या निर्णयाने केंद्र सरकारला राज्यास एका शब्दानेही न विचारता मुंबईस महाराष्ट्रापासून विलग करून या शहराचे रूपांतर स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार मिळतो..
जम्मू-काश्मिरास विशेष दर्जा देणारा ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला हा एक भाग. तसे होणे अपरिहार्यच होते. मुद्दा होता ही अपरिहार्यता अमलात आणण्याच्या मार्गाबाबत. या संदर्भात केंद्राच्या मूळ निर्णयावर भाष्य करणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या ६ ऑगस्ट २०१९ च्या ‘ऐतिहासिक धाडसानंतर’ या संपादकीयात एक टिप्पणी होती. ‘‘राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा घातक ठरते. घटनाकारांना संघराज्य व्यवस्थेवर असा घाला निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. यामुळे केंद्राविषयी राज्यांच्या मनांत अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. तसे झाल्यास देशाच्या आरोग्यास ते अपायकारक असेल’’ हे चार वर्षांपूर्वीच्या संपादकीयातील मूळ विधान. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाच्या ताज्या निकालाने हे भाकीत वास्तवाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे गेले असून त्यास अप्रत्यक्षपणे सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार असणे चिंताजनक आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेऊन त्यास अन्य राज्यांच्या मालिकेत बसवणे हा एक भाग. तो प्रत्यक्षात आणताना सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य आणि कृती एका नव्या धोक्यास जन्म देते. उच्चपदस्थांचा प्रमाद त्याच वेळी समोर आणला नाही, तर त्यातून परंपरा निर्माण होण्याचा धोका असतो. आपल्याबाबत तर तो अधिकच. त्यामुळे या निकालातून नक्की काय घडले याचा सविस्तर ऊहापोह व्हायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेहरूंना मुक्ती! :
एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट असेल तर त्या राज्याच्या ‘राज्यसंस्थे’त (पॉलिटी) कायमस्वरूपी बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात स्पष्ट होते. हा मुद्दा वरवर पाहता योग्य. पण हे भाष्य करताना संसद एखाद्या राज्याचा दर्जा एकतर्फीपणे ‘केंद्रशासित प्रदेश’ असा करू शकते का, या प्रश्नावर मात्र सर्वोच्च न्यायालय मौन बाळगते. आपण हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवत असल्याचे न्यायालय नमूदही करते. आणि अनुत्तरित का? तर केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आलेले ‘‘आम्ही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देऊ’’ हे आश्वासन. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, सरकारी आश्वासने किती गांभीर्याने घ्यावीत या प्रश्नाच्या उत्तरात काहीही बदल होत नाही. त्यामुळे या सरकारच्या अशा आश्वासनावर सर्वोच्च न्यायालयाने इतका विश्वास ठेवण्याची गरज नव्हती. हा एक भाग. आणि दुसरे असे की हे ‘‘राज्याचा दर्जा देऊ’’ असे आश्वासन देताना केंद्राने कोणतीही कालमर्यादा स्पष्ट केलेली नव्हती. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा खरा अर्थ आम्ही जम्मू-काश्मिरास काळाच्या अनंत प्रवाहात कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, इतकाच होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा विश्वास ठेवण्याची गरज नव्हती. तसा तो ठेवला आणि हा मुद्दा अधांतरी राखत भविष्यात एका नव्या वादंगास तोंड फुटेल याचीही सोय न्यायालयाने करून दिली. याचे कारण असे की यामुळे संसदेतील बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकार एखाद्या राज्यात सहज राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकेल आणि राष्ट्रपतींहाती त्या प्रांताचा कारभार गेल्यावर पूर्ण वाढ झालेल्या राज्याच्या शासकीय फांद्या पुन्हा छाटून त्या राज्याचे रूपांतर खुरटय़ा केंद्रशासित प्रदेशात सहज करू शकेल. सर्व सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याच्या प्रवृत्तीमुळे केंद्र सरकारच्या नाकाखाली असलेल्या राजधानी दिल्लीतील सरकारची कशी ससेहोलपट सुरू आहे हे आपण बघतोच आहोत. आता केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याची अवस्था तशी करू शकेल.
ताज्या निकालाच्या २०५ व्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालय ‘अनुच्छेद ३५६’ला स्पर्श करते. घटनेच्या या अनुच्छेदाद्वारे ‘कायदा-सुव्यवस्था कोसळून पडलेल्या’ कोणत्याही राज्यातील सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्राला मिळतो. ‘‘अशा राष्ट्रपती राजवटकाळात केंद्राकडून घेतले जाणारे (राज्याबाबतचे) निर्णय दैनंदिन गरजा भागवण्यापुरते असावेत’’ अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय व्यक्त करते. म्हणजे राष्ट्रपती राजवट जारी असताना त्या त्या प्रांतांत केंद्राने किमान ढवळाढवळ करावी आणि लवकरात लवकर राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन पुन्हा एकदा त्या प्रांतात लोकनियुक्त सरकार येण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा याचा अर्थ. तो योग्यच. अशी राष्ट्रपती राजवट जारी केली की केंद्र सरकारला लोकसभेतून त्यावर मंजुरी घ्यावी लागते. राष्ट्रपती राजवटीचा काळ कमीत कमी असावा अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनी ती अधोरेखितही केली. या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात ‘तातडीची निकड’ भागवणारे निर्णयच केंद्राने घ्यावेत असेही घटना तसेच आपले सर्वोच्च न्यायालय मानते. अशी ‘तातडीची निकड’ भागवणाऱ्या केंद्राच्या निर्णयांस न्यायालयात आव्हान देण्याचा नागरिकांचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालय अबाधित राखते. पण त्याच वेळी राष्ट्रपती राजवटीखालील राज्याची ‘राज्यसंस्था’ बदलण्याच्या केंद्राच्या कृतीस आव्हान देण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारांबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालय मौन बाळगते, हे कसे? एखाद्या राज्याचे राज्यपद काढून घेऊन त्यास ‘केंद्रशासित’ प्रदेश करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती राजवटींतर्गत ‘दैनंदिन गरजा’ भागवणारा ठरतो काय, हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवून अथवा त्याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगून सर्वोच्च न्यायालय नक्की कोणाचे हित साधते? या संदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काही भाष्य केले नसेल, पण त्यांच्याच पीठाचे सदस्य न्या. संजय खन्ना हे मात्र या मुद्दय़ावर हातचे राखून ठेवत नाहीत हे विशेष. ‘‘राज्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करू देण्याच्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम संभवतात. लोकप्रतिनिधींचे सरकार असण्याच्या नागरिकांच्या हक्कांवर त्यामुळे गदा येते,’’ असे न्या. खन्ना स्पष्टपणे नमूद करतात.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ही तर धोक्याची घंटा..
आपल्याकडे मुळात कोणत्याही प्रणालीस रस असतो ते अधिकाधिक अधिकारांच्या केंद्रीकरणात. साधे महाराष्ट्राचे उदाहरण पाहिले तरी हे सत्य लक्षात येईल. अवघ्या १५ दिवसांनंतर या राज्यातील एकाही शहरात लोकनियुक्त पालिका/महापालिका असणार नाही. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा कारभार राज्य सरकारने प्रशासकांहाती दिला- म्हणजेच आपल्या हाती घेतला- त्यास येत्या मार्च महिन्यात दोन वर्षे होतील. जम्मू-काश्मिरातील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून त्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करणे काय; अथवा २०० हून अधिक पालिका, २३ महापालिकांचा कारभार प्रशासकांहाती देणे काय! दोन्हींमागील प्रेरणा एकच. त्यात राज्याचे तुकडे करून त्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याच्या केंद्राच्या बेधुंद प्रेरणांस सर्वोच्च न्यायालयाने आडकाठी केली नाही, तर उद्या आडदांड बहुमताचे केंद्र सरकार कोणत्याही विरोधी पक्षीय राज्य सरकारचे तुकडे सहज पाडू शकेल. मराठी जनांस चटकन लक्षात येईल अशी बाब म्हणजे या निर्णयाने केंद्र सरकारला राज्यास एका शब्दानेही न विचारता मुंबईस महाराष्ट्रापासून विलग करून या शहराचे रूपांतर स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार मिळतो; हे सत्य! तसे झाल्यास भाजपचा ‘ब’ वा ‘क’ संघ ठरण्याच्या स्पर्धेत उतरलेल्या महाराष्ट्र-देशी पक्षांस स्वत:ची मनगटे चावत बसण्याखेरीज काहीही पर्याय उरणार नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनुच्छेद ३७०’ची म्हातारी मारली याचे दु:ख नाही. पण ती मारताना केंद्र नावाचा काळ सोकावेल याकडे हवे तितके लक्ष दिले नाही, ही बाब नि:संशय अधिक चिंताजनक. नेहरूंच्या नावे ऊठसूट बोटे मोडणाऱ्यांस लोकशाहीचे प्रेम किती हे आपण सर्व जाणतोच. पण तसे ते असणाऱ्या अन्यांनी तरी नेहरूमुक्तीनंतर काय याचा विचार करायला हवा.
जम्मू-काश्मिरास विशेष दर्जा देणारा ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला हा एक भाग. तसे होणे अपरिहार्यच होते. मुद्दा होता ही अपरिहार्यता अमलात आणण्याच्या मार्गाबाबत. या संदर्भात केंद्राच्या मूळ निर्णयावर भाष्य करणाऱ्या ‘लोकसत्ता’च्या ६ ऑगस्ट २०१९ च्या ‘ऐतिहासिक धाडसानंतर’ या संपादकीयात एक टिप्पणी होती. ‘‘राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा घातक ठरते. घटनाकारांना संघराज्य व्यवस्थेवर असा घाला निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. यामुळे केंद्राविषयी राज्यांच्या मनांत अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. तसे झाल्यास देशाच्या आरोग्यास ते अपायकारक असेल’’ हे चार वर्षांपूर्वीच्या संपादकीयातील मूळ विधान. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाच्या ताज्या निकालाने हे भाकीत वास्तवाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे गेले असून त्यास अप्रत्यक्षपणे सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार असणे चिंताजनक आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेऊन त्यास अन्य राज्यांच्या मालिकेत बसवणे हा एक भाग. तो प्रत्यक्षात आणताना सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य आणि कृती एका नव्या धोक्यास जन्म देते. उच्चपदस्थांचा प्रमाद त्याच वेळी समोर आणला नाही, तर त्यातून परंपरा निर्माण होण्याचा धोका असतो. आपल्याबाबत तर तो अधिकच. त्यामुळे या निकालातून नक्की काय घडले याचा सविस्तर ऊहापोह व्हायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेहरूंना मुक्ती! :
एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट असेल तर त्या राज्याच्या ‘राज्यसंस्थे’त (पॉलिटी) कायमस्वरूपी बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात स्पष्ट होते. हा मुद्दा वरवर पाहता योग्य. पण हे भाष्य करताना संसद एखाद्या राज्याचा दर्जा एकतर्फीपणे ‘केंद्रशासित प्रदेश’ असा करू शकते का, या प्रश्नावर मात्र सर्वोच्च न्यायालय मौन बाळगते. आपण हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवत असल्याचे न्यायालय नमूदही करते. आणि अनुत्तरित का? तर केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आलेले ‘‘आम्ही जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देऊ’’ हे आश्वासन. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, सरकारी आश्वासने किती गांभीर्याने घ्यावीत या प्रश्नाच्या उत्तरात काहीही बदल होत नाही. त्यामुळे या सरकारच्या अशा आश्वासनावर सर्वोच्च न्यायालयाने इतका विश्वास ठेवण्याची गरज नव्हती. हा एक भाग. आणि दुसरे असे की हे ‘‘राज्याचा दर्जा देऊ’’ असे आश्वासन देताना केंद्राने कोणतीही कालमर्यादा स्पष्ट केलेली नव्हती. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाचा खरा अर्थ आम्ही जम्मू-काश्मिरास काळाच्या अनंत प्रवाहात कोणत्या ना कोणत्या टप्प्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ, इतकाच होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा विश्वास ठेवण्याची गरज नव्हती. तसा तो ठेवला आणि हा मुद्दा अधांतरी राखत भविष्यात एका नव्या वादंगास तोंड फुटेल याचीही सोय न्यायालयाने करून दिली. याचे कारण असे की यामुळे संसदेतील बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकार एखाद्या राज्यात सहज राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकेल आणि राष्ट्रपतींहाती त्या प्रांताचा कारभार गेल्यावर पूर्ण वाढ झालेल्या राज्याच्या शासकीय फांद्या पुन्हा छाटून त्या राज्याचे रूपांतर खुरटय़ा केंद्रशासित प्रदेशात सहज करू शकेल. सर्व सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याच्या प्रवृत्तीमुळे केंद्र सरकारच्या नाकाखाली असलेल्या राजधानी दिल्लीतील सरकारची कशी ससेहोलपट सुरू आहे हे आपण बघतोच आहोत. आता केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याची अवस्था तशी करू शकेल.
ताज्या निकालाच्या २०५ व्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालय ‘अनुच्छेद ३५६’ला स्पर्श करते. घटनेच्या या अनुच्छेदाद्वारे ‘कायदा-सुव्यवस्था कोसळून पडलेल्या’ कोणत्याही राज्यातील सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार केंद्राला मिळतो. ‘‘अशा राष्ट्रपती राजवटकाळात केंद्राकडून घेतले जाणारे (राज्याबाबतचे) निर्णय दैनंदिन गरजा भागवण्यापुरते असावेत’’ अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय व्यक्त करते. म्हणजे राष्ट्रपती राजवट जारी असताना त्या त्या प्रांतांत केंद्राने किमान ढवळाढवळ करावी आणि लवकरात लवकर राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन पुन्हा एकदा त्या प्रांतात लोकनियुक्त सरकार येण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा याचा अर्थ. तो योग्यच. अशी राष्ट्रपती राजवट जारी केली की केंद्र सरकारला लोकसभेतून त्यावर मंजुरी घ्यावी लागते. राष्ट्रपती राजवटीचा काळ कमीत कमी असावा अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनी ती अधोरेखितही केली. या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात ‘तातडीची निकड’ भागवणारे निर्णयच केंद्राने घ्यावेत असेही घटना तसेच आपले सर्वोच्च न्यायालय मानते. अशी ‘तातडीची निकड’ भागवणाऱ्या केंद्राच्या निर्णयांस न्यायालयात आव्हान देण्याचा नागरिकांचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालय अबाधित राखते. पण त्याच वेळी राष्ट्रपती राजवटीखालील राज्याची ‘राज्यसंस्था’ बदलण्याच्या केंद्राच्या कृतीस आव्हान देण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारांबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालय मौन बाळगते, हे कसे? एखाद्या राज्याचे राज्यपद काढून घेऊन त्यास ‘केंद्रशासित’ प्रदेश करण्याचा निर्णय राष्ट्रपती राजवटींतर्गत ‘दैनंदिन गरजा’ भागवणारा ठरतो काय, हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवून अथवा त्याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगून सर्वोच्च न्यायालय नक्की कोणाचे हित साधते? या संदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी काही भाष्य केले नसेल, पण त्यांच्याच पीठाचे सदस्य न्या. संजय खन्ना हे मात्र या मुद्दय़ावर हातचे राखून ठेवत नाहीत हे विशेष. ‘‘राज्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करू देण्याच्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम संभवतात. लोकप्रतिनिधींचे सरकार असण्याच्या नागरिकांच्या हक्कांवर त्यामुळे गदा येते,’’ असे न्या. खन्ना स्पष्टपणे नमूद करतात.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ही तर धोक्याची घंटा..
आपल्याकडे मुळात कोणत्याही प्रणालीस रस असतो ते अधिकाधिक अधिकारांच्या केंद्रीकरणात. साधे महाराष्ट्राचे उदाहरण पाहिले तरी हे सत्य लक्षात येईल. अवघ्या १५ दिवसांनंतर या राज्यातील एकाही शहरात लोकनियुक्त पालिका/महापालिका असणार नाही. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा कारभार राज्य सरकारने प्रशासकांहाती दिला- म्हणजेच आपल्या हाती घेतला- त्यास येत्या मार्च महिन्यात दोन वर्षे होतील. जम्मू-काश्मिरातील लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून त्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करणे काय; अथवा २०० हून अधिक पालिका, २३ महापालिकांचा कारभार प्रशासकांहाती देणे काय! दोन्हींमागील प्रेरणा एकच. त्यात राज्याचे तुकडे करून त्याचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याच्या केंद्राच्या बेधुंद प्रेरणांस सर्वोच्च न्यायालयाने आडकाठी केली नाही, तर उद्या आडदांड बहुमताचे केंद्र सरकार कोणत्याही विरोधी पक्षीय राज्य सरकारचे तुकडे सहज पाडू शकेल. मराठी जनांस चटकन लक्षात येईल अशी बाब म्हणजे या निर्णयाने केंद्र सरकारला राज्यास एका शब्दानेही न विचारता मुंबईस महाराष्ट्रापासून विलग करून या शहराचे रूपांतर स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार मिळतो; हे सत्य! तसे झाल्यास भाजपचा ‘ब’ वा ‘क’ संघ ठरण्याच्या स्पर्धेत उतरलेल्या महाराष्ट्र-देशी पक्षांस स्वत:ची मनगटे चावत बसण्याखेरीज काहीही पर्याय उरणार नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनुच्छेद ३७०’ची म्हातारी मारली याचे दु:ख नाही. पण ती मारताना केंद्र नावाचा काळ सोकावेल याकडे हवे तितके लक्ष दिले नाही, ही बाब नि:संशय अधिक चिंताजनक. नेहरूंच्या नावे ऊठसूट बोटे मोडणाऱ्यांस लोकशाहीचे प्रेम किती हे आपण सर्व जाणतोच. पण तसे ते असणाऱ्या अन्यांनी तरी नेहरूमुक्तीनंतर काय याचा विचार करायला हवा.
