मराठयांचे आंदोलन चिघळण्यामागे कोणाचा हात आहे हा प्रश्न जसा विचारला जातो तितक्याच जोमदारपणे ओबीसींना चिथावण्यात कोणास रस आहे, हा प्रश्नही विचारणे आवश्यक आहे..
मराठा-‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या निमित्ताने छगन भुजबळ यांच्यातील फक्त वक्ताच जागा झाला असता तर त्याची इतकी दखल घेण्याचे कारण नव्हते. भुजबळ यांचे भाषण म्हणजे एकपात्री प्रयोग असतो. या वेळी अनेक पात्रांचा समाचार घ्यावयाचा असल्याने त्यांचा हा प्रयोग चांगलाच रंगला. हे सर्व मनोरंजनापुरतेच मर्यादित राहिले असते आणि राहणार असते तर त्यांच्यातील वक्तादशसहस्रेषुविषयी चार बरे शब्द बोलता आले असते. तथापि सद्य परिस्थितीत तसे करणे ही कर्तव्यच्युती ठरेल. तेव्हा भुजबळांच्या भाषणातील फोले पाखडण्याची चर्चा होत असली तरी त्यातील सत्त्व निवडून त्यावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते.
या संदर्भात पहिला मुद्दा म्हणजे भुजबळ हे भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य आहेत. आपल्या भाषणात त्यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांविषयी काही अनुदार उद्गार काढले. या मंत्र्यांच्या लवलवत्या कंबरेबाबत त्यांनी भाष्य केले. तेव्हा मुद्दा असा की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी कधी या मुद्दय़ांवर आक्षेप घेतला होता काय? तसा कधी प्रयत्न त्यांनी केला होता काय? तसे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते काय? रोखले असल्यास त्यावर भुजबळ यांची प्रतिक्रिया काय होती? आणि रोखले नव्हते तर भुजबळ या बैठकांत कंबरा लवलवायची सवय झालेल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांबाबत कधी काय म्हणाले होते? ताज्या सभेत भुजबळ यांनी आपल्या ओबीसी बांधवांस अप्रत्यक्षपणे कायदा हाती घेण्याचा सल्ला दिला. एखाद्या मंत्र्याने असे करणे कितपत योग्य? भुजबळ यांच्या चिथावणीप्रमाणे उद्या खरोखरच मराठा आणि ओबीसी संघर्ष रस्त्यावर सुरू झाला तर त्यात भुजबळादी नेते आपल्या मंत्रीपदाच्या शासकीय इतमामात सुरक्षित राहतील. पण ज्या अश्रापांची डोकी विनाकारण फुटतील; त्यांचे काय? रिकाम्या हातांशी स्पर्धा करणारी डोकी भडकावणे नेहमीच सोपे असते. सध्या महाराष्ट्रात तर अशा रिकाम्या हातांच्या फौजा गावोगाव भणंगपणा करीत आपापल्या जातीजमातीच्या नेत्यांच्या आसपास घोंघावत असतात. फुकाच्या गंडाने फुगलेले हे वीर एकमेकांस उद्या खरोखरच भिडले तर राज्यात शिमग्याची साथ पसरण्यास जराही वेळ लागणार नाही. भुजबळ यांस हे हवे आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर अधिकृतपणे होकारार्थी असणे शक्य नाही. पण अनधिकृतपणे जरी ते त्याच्या जवळपास जाणारे असेल तर त्यांनी एक करावे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : विक्रमी विराटचे वैश्विकत्व!
सत्तात्याग करून ‘ओबीसी’ नेतृत्वाची मशाल हाती घ्यावी. तसे केल्याचे दोन फायदे सरळ दिसतात. एक म्हणजे ते राज्यातील समस्त ‘ओबीसीं’चे नेता ठरतील. गेली काही वर्षे त्यांच्या नेतृत्वावर माळीपणाच्या ज्या काही मर्यादा होत्या त्या त्यांस दूर सारता येतील. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर या समाजास राज्यस्तरीय नेता नाही. जे काही आहेत ते कितीही टाचा वर करकरून उभे राहिले तरी त्यांची उंची काही वाढणारी नाही. तेव्हा भुजबळ यांस ही मोठी संधी आहे. आणि दुसरे म्हणजे असे केल्यास भाजप अधिकृतपणे भुजबळांस जवळ करू शकेल. अधिकृतपणे असे म्हणायचे कारण सध्या भुजबळ यांच्यामागे भाजपचे अनधिकृत बळ नाही, असे कोणी ठामपणे म्हणत नाही. त्यांचे ताजे वीरश्रीयुक्त भाषण ज्या मेळाव्यात गाजले त्याच्या आयोजनाचा भार कोणत्या पक्षातील ‘देशमुख’, ‘पाटील’ आदींनी कसा उचलला वगैरेंची चर्चा भाजपने औपचारिक पाठिंबा दिल्यास होणार नाही. तसेही भाजपस तगडय़ा ओबीसी नेत्यांची गरज आहे. मुंडे यांचा वारसा सांगणाऱ्या अद्याप तरी त्या पक्षात असल्या तरी त्यांचे काय करायचे हे भाजपचे ठरत नाही आणि आपण काय करायचे हे मुंडे वारसांचे ठरताना दिसत नाही. आणि तसेही मुंडे यांचे भाजपेतर वारस, म्हणजे धनंजय मुंडे, यांना जे काही मिळत आहे त्यापेक्षा अधिक काही मिळण्याची फारशी संधी नाही. तेव्हा भुजबळ यांनी ही वेळ साधण्याची हिंमत दाखवायला हवी. म्हणजे एक पाय सरकारात आणि दुसरा विरोधी पक्षात असे जे काही त्यांचे सुरू आहे तसे करणे त्यांस बंद करावे लागेल. मंत्रिमंडळातही राहायचे आणि त्याच सरकारच्या धोरणावर दुगाण्या झाडायच्या हा दुटप्पीपणा झाला. तो त्यांना सोडावा लागेल. तथापि असे होण्याची शक्यता कमीच.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: बायडेन बहु बडबडले..!
याचे कारण असे की ओबीसींसाठी मोठया संघर्षांचे चित्र रंगवणारे भुजबळ असोत की मराठा आरक्षणावरून आगलावी भाषणे करणारे कोणी नवथर नायक असोत. यांनी कितीही आदळआपट केली तरी त्यामुळे काहीही साध्य होणारे नाही ही काळय़ा दगडावरची रेघ. कोणी कितीही उपोषणे केली, जलपानत्यागाच्या वल्गना केल्या तरी त्यामुळे जसे मराठयांस आरक्षण मिळणारे नाही आणि आपल्या आरक्षणात वाटेकरी वाढणार असा कितीही कांगावा ‘ओबीसीं’नी केला तरी तसे होणारे नाही. मराठयांस आरक्षण द्यावयाचे असेल तर ते दिल्लीश्वरांस मनावर घ्यावे लागेल आणि अशा आरक्षणाचे संभाव्य राजकीय लाभ पदरात पडण्याची हमी जोपर्यंत त्यांस दिसत नाही तोपर्यंत ते काहीही करणार नाहीत. अशा हमीची गरज या दिल्लीश्वरांस २०२४ साली पहिल्या तिमाहीतच लागेल. त्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा वा संसद अधिवेशनात आरक्षणाची मर्यादा सरसकट वाढवण्याचा प्रयत्न निश्चितच होईल, असे भाकीत शेंबडे पोरही करू शकेल. तेव्हा त्या वेळच्या संभाव्य श्रेयवादाच्या पोळीवर (या शब्दाचा घास घेता येत नसेल त्यांनी पोळीच्या जागी चपाती असे वाचावे) वाढल्या जाणाऱ्या तुपाचा एखादा चमचा आपल्या ताटातही पडावा यासाठी हे आताचे नाटक सुरू आहे. हे जेव्हा घडेल तेव्हा ‘ओबीसीं’च्या तोंडातील घासात वाटेकरी निर्माण केले जातील, असे मानणे राजकीय बावळटपणाचे ठरेल. स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडण्याचा मूर्खपणा कोणीही करणार नाही. हे सर्व हे आंदोलनजीवी वा त्यांचे सूत्रधार जाणत नाहीत असे अजिबात नाही. तरीही सध्या डोकी भडकावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे संतापजनक आहे. त्यामुळे मराठयांचे आंदोलन चिघळण्यामागे कोणाचा हात आहे हा प्रश्न जसा विचारला जातो तितक्याच जोमदारपणे ओबीसींना चिथावण्यात कोणास रस आहे, हा प्रश्नही विचारणे आवश्यक आहे. सध्याच्या राज्याच्या ‘त्रिकोणी’ सरकारातील एका कोनास या दोन्ही संघर्षांत रस असल्याचे आढळल्यास अजिबात आश्चर्य वाटू नये असे आपले सध्याचे राजकारण. ते राजकारणाच्या मर्यादेत सुरू होते तोपर्यंत त्याबाबत खंत व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. सर्व समाजाचाच स्तर खालावला असेल तर अशा समाजातील राजकारण मूल्याधारित असावे अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे. पण हे राजकारण जेव्हा परस्परातील मतभेदांस विद्वेषाची मर्यादा ओलांडून वातावरण अधिक तापवू पाहते तेव्हा धोक्याची घंटा वाजवणे ही समाजातील शहाण्यांची जबाबदारी असते. तथापि अशा शहाण्यांचा सध्या मोठाच तुटवडा असल्याने आणि जे काही शहाणे शिल्लक असतील त्यांस मौन पाळणे अधिक शहाणपणाचे वाटत असल्याने हा धोक्याचा इशारा देणे ‘लोकसत्ता’चे कर्तव्य ठरते. आधीच समाजात ‘आपले’ आणि ‘त्यांचे’ हा धर्मदुरावा वाढवण्यात संबंधितांस यश आलेलेच आहे. त्यात आता ‘आपल्यापैकी’ की अन्य ही नवी दरी वाढू देता नये. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ‘हिंदवी’ स्वराज्यनिर्मिती ही सर्व श्रींची इच्छा होती. हिंदवी म्हणजे इंडिजिनस, म्हणजे संपूर्ण स्थानिक. ते त्यांनी उभे केले. त्यांच्या नावे राजकारण करणाऱ्यांची इच्छा हे राज्य पेटावे अशी आहे काय?
मराठा-‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या निमित्ताने छगन भुजबळ यांच्यातील फक्त वक्ताच जागा झाला असता तर त्याची इतकी दखल घेण्याचे कारण नव्हते. भुजबळ यांचे भाषण म्हणजे एकपात्री प्रयोग असतो. या वेळी अनेक पात्रांचा समाचार घ्यावयाचा असल्याने त्यांचा हा प्रयोग चांगलाच रंगला. हे सर्व मनोरंजनापुरतेच मर्यादित राहिले असते आणि राहणार असते तर त्यांच्यातील वक्तादशसहस्रेषुविषयी चार बरे शब्द बोलता आले असते. तथापि सद्य परिस्थितीत तसे करणे ही कर्तव्यच्युती ठरेल. तेव्हा भुजबळांच्या भाषणातील फोले पाखडण्याची चर्चा होत असली तरी त्यातील सत्त्व निवडून त्यावर भाष्य करणे आवश्यक ठरते.
या संदर्भात पहिला मुद्दा म्हणजे भुजबळ हे भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य आहेत. आपल्या भाषणात त्यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांविषयी काही अनुदार उद्गार काढले. या मंत्र्यांच्या लवलवत्या कंबरेबाबत त्यांनी भाष्य केले. तेव्हा मुद्दा असा की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी कधी या मुद्दय़ांवर आक्षेप घेतला होता काय? तसा कधी प्रयत्न त्यांनी केला होता काय? तसे करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले होते काय? रोखले असल्यास त्यावर भुजबळ यांची प्रतिक्रिया काय होती? आणि रोखले नव्हते तर भुजबळ या बैठकांत कंबरा लवलवायची सवय झालेल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांबाबत कधी काय म्हणाले होते? ताज्या सभेत भुजबळ यांनी आपल्या ओबीसी बांधवांस अप्रत्यक्षपणे कायदा हाती घेण्याचा सल्ला दिला. एखाद्या मंत्र्याने असे करणे कितपत योग्य? भुजबळ यांच्या चिथावणीप्रमाणे उद्या खरोखरच मराठा आणि ओबीसी संघर्ष रस्त्यावर सुरू झाला तर त्यात भुजबळादी नेते आपल्या मंत्रीपदाच्या शासकीय इतमामात सुरक्षित राहतील. पण ज्या अश्रापांची डोकी विनाकारण फुटतील; त्यांचे काय? रिकाम्या हातांशी स्पर्धा करणारी डोकी भडकावणे नेहमीच सोपे असते. सध्या महाराष्ट्रात तर अशा रिकाम्या हातांच्या फौजा गावोगाव भणंगपणा करीत आपापल्या जातीजमातीच्या नेत्यांच्या आसपास घोंघावत असतात. फुकाच्या गंडाने फुगलेले हे वीर एकमेकांस उद्या खरोखरच भिडले तर राज्यात शिमग्याची साथ पसरण्यास जराही वेळ लागणार नाही. भुजबळ यांस हे हवे आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर अधिकृतपणे होकारार्थी असणे शक्य नाही. पण अनधिकृतपणे जरी ते त्याच्या जवळपास जाणारे असेल तर त्यांनी एक करावे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : विक्रमी विराटचे वैश्विकत्व!
सत्तात्याग करून ‘ओबीसी’ नेतृत्वाची मशाल हाती घ्यावी. तसे केल्याचे दोन फायदे सरळ दिसतात. एक म्हणजे ते राज्यातील समस्त ‘ओबीसीं’चे नेता ठरतील. गेली काही वर्षे त्यांच्या नेतृत्वावर माळीपणाच्या ज्या काही मर्यादा होत्या त्या त्यांस दूर सारता येतील. गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर या समाजास राज्यस्तरीय नेता नाही. जे काही आहेत ते कितीही टाचा वर करकरून उभे राहिले तरी त्यांची उंची काही वाढणारी नाही. तेव्हा भुजबळ यांस ही मोठी संधी आहे. आणि दुसरे म्हणजे असे केल्यास भाजप अधिकृतपणे भुजबळांस जवळ करू शकेल. अधिकृतपणे असे म्हणायचे कारण सध्या भुजबळ यांच्यामागे भाजपचे अनधिकृत बळ नाही, असे कोणी ठामपणे म्हणत नाही. त्यांचे ताजे वीरश्रीयुक्त भाषण ज्या मेळाव्यात गाजले त्याच्या आयोजनाचा भार कोणत्या पक्षातील ‘देशमुख’, ‘पाटील’ आदींनी कसा उचलला वगैरेंची चर्चा भाजपने औपचारिक पाठिंबा दिल्यास होणार नाही. तसेही भाजपस तगडय़ा ओबीसी नेत्यांची गरज आहे. मुंडे यांचा वारसा सांगणाऱ्या अद्याप तरी त्या पक्षात असल्या तरी त्यांचे काय करायचे हे भाजपचे ठरत नाही आणि आपण काय करायचे हे मुंडे वारसांचे ठरताना दिसत नाही. आणि तसेही मुंडे यांचे भाजपेतर वारस, म्हणजे धनंजय मुंडे, यांना जे काही मिळत आहे त्यापेक्षा अधिक काही मिळण्याची फारशी संधी नाही. तेव्हा भुजबळ यांनी ही वेळ साधण्याची हिंमत दाखवायला हवी. म्हणजे एक पाय सरकारात आणि दुसरा विरोधी पक्षात असे जे काही त्यांचे सुरू आहे तसे करणे त्यांस बंद करावे लागेल. मंत्रिमंडळातही राहायचे आणि त्याच सरकारच्या धोरणावर दुगाण्या झाडायच्या हा दुटप्पीपणा झाला. तो त्यांना सोडावा लागेल. तथापि असे होण्याची शक्यता कमीच.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: बायडेन बहु बडबडले..!
याचे कारण असे की ओबीसींसाठी मोठया संघर्षांचे चित्र रंगवणारे भुजबळ असोत की मराठा आरक्षणावरून आगलावी भाषणे करणारे कोणी नवथर नायक असोत. यांनी कितीही आदळआपट केली तरी त्यामुळे काहीही साध्य होणारे नाही ही काळय़ा दगडावरची रेघ. कोणी कितीही उपोषणे केली, जलपानत्यागाच्या वल्गना केल्या तरी त्यामुळे जसे मराठयांस आरक्षण मिळणारे नाही आणि आपल्या आरक्षणात वाटेकरी वाढणार असा कितीही कांगावा ‘ओबीसीं’नी केला तरी तसे होणारे नाही. मराठयांस आरक्षण द्यावयाचे असेल तर ते दिल्लीश्वरांस मनावर घ्यावे लागेल आणि अशा आरक्षणाचे संभाव्य राजकीय लाभ पदरात पडण्याची हमी जोपर्यंत त्यांस दिसत नाही तोपर्यंत ते काहीही करणार नाहीत. अशा हमीची गरज या दिल्लीश्वरांस २०२४ साली पहिल्या तिमाहीतच लागेल. त्या वेळी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा वा संसद अधिवेशनात आरक्षणाची मर्यादा सरसकट वाढवण्याचा प्रयत्न निश्चितच होईल, असे भाकीत शेंबडे पोरही करू शकेल. तेव्हा त्या वेळच्या संभाव्य श्रेयवादाच्या पोळीवर (या शब्दाचा घास घेता येत नसेल त्यांनी पोळीच्या जागी चपाती असे वाचावे) वाढल्या जाणाऱ्या तुपाचा एखादा चमचा आपल्या ताटातही पडावा यासाठी हे आताचे नाटक सुरू आहे. हे जेव्हा घडेल तेव्हा ‘ओबीसीं’च्या तोंडातील घासात वाटेकरी निर्माण केले जातील, असे मानणे राजकीय बावळटपणाचे ठरेल. स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडण्याचा मूर्खपणा कोणीही करणार नाही. हे सर्व हे आंदोलनजीवी वा त्यांचे सूत्रधार जाणत नाहीत असे अजिबात नाही. तरीही सध्या डोकी भडकावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे संतापजनक आहे. त्यामुळे मराठयांचे आंदोलन चिघळण्यामागे कोणाचा हात आहे हा प्रश्न जसा विचारला जातो तितक्याच जोमदारपणे ओबीसींना चिथावण्यात कोणास रस आहे, हा प्रश्नही विचारणे आवश्यक आहे. सध्याच्या राज्याच्या ‘त्रिकोणी’ सरकारातील एका कोनास या दोन्ही संघर्षांत रस असल्याचे आढळल्यास अजिबात आश्चर्य वाटू नये असे आपले सध्याचे राजकारण. ते राजकारणाच्या मर्यादेत सुरू होते तोपर्यंत त्याबाबत खंत व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. सर्व समाजाचाच स्तर खालावला असेल तर अशा समाजातील राजकारण मूल्याधारित असावे अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे. पण हे राजकारण जेव्हा परस्परातील मतभेदांस विद्वेषाची मर्यादा ओलांडून वातावरण अधिक तापवू पाहते तेव्हा धोक्याची घंटा वाजवणे ही समाजातील शहाण्यांची जबाबदारी असते. तथापि अशा शहाण्यांचा सध्या मोठाच तुटवडा असल्याने आणि जे काही शहाणे शिल्लक असतील त्यांस मौन पाळणे अधिक शहाणपणाचे वाटत असल्याने हा धोक्याचा इशारा देणे ‘लोकसत्ता’चे कर्तव्य ठरते. आधीच समाजात ‘आपले’ आणि ‘त्यांचे’ हा धर्मदुरावा वाढवण्यात संबंधितांस यश आलेलेच आहे. त्यात आता ‘आपल्यापैकी’ की अन्य ही नवी दरी वाढू देता नये. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ‘हिंदवी’ स्वराज्यनिर्मिती ही सर्व श्रींची इच्छा होती. हिंदवी म्हणजे इंडिजिनस, म्हणजे संपूर्ण स्थानिक. ते त्यांनी उभे केले. त्यांच्या नावे राजकारण करणाऱ्यांची इच्छा हे राज्य पेटावे अशी आहे काय?
