‘देवास’ प्रकरणाचा धुरळा उडवण्यामागील उद्दिष्ट सफल झालेले आहे. तेव्हा भ्रष्टाचाराचा छडा लागला काय आणि न लागला काय..
भ्रष्टाचार हा भारतीय मानसिकतेत मोठा आकर्षक विषय. त्यात हा कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राजकीय व्यक्तींबाबत असेल तर भारतीयांच्या कल्पनाशक्तीस बहर येतो. या संदर्भात अशी काही आकडेवारी फेकली जाते की आरोप करणाऱ्यांच्या आणि ते गोड मानून विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या बौद्धिक अजागळपणाने डोळे दिपतात. बरे हे आरोप पुढे सिद्ध होऊन संबंधितांस शासन होतेच म्हणावे तर तसेही नाही. पण भ्रष्टाचाराचे आरोप एकमेकांवर करणे आणि ते सोयीस्करपणे खरे-खोटे मानून त्यानुसार तितक्याच सोयीस्करपणे भूमिका घेणे हे आपले वैशिष्टय़. या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा पुढे छडा का लागत नाही, हा प्रश्न आपणास पडेपर्यंत नव्या कोणा भ्रष्टाचार आरोपांत नैतिक भारतीय रममाण झालेले असतात. त्यामुळे बोफोर्स, टू जी दूरसंचार, व्यापम् आदी एकापेक्षा एक भारी भ्रष्टाचार प्रकरणांची फक्त चर्चा भारतीय मन लावून करतात. पण यातील एकही प्रकरण ना धसास लागले, ना त्याबाबत काही कोणी कारवाई केली. भ्रष्टाचार आरोपांच्या या देदीप्यमान मालिकेत आता आणखी एका प्रकरणाची भर पडते की काय, हा प्रश्न पडावा अशा घटना घडताना दिसतात.
हे प्रकरण आहे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात घडलेला देवास- अँट्रिक्स करार. ते सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एका वर्षांत- २००५ साली- इस्रोची व्यावसायिक उपकंपनी अँट्रिक्स आणि २००४ साली बेंगळूरु येथे स्थापन झालेल्या ‘देवास मल्टिमीडिया’ कंपनीत करार झाला. त्यानुसार अँट्रिक्सने दोन उपग्रह बांधून अवकाशात प्रक्षेपित करणे अपेक्षित होते आणि त्या उपग्रहांच्या दळणवळण क्षमतेतील ९० टक्के कंपनलहरी देवासला उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. त्यांचा वापर देशांतर्गत उपग्रह प्रक्षेपणासाठी होणार होता. सुमारे हजार कोटी रुपयांच्या या कंत्राटाची वाटचाल पहिली सहा वर्षे व्यवस्थित सुरू होती. तथापि २०११ साली फेब्रुवारी महिन्यात मनमोहन सिंग सरकारने हा करार रद्द केला. यात दळणवळणासाठी वापरली जाणारी कंपनसेवा सुरक्षा यंत्रणांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने अन्य व्यावसायिक सेवांसाठी ती उपलब्ध करता येणार नाही, असे कारण दिले गेले आणि हा करार एकतर्फी रद्द झाला. हा काळ ‘टू जी’ दूरसंचार घोटाळा ऐन भरात असण्याचा. अण्णा हजारेंपासून बाबा रामदेवांपर्यंत चेकाळलेल्या समाजात नवा मेणबत्ती संप्रदाय उदयास आला तोही याच सुमारास. या वातावरणात देवास-अँट्रिक्स प्रकरण दूरसंचारशी जोडले गेले आणि यात तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला गेला. ही दोन लाख कोटी रुपयांची रक्कम कोठून आली, कशी हाताळली जाणार होती, याचा कोणताही तपशील दिला गेला नाही.
तथापि हा करार एकतर्फी रद्द झाल्याने देवासने भारत सरकारविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दावा ठोकला आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय व्यापार महासंघाच्या लवादाने यावर देवासला सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी असा आदेश दिला. विविध आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार वा वित्त कंपन्यांचाही या प्रकल्पात सहभाग होता. त्यांनाही यथोचित नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले गेले. प्रत्यक्षात ही रक्कम अद्याप देणे आहे. पण हे सर्व होईपर्यंत भारतात सत्ताबदल झालेला आणि ‘भ्रष्ट, राष्ट्रद्रोही’ आदी काँग्रेसचा पराभव होऊन सत्यवादी, राष्ट्रप्रेमी असे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आले. साहजिकच ‘देवास’ला नुकसानभरपाई देण्याच्या आदेशास भारत सरकारकडून आव्हान दिले गेले आणि हे सर्व काँग्रेसचे कारस्थान असल्याचाही आरोप झाला. ‘देवास’ वाटेल ती नुकसानभरपाई मागत असताना अँट्रिक्स आणि इस्रोने स्वत:च्या बचावासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत, कारण त्यात काँग्रेसच्या बगलबच्च्यांचे हितसंबंध आहेत असे हे भ्रष्ट त्रराशिक. म्हणजे देवास ही कंपनी काँग्रेसच्या निकटवर्तीयांची आहे आणि नुकसानभरपाईचा फायदा प्रत्यक्षात त्यांना होईल हा वहीम. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले आणि अलीकडेच या न्यायालयाने ‘देवास’ला गाशा गुंडाळण्याच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. हा नैतिक विजय मोठय़ा प्रमाणावर साजरा झाला आणि ‘‘काँग्रेसने काँग्रेससाठी केलेल्या या काँग्रेसी भ्रष्टाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले’’ असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गरजल्या.
या सत्यविजयाचा आनंद साजरा होत असताना पडद्यामागे काय सुरू होते ते िबग ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने १३ जुलैस विशेष वृत्तात फोडले. एका बाजूला भारत सरकार या कथित भ्रष्टाचारावर सिंहगर्जना करीत होते तरी प्रत्यक्षात या कंपनीशी तडजोड करून प्रकरण मिटवण्याचाच भारत सरकारचा प्रयत्न होता, असे वृत्त ‘एफटी’ने दिले आणि त्याचा साद्यंत वृत्तांत सादर केला. यासाठी दोन वर्षांपूर्वी पॅरिस येथे गुप्त बैठक झाली आणि तीत इस्रोचे प्रमुख ए. एस. किरणकुमार आणि सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल तसेच ‘देवास’ कंपनीच्या अधिकारी-वकिलांची चर्चा होऊन एकमत झाले. या बैठकीत भारतातर्फे सर्व मतभेद मिटविण्याची तयारी दर्शवली गेली. ‘एफटी’चे हे वृत्त प्रकाशित होऊन जवळपास आठवडा लोटला. भारत सरकारकडून ते अव्हेरले गेलेले नाही. इतकेच काय पण १९ जुलैच्या मंगळवारी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने या वृत्ताचा पाठपुरावा करीत अधिक तपशील सादर केला. एका बाजूला केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सध्याची लोकप्रिय यंत्रणा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या प्रकरणी चौकशी करीत असताना आणि देवास, अँट्रिक्स यांच्याविरोधात खटले दाखल करीत असताना पडद्यामागे प्रयत्न सुरू होते ते प्रकरण मिटवण्याचे. या कंपन्यांतर्फे या गुप्त चर्चेत सहभागी झालेल्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व प्रकारच्या तक्रारी मागे घेण्याची भारत सरकारतर्फे तयारी दर्शवण्यात आली होती. त्यानुसार उभय पक्षांना मंजूर होईल असा ‘करार’ही केला गेला आणि त्याचा मसुदाही एकमेकांस दिला गेला. तथापि नंतर या मुद्दय़ावर भारत सरकारकडून काहीच प्रतिसाद मिळेना, असे सांगत या कंपन्यांच्या वकिलांनी आश्चर्य व्यक्त केले. अशा सामोपचारासाठी पुढाकार होता भारत सरकारचाच आणि तसे सर्व ठरल्यावर भारत सरकारच प्रतिसाद देईनासे झाले, असे त्यांचे म्हणणे. यावर सरकार आणि इस्रो अद्याप मौन बाळगून आहेत. पण मुद्दा असा की या व्यवहारात आर्थिक काळेबेरे झाल्याची इतकी खात्री आपणास होती, इतके रान त्यावर आपण माजवले होते तर मुळात मागच्या दरवाजाने प्रकरण मिटवण्याची गरज वाटलीच का? त्याउप्पर काही कारणांनी तडजोड करणे रास्त वाटले असेल तर त्याबाबतच्या गुप्ततेचे कारण काय? प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाते, अर्थमंत्र्यांसह सर्व सत्ताधारी आणि त्यांचे आनंददूत यातील ‘भ्रष्टाचार’ कसा मोडून काढला याचा आनंद साजरा करतात आणि सरकार मात्र तडजोडीचे प्रयत्न करते; ते का? अद्याप सरकारतर्फे यावर काहीही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. ते कदाचित येणारही नाही. कारण या प्रकरणाचा धुरळा उडवण्यामागील उद्दिष्ट सफल झालेले आहे. तेव्हा भ्रष्टाचाराचा छडा लागला काय आणि न लागला काय, काय फरक पडतो, असा विचार यामागे नसेलच असे नाही. तसे असेल तर ‘बोफोर्स’, ‘टू जी’ आदींप्रमाणे यातही काही निष्पन्न होणार नाही. वरून नुसतेच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे आवेशयुक्त कीर्तन, आतून मात्र गुपचूप तडजोडीचा अभिमानशून्य तमाशा हे आपले वास्तव पुन्हा दिसून येते. यातून नागरिक आवश्यक बोध घेणार काय, हा प्रश्न उरतोच. सांप्रति त्याचे उत्तर नकारात्मक असण्याचीच शक्यता अधिक.
