अग्रलेख : कूच बिहार!

बिहार, उत्तर प्रदेश वा तत्सम प्रदेशात कार्यालयीन वा अन्य कारणांसाठी वास्तव्य वा प्रवासाचा अनुभव असलेल्यांस ही बाब तत्क्षणी पटेल. त्या प्रांतात माणसे एकमेकांस ‘‘आप कौन जाती के’’ असे सहज विचारतात आणि कायस्थ, भूमिहार, पंडित, चमार अशी आपली ओळख करून देणे कोणास कमीपणाचे वाटत नाही. विद्यामान महाराष्ट्र त्या दिशेने वाटचाल करू लागला आहे किंवा काय, असा प्रश्न पडतो. तो पडण्याचे निमित्त कोणा वाल्मीक कराड नामे स्थानिक गावगुंडावरील कारवाई आणि त्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती. या संदर्भात आणि त्यानिमित्ताने बदलत्या महाराष्ट्राबाबत भाष्य करताना एक बाब स्वच्छ मान्य करणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे एखादी व्यक्ती समाज वा इतरांसाठी कितीही गुंड, दुर्जन आदी असली तरी त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांसाठी ती कर्ती आणि कर्तृत्ववान अशी असते. त्यामुळे कारवाईनंतर या कराड याच्या मातोश्री वा पत्नी यांचा भावनोद्रेक समजून घेता येईल. त्याच्या मातोश्रींसाठी वाल्मीक हा श्रावणबाळ असू शकतो आणि पत्नीसाठी आदर्श पती. त्याबाबत कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. तथापि त्याची पत्नी वाल्मीकवरील कारवाईसाठी जेव्हा जातीचा मुद्दा मांडते त्या वेळी तो विषय कुटुंबापुरता मर्यादित राहात नाही. तो प्रश्न सामाजिक होतो. ‘वंजारी म्हणून आमच्यावर कारवाई’ असा काहीसा सूर वाल्मीकच्या पत्नीचा होता. तो तसाच स्वीकारला गेल्यास प्रत्येक आरोपीचे आप्तेष्ट असा युक्तिवाद करू शकतील आणि तसे झाल्यास अट्टल गुन्हेगाराच्या कुटुंबीयांसही ‘आम्ही अमुक जातीचे/ धर्माचे/ पंथाचे आहोत म्हणून ही कारवाई’ असे म्हणण्याची सोय राहील. असे होणे म्हणजे कायद्याचे राज्य ही संकल्पना मोडून पडणे. जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती काही तरी सामाजिक ओळख जन्मत:च घेऊन येते. ही जन्मखूण हा काही कारवाईचा वा ती न करण्याचा मापदंड प्रगत समाजात असू शकत नाही. त्यामुळे या कराडवरील कारवाई आणि जातीचे राजकारण हा मुद्दा दखलपात्र होतो. तथापि ही बाब केवळ या वाल्मीकच्या कुटुंबीयांपुरती मर्यादित नाही. ती अधिक व्यापक आहे.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘मौसम’ है आशिकाना…

आणि त्यामागील कारण म्हणजे या वाल्मीकच्या चौकशी अधिकाऱ्यांची निघालेली जात. या चौकशी पथकातील काही अधिकारी वाल्मीकचे निकटवर्तीय होते/ आहेत इतक्यापुरतीच ती मर्यादित राहिली असती तर कोणास आक्षेप घेण्याची गरज नव्हती. वास्तव तसे नाही. या पथकातील काही अधिकारी वाल्मीकप्रमाणे वंजारी आहेत आणि त्यामुळे त्यास जवळचे आहेत असे आरोप झाले. ते नाकारले गेले नाहीत. पण त्यानंतर सरकारला चौकशी पथकातील काही अधिकाऱ्यांस बदलावे लागले. हे असे करावे लागणे ही बाब केवळ नामुष्कीपुरतीच मर्यादित नाही. तर हे जातीचे वास्तव त्यामुळे मान्य करावे लागले ही यातील महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातील लाजिरवाणी बाब. वाल्मीक कराड आणि त्याचे कथित बोलवते धनी धनंजय मुंडे हे दोघेही वंजारी. या दोघांना ज्यांनी लक्ष्य केले ते भाजपचे सुरेश धस हे मराठा. तसेच या प्रकरणी मारले गेले ते संतोष देशमुख हेही मराठा. आता मराठा धस यांनी मराठा देशमुखांच्या हत्येस वाचा फोडण्यासाठी हे प्रकरण लावून धरले की त्यांचे कथित मारेकरी हे वंजारी आहेत म्हणून यावर बोंब ठोकली याचे प्रामाणिक उत्तर कधीच मिळणार नाही. मिळाले तरी ते प्रामाणिक आहे असे कोणी म्हणणार नाही. अशा वेळी प्रश्न इतकाच असायला हवा : मराठा धस यांनी वंजारी कराड याच्यावर केलेले आरोप खरे आहेत की नाही? खरे असले तर अन्य मागास समाजातील व्यक्तीवर कथित पुढारलेल्या समाजातील व्यक्तीने ते केले या जातीच्या कारणाने त्याकडे दुर्लक्ष करणार का? आणि नसले तर आरोप करणारा पुढारलेल्या समाजाचा आहे म्हणून त्याकडे काणाडोळा करणार का?

कोणत्याही प्रगतिशील समाजात या प्रश्नांची उत्तरे अगदी बालबुद्धीही देऊ शकतील. पण आपल्याकडे नाही. याचे कारण गेली काही वर्षे सडत चाललेले आपले सामाजिक जीवन. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले की एकीकडे व्हॉट्सअॅप विद्यापीठात ‘पेशवाई’ आल्याचे संदेश फिरतात आणि दुसरीकडे मराठा आरक्षणाची मागणी उचल खाते; तर मुख्यमंत्रीपदी मराठा व्यक्ती आल्या आल्या एका जिल्ह्यापुरतीही ओळख नसलेली व्यक्ती रातोरात राज्यस्तरीय होते हे याच सडलेपणाचे लक्षण. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा न्यायालयात न टिकणारा आदेश याच हिशेबाने काढला जातो. मग हा तापलेला मराठा मुद्दा निष्प्रभ करण्यासाठी राज्यभर ‘ओबीसी’ मेळावे घेतले जातात आणि या ओबीसींना जवळ करण्याच्या प्रतीकात्मकतेतूनच धनंजय मुंडे यांची सर्व कृत्ये पोटात घातली जातात. संजय राठोड यांच्या सर्व कृत्यांकडे डोळेझाक करून त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाते ते याच जात या कारणाने आणि त्याच कारणामुळे भाजपतील नैतिक रणरागिण्या राठोड यांस गोड मानून घेतात. छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात न घेणे हा समस्त ‘ओबीसीं’वर अन्याय कसा याचे उत्तर याच जात या कारणाने मिळत नाही आणि विदूषकी रामदास आठवले यांस कोपऱ्यातले का असेना मंत्रीपद देणे म्हणजे दलितांस न्याय कसा हा प्रश्न विचारला जात नाही. येथे कोणा एका पक्षास वा नेत्यांस दोष देण्याचा उद्देश नाही. तसे करताही येणार नाही. कारण एक बाळासाहेब ठाकरे यांचा अपवाद वगळता सर्व पक्ष आणि नेत्यांचे राजकारण म्हणजे जात ठिपक्यांच्या रांगोळ्या! सर्वच पक्ष यात दोषी. हे सर्व राजकारणापुरते होते तेथपर्यंत ठीक.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : दबंग… दयावान?

तथापि हे सर्व आता प्रशासन आणि पोलीस दलापर्यंत मुरत गेले असून बहुतांशांचे विचार आणि आचार आता जातीच्या अंगानेच होऊ लागले आहेत. ज्या शहराविषयी जेथे जात पाहिली जात नाही असे गौरवोद्गार काढले जात होते त्या मुंबई शहरातील मंत्रालय या राज्य सरकारच्या मुख्यालयात आता जातीचे हिशेब खुलेआम मांडले जातात. मंत्री आपापल्या सगेसोयऱ्यांची वर्णी लावतात आणि हे सगेसोयरे अधिक ‘आपले’ कोण याच विचाराने प्रशासन चालवतात. इतकेच काय तर हे विष आता माध्यमांपर्यंत मुरू लागले असून सरकारी उच्चपदस्थ वर्ग ‘आपल्या जातीच्या’ माध्यमकर्मीस जवळ करून बातम्या पेरणे आणि इतरांस दूर राखणे सर्रास करू लागला आहे. हे सर्व नमूद करताना पूर्वी सर्व आदर्श होते आणि आताच या कुप्रथा बोकाळू लागल्या आहेत असे अजिबात नाही. भारतात जात हा घटक होताच. त्यावर मात करून राजकीय यश संपादन करण्यासाठी धर्म हा मुद्दा पुढे केला गेला आणि आता वाढत्या धर्मप्रभावास रोखण्यासाठी पुन्हा जात असा हा प्रवास आहे. एक व्यसन टाळण्यासाठी दुसऱ्याचा आधार घ्यावा तर त्याचेही व्यसन लागावे, तसे हे.

शहाण्या व्यक्ती अशा वेळी व्यसनमुक्ती केंद्राचा आधार घेतात. महाराष्ट्रात अद्यापही राजकीय शहाणपण शिल्लक असेल तर राजकीय धुरीणांनी असा काही आधार शोधायला हवा. प्रशासन, पोलीस यांच्यानंतर पुढचा टप्पा न्यायपालिका आणि लष्कर असा असेल. व्यक्ती वा समाज किती उंच कर्तृत्वाचे शिखर गाठतात, यास मर्यादा असू शकतात. पण मूर्खपणाच्या नीचांकास अंत नसतो. हे लक्षात घेऊन या राज्यातील शहाण्यांनी वेळीच सावध व्हावे. अन्यथा आपले बिहारच्या दिशेने सुरू असलेले कूच असेच सुरू राहील.