भाजपसारख्या अमानुष ताकदीच्या पक्षास अंगावर घेताना स्वत:चे हात स्वच्छ ठेवावे लागतात. ‘आप’चे ते नक्कीच नाहीत, इतकाच दिल्लीविषयक वादाचा सध्यापुरता धडा..
दिल्लीचे नियंत्रण संपूर्णपणे केंद्राच्या हाती देणारे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले यात काहीही आश्चर्य नाही. सध्या देशात फारच थोडे राजकीय पक्ष असे आहेत की जे केंद्राविरोधात भूमिका घेऊ इच्छितात आणि शकतात. बिजू जनता दल, तेलुगू देसम वा वायएसआर काँग्रेस हे काही अशा पक्षांतील नव्हेत. त्यामुळे त्यांनी या मुद्दय़ावर राज्यसभेत केंद्राची तळी उचलणे ओघाने आले. तसे त्यांनी केले आणि राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांस बहुमत नसतानाही दिल्लीबाबतचे हे विधेयक सहज मंजूर झाले. लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांस अन्यांच्या कुबडय़ांची गरज नाही. त्यामुळे तेथे ते आधीच मंजूर झाले होते. आता राज्यसभेतही ते मंजूर झाल्याने त्याचा कायदा होईल. त्यामुळे राजधानी दिल्लीतून गवताची काडी जरी हलवायची झाली तरी त्याबाबतचा सर्वाधिकार केंद्रास मिळेल आणि दिल्लीवर राज्य करणारा पक्ष हा केंद्रातील पक्षाचा हुजऱ्या म्हणून काम करू लागेल. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यावर लोकशाहीची हत्या, संघराज्याचा गळा घोटला जाणार इत्यादी अपेक्षित प्रतिक्रिया आल्या. दिल्लीतील सत्ताधारी ‘आम आदमी पक्षा’ने याविरोधात पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इरादा स्पष्ट केला. तसे ते गेल्यास जे होईल ते होईल. पण तूर्त जे झाले त्याचा उभा-आडवा वेध घेणे आवश्यक ठरते.
दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे आणि घटनेच्या २३९ व्या अनुच्छेदानुसार केंद्रशासित प्रदेशांवर राष्ट्रपतींचा अंमल असतो. नायब राज्यपाल या विशेष पदावरील व्यक्तीकडून राष्ट्रपती या प्रदेशाचे प्रशासन हाकतात. हे झाले अन्य सर्व केंद्रशासित प्रदेशांबाबतचे सत्य. पण दिल्ली अन्यांप्रमाणे नाही. या अनुच्छेदात ६९ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ‘अअ’ या कलमाची भर घालून दिल्लीस ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रा’चा दर्जा दिला गेला. त्यानुसार केंद्रशासित असूनही दिल्लीसाठी लोकनियुक्त सरकार निवडले जाईल अशी तरतूद झाली. या लोकनियुक्त सरकारला अन्य कोणत्याही राज्य सरकाराप्रमाणे राज्यांच्या तसेच केंद्र-राज्य संयुक्त सूचीतील विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला. अपवाद फक्त तीन विषय. कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन. या तीन मुद्दय़ांबाबत कोणतेही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्रास आहे. याबाबत दिल्लीचे सरकार काहीही करू शकत नाही. दिल्ली शहरास संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा ही बऱ्याच वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी. ते होत नाही तोपर्यंत या प्रांतास अर्ध्यामुर्ध्या राज्याचा दर्जा देण्याचा पर्याय काढला गेला. हे आपल्या परंपरेस साजेसे म्हणायचे. मूळ प्रश्न सोडवायचा नाही, तो तसाच लटकत ठेवायचा आणि पर्यायी व्यवस्था अशी काही करायची त्यामुळे असलेला गुंता अधिकाधिक वाढेल. दिल्लीबाबत हे असेच झाले आहे. तथापि जे झाले ते सुरळीत सुरू राहिले कारण दिल्लीत आणि केंद्रात उभय ठिकाणी एकमेकांस सांभाळून घेणारी, विरोधी मतांचा आदर करणारी आणि मुख्य म्हणजे विरोधकांसही असण्याचा अधिकार आहे, असे मानणारी सरकारे आतापर्यंत येत गेली. मग दिल्लीत मदनलाल खुराणा, साहेबसिंग वर्मा, सुषमा स्वराज असोत वा काँग्रेसच्या शीला दीक्षित वा त्याआधी बह्म प्रकाश असोत. या सर्वानी आपापल्या मर्यादा पाळल्या आणि त्या मर्यादांत केंद्र सरकारनेही त्यांच्या अधिकारांचा आदर केला. मग पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असोत, नरसिंह राव असोत वा अटलबिहारी वाजपेयी. यापैकी कोणीही असताना केंद्र आणि दिल्ली राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला नाही. उभय बाजूंना मर्यादापुरुषोत्तम नाही पण मर्यादांचा आदर करणारे होते, हे त्यामागील कारण.
तथापि २०१४-१५ नंतर सगळीच परिस्थिती बदलली. एक तर केंद्रात विद्यमान सत्ताधीश झाले आणि दिल्लीत ‘आम आदमी पक्ष’ सत्तेवर आला. केंद्रातील सत्ताधीशांस दिल्ली आपल्या झेंडय़ाखाली नसणे हे तेव्हापासून खुपत होते, हे नाकारता न येणारे सत्य. पाठोपाठ सलग दोन निवडणुकांत ‘आप’ने भाजपचे दिल्लीपुरते तरी नाक कापले. कितीही नाही म्हटले तरी भाजपसाठी दिल्लीतील हे कुंकवाच्या जागचे गळू कायमच ठसठसते राहिले. भाजपचा हा पराभव काँग्रेस वा अन्य कोणा ‘पारंपरिक’ राजकीय पक्षाकडून झाला असता तर ही जखम कदाचित इतकी खोलवर जाती ना. पण ‘आप’ पडला स्वघोषित नैतिकवाद्यांचा पक्ष. त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरिवद केजरीवाल आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची सूत्रे हाती असणारे यांच्यात लोकशाही मूल्यांच्या आदराबाबत गुणात्मक फरक नाही. तेही आत्मकेंद्रित आणि हेही आत्मकेंद्रित. त्यामुळे २०१४-१५ पासून दिल्ली आणि केंद्र सरकार यांच्यात ठिणग्या उडू लागल्या. आपण दिल्लीचे फक्त मुख्यमंत्री आहोत, सरंजामदार नाही याचा विसर अरिवद केजरीवालांस पडला आणि एक दिल्ली शहर अन्य कोणा पक्षाहाती गेले म्हणून आकाश कोसळणार नाही, याचे विस्मरण केंद्र सरकारास झाले. त्यात अरिवद केजरीवाल यांच्या उद्योगांनी या संघर्षांची तीव्रता अधिकच वाढवली. आपण म्हणजे नखशिखान्त नैतिकता असे भासवणाऱ्या या केजरीवालांनी प्रशासनात असे काही बदल घडवण्यास सुरुवात केली की त्यामुळे त्या क्षेत्राचे सर्वाधिकार त्यांच्या हाती येत गेले. उदाहरणार्थ दिल्ली प्रशासनाचा नियम असा की सर्वाधिकार मुख्य सचिवांहाती राहावेत. केजरीवालांनी त्यातील अनेक अधिकार मंत्र्यांस दिले. वास्तविक कोणत्याही व्यवस्थेत राजकीय व्यक्तींस असे प्रशासकीय अधिकार नसतात. ते केजरीवालांनी करून दाखवले. त्यामुळे नायब राज्यपालांस आणि परिणामी केंद्रास कोणत्याही निर्णयाबाबत काहीच करता येईना.
जेव्हा आसपास सर्वच सहिष्णू असतात तेव्हा हे असले उद्योग खपून जातात. पण जेव्हा आपल्या डोक्यावर आपल्याहीपेक्षा अधिक एकाधिकारी व्यक्ती बसलेली आहे आणि ती आपण एक टोक गाठले तर त्याच्याही पुढे ती जाऊ शकते ही समज कमी पडली. खरे तर या गृहस्थांकडे ती समज नाहीच. ‘आम आदमी’च्या नावे राजकारण करणारा हा पक्ष अत्यंत ‘मी’वादी आहे. त्यामुळे हा संघर्ष अधिकच तीव्र होत गेला. त्यात ११ मेस एका महत्त्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली चालवण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार मान्य केल्यानंतर तर ‘आप’च्या कानात वारेच शिरले. त्याच रात्री त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अनेक अधिकार आपल्या मंत्र्यांहाती देण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक केंद्र सरकार आपल्यापेक्षाही अधिक असहिष्णू होऊ शकते याचे भान त्या पक्षास राहिले नाही. तेव्हा केंद्राने वटहुकूम काढला आणि दिल्ली चालवण्याचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले. आता त्याचा कायदाच झाला. त्यामुळे केजरीवाल आणि कंपूस जाहीर गळा काढण्याव्यतिरिक्त त्याबद्दल काही करता येणार नाही. हे त्यांचे अरण्यरुदन ठरण्याचा धोका संभवतो. याचा अर्थ यात केंद्र सरकार योग्य आहे, असे अजिबात नाही. आणि म्हणून ‘आप’ने देशभरातील अन्य नेत्यांप्रमाणे ‘भाजप’चरणी लीन व्हायला हवे असा त्याचा अर्थ तर नाहीच नाही. आपल्या हातच्या जमेल त्या अधिकारांचा वरवंटा फिरवण्यास हे सरकार अजिबात मागेपुढे पाहात नाही, हे अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. परंतु याचा अर्थ इतकाच की भाजपसारख्या अमानुष ताकदीच्या पक्षास अंगावर घेताना स्वत:चे हात स्वच्छ ठेवावे लागतात. ‘आप’चे ते नक्कीच नाहीत. ‘आप’ने उंडगेगिरी केली. ‘भाजप’ने आपल्या वैधानिक अधिकारांच्या दांडगाईने त्यावर मात केली. तेव्हा दांडग्यांस नमवण्यासाठी केवळ उंडगे असण्यापेक्षाही अधिक काही लागते, हा या प्रकरणाचा धडा.
