मर्जीतल्यांनाच कंत्राटे कशी मिळतील हे पाहणारी अधिकारी सत्ताधारी युती आणि राज्यकर्ते ‘आवडते’ की ‘नावडते’ एवढेच पाहणारी जनता यांचे हे राज्य. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण का करायचे? स्काय वॉक नामे बोगस कल्पना का राबवायची? गटारे साफ का करायची? साफ झालेली गटारे अस्वच्छ मानून पुन्हा स्वच्छ का करायची? गुळगुळीत डांबरी रस्ता उखडून त्याचे काँक्रीटीकरण का करायचे आणि ते झाल्यावर तो डांबरी असणेच योग्य असे ठरवून पुन्हा त्याचे काम का सुरू करायचे? दिलेली कंत्राटे, सुरू झालेली कामे थांबवून त्यांचे पुन्हा मूल्यमापन का करायचे? डब्यात हवा सोडली तर इकडून-तिकडे जायला एकही सजीव उपलब्ध नसला तरी मोनो रेल प्रकल्प का सुरू करायचा? ज्या गावांत मेट्रोची आताच नव्हे तर पुढील ५० वर्षे तरी गरज लागणार नाही त्या गावांत मेट्रो प्रकल्प का सुरू करायचे? फ्लायओव्हर का बांधायचे? बांधलेले का मोडायचे? मोडलेले पुन्हा का बांधायला घ्यायचे? शौचालये का बांधायची? बांधलेल्यांचे काय झाले हे का पाहायचे नाही? शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एकसारख्या गणवेशाचा निर्णय का घ्यायचा? ज्याने कधीही केसांची पिनदेखील बनवलेली नाही त्यास विमानांचे कंत्राट का द्यायचे? धारावीचे पुनर्वसन का करायचे? जो कोळसा जाळून वीज बनवतो त्यालाच सौर ऊर्जा प्रकल्प मिळेल अशा अटी कशा आणि का तयार करायच्या? ज्याने कधी एसटी स्टँडही हाताळलेला नाही, त्याच्याकडेच अर्धा डझनभर विमानतळ कसे द्यायचे? आपल्या देशातील अशा शेकडो, हजारो प्रश्नांचे उत्तर एकच. कामाची टेंडरे काढून आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांस कामे देता यावीत आणि त्याद्वारे आपलीही धन करता यावी यासाठी हे सगळे करायचे. पायाभूत सोयीसुविधा वगैरे गोंडस नावांनी या सगळ्या कामांचे समर्थन केले जात असले तरी सत्ताधाऱ्यांसाठी रक्कम जमा करणे ही सगळ्यात मोठी पायाभूत गरज या कामांमागे असते हे आता नव्याने सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. सत्ताधारी पक्ष सत्ता राहावी यासाठी उत्पन्नाचे साधन म्हणून सत्ता राबवणार हेही आता भारतीयांनी मान्य केले आहे. या भारतीयांची किमान अपेक्षा इतकीच. टक्केवारी वाढवून जी काही कामे काढाल त्यांचा दर्जा किमान बरा असेल इतके तरी पाहा! उत्तमाची अपेक्षा या देशाने कधीच सोडली. पण देशाचा गाडा जो काही कुथत-मातत सुरू आहे तो निदान आहे तसा तरी सुरू राहील एवढे फक्त पाहा. हे नव्याने मांडण्याचे कारण म्हणजे एका पावसाने महानगरी मुंबईचे कंबरडे कसे मोडले गेले त्याचे समोर आलेले विदारक चित्र! देशाच्या आर्थिक राजधानीची जी काही वाताहत झाली ती पाहिल्यावर कारभार सुधारण्याच्या अपेक्षांऐवजी आपल्या अपेक्षाच कमी कशा करता येतील याचाच विचार नागरिकांना करावा लागेल हे दिसून आले. हेही वाचा >>> अग्रलेख : फ्रेंच ट्विस्ट! आणि ही केवळ मुंबईचीच अवस्था नाही. आर्थिक राजधानी असो वा चकचकीत, पंचतारांकित सोयीसुविधा मिळालेली अयोध्यानगरी असो. आपल्या देशातील नागरी जीवनाची ही सार्वत्रिक रडकथा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांहाती ना पैसा आहे, ना अधिकार. ज्या यंत्रणांच्या हाती अधिकार आहेत त्यांनी ते अधिकार; पांडवांनी शमीच्या वृक्षावर शस्त्रे ठेवावीत तसे कधीच सत्ताधीशांच्या चरणी सादर केले आहेत. इतपत एकवेळ क्षम्य. पण ज्यांनी अधिकारांचे नागरी हितासाठी वहन करायचे ते अधिकारीच राजकारण्यांच्या खोट्या नाण्याची दुसरी बाजू बनून गेले असून व्यवस्था भ्रष्ट करण्यात आणि जी भ्रष्ट झालेलीच आहे ती अधिक भ्रष्ट करण्यात आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत. वास्तविक हा असा आकांताचा पाऊस मुंबईस नवा नाही. या पावसातही कसे उभे राहायचे हेही मुंबईस चांगले ठाऊक. पण आता तेही या शहरास झेपत नाही. कारण ही अधिकारी- सत्ताधारी राजकारणी युती. तीस रस फक्त टेंडरे काढण्यात आणि ती आपणास हवे त्यांनाच कशी मिळतील हे पाहण्यात. वास्तविक या शहरास पाऊस जसा नवीन नाही, तसाच भ्रष्टाचारही नवीन नाही. पण आताच्या भ्रष्टाचाराची जातकुळीच वेगळी. दुधात पाणी मिसळणे स्वीकारले गेल्यावर यथावकाश परिस्थिती पाण्यात दूध मिसळण्याची अवस्था येईपर्यंत खालावत जावी, तसे हे. पूर्वी भ्रष्टाचारातही कामाचा किमान दर्जा पाळला जाईल, हे पाहण्याइतकी व्यवस्था ‘कर्तव्यदक्ष’ होती. आता किमान समान दर्जाची गरजही कोणास वाटेनाशी झाली आहे. परिणामी अतिवृष्टी झाल्यास पाणी सामावून घेऊ शकतील अशा टाक्या किरकोळ सरींनीही भरून जातात आणि रेल्वे रुळांवर अजिबात पाणी तुंबणार नाही अशी खबरदारी घेतल्याचा दावा मागे पडून उलट दुप्पट पाणी रुळांवर साठते. कोणीही कशाचाही हिशेब देण्यास बांधील नाही. कारण असा हिशेब खडसावून मागायचा असतो हेच महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या देशातील जनतेस माहीत नाही. या जनतेच्या मते राज्यकर्ते दोनच प्रकारचे असतात. एक आवडते आणि दुसरे नावडते. आवडत्या हाती सत्ता आली तर त्याच्या तोंडास लागलेल्या शेणातही सुगंध शोधायचा आणि नावडता सत्तेवर आला की सुगंधी फुलांनाही विष्ठेप्रमाणे वागवायचे हे आपले नागरिकशास्त्र. त्यात पांडित्य असल्यामुळे या घडीला राज्यातील दोनशेहून अधिक पालिका, दोन डझन महापालिका आदींत लोकनियुक्त प्रशासन नाही, याबद्दल कोणास ना खंत ना खेद. दुसरे असे की लोकप्रतिनिधी असले तरी काय दिवे लावतात हेही सर्वांनी अनुभवलेले असल्याने त्यांच्या नसण्याने कोणास दु:ख होणार, हा प्रश्न. हेही वाचा >>> अग्रलेख: मजुरोदय! तो पडतो याचे कारण केवळ आपल्या शहरांचेच नव्हे तर खेड्यांचे आणि त्यानिमित्त एकंदर नागर जीवनाचे झपाट्याने होत चाललेले बकालीकरण. राहणीमानाच्या या झपाट्याने ढासळत्या दर्जाविषयी कोणालाही काही वाटते असे दिसत नाही. कोणा कथित शत्रूस घरात घुसून मारण्याची भाषा केली, ‘दुरितांचे तिमिर जावो’ असे पसायदान मागण्याचा उज्ज्वल इतिहास असणाऱ्या प्रांतात दुरितालाच ‘संपवले’, पाच-दहा देशांत खेळतात त्या खेळात जागतिक अजिंक्यपद पटकावणाऱ्यांवर दौलतजादा केला वगैरे क्षुल्लक बाबींवर नगरजन आनंद मानत असतील तर त्यापेक्षा आणखी काही करण्याची गरजच का सत्ताधीशांस वाटावी? एका बाजूने चंद्रावर माणूस पाठवण्याची तयारी करणाऱ्या या देशात दुसऱ्या बाजूने अजूनही हिवताप/ हगवण/ डेंगी/ चिकनगुनिया अशा प्राथमिक साथीच्या आजारांवरही मात करता आलेली नाही. पावसाळा सुरू झाला की रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांप्रमाणे या साथीच्या आजाराच्या बातम्याही तितक्याच निर्लज्जपणे झळकू लागतात आणि रस्त्यावरच्या खड्ड्यांतून नव्हे तर खड्डयांमधल्या रस्त्यांतून मार्गक्रमण करणारा या देशाचा सामान्य नागरिक या साथींनाही तितक्याच कोडगेपणाने तोंड देण्याची तयारी करतो. ‘घरात नाही दाणा आणि बाजीराव म्हणा’ अशी आपली अवस्था आहे हे या देशातल्या सामान्य नागरिकाला अजूनही कळलेले नाही. परदेशात भारताचा मान वाढला वगैरे बावळट भूलथापांवर धन्यता मानणाऱ्या या भारतीयास या परदेशातील अमूर्त (अॅब्स्ट्रॅक्ट) मानमरातबापेक्षा आपणास मूर्त स्वरूपात चांगल्या रस्त्यांची, उत्तम शिक्षणाची, निरोगी आरोग्य सेवेची अधिक गरज आहे हे कळलेले नाही, हे या देशाचे दुर्दैवी वास्तव! अशा वातावरणात सरकारकडून कामे काढणे सुरूच राहील. ती कामे मिळाली म्हणून काही मूठभर उद्योगपती आणि तितकेच काही कंत्राटदार खूश होतील, हे दोघे मिळून सगळे अर्थव्यवस्थेस किती गती आली त्याचे गोडवे गातील आणि विचारांधळे नागरिक खड्डातीर्थी न पडता, धड्या अंगाने दैनंदिन आयुष्य कसे जगायचे या विवंचनेत आला दिवस साजरा करतील. टेंडर प्रजासत्ताकाची घोडदौड अशीच सुरू राहील.
