटमारी सुरू असताना स्त्रियांना त्या स्पर्धेत सहभागी करून घ्यायचे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घ्यायचा. ते कुणाला हवे असेल?
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : डॉ. स्वाती नायक
कुणालाच नाही. कारण भारतीय स्त्रियांनी वेगवेगळय़ा क्षेत्रांत आपले कर्तृत्व सिद्ध केले असले तरी राजकारण हा त्यांचा प्रांत नाही, हे पुरुषांनीच ठरवले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचा चेहरामोहरा पुरुषप्रधानच राहिला आहे. निवडणुकांच्या संदर्भात कुरुक्षेत्र, रणांगण हे शब्द किंवा ५६ इंची छाती ही संकल्पना ही या पुरुषप्रधानतेचीच मिथके. महिला आणि बालकल्याण या खात्याकडे बघण्याची कुत्सित दृष्टी या मानसिकतेतूनच येते. त्यामुळे नेते मंडळींचे स्वागत- ओवाळणी एवढेच स्त्रियांचे राजकीय काम गृहीत धरले गेले.
या क्षेत्रात निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांचे प्रमाण दहा टक्केदेखील नाही, कारण एक तर राजकारण हा सत्तेचा खेळ. सत्ता मिळवायची, ती राबवायची आणि त्यातून आणखी सत्तावान होत जायचे ही महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्यांचे हे क्षेत्र. या पद्धतीच्या राजकीय सत्तेची थोडीदेखील अपेक्षा करणाऱ्या स्त्रीवर आपल्याकडे सरसकट अतिमहत्त्वाकांक्षी असा शिक्का मारला जातो आणि तिने अशी काही आकांक्षा बाळगणे कसे चुकीचे आहे, हेच तिला सतत सांगितले जाते. पूर्णपणे पुरुषांच्या अशा या क्षेत्रात वावरताना तिच्याकडून काही कमीजास्त झाले तरी तिच्या चारित्र्याचा हत्यारासारखा वापर करून तिचे पंख छाटले जातात. स्त्रियांनी स्त्रीभावाचे राजकारण करावे, पुरुषांसारखे राजकारण करू नये, हा मुद्दा योग्य असला तरी राजकारण करणारे पुरुष सगळय़ा गोष्टी करायला मोकळे आणि साधनशुचितेची अपेक्षा मात्र स्त्रियांकडूनच केली जाते. वेळेवर लग्न, वेळेवर मुले होणे या अपेक्षेतून राजकारणासाठी द्यावा लागणारा वेळ पाहता एखादा अपवाद वगळता घरात राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या स्त्रियाच राजकारणात सक्रिय दिसतात. तेही त्यांच्या वडिलांची, पतीची किंवा मुलांची तशी अपेक्षा असते म्हणून. इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान झाल्या, सर्वोच्च स्थानी पोहोचल्या म्हणून स्त्रियांचा राजकीय सहभाग वधारला असे झाले नाही आणि आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती झाल्या म्हणूनही तो बदलेल असे नाही. जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे स्वकर्तृत्वातून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेले अपवाद वगळता इतर स्त्रियांसाठी ती वाट बिकटच आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: खासदार-आमदार कायद्यापेक्षा मोठे?
लोकसंख्येमधले स्त्रियांचे नैसर्गिक प्रमाण ५० टक्के म्हणजे पुरुषांच्या इतके, पण त्यांचा राजकारणातला सहभाग दहा टक्केदेखील नाही, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरक्षण हाच उपाय असू शकतो. पण ते दिले तरी ३३ टक्के एवढय़ा संख्येने दिले गेले. लोकसभा आणि विधानसभेत लोकप्रतिनिधित्व करण्यासाठी ती क्षमता असलेल्या स्त्रियाच मिळणार नाहीत, या पातळीवर काम करण्यासाठीचा आवाकाच त्यांच्याकडे नाही, असे आक्षेप सुरुवातीला घेतले गेले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने ७३ व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर स्त्रियांना दिलेले आरक्षण हे या आक्षेपांना सणसणीत उत्तर ठरले. या आरक्षणामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या पातळीवर स्त्रियांचा ३३ टक्के या प्रमाणात सहभाग वाढला. सुरुवातीला आरक्षण लागले म्हणून सरपंचाची बायको, मुलगी, सून असलेल्या स्त्रिया निवडणुकीला उभ्या राहात, निवडून येत. तळच्या स्तरातल्या अंगठा उठवणाऱ्या स्त्रियांना बळेबळे उभे केले जात असे आणि त्या निवडून येत. पण वेगवेगळय़ा संस्थांकडून, यंत्रणांकडून मिळालेल्या प्रशिक्षणामुळे, मिळालेल्या माहितीमुळे त्यांच्या कामात हळूहळू लक्षणीय सुधारणा होत गेली. ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ हे तत्त्व जणू या स्त्रियांनाच जास्त नीट समजले होते आणि त्यामुळे पुरुषांनी दुर्लक्ष केलेले पाणी, शाळा, दलित वस्त्यांमध्ये वीज हे प्रश्न या स्त्रियांनी प्राधान्याने हाताळले. सत्ता कशासाठी राबवायची असते, या संदर्भात त्यांनी दाखवलेली शहाणीव खरोखरच विलक्षण होती. हजारो वर्षांच्या व्यवस्थेतून पुरुषांना जे सहज मिळाले आहे, ते मिळवण्यासाठी स्त्रियांना मात्र झगडावे लागते आहे. आम्ही तुम्हाला आरक्षण देतो आहोत, वर्षांनुवर्षे रखडलेला न्याय देतो आहोत, अशीच आजच्या ‘देणाऱ्यां’चीही भूमिका आहे. पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा घाट जणू त्यासाठीच. हे देणेही ‘कोल्हा आणि करकोचा’च्या गोष्टीसारखे. ते का, याचा ऊहापोह ‘करकोचा आणि खीर’ (२१ सप्टेंबर) या संपादकीयात आहेच. ‘दिल्यासारखे दाखवायचे आणि प्रत्यक्षात द्यायचे तर नाहीच’ याचे आणखी उदाहरण असे की, या ताज्या विधेयकात महिला आरक्षण रोटेशन म्हणजे चक्रानुक्रम पद्धतीने आहे किंवा कसे याचा कोणताच उल्लेख नाही. म्हणजे आज ना उद्या त्यावरूनही शब्दांचा कीस पाडला जाईल किंवा न्यायालयाचे उंबरठे झिजवले जातील. स्त्रियांना अधिक सजग, समर्थ, सक्षम करण्याच्या बाबतीत आपल्याकडे प्रत्यक्ष व्यवहारात असे वर्तन असते आणि गणेशोत्सव आणि नवरात्रासारख्या सणांच्या माध्यमातून स्त्रीशक्तीचे देव्हारे माजवले जातात. दोन दिवसांसाठी माहेरवाशीण म्हणून आलेली गौर हे सगळे उघडय़ा डोळय़ांनी बघत राहते. तिला कधी तरी दुर्गा होण्याची गरज आहे.
