अग्रलेख : माझी विडी पेटू दे!

‘‘जगातले ७० देशांचे प्रमुख माझे *** चाटायला तयार आहेत’’ अशी भाषा जगातील एकमेव महासत्तेचा प्रमुख करत असेल तर त्यावर हे ७० देशप्रमुख कोण हा प्रश्न निर्माण होणे नैसर्गिक. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तो विचारण्यात अर्थ नाही. कारण तर्कसंगतता हा त्यांचा प्रांत नाही, हे सत्य अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा खातेऱ्यात दगड मारण्याची गरज नाही. सबब त्यांची ही भाषा सोडून त्यांनी बुधवारी भारतीय वेळेनुसार रात्री सव्वाअकरास आयात शुल्कवाढीस ९० दिवसांची स्थगिती देण्याचा जो निर्णय घेतला त्यापुरते भाष्य करणे योग्य. ही त्यांची आयात शुल्कवाढ त्याच दिवसापासून, म्हणजे ९ एप्रिलपासून, अमलात येणार होती. ती आली आणि त्याच दिवशी त्यांनी या शुल्कवाढीस स्थगिती दिली. चीन सोडून अन्य देशांस ही स्थगिती असेल आणि ज्यांनी ज्यांनी अमेरिकेविरोधात ‘जशास तसे’ शुल्क आकारले नाही, त्यांना तीन महिन्यांची मुदत मिळेल. ही उपरती त्यांना का झाली याच्या कारणांची चर्चा करण्याआधी एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी.

ती म्हणजे ‘जशास तसे’ शुल्क ही संकल्पना. ही बाब स्पष्ट करायची याचे कारण ट्रम्प यांच्या गुरकावण्यावर भारताने पाळलेले मौन ‘‘हा ‘मास्टरस्ट्रोक’ होता’’; ‘‘त्यातून आपला धोरणीपणा दिसून येतो’’, ‘‘आपण चीनसारखे प्रत्युत्तर ट्रम्प यांना दिले नाही ही किती कौतुकाची बाब’’ इत्यादी प्रतिक्रिया या स्थगितीनंतर व्यक्त होताना दिसतात. त्यातून या ढिसाळ विधानांवर विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या अंगीचा बौद्धिक अजागळपणा आणि अज्ञान यांचा उच्च कोटीचा संगम दिसून येतो, असे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण ट्रम्प यांच्या या माथेफिरू निर्णयाचा ‘जशास तसे’ शुल्क (रेसिप्रोकल) या दाव्याशी काडीचाही संबंध नाही. उदाहरणार्थ इस्रायल. आजही त्या देशात अमेरिकेच्या सर्व उत्पादनांवर शून्य कर आकारला जातो. म्हणजे अमेरिकी वस्तू/सेवा/उत्पादने इस्रायलमध्ये करमुक्त आहेत. पण तरीही ट्रम्प यांनी इस्रायलवर १७ टक्के इतके आयात शुल्क आकारलेच. ‘जशास तसे’ शुल्क हे तत्त्व ट्रम्प यांच्या निर्णयामागे असेल तर इस्रायली उत्पादनांवर अमेरिकेतही काही आयात शुल्क असता नये. तसे झालेले नाही. त्याचप्रमाणे अनेक गरीब अफ्रिकी देशांनी ट्रम्प यांच्यापुढे शून्य कर आकारणीचा प्रस्ताव ठेवलेला होता. तो ट्रम्प यांनी फेटाळला आणि त्यांच्यावर जबर शुल्क आकारणी सुरू केली. तेव्हा अमेरिकी उत्पादनांवर जो देश जितके आयात शुल्क आकारेल तितके शुल्क अमेरिका त्या देशाच्या उत्पादनांवर आकारेल या ट्रम्प यांच्या दाव्यात त्यांच्या अन्य अनेक विधानांप्रमाणे तथ्य नाही. त्यामुळे अर्थातच आपल्या ‘मास्टरस्ट्रोक’, ‘धोरणीपणा’ इत्यादी स्व-आरत्या तथ्यहीन. आपण अमेरिकेच्या अतिरेकी निर्णयास चीनप्रमाणे उत्तर दिले नाही याचे कारण आपली ती ताकद नाही. चीन ते देऊ शकला याचे कारण अमेरिकेशी स्पर्धा करत असताना आपल्यावर आज ना उद्या ही वेळ येईल याचा अंदाज चीनला होता आणि तशी परिस्थिती आल्यास आपण काय करायचे याची तयारी चीनने आठ वर्षांपूर्वीच सुरू केली. ट्रम्प पहिल्यांदा अध्यक्ष झाले त्यानंतर पुढच्याच वर्षी २०१७ साली चीनने उद्या काय होऊ शकते याची खूणगाठ बांधली होती आणि ट्रम्प यांच्या ‘अरे’ला ‘कारे’ने प्रत्त्युत्तर कसे द्यावयाचे याचा गृहपाठ सुरू केला होता. या काळात आपण काय करत होतो या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्यास ट्रम्प यांच्या विरोधातील आपल्या मौनाचा खरा अर्थ आणि त्याचे कारण लक्षात येईल. हे झाले आपल्याविषयी. आता ट्रम्प यांच्या स्थगिती निर्णयाविषयी.

ही स्थगिती ही शुद्ध माघार आहे आणि ती घेण्याखेरीज ट्रम्प यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता. याचे कारण ही नवी शुल्क रचना अमलात आल्यापासून अमेरिकेचा भांडवली बाजार पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कोसळू लागला आणि सामान्य अमेरिकी नागरिकाचे धाबे त्यामुळे दणाणू लागले. ट्रम्प यांनी आश्वासन दिलेले ‘चांगले दिवस’ राहिले दूर, आहे ती परिस्थिती बिघडेल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली. एका बाजूने बाजार कोसळता आणि दुसरीकडून चलनवाढीचे संकट असा हा दुहेरी पेच. चलनवाढ अटळ कारण अमेरिकनांच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू या आयात शुल्कामुळे महाग होणार आणि सामान्य अमेरिकनांच्या आवाक्याबाहेर जाणार. चलनवाढ आली की मागून व्याज दरवाढ आलीच. साहजिकच त्याचा डॉलरच्या मूल्यावर परिणाम होणार. ट्रम्प अन्य काही नेत्यांप्रमाणे डॉलरचे मूल्य अमेरिकेची इभ्रत, प्रतिष्ठा, राष्ट्रवाद इत्यादींशी जोडू पाहतात. पण डॉलर आहे त्यापेक्षा अधिक सुदृढ झाल्यास त्या देशाच्या आयात-निर्यात व्यवहारावर परिणाम होणार हे सत्य ते लक्षात घेण्यास तयार नाहीत. त्यांचा एककल्ली कार्यक्रम म्हणजे अमेरिकेशी व्यापारतूट असलेल्या प्रत्येक देशास धडा शिकवणे. त्या देशांवर त्यासाठी भरभक्कम आयात शुल्क लावायचे आणि त्या वाढीव शुल्कातून वाढलेले उत्पन्न देशांतर्गत करसवलतीसाठी वापरायचे. ट्रम्प यांच्या मते या वाढीव शुल्कातून ६० हजार कोटी डॉलर्स अमेरिकेस मिळतील. या तर्कटास बालिश म्हणणेही ‘मोठे’पणाचे वाटेल इतके ते हास्यास्पद आहे. एखाद्या चांगला खप असलेल्या वस्तूची किंमत प्रचंड वाढली तर खप कमी होणार. किमतीत भरमसाट वाढ केली तरी खप आहे तसाच राहील आणि आपले त्यामुळे उत्पन्न वाढेल असा विचार एखाद्या टिनपाट ‘बेपारी’ने केला तर ठीक. महासत्तेचा प्रमुख या दर्जाची बुद्धिमत्ता दाखवत असेल तर कठीणच म्हणायचे. हे फक्त ‘लोकसत्ता’चे मत नाही. ट्रम्प यांचे मित्र, सल्लागार, मार्गदर्शक इत्यादी इत्यादी इलॉन मस्क यांनाही असेच वाटते. ‘‘आयात शुल्क वाढवण्याचा पर्याय देणारे ट्रम्प यांचे अर्थसल्लागार ‘वेडपट’ (मोरॉन) आहेत’’; अशी टीका करण्याची वेळ दस्तुरखुद्द मस्क यांच्यावरच आली असेल तर परिस्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात यावे.

ढासळत्या बाजाराने हे गांभीर्य ट्रम्प यांस ‘समजावून’ सांगितले असणार आणि त्यामुळे त्यांना मंदीची शक्यता दिसू लागली असणार. त्यातूनच हा ९० दिवसांच्या स्थगितीचा पर्याय समोर आला असण्याची शक्यता अधिक. जी शुल्क व्यवस्था अंमलबजावणीच्या पहिल्याच दिवशी कोसळून पडते ती ९० दिवसांच्या मुदतीनंतर कशी काय अमलात येईल? आता या ९० दिवसांत एकापाठोपाठ एक देश आपल्याशी कसे शुल्क करार करण्यास उत्सुक आहेत हे ट्रम्प यांस दाखवून द्यावे लागेल. तसेच आपला चीनला धडा शिकवण्याचा प्रयत्न कसा यशस्वी झाला हे ट्रम्प यांस दाखवून द्यावे लागेल. चिनी उत्पादनांवरील आयात शुल्क त्यांनी १२५ टक्के इतके वाढवले. इतकी वर्षे अमेरिकी बाजार चिनी बनावटीच्या वस्तूंनी फुलून गेलेले असत. आता या वस्तू गायब तरी होतील वा त्याच्या किमती अवाच्या सवा वाढतील. त्यातून शक्यता ही की जगातील अन्य देशांच्या बाजारपेठांत आता चिनी वस्तूंचा पूर येईल. एरवी तो रोखण्याचा प्रयत्न अनेक देशांनी केला असता. पण ट्रम्प यांच्या अर्थधोरणांमुळे मंदीची शक्यता दिसत असताना या स्वस्त चिनी वस्तूंना अन्य देश का प्रतिबंध करतील हा प्रश्नच.

त्याच्या उत्तरात ट्रम्प आधी नमते घेणार की चीनचे क्षी जिनपिंग याचा निकाल लागेल. तोपर्यंत ‘‘तुझी दाढी जळू दे; माझी विडी पेटू दे’’ अशा वृत्तीच्या ट्रम्प यांस सहन करणे आले.