जुन्या निष्ठावंतांना अडगळीत टाकण्याच्या राजकीय सवयीस आव्हान देण्याचे धाडस काँग्रेसच्या निष्ठावंतांनी दाखवले तरी लोकशाहीप्रेमींना ते स्वागतार्हच..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तसे पाहू गेल्यास आपल्याकडे पक्षांतर्गत निवडणुका म्हणजे केवळ थोतांड आणि शुद्ध कायदेशीर उपचार. अपवाद फक्त डाव्यांचा. ते पक्षांतर्गत निवडणुका सर्वसाधारण निवडणुकांपेक्षाही अधिक प्राणपणाने लढतात, त्यातच जायबंदी होतात आणि मग अन्यांशी लढण्याची ताकदच त्यांच्यात राहात नाही. हे डावे वगळता अन्य पक्षांच्या निवडणुका म्हणजे केवळ निवडणूक आयोगाच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठीचा सोपस्कार. सरकारी निविदा ज्याप्रमाणे कोणास मिळणार हे आधी निश्चित झाल्यावर त्यांच्या बोलीचा सोपस्कार केला जातो त्याप्रमाणे आपल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांत राजकीय पक्ष आधी विजयी उमेदवार निश्चित करतात आणि नंतर अन्य प्रक्रियेचे नाटक केले जाते. पण इतकी पोकळ, दिखाऊ आणि कामचलाऊ प्रक्रियादेखील पूर्ण करण्याच्या परिस्थितीत काँग्रेस पक्ष दिसत नाही. गेल्या आठवडय़ाभरात गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांचे पक्षसंघटनेतील पदांचे राजीनामे हेच दर्शवतात. या साऱ्यावर भाष्य करण्याआधी आझाद आणि शर्मा यांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत. ज्या दिवशी काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते, त्याच दिवशी आनंद शर्मा यांनी हिमाचल प्रदेश संघटनेतील पदाचा राजीनामा दिला. रविवारी काँग्रेसची एक महिन्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. म्हणजे आणखी एक महिन्याने, २० सप्टेंबर रोजी या पक्षास नवा अध्यक्ष मिळायला हवा. पण तसे होणार का, अवघ्या दोन आठवडय़ांवर आलेली काँग्रेसची राष्ट्रव्यापी पदयात्रा खरोखरच देशभर पायधूळ झाडणार का या प्रश्नांस सध्या तोंड फुटले असले तरी आझाद, शर्मा यांचा पदत्याग आणि आणखीही काहींची पदत्यागाची शक्यता यातून काँग्रेसमधील गोंधळ चव्हाटय़ावर येतो. त्यावर भाष्य करण्याआधी आझाद आणि शर्मा यांच्या राजीनाम्याविषयी.
या दोघांस पदत्याग करावासा वाटला याचे कारण त्यांच्या मनात दाटलेली अपमानाची वेदना. हा अपमान थेट ना हंगामी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला ना त्यांच्या चिरंजीवांनी. पक्षाच्या वतीने त्या त्या राज्यांतील कारभारासाठी ज्या काही समित्या नेमल्या गेल्या त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षपणे या उभयतांचा अपमान झाला. त्यांची ही भावना समर्थनीय ठरते. कारण काँग्रेसची ही जुनी सवय. अलीकडे डावे वगळता अन्य बऱ्याच पक्षांनी तिचा अंगीकार केला असला तरी अन्य अनेक मुद्दय़ांप्रमाणे या सवयीचे जनकत्व नि:संशय काँग्रेसकडे जाते. जरा एखाद्या नेत्यास जनाधार असल्याचा संशय आला रे आला की त्याच्या पंखछाटणीच्या कामास निष्ठावंतांना जुंपायचे; हा तो काँग्रेसी खाक्या. शर्मा यांना त्यांचे जन्मस्थळ असलेल्या हिमाचलात अल्प प्रमाणात का असेना पण जनाधार आहे. तीच बाब आझाद आणि जम्मू-काश्मीर यांस लागू होते. तेव्हा त्या राज्यांबाबत काही निर्णय होणार असतील, चर्चा झडणार असतील तर त्यांत या राज्यांतील उभयतांस स्थान मिळणे आवश्यक. असे केल्याने तळागाळातील नेते-कार्यकर्त्यांच्या फळय़ांत रास्त संदेश जातो आणि संबंधित नेत्याच्या अधिकारपदावर शिक्कामोर्तब होते. इंदिरा गांधी यांच्यापासून काँग्रेसने ही प्रथा कमी केली. त्याऐवजी अध्यक्षाचे आशीर्वाद असलेल्या कोणा निरीक्षकांची पाठवणी त्या त्या राज्यांत करायची आणि स्थानिक नेतृत्वास डावलून कोणा निष्ठावानाकडे नेतृत्व सुपूर्द करायचे. यामुळे काँग्रेसचे राज्या-राज्यांतील नेत्यांचे पीक अकाली कापले गेले. दिल्ली काँग्रेसचा चेहरा असलेल्या शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारायचे, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना झुलवत ठेवायचे, अशोक गेहलोत यांना राजस्थानबाबत विचारायचेच नाही, असल्या क्षुद्र दरबारी कारकुनी राजकारणामुळे काँग्रेस खड्डय़ात पडली. पण आता हे सोडायला हवे. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांस हिमाचलाच्या कामगिरीत लक्ष घालायला सांगायचे पण हिमाचली नेत्याकडेच दुर्लक्ष करायचे असे हास्यास्पद उद्योग पुरे झाले.
तथापि ही बाब काँग्रेसच्या बाबतीत समोर आली असली तरी आयात नेत्यांवर अलीकडे सर्वच पक्ष भर देताना दिसतात. वर्षांनुवर्षे पक्षात राहून, विचारधारेशी निष्ठा बाळगत राजकीय वाटचाल करणाऱ्यांपेक्षा पर-पक्षातून येणारे उपटसुंभ, सत्तेच्या पीकपाण्यानुसार आपल्या प्रवासाची दिशा निश्चित करणारे टोळ हे सर्व राजकीय नेतृत्वास अधिक प्रिय असतात. याचे कारण संधी दिली या एकाच कारणाने हे नव्या पक्षनेतृत्वाशी निष्ठावान राहतात आणि त्यास आणि पक्षास ‘हवे ते’ पुरवतात. त्यामुळे मूळच्या स्वपक्षीयांपेक्षा सर्वच पक्षांत हल्ली बाहेरख्यालींची चलती दिसते. काँग्रेसकडे आज सत्ता नसल्याने हा दोष त्या पक्षाबाबत तितका उठून दिसत नाही. जो देऊ शकत नाही त्याकडे मुळातच काही मागायला जाणाऱ्यांची संख्या कमी असते. सद्य:स्थितीत काँग्रेसला आहे ते टिकवायचे कसे याचीच मुळात चिंता! अशा वेळी जे काही मोजके नेते म्हणावेत असे उरले आहेत त्यांना पक्ष नेतृत्वाने खरे तर तळहाताच्या फोडासारखे जपायला हवे.
पण त्या पक्षाचे सारे काही उफराटेच. पुढील निवडणुकांनंतर जगतो की जातो इतकी वेळ आलेली असताना हे अंतर्गत राजकारण सांभाळता येत नसेल तर तो पक्ष बाह्य आव्हानांस तोंड कसे देणार? वास्तविक हा महिनाभर तरी त्या पक्षात उत्साहाचे वारे वाहताना दिसायला हवेत. कारण बहुचर्चित सदस्य नोंदणी आणि पाठोपाठ अध्यक्ष निवड हे दोन मुद्दे या उत्साहसंचारासाठी पुरेसे असतात. त्या उत्साहाचा मागमूसही काँग्रेस आणि काँग्रेसजनांच्या चेहऱ्यांवर असू शकत नाही. कारण आपण बदलू शकतो यावर त्यांचाच असलेला अविश्वास. निवडणुकांच्या प्रक्रियेअखेरीस कोणी गांधी परिवार सदस्य वा त्यांच्या वतीने एखादे बुजगावणे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरवले जाईल आणि त्यांचे आशीर्वाद असल्याने कोणीही विरोध करणार नाही. साहजिकच अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध होत असल्याचे जाहीर केले जाईल आणि पुन्हा आपले ये रे माझ्या मागल्या! हे असे होणार असेल तर त्यात ना काँग्रेस पक्षाचे भले आहे ना देशाच्या राजकारणाचे. आझाद आणि शर्मा यांच्या राजीनाम्यामागे ही भावना आहे. म्हणून तिचे स्वागत. यापाठोपाठ पुढील काही दिवसांत अन्य राज्यांतूनही काही राजीनामे येणार असल्याची वदंता आहे. यात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे राजीनामे देऊन हे नेतेगण भाजपच्या सत्ता पालखीत सहभागी होऊ इच्छित नाहीत. त्यांचा प्रयत्न आहे तो काँग्रेसने आपला कारभार सुधारावा आणि भाजपशी दोन हात करण्यासाठी स्वत:स सिद्ध करावे. व्यापक लोकशाहीचा विचार करता यात काहीही गैर नाही. पक्षनेतृत्वासमोर दातखीळ बसून अधिकारशरण जाण्यापेक्षा असे होणे हे लोकशाहीसाठी केव्हाही स्वागतार्हच. या अशा राजीनाम्यांमुळे का असेना पक्षनेतृत्वावर (पक्षी गांधी कुटुंबावर) दबाव येईल आणि त्यातूनच तो पक्ष निदान उभा तरी राहू शकेल. या अशा मार्गाने पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घडवून आणण्याचा या नेत्यांचा मानस आहे. सोनिया, राहुल वा प्रियांका या तिघांपैकी कोणी अध्यक्षपदासाठी स्वत: उभे न राहता कोणा कठपुतळी नेत्यास पुढे करून पक्ष चालवू पाहणार असतील तर त्यास हे नेते आव्हान देऊ पाहतात. सध्या सर्व पक्षांतील जुन्या निष्ठावंतांवर धूळ खात पडून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यास आव्हान देण्याचे सामर्थ्य निदान काँग्रेस पक्षातील निष्ठावंत दाखवत असतील तर सर्व लोकशाहीप्रेमींकडून त्याचे स्वागतच होईल. ‘जगाच्या पाठीवर’ गदिमा म्हणून गेले त्याप्रमाणे ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा..’ हे राजकीय सत्य बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसमध्ये होत आहे हे त्याचे महत्त्व आणि म्हणून स्वागत.
तसे पाहू गेल्यास आपल्याकडे पक्षांतर्गत निवडणुका म्हणजे केवळ थोतांड आणि शुद्ध कायदेशीर उपचार. अपवाद फक्त डाव्यांचा. ते पक्षांतर्गत निवडणुका सर्वसाधारण निवडणुकांपेक्षाही अधिक प्राणपणाने लढतात, त्यातच जायबंदी होतात आणि मग अन्यांशी लढण्याची ताकदच त्यांच्यात राहात नाही. हे डावे वगळता अन्य पक्षांच्या निवडणुका म्हणजे केवळ निवडणूक आयोगाच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठीचा सोपस्कार. सरकारी निविदा ज्याप्रमाणे कोणास मिळणार हे आधी निश्चित झाल्यावर त्यांच्या बोलीचा सोपस्कार केला जातो त्याप्रमाणे आपल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांत राजकीय पक्ष आधी विजयी उमेदवार निश्चित करतात आणि नंतर अन्य प्रक्रियेचे नाटक केले जाते. पण इतकी पोकळ, दिखाऊ आणि कामचलाऊ प्रक्रियादेखील पूर्ण करण्याच्या परिस्थितीत काँग्रेस पक्ष दिसत नाही. गेल्या आठवडय़ाभरात गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांचे पक्षसंघटनेतील पदांचे राजीनामे हेच दर्शवतात. या साऱ्यावर भाष्य करण्याआधी आझाद आणि शर्मा यांचे अभिनंदन आणि त्यांच्या राजीनाम्याचे स्वागत. ज्या दिवशी काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते, त्याच दिवशी आनंद शर्मा यांनी हिमाचल प्रदेश संघटनेतील पदाचा राजीनामा दिला. रविवारी काँग्रेसची एक महिन्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. म्हणजे आणखी एक महिन्याने, २० सप्टेंबर रोजी या पक्षास नवा अध्यक्ष मिळायला हवा. पण तसे होणार का, अवघ्या दोन आठवडय़ांवर आलेली काँग्रेसची राष्ट्रव्यापी पदयात्रा खरोखरच देशभर पायधूळ झाडणार का या प्रश्नांस सध्या तोंड फुटले असले तरी आझाद, शर्मा यांचा पदत्याग आणि आणखीही काहींची पदत्यागाची शक्यता यातून काँग्रेसमधील गोंधळ चव्हाटय़ावर येतो. त्यावर भाष्य करण्याआधी आझाद आणि शर्मा यांच्या राजीनाम्याविषयी.
या दोघांस पदत्याग करावासा वाटला याचे कारण त्यांच्या मनात दाटलेली अपमानाची वेदना. हा अपमान थेट ना हंगामी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला ना त्यांच्या चिरंजीवांनी. पक्षाच्या वतीने त्या त्या राज्यांतील कारभारासाठी ज्या काही समित्या नेमल्या गेल्या त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षपणे या उभयतांचा अपमान झाला. त्यांची ही भावना समर्थनीय ठरते. कारण काँग्रेसची ही जुनी सवय. अलीकडे डावे वगळता अन्य बऱ्याच पक्षांनी तिचा अंगीकार केला असला तरी अन्य अनेक मुद्दय़ांप्रमाणे या सवयीचे जनकत्व नि:संशय काँग्रेसकडे जाते. जरा एखाद्या नेत्यास जनाधार असल्याचा संशय आला रे आला की त्याच्या पंखछाटणीच्या कामास निष्ठावंतांना जुंपायचे; हा तो काँग्रेसी खाक्या. शर्मा यांना त्यांचे जन्मस्थळ असलेल्या हिमाचलात अल्प प्रमाणात का असेना पण जनाधार आहे. तीच बाब आझाद आणि जम्मू-काश्मीर यांस लागू होते. तेव्हा त्या राज्यांबाबत काही निर्णय होणार असतील, चर्चा झडणार असतील तर त्यांत या राज्यांतील उभयतांस स्थान मिळणे आवश्यक. असे केल्याने तळागाळातील नेते-कार्यकर्त्यांच्या फळय़ांत रास्त संदेश जातो आणि संबंधित नेत्याच्या अधिकारपदावर शिक्कामोर्तब होते. इंदिरा गांधी यांच्यापासून काँग्रेसने ही प्रथा कमी केली. त्याऐवजी अध्यक्षाचे आशीर्वाद असलेल्या कोणा निरीक्षकांची पाठवणी त्या त्या राज्यांत करायची आणि स्थानिक नेतृत्वास डावलून कोणा निष्ठावानाकडे नेतृत्व सुपूर्द करायचे. यामुळे काँग्रेसचे राज्या-राज्यांतील नेत्यांचे पीक अकाली कापले गेले. दिल्ली काँग्रेसचा चेहरा असलेल्या शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारायचे, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना झुलवत ठेवायचे, अशोक गेहलोत यांना राजस्थानबाबत विचारायचेच नाही, असल्या क्षुद्र दरबारी कारकुनी राजकारणामुळे काँग्रेस खड्डय़ात पडली. पण आता हे सोडायला हवे. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांस हिमाचलाच्या कामगिरीत लक्ष घालायला सांगायचे पण हिमाचली नेत्याकडेच दुर्लक्ष करायचे असे हास्यास्पद उद्योग पुरे झाले.
तथापि ही बाब काँग्रेसच्या बाबतीत समोर आली असली तरी आयात नेत्यांवर अलीकडे सर्वच पक्ष भर देताना दिसतात. वर्षांनुवर्षे पक्षात राहून, विचारधारेशी निष्ठा बाळगत राजकीय वाटचाल करणाऱ्यांपेक्षा पर-पक्षातून येणारे उपटसुंभ, सत्तेच्या पीकपाण्यानुसार आपल्या प्रवासाची दिशा निश्चित करणारे टोळ हे सर्व राजकीय नेतृत्वास अधिक प्रिय असतात. याचे कारण संधी दिली या एकाच कारणाने हे नव्या पक्षनेतृत्वाशी निष्ठावान राहतात आणि त्यास आणि पक्षास ‘हवे ते’ पुरवतात. त्यामुळे मूळच्या स्वपक्षीयांपेक्षा सर्वच पक्षांत हल्ली बाहेरख्यालींची चलती दिसते. काँग्रेसकडे आज सत्ता नसल्याने हा दोष त्या पक्षाबाबत तितका उठून दिसत नाही. जो देऊ शकत नाही त्याकडे मुळातच काही मागायला जाणाऱ्यांची संख्या कमी असते. सद्य:स्थितीत काँग्रेसला आहे ते टिकवायचे कसे याचीच मुळात चिंता! अशा वेळी जे काही मोजके नेते म्हणावेत असे उरले आहेत त्यांना पक्ष नेतृत्वाने खरे तर तळहाताच्या फोडासारखे जपायला हवे.
पण त्या पक्षाचे सारे काही उफराटेच. पुढील निवडणुकांनंतर जगतो की जातो इतकी वेळ आलेली असताना हे अंतर्गत राजकारण सांभाळता येत नसेल तर तो पक्ष बाह्य आव्हानांस तोंड कसे देणार? वास्तविक हा महिनाभर तरी त्या पक्षात उत्साहाचे वारे वाहताना दिसायला हवेत. कारण बहुचर्चित सदस्य नोंदणी आणि पाठोपाठ अध्यक्ष निवड हे दोन मुद्दे या उत्साहसंचारासाठी पुरेसे असतात. त्या उत्साहाचा मागमूसही काँग्रेस आणि काँग्रेसजनांच्या चेहऱ्यांवर असू शकत नाही. कारण आपण बदलू शकतो यावर त्यांचाच असलेला अविश्वास. निवडणुकांच्या प्रक्रियेअखेरीस कोणी गांधी परिवार सदस्य वा त्यांच्या वतीने एखादे बुजगावणे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरवले जाईल आणि त्यांचे आशीर्वाद असल्याने कोणीही विरोध करणार नाही. साहजिकच अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध होत असल्याचे जाहीर केले जाईल आणि पुन्हा आपले ये रे माझ्या मागल्या! हे असे होणार असेल तर त्यात ना काँग्रेस पक्षाचे भले आहे ना देशाच्या राजकारणाचे. आझाद आणि शर्मा यांच्या राजीनाम्यामागे ही भावना आहे. म्हणून तिचे स्वागत. यापाठोपाठ पुढील काही दिवसांत अन्य राज्यांतूनही काही राजीनामे येणार असल्याची वदंता आहे. यात आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे राजीनामे देऊन हे नेतेगण भाजपच्या सत्ता पालखीत सहभागी होऊ इच्छित नाहीत. त्यांचा प्रयत्न आहे तो काँग्रेसने आपला कारभार सुधारावा आणि भाजपशी दोन हात करण्यासाठी स्वत:स सिद्ध करावे. व्यापक लोकशाहीचा विचार करता यात काहीही गैर नाही. पक्षनेतृत्वासमोर दातखीळ बसून अधिकारशरण जाण्यापेक्षा असे होणे हे लोकशाहीसाठी केव्हाही स्वागतार्हच. या अशा राजीनाम्यांमुळे का असेना पक्षनेतृत्वावर (पक्षी गांधी कुटुंबावर) दबाव येईल आणि त्यातूनच तो पक्ष निदान उभा तरी राहू शकेल. या अशा मार्गाने पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घडवून आणण्याचा या नेत्यांचा मानस आहे. सोनिया, राहुल वा प्रियांका या तिघांपैकी कोणी अध्यक्षपदासाठी स्वत: उभे न राहता कोणा कठपुतळी नेत्यास पुढे करून पक्ष चालवू पाहणार असतील तर त्यास हे नेते आव्हान देऊ पाहतात. सध्या सर्व पक्षांतील जुन्या निष्ठावंतांवर धूळ खात पडून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यास आव्हान देण्याचे सामर्थ्य निदान काँग्रेस पक्षातील निष्ठावंत दाखवत असतील तर सर्व लोकशाहीप्रेमींकडून त्याचे स्वागतच होईल. ‘जगाच्या पाठीवर’ गदिमा म्हणून गेले त्याप्रमाणे ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा..’ हे राजकीय सत्य बदलण्याचा प्रयत्न काँग्रेसमध्ये होत आहे हे त्याचे महत्त्व आणि म्हणून स्वागत.
