सारे काही कुर्बान करून अमेरिकेची वाट धरलेली बरी, असा विचार करणारे या देशात असंख्य आढळतात हा धोरणकर्त्यांचा पराभव ठरतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमेरिकेतून हाता-पायाला बेड्या घालून, लष्करी विमानात अवमानास्पदरीत्या ढकलून, चार ठिकाणी थांबत ४० तासांच्या डांबलेल्या प्रवासानंतर १०४ थकलेले आणि हरलेले भारतीय जीव दिल्लीत कसे उतरतील, याची चिंता वाटल्यामुळेच बहुधा त्यांना अमृतसरमध्ये उतरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून झाला असावा. बेकायदा स्थलांतरितांची पाठवणी करताना बेड्या ठोकणे हा अमेरिकेच्या स्थलांतरित विभागाच्या नित्य कार्यवाही प्रक्रियेचा भाग असतो वगैरे स्पष्टीकरणवजा समर्थन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिलेलेच आहे. अजूनही अशी काही विमाने येत आहेत. हा मुद्दा अमेरिकेकडे उपस्थित करू, असे आश्वासन भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनीही दिले आहे. त्यामुळेच, स्थलांतरितांना मिळालेल्या अवमानास्पद वागणुकीचा अर्थ सर्वसामान्य जनता, अनेक माध्यमे आणि सरकार व समर्थक अशांनी भिन्न प्रकारे लावला असे दिसते. कारण यावरून प्रकटणारी सार्वत्रिक चीड सरकारी पातळीवर झिरपलेली दिसत नाही. भारत हा लोकशाही देश. अमेरिकेचा मित्र देश. चीन, रशिया यांच्या पुंडाईविरोधात आश्वासक भूमिका बजावू शकेल असा देश. जागतिक दहशतवादाविरोधात अमेरिकेच्या नेहमीच खांद्याला खांदा लावून उभा राहिलेला देश. अशा देशाच्या नागरिकांना, भले ते बेकायदा असोत, पण दहशतवादी, तस्करांप्रमाणे उच्च सुरक्षेअंतर्गत बेड्या ठोकून पाठवले कसे जाऊ शकते? असाच प्रकार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘नया अमेरिके’ने मेक्सिको, कोलंबिया या देशांच्या बेकायदा स्थलांतरितांबाबतही करायचा ठरवला, तेव्हा या दोन्ही देशांनी अत्युच्च पातळीवरून सरकारला जाब विचारला होता. आपण तो विचारू शकत नाही, विचारू इच्छित नाही. जवळपास १८ हजार भारतीयांना अशाच पद्धतीने पाठवले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महिन्याच्या १२ तारखेस अमेरिकेत त्यांचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी जात आहेत. त्याच वेळी अशाच एखाद्या विमानाने अमेरिकेतून बेकायदा भारतीयांना घेऊन उड्डाण केले असेल किंवा पंतप्रधान जायच्या आधी असे एखादे विमान भारतात आलेही असेल. त्यांनाही असेच बेड्या घालून आणले, तर हा मुद्दा मोदी ट्रम्प यांच्या समक्ष उपस्थित करतील?

अमेरिकेतून आणल्या गेलेल्यांच्या पहिल्या तुकडीत तरी गुजरात आणि पंजाबमधील नागरिकांची संख्या अधिक दिसते. हे जरा बुचकळ्यात टाकणारेच. कारण यांतील पहिले राज्य सधन उद्याोगप्रधान आणि दुसरे सधन कृषिप्रधान. म्हणजे येथे बेरोजगारीचे प्रमाण देशाच्या सरासरीच्या तुलनेत तरी कमी असणे अपेक्षित. रोजगाराच्या संधी मिळण्याची शक्यता इतर अनेक राज्यांपेक्षा अधिक असणे अपेक्षित. गायपट्ट्यातली हिंदी भाषक राज्ये, ओडिशा-झारखंडसारखी आदिवासीबहुल राज्ये येथून खरे तर रोजगारार्थी देशभर फिरत असतात. पण अमेरिका, कॅनडा, युरोप येथे जमेल त्या अवैध मार्गांनी आणि अनाम, अनैतिक हस्तकांच्या माध्यमातून जाणाऱ्यांमध्ये गुजरात आणि पंजाबातील मंडळींचे प्रमाण अधिक असते. उद्यामशीलतेविषयी आणि शारीरिक क्षमतेविषयी अधिकारवाणीने बोलणाऱ्या या राज्यांतील मंडळींनी याविषयीदेखील बोलावे. ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या माध्यमातून गुंतवणुकीचे इव्हेंटी, झगमगते प्रदर्शन मांडणाऱ्यांनीही या मुद्द्यावर प्रामाणिक, परखड मतप्रदर्शन केल्याचे आढळत नाही. पंजाबमधील शेती आणि शेतीआधारित रोजगार यांचा ओसरता काळ सुरू झाल्याचा इशारा विश्लेषक गेली अनेक वर्षे देत आहेत. परवा विमानातून परतलेल्यांपैकी काहींनी एजंटांना एक-एक कोटी रुपये मोजून अमेरिकेची वाट धरली होती. काही जण दुबई ते ब्राझील ते कोलंबिया ते ग्वाटेमाला-मेक्सिको अशा मार्गांनी अमेरिकेत कित्येक दिवसांनी पोहोचले. गुजरातमधील एक चौकोनी कुटुंब जानेवारी २०२२ मध्ये कॅनडातून अमेरिकेत अवैध प्रकारे शिरण्याच्या प्रयत्नात असताना थंडीने गोठून मरण पावले. त्यानंतर स्थानिक पोलीस आणि सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी यांनी तपास केला त्यावेळी धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. कित्येक जण कॅनडात उच्चशिक्षण घेण्याच्या नावाखाली जातात आणि कॅनडातून अमेरिकेत घुसण्याचा मार्ग पत्करतात. हे सारे एजंटांमार्फत घडते. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या निमित्ताने व्हिसा मिळतो. कॅनडात गेल्यानंतर प्रवेश कोणते तरी कारण देऊन रद्द केला जातो. तेथे येणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांपैकी कोणी प्रवेश घेतला, न घेतलेले जातात कोठे, त्यांचा माग काढून त्यांना मायदेशी पाठवावे इतकी कॅनडातील यंत्रणा तत्पर आणि सक्षम नाही. हे जाणूनच कॅनडातून अमेरिकेत शिरण्याचा मार्ग पत्करला जातो.

याचाच अर्थ भारतीय मेक्सिको सीमेवरूनही अमेरिकेत शिरण्याचा प्रयत्न करतात नि कॅनडा सीमेवरूनही शिरण्याचा प्रयत्न करतात. यांतले दक्षिणेकडून म्हणजे मेक्सिको सीमेवरून जाणारे बऱ्याचदा दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील अनेक देशांचा प्रवास पायी करून आलेले असतात. या देशांमध्ये त्यांना पुरेसे अन्न, इतर सुविधा, औषधोपचार वगैरे पुरवण्याची जबाबदारी ना संबंधित एजंटांची असते, ना त्या-त्या सरकारची. या प्रत्येक मार्गावर बहुधा उगम देश सोडला तर या मंडळींची वाटचाल छुप्या मार्गांनी आणि अटक व मृत्यू टाळतच होत असते. कारण त्यांना कोणतेही कायदेशीर अस्तित्व नसते. बऱ्याचदा ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोरसारख्या देशांचे पोलीसही प्रचंड भ्रष्ट असल्यामुळे त्यांच्या देशात आलेली ‘ब्याद’ लवकरात लवकर शेजारील देशात कशी पाठवली जाईल याविषयीच ते दक्ष आणि तत्पर असतात. जंगलझुडुपांतून, वन्य श्वापदे आणि लुटारू टोळ्यांना चुकवत, नद्या आणि पर्वतांचे अडथळे ओलांडत ‘अमेरिकन ड्रीम’च्या दिशेने होणारा हा जीवघेणा आणि प्रतिष्ठा मातीमोल करणारा प्रवास थेट मध्ययुगाची आठवण करून देणाराच. तो करताना यांची बुद्धी शाबूत असेलच ना. आपल्याकडून एक कोटी रुपये घेऊन कधी चेहराही न दाखवणारा, कॅनडात न झेपणाऱ्या उच्च शिक्षणासाठी ४० ते ५० लाख उकळणारा एजंट हाच आपण आणि अमेरिकेदरम्यानचा दुवा असल्याचे या साऱ्यांना पक्के ठाऊक होते. अमेरिकेत जाऊन आपण बेकायदा निवासीच बनणार आणि कधीही तेथून आपली भारतात पाठवणी होऊ शकते याचीही कल्पना बहुतांना असणारच. तरीदेखील इतकी मोठी जोखीम पत्करावी वाटते, याचा अर्थ त्यांना मायभूमीकडून किती अपेक्षा उरल्या आहेत, याचा अंदाज बांधता येतो.

कोणत्याही सरकारने किंवा सरकारपुरस्कृत अर्थविश्लेषकाने याचा खोलात जाऊन विचार करण्याची तयारी आणि इच्छाशक्ती दर्शवलेली दिसत नाही. गुजरात आणि पंजाबसारख्या राज्यांतून ही ‘गळती’ सुरू राहते. याच्या मुळाशी आहे रोजगारनिर्मितीचे भीषण वास्तव नि त्यातून उद्भवणारी असीम अगतिकता. अमेरिकेतील स्वप्नाच्या मागे धावावे लागते, कारण एक स्वप्न येथील भूमीत केव्हाच विरलेले असते. अल्पकौशल्य किंवा मध्यम कौशल्याचे रोजगार, फुटकळ कामे, छोटा व्यापार, असलीच हाताशी पदवी तर तिची नोकरीत परिवर्तित होण्याची लुप्त झालेली क्षमता, कदाचित या अपयशांच्या मालिकांमुळे स्वकीयांकडून वा स्थानिक पातळीवर सततचा अव्हेर नि अपमान सोसावा लागणारी एक अवाढव्य प्रजा गुजरात, पंजाब आणि देशात मौजूद आहे. यांतील काहींना सरकारकडून आजही मिळणारे मोफत धान्य म्हणजे ‘भीक’ वाटत असेल. त्यापेक्षा सारे काही कुर्बान करून अमेरिकेची वाट धरलेली बरी, असा विचार करणारे या देशात असंख्य आढळतात हा धोरणकर्त्यांचा पराभव ठरतो. अमेरिकेकडून यापूर्वीही भारताची सरकारी पातळीवर निर्भर्त्सना झाल्याचे प्रसंग कमी नाहीत. डुकरांसाठीचा निकृष्ट गहूपुरवठा, इंदिरा गांधींविषयी निक्सन प्रशासनाच्या काळात व्यक्त झालेली आक्षेपार्ह टिप्पणी असे काही मासले देता येतील. परंतु तो काळ आणि आजचा काळ यात फरक झाल्याचे आपण धरून चालतो. भारत-अमेरिका संबंध यापूर्वी कधी नव्हते इतके सुधारल्याचे आपल्याला सांगितले जाते. म्हणूनच बहुधा, पूर्वी कधी दिसून आली नाही इतकी अवमानकारक वागणूक दिली जाऊनही आपण खुल्या दिलाने आपल्या मित्राला माफ करतो. ‘डंकी’ मार्गाने गेलेल्यांच्या पाठवणीच्या निमित्ताने ‘माय फ्रेंड’ ट्रम्प यांचा डंख सहन करतो.