या टप्प्यावर अचानक जीवाश्म इंधनांची वाट बदलून पर्यायी मार्गावर सुरुवात करणे शक्य नाही, हे ठीक. परंतु तसे भान आपल्याकडे धोरणकर्त्यांनी राखले पाहिजे.
दुबई म्हणजेच संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या तेल उत्पादक देशाच्या भूमीवर पर्यावरणदृष्टया अत्यंत कळीची ‘सीओपी-ट्वेंटी एट’ परिषद भरवली जाणे आणि तिच्या माध्यमातून एखादा बऱ्यापैकी सर्वमान्य तोडगा प्रसृत होणे हा आश्वासक विरोधाभासच. जवळपास दोन आठवडय़ांची ही परिषद वातावरण बदल आणि हवामानाशी संबंधित आणखी एक अपयशी परिषद ठरू पाहात होती. पण परिषदेचे अध्यक्ष आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या सर्वात मोठया तेल कंपनीचे प्रमुख सुल्तान अल जबेर यांनी पुढाकार घेऊन, अंतिम मसुद्यातला मजकूर काहीसा बदलला आणि या बदलास बहुतेक देश राजी झाले. हा आणखी एक विरोधाभास! त्यामुळे अंतिम मसुदाही मंजूर झाला. या मसुद्यानुसार, जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून ऊर्जेची गरज इतर ‘अधिक स्वच्छ’ इंधनस्रोतांच्या माध्यमातून भागवण्याविषयी मतैक्य झाले आहे. ‘जीवाश्म इंधनांना सरसकट निवृत्त’ अर्थात फेज-आउट करण्याचा आग्रह प्रगत, श्रीमंत, पाश्चिमात्य देशांनी धरला होता. तो पर्याय अजिबात व्यवहार्य नसल्याचे तेल उत्पादक आणि विकसनशील देशांचे म्हणणे. या एका मुद्दयावर परिषद अनिर्णितावस्थेकडे ढकलली जात होती. अखेरीस मध्यम मार्ग काढण्यात आला. त्यातही सर्वात शहाणिवेचा भाग म्हणजे, जीवाश्म इंधनाचा वापर ‘पूर्णपणे बंद’ करण्याचा वेडगळ आणि अव्यवहार्य पर्याय सोडून देण्यात आला. या शतकाच्या मध्यापर्यंत तरी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू या तीन प्रमुख जीवाश्म इंधनस्रोतांचा वापर पूर्णपणे थांबवता येणे शक्य नाही, यावर मतैक्य झाले. त्याऐवजी पर्यायी आणि स्वच्छ ऊर्जास्रोतांकडे वळताना, प्रदूषक इंधन निर्मितीप्रक्रियेतील हरितवायू उत्सर्जन कमी कसे करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरले. अर्थात अंतिम मसुद्यामध्ये किमान जीवाश्म इंधनांचा उल्लेख तरी झाला, जो आजवर सातत्याने टाळला जात होता यातही अनेक संघटना आणि पर्यावरणतज्ज्ञांना समाधान वाटले. पण ही लढाई मसुद्यापुरती सीमित नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘गैरंटी’चे रखवाले!
किंबहुना, ज्ञात इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष असा २०२३ या वर्षांचा लौकिक नुकताच नोंदवला गेला आहे. त्यामुळे तातडीने काही कृती करण्यासाठी यापेक्षा योग्य वेळ मिळणार नाही. औद्योगिकीकरण आणि खनिज तेलाच्या शोधानंतरच्या काळात पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. ही वाढ उद्योगपूर्व युगातील तापमानाच्या तुलनेत दोन अंशांपेक्षा अधिक झाली, तर पर्यावरणाचा समतोल पूर्ण बिघडेल. प्रदीर्घ काळ उष्णतेच्या लाटा, पर्जन्यमानाचे असमतोल वितरण त्यामुळे एकीकडे प्रलंबित दुष्काळ तर दुसरीकडे अल्प काळात नि अल्प टापूत वाजवीपेक्षा अधिक पावसामुळे पूरस्थिती, देशोदेशी उग्र बनत चाललेली वणव्यांची समस्या अशा अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे टाळायचे असेल तर पृथ्वीची तापमानवाढ उद्योगपूर्व तापमानापेक्षा दीड अंश सेल्सियसपर्यंत आणणे हे पहिले उद्दिष्ट आहे. सध्या ही वाढ १.१ सेल्सियस इतकी झाल्याचे विविध प्रयोगांनी दाखवून दिले आहे. परंतु काहीही केले नाही आणि सारे काही असेच चालू दिले तर लवकरच ही वाढ दोन अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक होईल. एकदा ती सीमारेषा ओलांडल्यास तेथून मागे फिरणे शक्य होणार नाही अशा इशारा पर्यावरणतज्ज्ञ देतात. याबाबत काही प्रारूपसम गृहीतके संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक अभ्यासगटाने (आयपीसीसी) सादर केली आहेत जी थरकाप उडवणारी आहेत. तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसच्या आसपास गेलीच, तर विषुववृत्त आणि ध्रुवीय प्रदेशांमधील टापूमध्ये सरासरी तापमानवाढ ४ अंश सेल्सियस राहील. समुद्रपातळीत ०.१ मीटरने वाढ होईल, ज्याचा फटका किनारी भागांत वसलेल्या जवळपास एक कोटी नागरिकांना बसेल. महासागरांतील जवळपास ९९ टक्के प्रवाळ बेटे नष्ट होतील, ज्यामुळे सागरी अन्नसाखळीवर विपरीत परिणाम होईल. वाढीव तापमानाचा परिणाम सध्यापेक्षा दुपटीने अधिक वनस्पती आणि पृष्ठवंशी प्राण्यांच्या अस्तित्वावर होईल. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, सततच्या हवामान संकटांमुळे कोटयवधी माणसे सन २०५० पर्यंत गरिबीत ढकलली जातील. हे टाळायचे असेल, तर आतापासूनच दूरगामी उपाय करावे लागतील. यासाठी पृथ्वीचे तापमान वाढवणारा सर्वात मोठा घटक म्हणजे कर्ब आणि तो उत्सर्जित करणारी सर्वात मोठी शृंखला जीवाश्म इंधननिर्मितीची असल्याचे गृहीत धरून त्यांच्या वापरावर बंधने आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेहरूमुक्तीनंतर..
या पवित्र्यामध्ये काही विसंगती दिसून येते. तेल उत्पादक देशांनीच सर्वाधिक प्रयत्न केले पाहिजेत, असा समज यातून पसरवला जातो. इंधननिर्मितीसाठी जीवाश्मांचे प्रज्वलन होत असताना कर्ब आणि मिथेन हे दोन घटक सर्वाधिक उत्सर्जित होतात आणि पृथ्वीच्या एका वातावरणीय स्तरात अडकून पडतात. त्यामुळे तापमानवाढ होते हे मान्य. पण तेल उत्पादकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले, की बेसुमार जंगलतोड, महागडे पर्यायी इंधनस्रोत, विजेवरील वाहनांविषयी अवास्तव आणि अव्यवहार्य संकल्पना या दोषांवरही आपोआप पांघरूण ओढले जाते. कोळशाच्या वापरात आमूलाग्र घट करावी, या प्रस्तावाला चीन, भारत, नायजेरिया या देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. चीन हा सर्वाधिक विजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा उत्पादक आणि निर्यातदार देश. या वाहनांसाठी इंधन म्हणून वापरली जाणारी वीज हवेतून निर्मिता येत नाही. ती कोळसा जाळूनच तयार होते. पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या वापराविषयीदेखील अनेक गैरसमज आहे. स्वच्छ व हरित ऊर्जा ही पुढील अनेक वर्षे जीवाश्म ऊर्जास्रोतांची जागा घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात निर्मिलीच जाणार नाही हे सत्य आहे. भारतात हल्ली खासगी आणि सरकारी पातळीवरही सौरऊर्जेचे गोडवे गायले जात आहेत. भारत हा सौरऊर्जानिर्मितीचे जगातील प्रमुख केंद्र बनू शकतो, कारण येथे सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात आहे, म्हणे. ते मान्यच. पण सौर ऊर्जेपासून प्रत्यक्षात वापरकर्त्यां ऊर्जेची निर्मिती किती प्रमाणात होऊ शकते आणि त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान किती खर्चीक आहे याविषयी येथे बहुतांना फार काही ज्ञात नाही. परंतु नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा, पर्यायी ऊर्जा असे शब्द वापरले की जीवाश्म ऊर्जास्रोत म्हणजे काही तरी अत्यंत टाकाऊ आणि प्राणघातक घटक असल्याचा ग्रह होतो. भारतासारख्या मोठया आणि प्रगतशील देशाला अजूनही जीवाश्म इंधनांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. प्रगतीच्या आलेखवक्रावरील कोणत्या बिंदूवर कोणता देश आहे हे अभ्यासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. परमोच्च आलेखिबदू ओलांडून पुढे गेलेल्यांमध्ये अमेरिका, जर्मनीसारखे देश आहेत. आपण, चीन, ब्राझीलसारखे देश अजून त्या बिंदूपर्यंतच पोहोचलेलो नाही. या टप्प्यावर अचानक जीवाश्म इंधनांची वाट बदलून पर्यायी मार्गावर सुरुवात करणे शक्य नाही, हे ठीक. परंतु तसे भान आपल्याकडे धोरणकर्त्यांनी राखले पाहिजे. पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा अभ्यास करण्यासाठी आजही परदेशाची वाट धरावी लागते. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाने यापेक्षा अधिक वेगाने पावले उचलली पाहिजेत. खासगी वाहनांकडून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे जनतेने वळावे यासाठी आपण काय प्रयत्न करतो यावरही बरेच काही अवलंबून राहील. तेल उत्पादक देशांकडून नवीकरणीय ऊर्जेच्या तंत्रज्ञान विकासात होणारी गुंतवणूक एकूण प्रमाणाच्या एक टक्काही नाही. जर्मनी, जपानसारखे देश आजही भारतात मोठया प्रमाणावर जीवाश्म इंधन संचालित मोटारी विकावयास आणत आहेत. पण तेथील सरकारे किंवा येथील सरकारने विजेवर चालणाऱ्या परवडण्याजोग्या मोटारी उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार केलेला नाही. औद्योगिक प्रगतीनंतरची दुसरी प्रगती ही वाहतूक इंधनांच्या आधारावर झालेली आहे. जीवाश्मांच्या जिवावरच हे शक्य झाले आणि त्याचा पूर्ण त्याग तूर्त तरी शक्य नाही याचे भान राहिलेले बरे.
