अग्रलेख : दोन दादल्यांचे संतान!

गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ६० सहकारी बँका निजधामास गेल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी दिले. म्हणजे वर्षाला १२ आणि दर महिन्यास एक असे हे प्रमाण. सहकारी बँका इतक्या जोमाने बंद पडत असतील तर बँकिंग क्षेत्राचे नियामक असलेली रिझर्व्ह बँक आणि सहकारी बँकांचे नियमन करणारे सहकार खाते झोपा काढते किंवा काय हा प्रश्न. या बँकांचे नियमित लेखापरीक्षण रिझर्व्ह बँकेकडून केले जाते आणि सहकार निबंधकांकडे त्यांचे तपशील असतात. मग या लेखापरीक्षणात या बँकांची परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज या नियामकास येऊ नये? या काही बँकांचे संचालक मंडळ म्हणजे एक-कुटुंबी गोतावळा आहे हे सहकार खात्यास दिसू नये? सहकारी बँकांचे नियंत्रण दुहेरी वा प्रसंगी तिहेरीही असते. स्थानिक राज्य सरकारे, कृषी क्षेत्राशी संबंधित कार्यक्षेत्र असेल तर ‘नाबार्ड’ आणि या सगळ्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. इतके नियामक असूनही जर या सहकारी बँका अशाच तडफडून मरू दिल्या जात असतील तर दोन मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित होतात. एक म्हणजे या बँका चालू ठेवण्याच्या लायकीच्या नाहीत, सबब त्यास सामुदायिक मूठमाती दिली जावी. किंवा या बँकांच्या व्यवस्थापनात दोष नसेल तर मग नियमन आणि नियामक यांच्यात खोट असावी. साथ आल्याप्रमाणे इतक्या सहकारी बँकांवर आचके देण्याची वेळ येत असेल तर राज्यांच्या सहकार खात्याचे सोडा; पण रिझर्व्ह बँकेसही नामानिराळे राहता येणार नाही. तेव्हा या नियामकांच्याच झाडाझडतीची वेळ आली आहे.

त्यास ताजे निमित्त आहे ते ‘न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह’ बँकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय. या बँकेवर अचानक निर्बंध लादले गेले आणि ठेवीदारांस किमान सहा महिने त्यांचाच पैसा काढता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले. ही बँक मल्टी-स्टेट होती. म्हणजे आणखीच पंचाईत. कारण नक्की कोणत्या राज्याचे सहकार खाते तिच्याकडे पाहणार हा प्रश्न. त्यामुळे अशा बहुराज्यीय बँकांवर रिझर्व्ह बँकेची अधिक कडवी नजर हवी. याआधी अशी वेळ आलेल्या ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँके’चे पुढे काय झाले? तीदेखील अशी बहुराज्यीय होती आणि जवळपास १३० हून अधिक शाखा असलेल्या या बहुराज्यीय बँकेवर २०१९ साली प्रशासक नेमला गेला. आज सहा वर्षांनंतरही त्या बँकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांस स्वत:च्या घामाची कमाई या बँकेकडून सोडवून घेता आलेली नाही. या बँकेच्या खातेदारांवर सुरुवातीस तर फक्त एक हजार रुपयेच काढण्याचे बंधन होते. नंतर ही मर्यादा पाच हजारांपर्यंत, मग दहा, ५० हजार अशी वाढवत नेली गेली. इतकी वर्षे या बँकेत अनेकांचे खाते आहे. पण रिझर्व्ह बँक म्हणते गुंतवणूकदारांची फक्त मुद्दलच परत मिळेल. हा कोणता न्याय? सहकारी बँकांची वारंवार तपासणी करून त्यांना रिझर्व्ह बँक दंड ठोठावत असते. पण ही दंड रक्कम रिझर्व्ह बँकेच्या कमाईचे साधन आहे की काय असा प्रश्न पडतो. नंतर २०२२ साली ही बँक ‘युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक’ या नव्या वित्तसंस्थेत विलीन केली गेली. ही युनिटी आपल्या मूळ ग्राहकांस घसघशीत व्याज देते. पण विलीन झालेल्या ‘पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र’च्या ग्राहकांची बोळवण मात्र फक्त मुदलाच्या परतफेडीवर केली जाणार. ही मुद्दल तरी परत मिळते आहे हे नशीब समजा, असा रिझर्व्ह बँकेचा आविर्भाव. म्हणजे मुळात स्वत: नियामक म्हणून झोपा काढायच्या आणि नंतर सामान्य ग्राहकालाच त्याची शिक्षा द्यायची असा हा प्रकार.

आपल्या माननीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मुंबईत असूनही ‘न्यू इंडिया’च्या मुद्द्यावर बोलणे टाळले. तथापि गुंतवणूकदार, खातेदार यांच्या विम्याची रक्कम सध्याच्या पाच लाख रुपयांवरून अधिक वाढवण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला. ही मर्यादा पूर्वी एक लाख होती. म्हणजे कोणतीही वित्तसंस्था बुडाली तर ग्राहक-ठेवीदारांस किमान लाखभर रुपयांची हमी. तितके तरी पैसे या बुडीत संस्थेच्या ग्राहकांस सरकारकडून मिळणार, असा त्याचा अर्थ. पण त्याचाच दुसरा भाग असा की या ग्राहकाची बुडीत संस्थेतील ठेव भले १० लाख रुपयांची असो. त्याला मिळणार मात्र एक लाख रुपयेच. ही मर्यादा नंतर पाच लाख केली गेली आणि ती अधिक वाढवली जावी अशी टूम असल्याचे अर्थमंत्रीबाई म्हणाल्या. पण तशी ती वाढली तरी ‘न्यू इंडिया’च्या पीडित ग्राहकांस त्याचा काही उपयोग नाही. कारण तसा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने काही अमलात आणता येणार नाही. ही हमी ‘द डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ या सरकारी यंत्रणेकडून दिली जाते. ग्राहक, ठेवीदार यांना तितकाच काय तो दिलासा. या सरकारी यंत्रणेने सरत्या आर्थिक वर्षात १,४३२ कोटी रु. इतकी रक्कम बुडीत गेलेल्या विविध वित्तसंस्थांच्या ग्राहकांस विम्यापोटी दिली. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे ही सर्वच्या सर्व रक्कम ज्यांना दिली गेली ते सर्व ग्राहक हे फक्त सहकारी बँकांचेच आहेत. याचा अर्थ गेल्या वर्षात सहकारी बँका इतक्या प्रमाणात गतप्राण झाल्या की त्यांच्या ठेवीदार, ग्राहकांवर सरकारला हजारो कोटी रु. खर्चावे लागले. हा पैसा कोणाचा? सहकारी संस्थांचे नियामक डुलकी घेत असल्याने ज्यांना फटका बसला त्यांच्यावर इतका खर्च सरकारला करावा लागला. हे एक प्रकारे कर भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांचेच नुकसान. सध्या कारवाई करण्यात आलेल्या ‘न्यू इंडिया’चे संचालक मंडळ म्हणजे सारा कौटुंबिक मामला होता, असे सांगितले जाते. ही बाब खरी असेल तर ती लक्षात येण्यासाठी बँकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ यावी? ज्यांनी या संचालक मंडळाची दखल घ्यायची ते सहकार खाते या संदर्भात काय करत होते? त्यांना हे वास्तव लक्षात येऊ नये? की लक्षात येऊनही काही अन्य कारणांनी त्यांनी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले? तसे असेल तर त्याची किंमत सामान्य गुंतवणूकदार, ठेवीदार यांनी का द्यावी? नियामकांचे नियमन कोण करणार? या बँकेच्या शाखा व्यवस्थापनातही गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होतो. काही राजकारण्यांचे भले करण्यासाठी या बँकेच्या शाखा विस्तारल्या/ स्थापल्या गेल्या असा हा आरोप. सहकार खात्याकडून तो तपासला जाण्याची अपेक्षा नको. पण निदान रिझर्व्ह बँकेने तरी याचा तपास करायला हवा की नको?

हे प्रश्न पडतात कारण सर्व यंत्रणांस रस दिसून येतो तो फक्त शवविच्छेदनात. या सहकारी संस्था जिवंत असताना त्या कशा काम करतात, त्यांचे काय चुकते, त्यांनी काय करायला हवे इत्यादीत या नियामकांस रस शून्य. पण या सहकारी बँका गतप्राण झाल्या की मात्र या नियामकांत मृत्यूचे कारण शोधण्याची अहमहमिका, असे हे आपले दुर्दैवी वास्तव. यात दुर्लक्षिले जाते ते एक सत्य. ते म्हणजे या बँकांची स्थापना भले सहकाराच्या तत्त्वाने झाली असेल; पण जन्मास आल्यावर या बँका अन्य बँकांप्रमाणेच चालायला हव्यात. सहकार हे मालकी तत्त्व झाले; बँक चालवण्याचे नाही. तेव्हा या बँकांचे उत्तरदायित्व अन्य बँकांप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेकडेच हवे. सद्या:स्थितीत ते दोघांकडे असल्याने दोन दादल्यांच्या अपत्याप्रमाणे ना हा जबाबदार, ना तो अशी अवस्था. तीत बदल न झाल्यास उपासमारीने मरण अटळ.