त्रुदॉ यांनी निज्जर हत्येसाठी जाहीरपणे भारतास बोल लावू नयेत यासाठी आपणाकडून प्रयत्न होणे मुळात आवश्यक होते. आता या हत्येशी आपला संबंध नसल्याचे पटवून द्यावे हे बरे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत आणि कॅनडा यांच्यात सध्या जे काही सुरू आहे त्यात बरीच गुंतागुंत आहे असे वाटत असले तरी तसे नाही. यात फक्त दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.
पहिला म्हणजे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदॉ म्हणतात त्या प्रमाणे खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत खरोखरच भारताचा हात आहे किंवा काय.. याचे उत्तर काय असेल हे गृहीत धरणे अवघड. कारण असे काही आपण करतच नाही, असे म्हणणे अगदीच भाबडेपणाचे. लोकशाही देश एकमेकांचे मित्र असले तरी एकमेकांवर हेरगिरी करीत असतातच हे नाकारण्यात अर्थ नाही. म्हणजे अमेरिका आणि इंग्लंड हे एकमेकांचे घनिष्ठ सहकारी असले तरी त्यांच्यातही हेरगिरी होतच असते. तथापि गुप्त माहिती मिळवण्याचे असे प्रयत्न सुरू असले तरी त्याबाबत एक किमान पथ्य पाळले जाते. ते म्हणजे या विषयी कोणी काहीही वाच्यता करत नाही. तशी वाच्यता करावी लागेल असे प्रसंग हे देश टाळतात. आणि दुसरी खबरदारी आवर्जून घेतली जाते म्हणजे दुसऱ्या लोकशाही देशाच्या भूमीत स्वदेशहितास बाधा आणणाऱ्याच्या हत्येसारखा कायदाभंग केला जात नाही. अशी वेळ आलीच तर अशा प्रकारची कृत्ये ही तटस्थ भूमीत केली जातात. आपल्या मित्रदेशास अडचणीत आणू नये असाच प्रयत्न सर्व देशांचा असतो. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर निज्जर याची हत्या आपण करवली की नाही, याचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यातही हा देश कॅनडा आहे, म्हणून तर अधिकच महत्त्वाचे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : करकोचा आणि खीर!
त्यास कारण म्हणजे ‘पंचनेत्र (फाइव्ह आइज) करार’. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि अमेरिका या पाच देशांत हा करार आहे. त्यानुसार हे देश एकमेकांस गुप्तचर संदेशवहनाची संपूर्ण माहिती देतात आणि एका देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेस हाती लागलेले काही धागेदोरे अन्य चौघांत वाटून घेतले जातात. कॅनडाचे पंतप्रधान त्रुदॉ यांनी त्या देशाच्या पार्लमेंटमध्ये भारताबाबत असे विधान केल्यानंतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन हे कॅनडाची तळी उचलताना दिसतात ते यामुळे. याचा अप्रत्यक्ष अर्थ असा की कॅनडाच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती भारताच्या कथित सहभागाबद्दल जो काही पुरावा असेल तो त्या देशाने अन्य चार देशांस सादर केला असण्याची शक्यता आहे आणि यातील अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांना त्यात काही तथ्य आढळले असणेही शक्य आहे. तसे असेल तर आपण केलेला गुन्हा गंभीर आहे, हे मान्य करावे लागेल. उत्तर प्रदेशात विकास दुबे वा अतिक अहमद वा तत्समांचे पोलीस एन्काऊंटर करणे वेगळे आणि आपला मित्रदेश असलेल्या लोकशाही देशात कथित दहशतवाद्याची हत्या करणे निराळे. तेव्हा त्रुदॉ म्हणतात तसे या नज्जरच्या हत्येशी भारतीय संबंध असणे आणि त्याहीपेक्षा त्याचा पुरावा आढळणे हे आपणासाठी निश्चितच गैरसोयीचे आहे. हे ‘पंचनेत्र करारा’चा भाग नसलेल्या देशात घडले असते तर त्यामुळे इतकी अडचण झाली नसती. कॅनडा हा ‘पंचनेत्र’चा भाग असल्याने अन्य चार देश त्यांस वाऱ्यावर सोडू शकत नाहीत. तसेच बाजारपेठेकडे लक्ष असल्याने भारताचीही निर्भर्त्सना करू शकत नाहीत. तेव्हा त्रुदॉ यांच्या जाहीर आरोपाच्या कृतीमुळे या चार देशांचीही अडचण झाली हे नाकारता येत नाही. कारण हे असले मुद्दे एकदा का जाहीर झाले की त्यावर कारवाई न करता ते सोडून देणे अशक्य. त्यामुळे भारताच्या कॅनडातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी त्या देशास करावी लागली आणि त्यापाठोपाठ जशास तसे न्यायाने आपणासही समकक्ष अधिकाऱ्यास कॅनडात परतण्याचा आदेश द्यावा लागला. आता हे प्रकरण आणखी वाढल्याचे दिसते. ते टाळण्याचा एकच मार्ग होता.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: घोषणांच्या देशा..
तो म्हणजे ही बाब चव्हाटय़ावर न येणे. तशी ती येऊ नये म्हणून आपण थेट पंतप्रधान मोदी यांच्याशीच यावर बोललो असे त्रुदॉ म्हणतात. त्याचा प्रतिवाद आपल्या पंतप्रधानांनी केलेला नाही. आपल्या वतीने परराष्ट्र खात्याने यावर प्रतिक्रिया दिली. त्रुदॉ म्हणतात तसे ते खरोखरच पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलले असतील तर सदर चर्चा चार भिंतीच्या आत का राहू शकली नाही, हा खरा प्रश्न. त्रुदॉ यांनी निज्जर हत्येसाठी जाहीरपणे भारतास बोल लावू नयेत यासाठी आपणाकडून काय प्रयत्न झाले? ते झाले नसतील तर आपला या हत्येशी काहीही संबंध नाही हे आपण कॅनडास पटवून देऊ शकतो का? याचे उत्तर होकारार्थी असल्यास पुरावा द्या असे आव्हान आपण कॅनडास का देत नाही? कारण कॅनडा वा आपण यात खरे कोण; खोटे कोण हे सिद्ध करण्याचा हाच एक मार्ग आहे. तो आपण टाळण्याचे कारण नाही. उलट तो टाळल्यास आपल्याच मनात आणि कृतीत काही काळेबेरे आहे, असा संशय निर्माण होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतून तसा तो व्यक्त करण्यास सुरुवात झाली असून ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारखे नेमस्त साप्ताहिक तर भारतावर टीकेचे आसूड ओढताना दिसते.
या सर्वास उत्तर देण्यास आपले देशांतर्गत डिजिटल देशप्रेमी अजिबात उपयोगाचे नाहीत. हे समाजमाध्यमी बिनडोकी जल्पक अहमहमिकेने आपलेच कसे बरोबरचे तुणतुणे कितीही मोठय़ांदा वाजवत राहिले तरी भारताबाहेर ते ऐकले जाणार नाही. उलट या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत आपण मणिपुरादी प्रकरणे कशी हाताळली याचीच उजळणी होऊ लागलेली आहे. यातील काही समाजमाध्यमी आपली इस्रायलच्या ‘मोसाद’शी तुलना करू पाहतात. ती हास्यास्पद आणि केविलवाणी दोन्ही ठरते. हास्यास्पद कारण आपण हेरगिरीच्या मुद्दय़ावर ‘मोसाद’च्या कैक युगे मागे आहोत आणि केविलवाणी अशासाठी की जगात अत्यंत आघाडीवरील यंत्रणा म्हणून ‘मोसाद’चा गौरव होत असला तरी त्यामुळे इस्रायलसमोरील आव्हान तसूभरानेही कमी झालेले नाही. उलट ‘मोसाद’ने एक प्रतिस्पर्धी मारला तर त्यातून दहा नवे आकारास आले. तेव्हा हा काही मार्ग असू शकत नाही. तो आहे असे ज्यांस वाटते त्यांनी कुलभूषण जाधव यांस पाकिस्तानच्या तावडीतून आपण कधी सोडवणार याचे उत्तर द्यायला हवे. तसेच भारतातल्या नाजूक अर्थघोटाळय़ांत हवा असलेला कुख्यात हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याच्या वेस्ट इंडिजमधील अँटिग्वा बेटावरून गतसाली झालेल्या अपहरणासाठी कोणास जबाबदार धरले गेले, याचाही विचार या निमित्ताने करण्यास हरकत नाही. तेव्हा जे झाले ते पुरे. आता प्रयत्न हवेत ते हे प्रकरण लवकरात लवकर कसे मिटेल यासाठी. हा दुसरा भाग. भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्याचा नामोल्लेख करून त्रुदॉ यांनी हे सारे चव्हाटय़ावर आणले; ही पहिली चूक. असे काही उघडय़ावर आले की सर्व संबंधितांस मर्दुमकीची भाषा करीत एकमेकांची कशी जिरवली हे दाखवण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्यात पुन्हा अलीकडे उदयास आलेल्या डिजिटल देशभक्तांचा रेटा. अशा वातावरणात मुत्सद्देगिरी मागे पडते. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले वाढलेले आंतरराष्ट्रीय वजन वापरावे आणि मागच्या दरवाजाने संपर्क साधून त्रुदॉ शांत कसे बसतील हे पाहावे. गरम हवेत राजनैतिकता पाळता येत नाही आणि ही उष्णता नसत्याच स्फोटकतेस जन्म देते. तसे काही होणार नाही, याची खबरदारी आपणास आवश्यक. या कॅनडाऊ त्रुदॉऊमुळे निज्जर हा ‘हुतात्मा’ ठरू नये हे पाहाणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
भारत आणि कॅनडा यांच्यात सध्या जे काही सुरू आहे त्यात बरीच गुंतागुंत आहे असे वाटत असले तरी तसे नाही. यात फक्त दोन मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.
पहिला म्हणजे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदॉ म्हणतात त्या प्रमाणे खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येत खरोखरच भारताचा हात आहे किंवा काय.. याचे उत्तर काय असेल हे गृहीत धरणे अवघड. कारण असे काही आपण करतच नाही, असे म्हणणे अगदीच भाबडेपणाचे. लोकशाही देश एकमेकांचे मित्र असले तरी एकमेकांवर हेरगिरी करीत असतातच हे नाकारण्यात अर्थ नाही. म्हणजे अमेरिका आणि इंग्लंड हे एकमेकांचे घनिष्ठ सहकारी असले तरी त्यांच्यातही हेरगिरी होतच असते. तथापि गुप्त माहिती मिळवण्याचे असे प्रयत्न सुरू असले तरी त्याबाबत एक किमान पथ्य पाळले जाते. ते म्हणजे या विषयी कोणी काहीही वाच्यता करत नाही. तशी वाच्यता करावी लागेल असे प्रसंग हे देश टाळतात. आणि दुसरी खबरदारी आवर्जून घेतली जाते म्हणजे दुसऱ्या लोकशाही देशाच्या भूमीत स्वदेशहितास बाधा आणणाऱ्याच्या हत्येसारखा कायदाभंग केला जात नाही. अशी वेळ आलीच तर अशा प्रकारची कृत्ये ही तटस्थ भूमीत केली जातात. आपल्या मित्रदेशास अडचणीत आणू नये असाच प्रयत्न सर्व देशांचा असतो. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर निज्जर याची हत्या आपण करवली की नाही, याचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. त्यातही हा देश कॅनडा आहे, म्हणून तर अधिकच महत्त्वाचे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : करकोचा आणि खीर!
त्यास कारण म्हणजे ‘पंचनेत्र (फाइव्ह आइज) करार’. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि अमेरिका या पाच देशांत हा करार आहे. त्यानुसार हे देश एकमेकांस गुप्तचर संदेशवहनाची संपूर्ण माहिती देतात आणि एका देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेस हाती लागलेले काही धागेदोरे अन्य चौघांत वाटून घेतले जातात. कॅनडाचे पंतप्रधान त्रुदॉ यांनी त्या देशाच्या पार्लमेंटमध्ये भारताबाबत असे विधान केल्यानंतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन हे कॅनडाची तळी उचलताना दिसतात ते यामुळे. याचा अप्रत्यक्ष अर्थ असा की कॅनडाच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती भारताच्या कथित सहभागाबद्दल जो काही पुरावा असेल तो त्या देशाने अन्य चार देशांस सादर केला असण्याची शक्यता आहे आणि यातील अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांना त्यात काही तथ्य आढळले असणेही शक्य आहे. तसे असेल तर आपण केलेला गुन्हा गंभीर आहे, हे मान्य करावे लागेल. उत्तर प्रदेशात विकास दुबे वा अतिक अहमद वा तत्समांचे पोलीस एन्काऊंटर करणे वेगळे आणि आपला मित्रदेश असलेल्या लोकशाही देशात कथित दहशतवाद्याची हत्या करणे निराळे. तेव्हा त्रुदॉ म्हणतात तसे या नज्जरच्या हत्येशी भारतीय संबंध असणे आणि त्याहीपेक्षा त्याचा पुरावा आढळणे हे आपणासाठी निश्चितच गैरसोयीचे आहे. हे ‘पंचनेत्र करारा’चा भाग नसलेल्या देशात घडले असते तर त्यामुळे इतकी अडचण झाली नसती. कॅनडा हा ‘पंचनेत्र’चा भाग असल्याने अन्य चार देश त्यांस वाऱ्यावर सोडू शकत नाहीत. तसेच बाजारपेठेकडे लक्ष असल्याने भारताचीही निर्भर्त्सना करू शकत नाहीत. तेव्हा त्रुदॉ यांच्या जाहीर आरोपाच्या कृतीमुळे या चार देशांचीही अडचण झाली हे नाकारता येत नाही. कारण हे असले मुद्दे एकदा का जाहीर झाले की त्यावर कारवाई न करता ते सोडून देणे अशक्य. त्यामुळे भारताच्या कॅनडातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी त्या देशास करावी लागली आणि त्यापाठोपाठ जशास तसे न्यायाने आपणासही समकक्ष अधिकाऱ्यास कॅनडात परतण्याचा आदेश द्यावा लागला. आता हे प्रकरण आणखी वाढल्याचे दिसते. ते टाळण्याचा एकच मार्ग होता.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: घोषणांच्या देशा..
तो म्हणजे ही बाब चव्हाटय़ावर न येणे. तशी ती येऊ नये म्हणून आपण थेट पंतप्रधान मोदी यांच्याशीच यावर बोललो असे त्रुदॉ म्हणतात. त्याचा प्रतिवाद आपल्या पंतप्रधानांनी केलेला नाही. आपल्या वतीने परराष्ट्र खात्याने यावर प्रतिक्रिया दिली. त्रुदॉ म्हणतात तसे ते खरोखरच पंतप्रधान मोदी यांच्याशी बोलले असतील तर सदर चर्चा चार भिंतीच्या आत का राहू शकली नाही, हा खरा प्रश्न. त्रुदॉ यांनी निज्जर हत्येसाठी जाहीरपणे भारतास बोल लावू नयेत यासाठी आपणाकडून काय प्रयत्न झाले? ते झाले नसतील तर आपला या हत्येशी काहीही संबंध नाही हे आपण कॅनडास पटवून देऊ शकतो का? याचे उत्तर होकारार्थी असल्यास पुरावा द्या असे आव्हान आपण कॅनडास का देत नाही? कारण कॅनडा वा आपण यात खरे कोण; खोटे कोण हे सिद्ध करण्याचा हाच एक मार्ग आहे. तो आपण टाळण्याचे कारण नाही. उलट तो टाळल्यास आपल्याच मनात आणि कृतीत काही काळेबेरे आहे, असा संशय निर्माण होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतून तसा तो व्यक्त करण्यास सुरुवात झाली असून ‘द इकॉनॉमिस्ट’सारखे नेमस्त साप्ताहिक तर भारतावर टीकेचे आसूड ओढताना दिसते.
या सर्वास उत्तर देण्यास आपले देशांतर्गत डिजिटल देशप्रेमी अजिबात उपयोगाचे नाहीत. हे समाजमाध्यमी बिनडोकी जल्पक अहमहमिकेने आपलेच कसे बरोबरचे तुणतुणे कितीही मोठय़ांदा वाजवत राहिले तरी भारताबाहेर ते ऐकले जाणार नाही. उलट या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत आपण मणिपुरादी प्रकरणे कशी हाताळली याचीच उजळणी होऊ लागलेली आहे. यातील काही समाजमाध्यमी आपली इस्रायलच्या ‘मोसाद’शी तुलना करू पाहतात. ती हास्यास्पद आणि केविलवाणी दोन्ही ठरते. हास्यास्पद कारण आपण हेरगिरीच्या मुद्दय़ावर ‘मोसाद’च्या कैक युगे मागे आहोत आणि केविलवाणी अशासाठी की जगात अत्यंत आघाडीवरील यंत्रणा म्हणून ‘मोसाद’चा गौरव होत असला तरी त्यामुळे इस्रायलसमोरील आव्हान तसूभरानेही कमी झालेले नाही. उलट ‘मोसाद’ने एक प्रतिस्पर्धी मारला तर त्यातून दहा नवे आकारास आले. तेव्हा हा काही मार्ग असू शकत नाही. तो आहे असे ज्यांस वाटते त्यांनी कुलभूषण जाधव यांस पाकिस्तानच्या तावडीतून आपण कधी सोडवणार याचे उत्तर द्यायला हवे. तसेच भारतातल्या नाजूक अर्थघोटाळय़ांत हवा असलेला कुख्यात हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याच्या वेस्ट इंडिजमधील अँटिग्वा बेटावरून गतसाली झालेल्या अपहरणासाठी कोणास जबाबदार धरले गेले, याचाही विचार या निमित्ताने करण्यास हरकत नाही. तेव्हा जे झाले ते पुरे. आता प्रयत्न हवेत ते हे प्रकरण लवकरात लवकर कसे मिटेल यासाठी. हा दुसरा भाग. भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्याचा नामोल्लेख करून त्रुदॉ यांनी हे सारे चव्हाटय़ावर आणले; ही पहिली चूक. असे काही उघडय़ावर आले की सर्व संबंधितांस मर्दुमकीची भाषा करीत एकमेकांची कशी जिरवली हे दाखवण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्यात पुन्हा अलीकडे उदयास आलेल्या डिजिटल देशभक्तांचा रेटा. अशा वातावरणात मुत्सद्देगिरी मागे पडते. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले वाढलेले आंतरराष्ट्रीय वजन वापरावे आणि मागच्या दरवाजाने संपर्क साधून त्रुदॉ शांत कसे बसतील हे पाहावे. गरम हवेत राजनैतिकता पाळता येत नाही आणि ही उष्णता नसत्याच स्फोटकतेस जन्म देते. तसे काही होणार नाही, याची खबरदारी आपणास आवश्यक. या कॅनडाऊ त्रुदॉऊमुळे निज्जर हा ‘हुतात्मा’ ठरू नये हे पाहाणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
