प्रचंड आकाराच्या आपल्या देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर होणारा खर्च जेमतेम ५.५ लाख कोटी रुपये इतकाच आहे- म्हणजे दरडोई साडेतीन हजार रुपये..
ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात २४ तासांत १८ मृत्यू झाल्याचे प्रकरण गाजण्याचा आणि ते गाजवण्यात सक्रिय भूमिका घेणाऱ्या संबंधितांच्या संवेदना यांचा काही संबंध असेलच असे नाही. म्हणजे या बळींबाबत बोलणाऱ्यांस या घटनांमुळे अतीव दु:ख झाले आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही. या प्रकरणाचा बभ्रा झाला याचे कारण ही घटना ठाणे या शहरात घडली म्हणून. हे शहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला. या शहरात शिवसेना पक्षास वाढविण्यात आधी आनंद दिघे आणि नंतर त्यांचे अनुयायी एकनाथ शिंदे यांचा वाटा मोठा. त्याआधी खरे तर या भागावर भाजपची अप्रत्यक्ष मालकी होती. रामभाऊ म्हाळगी, रामभाऊ कापसे इत्यादी संसदपटू या लोकसभा मतदारसंघाने दिले. तथापि नंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील सत्तावाटपात प्रमोद महाजनादी प्रभृतींमुळे या शहरावर सेनेसाठी भाजपने पाणी सोडले. दिघे यांची दंतकथा बनू लागण्याचा हाच तो काळ. नंतर त्या दंतकथेच्या सावलीतून शिंदे यांनी आपले नेतृत्व प्रयत्नपूर्वक रोवले. दिघे यांच्यापेक्षा शिंदे यांचे चातुर्य असे की त्यांनी आपल्या ‘प्रगतीत’ रा.स्व. संघ-प्रणीत काही प्रभृतींस सामील करून घेतले. त्यामुळे संघ-संबंधित काही बँका, संस्थांचे पदाधिकारी यांचे चांगलेच उखळ पांढरे झाले. याचा परिणाम म्हणजे ठाण्यात एका बाजूने भाजप राजकीय ताकद गमावत असताना या पक्षाशी संबंधितांचे भले झाले. म्हणून राज्यात शिंदे-शिवसेना आणि भाजप असे संयुक्त सरकार सत्तेवर असताना मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातील हिंदूत्ववादी परिवार विभागलेला आहे. शिंदे-संधी साधलेले आणि शिंदे यांच्यामुळे संधी गमावलेले हा तो दुभंग. ठाणे महापालिकेच्या रुग्णालयातील बळींचे प्रकरण तापवले जाण्यामागे हा दुभंग नाही, असे मानणारे दुधखुळे या सदरात मोडतील. हे झाले या प्रकरणामागील राजकारण. आता आरोग्य आणि अर्थकारण याविषयी.
ते समजून घ्यायचे याचे कारण केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेला लागलेली घरघर. या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रास उत्तर प्रदेश राज्यात जे झाले त्यामुळे सहानुभूती मिळू शकेल. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी त्या राज्यातील गोरखपूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांत सुमारे चौदाशे बालके बळी पडली. त्यावर चांगलाच गदारोळ माजल्याचे अनेकांस स्मरावे. गोरखपूर ही त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची कर्मभूमी. ठाणे ही एकनाथ शिंदे यांची. या दोन्हीही जिल्ह्यांची सूत्रे त्या त्या राज्यातील ‘नाथा’हाती असूनही हे मृत्यू टळू शकले नाहीत. कारण या राज्यांची उत्तम सोडा, पण किमान चांगल्या आरोग्य सेवेत मोठी गुंतवणूक नाही. केरळ, तमिळनाडू आणि काही प्रमाणात राजस्थान अशी काही मोजकी राज्ये सोडल्यास आपल्याकडे शासकीय आरोग्य सेवा आणि ही अशी प्रकरणे यांचे नाते अतूट आहे. याचे कारण आपल्याकडे राजकीय साठमारीत शिक्षण, आरोग्य आदी महत्त्वाची अंगे प्राधान्यक्रमाच्या तळास असतात. त्यामुळे या दोन क्षेत्रांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम अडीच-तीन टक्के इतकीच तरतूद आपल्याकडे असते. या इतक्या प्रचंड आकाराच्या देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर होणारा खर्च जेमतेम ५.५ लाख कोटी रु. इतकाच आहे. यात राज्यांचा वाटा साधारण ६५ टक्के इतका. उर्वरित रक्कम केंद्राकडून खर्च होते. दरडोई मोजू गेल्यास ही रक्कम साडेतीन हजार रु. इतकीही नाही. म्हणजे सरासरी भारतीय नागरिकाचा आरोग्यावरील खर्च हा इतकाच आहे. या इतक्या अल्पस्वल्प तरतुदींवर आपण स्वत:स विकसित मानणे राहिले दूर; पण त्यांच्या पंगतीतही बसू शकत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात दरडोई वैद्यकीय खर्च जवळपास १३ हजार डॉलर्स इतका आहे. पण तरीही हा देश आरोग्य क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर नाही. तो मान डेन्मार्कसारख्या देशाचा. या तपशिलात काहीही आश्चर्य नाही. कारण स्कँडेनेव्हियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा भव्य आकार आणि त्याच वेळी अत्यंत मर्यादित लोकसंख्या हे घटक लक्षात घेतल्यास त्या देशांतील नागरिकांच्या वाटय़ास अधिक चांगल्या सुविधा येणार हे उघड आहे. तेव्हा त्या देशातील नागरिकांचा हेवा करण्याचे कारण नाही.
परंतु आपल्या देशातील नागरिकांची मात्र सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्दय़ावर कीव करावी अशी परिस्थिती निश्चित आहे. अत्यल्प तरतुदींमुळे शिक्षणाप्रमाणे आपल्याकडे आरोग्य क्षेत्रातही नवी जातव्यवस्था तयार झाली असून ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक मजबूतच होताना दिसते. ही जातव्यवस्था म्हणजे गरिबांनी सरकारी रुग्णालयांत जाणे आणि धनिकांनी मात्र चकचकीत रुग्णालयांत पंचतारांकित आरोग्य सेवा उपभोगणे. अगदी अलीकडेपर्यंत काही समाजवादी, डाव्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आवर्जून सरकारी रुग्णसेवेतच स्वत:वर उपचार करीत. हळूहळू अशा समाजहितैषी व्यक्ती कालबाह्य आणि नामशेष झाल्यापासून राजकारणीही सर्रास खासगी रुग्णालयांतच दाखल होतात. त्याचा परिणाम असा की यामुळे सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था, त्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा आणि तेथील एकूण अनारोग्य यावर विधिमंडळात वा अन्यत्र आवाज उठवला जात नाही. नगरपालिकादी यंत्रणांतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा या जणू गरिबांसाठी असल्याचे जसे मानले जाते तसेच सरकारी रुग्णालये ही दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांसाठी असतात असे समाजही मानू लागलेला आहे. विख्यात पत्रकार जगन फडणीस यांनी १९८६ साली जेजे रुग्णालयातील सावळय़ागोंधळामुळे रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले तेव्हा तत्कालीन आरोग्यमंत्री भाई सावंत यांस पायउतार व्हावे लागले. त्या वेळी दोन महिन्यांत मिळून १४ जणांचा अपमृत्यू झाल्याचे फडणीस यांच्या वृत्तावरून उघड झाले. ताज्या प्रकरणात तर अवघ्या २४ तासांत १८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस येऊनही समाजात फार काही त्याची प्रतिक्रिया उमटत असल्याचे दिसत नाही. हाच प्रकार जर एखाद्या सप्ततारांकित रुग्णालयात घडता तर? अर्थात हेही खरे की सदर अपमृत्यू सरकारी रुग्णालयांत झाले म्हणून तर त्यास निदान वाचा तरी फुटली. असे काही खासगी रुग्णालयांत घडते तर या कानाचे त्या कानास कळणेही दुरापास्त होते.
आताही हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात घडले म्हणून त्याचे वृत्तमूल्य वाढले. ते वाढवण्यामागे मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पक्षांशी हातमिळवणी केली त्या पक्षांच्या धुरंधरांचा हात नाही असे मानणे अज्ञानाचे ठरेल. ‘मुख्यमंत्र्यांमुळे’ हे मृत्यू चव्हाटय़ावर तरी आले. अन्य जिल्ह्यांतील रुग्णालयांची अवस्था म्हणजे दृष्टीआड सृष्टी. अगदी अलीकडेच मुंबईनजीकच्या ठाणे जिल्ह्यात एका गर्भवतीचा वाहन व्यवस्थेअभावी मृत्यू झाला. त्याचेही शहरीजनांस फार काही वाटले असे नाही. ठाणे रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणही याच दिशेने जाणार यात तिळमात्रही शंका नाही. आजच्या अंकात अन्यत्र ‘लोकसत्ता’ने राज्यभरातील अशा रुग्णालयांच्या अवस्थेवर सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित केला आहे. तो पाहिल्यावर या नव्या सामाजिक दरीचे गांभीर्य लक्षात येईल. ठाण्यातील रुग्णालयाची क्षमता ५०० इतकी असताना ६०० वा अधिक रुग्ण त्यात होते. काही शहाजोग, असे का केले, असे म्हणतील. पण सदर रुग्णालयाने नाकारल्यास या रुग्णांनी जायचे कोठे? आलेल्या रुग्णास नाकारण्याची चैन खासगी रुग्णालयांस परवडते. सरकारी रुग्णालये असे काही करू शकत नाहीत.
तेव्हा या अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर शिक्षण आणि आरोग्य यांस प्राधान्य देण्याखेरीज पर्याय नाही. हे प्राधान्य देणे म्हणजे त्यांवर अधिक तरतूद करणे. भपकेबाज योजनांपेक्षा यावर अधिक खर्च हवा. सामाजिक आरोग्यास मुडदूस झालेल्या देशांच्या प्रगतीस मर्यादा येतात हे सत्य लक्षात घेऊन तरी आरोग्यास प्राधान्य द्यायला हवे.
ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात २४ तासांत १८ मृत्यू झाल्याचे प्रकरण गाजण्याचा आणि ते गाजवण्यात सक्रिय भूमिका घेणाऱ्या संबंधितांच्या संवेदना यांचा काही संबंध असेलच असे नाही. म्हणजे या बळींबाबत बोलणाऱ्यांस या घटनांमुळे अतीव दु:ख झाले आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही. या प्रकरणाचा बभ्रा झाला याचे कारण ही घटना ठाणे या शहरात घडली म्हणून. हे शहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला. या शहरात शिवसेना पक्षास वाढविण्यात आधी आनंद दिघे आणि नंतर त्यांचे अनुयायी एकनाथ शिंदे यांचा वाटा मोठा. त्याआधी खरे तर या भागावर भाजपची अप्रत्यक्ष मालकी होती. रामभाऊ म्हाळगी, रामभाऊ कापसे इत्यादी संसदपटू या लोकसभा मतदारसंघाने दिले. तथापि नंतर भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील सत्तावाटपात प्रमोद महाजनादी प्रभृतींमुळे या शहरावर सेनेसाठी भाजपने पाणी सोडले. दिघे यांची दंतकथा बनू लागण्याचा हाच तो काळ. नंतर त्या दंतकथेच्या सावलीतून शिंदे यांनी आपले नेतृत्व प्रयत्नपूर्वक रोवले. दिघे यांच्यापेक्षा शिंदे यांचे चातुर्य असे की त्यांनी आपल्या ‘प्रगतीत’ रा.स्व. संघ-प्रणीत काही प्रभृतींस सामील करून घेतले. त्यामुळे संघ-संबंधित काही बँका, संस्थांचे पदाधिकारी यांचे चांगलेच उखळ पांढरे झाले. याचा परिणाम म्हणजे ठाण्यात एका बाजूने भाजप राजकीय ताकद गमावत असताना या पक्षाशी संबंधितांचे भले झाले. म्हणून राज्यात शिंदे-शिवसेना आणि भाजप असे संयुक्त सरकार सत्तेवर असताना मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातील हिंदूत्ववादी परिवार विभागलेला आहे. शिंदे-संधी साधलेले आणि शिंदे यांच्यामुळे संधी गमावलेले हा तो दुभंग. ठाणे महापालिकेच्या रुग्णालयातील बळींचे प्रकरण तापवले जाण्यामागे हा दुभंग नाही, असे मानणारे दुधखुळे या सदरात मोडतील. हे झाले या प्रकरणामागील राजकारण. आता आरोग्य आणि अर्थकारण याविषयी.
ते समजून घ्यायचे याचे कारण केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेला लागलेली घरघर. या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रास उत्तर प्रदेश राज्यात जे झाले त्यामुळे सहानुभूती मिळू शकेल. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी त्या राज्यातील गोरखपूर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांत सुमारे चौदाशे बालके बळी पडली. त्यावर चांगलाच गदारोळ माजल्याचे अनेकांस स्मरावे. गोरखपूर ही त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची कर्मभूमी. ठाणे ही एकनाथ शिंदे यांची. या दोन्हीही जिल्ह्यांची सूत्रे त्या त्या राज्यातील ‘नाथा’हाती असूनही हे मृत्यू टळू शकले नाहीत. कारण या राज्यांची उत्तम सोडा, पण किमान चांगल्या आरोग्य सेवेत मोठी गुंतवणूक नाही. केरळ, तमिळनाडू आणि काही प्रमाणात राजस्थान अशी काही मोजकी राज्ये सोडल्यास आपल्याकडे शासकीय आरोग्य सेवा आणि ही अशी प्रकरणे यांचे नाते अतूट आहे. याचे कारण आपल्याकडे राजकीय साठमारीत शिक्षण, आरोग्य आदी महत्त्वाची अंगे प्राधान्यक्रमाच्या तळास असतात. त्यामुळे या दोन क्षेत्रांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम अडीच-तीन टक्के इतकीच तरतूद आपल्याकडे असते. या इतक्या प्रचंड आकाराच्या देशात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर होणारा खर्च जेमतेम ५.५ लाख कोटी रु. इतकाच आहे. यात राज्यांचा वाटा साधारण ६५ टक्के इतका. उर्वरित रक्कम केंद्राकडून खर्च होते. दरडोई मोजू गेल्यास ही रक्कम साडेतीन हजार रु. इतकीही नाही. म्हणजे सरासरी भारतीय नागरिकाचा आरोग्यावरील खर्च हा इतकाच आहे. या इतक्या अल्पस्वल्प तरतुदींवर आपण स्वत:स विकसित मानणे राहिले दूर; पण त्यांच्या पंगतीतही बसू शकत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात दरडोई वैद्यकीय खर्च जवळपास १३ हजार डॉलर्स इतका आहे. पण तरीही हा देश आरोग्य क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर नाही. तो मान डेन्मार्कसारख्या देशाचा. या तपशिलात काहीही आश्चर्य नाही. कारण स्कँडेनेव्हियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा भव्य आकार आणि त्याच वेळी अत्यंत मर्यादित लोकसंख्या हे घटक लक्षात घेतल्यास त्या देशांतील नागरिकांच्या वाटय़ास अधिक चांगल्या सुविधा येणार हे उघड आहे. तेव्हा त्या देशातील नागरिकांचा हेवा करण्याचे कारण नाही.
परंतु आपल्या देशातील नागरिकांची मात्र सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्दय़ावर कीव करावी अशी परिस्थिती निश्चित आहे. अत्यल्प तरतुदींमुळे शिक्षणाप्रमाणे आपल्याकडे आरोग्य क्षेत्रातही नवी जातव्यवस्था तयार झाली असून ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक मजबूतच होताना दिसते. ही जातव्यवस्था म्हणजे गरिबांनी सरकारी रुग्णालयांत जाणे आणि धनिकांनी मात्र चकचकीत रुग्णालयांत पंचतारांकित आरोग्य सेवा उपभोगणे. अगदी अलीकडेपर्यंत काही समाजवादी, डाव्या पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आवर्जून सरकारी रुग्णसेवेतच स्वत:वर उपचार करीत. हळूहळू अशा समाजहितैषी व्यक्ती कालबाह्य आणि नामशेष झाल्यापासून राजकारणीही सर्रास खासगी रुग्णालयांतच दाखल होतात. त्याचा परिणाम असा की यामुळे सरकारी रुग्णालयांची दुरवस्था, त्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा आणि तेथील एकूण अनारोग्य यावर विधिमंडळात वा अन्यत्र आवाज उठवला जात नाही. नगरपालिकादी यंत्रणांतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा या जणू गरिबांसाठी असल्याचे जसे मानले जाते तसेच सरकारी रुग्णालये ही दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांसाठी असतात असे समाजही मानू लागलेला आहे. विख्यात पत्रकार जगन फडणीस यांनी १९८६ साली जेजे रुग्णालयातील सावळय़ागोंधळामुळे रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले तेव्हा तत्कालीन आरोग्यमंत्री भाई सावंत यांस पायउतार व्हावे लागले. त्या वेळी दोन महिन्यांत मिळून १४ जणांचा अपमृत्यू झाल्याचे फडणीस यांच्या वृत्तावरून उघड झाले. ताज्या प्रकरणात तर अवघ्या २४ तासांत १८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस येऊनही समाजात फार काही त्याची प्रतिक्रिया उमटत असल्याचे दिसत नाही. हाच प्रकार जर एखाद्या सप्ततारांकित रुग्णालयात घडता तर? अर्थात हेही खरे की सदर अपमृत्यू सरकारी रुग्णालयांत झाले म्हणून तर त्यास निदान वाचा तरी फुटली. असे काही खासगी रुग्णालयांत घडते तर या कानाचे त्या कानास कळणेही दुरापास्त होते.
आताही हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात घडले म्हणून त्याचे वृत्तमूल्य वाढले. ते वाढवण्यामागे मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पक्षांशी हातमिळवणी केली त्या पक्षांच्या धुरंधरांचा हात नाही असे मानणे अज्ञानाचे ठरेल. ‘मुख्यमंत्र्यांमुळे’ हे मृत्यू चव्हाटय़ावर तरी आले. अन्य जिल्ह्यांतील रुग्णालयांची अवस्था म्हणजे दृष्टीआड सृष्टी. अगदी अलीकडेच मुंबईनजीकच्या ठाणे जिल्ह्यात एका गर्भवतीचा वाहन व्यवस्थेअभावी मृत्यू झाला. त्याचेही शहरीजनांस फार काही वाटले असे नाही. ठाणे रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणही याच दिशेने जाणार यात तिळमात्रही शंका नाही. आजच्या अंकात अन्यत्र ‘लोकसत्ता’ने राज्यभरातील अशा रुग्णालयांच्या अवस्थेवर सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित केला आहे. तो पाहिल्यावर या नव्या सामाजिक दरीचे गांभीर्य लक्षात येईल. ठाण्यातील रुग्णालयाची क्षमता ५०० इतकी असताना ६०० वा अधिक रुग्ण त्यात होते. काही शहाजोग, असे का केले, असे म्हणतील. पण सदर रुग्णालयाने नाकारल्यास या रुग्णांनी जायचे कोठे? आलेल्या रुग्णास नाकारण्याची चैन खासगी रुग्णालयांस परवडते. सरकारी रुग्णालये असे काही करू शकत नाहीत.
तेव्हा या अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर शिक्षण आणि आरोग्य यांस प्राधान्य देण्याखेरीज पर्याय नाही. हे प्राधान्य देणे म्हणजे त्यांवर अधिक तरतूद करणे. भपकेबाज योजनांपेक्षा यावर अधिक खर्च हवा. सामाजिक आरोग्यास मुडदूस झालेल्या देशांच्या प्रगतीस मर्यादा येतात हे सत्य लक्षात घेऊन तरी आरोग्यास प्राधान्य द्यायला हवे.
