अविवाहित स्त्रियांबद्दल गर्भपाताच्या तरतुदींमध्ये असलेला भेदभाव न्यायालयाने दूर केला. हा निर्णय दूरगामी आणि देशाची मान उंचावणाराही..
गर्भपाताला २४ आठवडय़ांचे वैद्यकीय बंधन असावे; पण त्याखेरीज लादली जाणारी सामाजिक, नैतिक वा कायदेशीर बंधने निरर्थकच..
‘येथे विधवांना बाळंत होण्याची सोय आहे’ ही महात्मा फुले यांनी एकेकाळी पुण्यात आपल्या घराबाहेर लावलेली पाटी जेवढी क्रांतिकारक, तेवढाच अविवाहित स्त्रियांना देखील गर्भपाताचा अधिकार देणारा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल दूरगामी म्हणायला हवा. स्त्रीला तिच्यावर लादली जाणारी गर्भधारणा, लादले जाणारे मातृत्व नाकरण्याचा कायदेशीर हक्क देत ‘तिच्या शरीरावर तिचाच अधिकार’ हे सूत्र वैधानिक पातळीवर अधिक ठळकपणे अधोरेखित करणाऱ्या या निकालाचे स्वागतच आहे. गर्भपाताच्या कायद्याची कक्षा अधिक व्यापक व्हावी यासाठी गेली अनेक वर्षे स्त्रीवादी संघटनांचे काम सुरू असले तरी या अत्यंत पुरोगामी निकालाला कारणीभूत ठरली ती दिल्लीमधली एक २५ वर्षीय अविवाहित तरुणी. लिव्ह इनमध्ये राहणारी ही तरुणी २३ आठवडय़ांची गर्भवती होती. तिच्या जोडीदाराने लग्न करण्यास नकार दिल्यामुळे तिला गर्भपात करायचा होता. पण वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार गर्भधारणेला २० आठवडे उलटून गेल्यानंतर अविवाहित स्त्रीला गर्भपात करता येत नाही, हे रुग्णालयाकडून समजल्यानंतर गर्भपातासाठी कायदेशीर परवानगी मिळवण्यासाठी ती जुलै महिन्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली. तिथे तिला नकार मिळाला. मग तिने वरिष्ठ न्यायालयात जाण्याचे ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र तिचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गर्भपात कायद्याच्या कलम ३ (ब) अंतर्गत अविवाहित किंवा एकटय़ा राहणाऱ्या स्त्रीला २० आठवडय़ानंतर गर्भपात करता येणार नाही, हा मुद्दाच तर्कविसंगत असल्याचे स्पष्ट केले. एखादी स्त्री अविवाहित असते म्हणून २० आठवडय़ाच्या पुढे गर्भपात करू शकत नाही आणि एखादी स्त्री विवाहित असते म्हणून ती २४ व्या आठवडय़ापर्यंत गर्भपात करू शकते या मुद्दय़ाला वैद्यकशास्त्रात तरी कोणताच आधार नाही, यातली विसंगती न्यायालयानेच लक्षात आणून दिली ही अधिक चांगली गोष्ट म्हणायला हवी. कारण गर्भधारणेनंतरचे गर्भाच्या वाढीचे नैसर्गिक टप्पे ठरलेले आहेत. भ्रूणाची वाढ आणि त्यानुसार गर्भपातादरम्यान स्त्रीच्या जिवाला असलेला संभाव्य धोका यानुसार किती काळापर्यंतचा गर्भपात सुरक्षित असतो हा वैद्यकीय निर्णय आहे. त्याच्याशी स्त्री विवाहित अगर अविवाहित असण्याचा काहीच संबंध नाही. पण १९७१ मध्ये करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात तसे ठरवण्यात आले होते. मात्र आता यापुढच्या काळात विवाहित स्त्रीबरोबरच अविवाहित स्त्रीला देखील गरज पडल्यास गर्भधारणेच्या २४ व्या आठवडय़ापर्यंत गर्भपात करणे कायदेशीर ठरणार आहे. न्यायालय एवढय़ावरच थांबले नाही तर लग्नांतर्गत, म्हणजे नवऱ्याकडून होणाऱ्या सक्तीच्या लैंगिक संबंधांना देखील याच निकालामधून बलात्काराच्या कक्षेत आणून न्यायालयाने समस्त भारतीय स्त्रियांना खरोखरच दिलासा दिला आहे.
विवाहित तसेच अविवाहित असा कोणताही भेदभाव न करता सर्व स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार बहाल करणाऱ्या तसेच लग्नांतर्गत बलात्कारदेखील या कक्षेत आणणाऱ्या या निकालाने भारताचा, स्त्रियांचा मान ठेवणारा देश हा दर्जाही उंचावलाच आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या देशात स्त्रियांना गर्भपाताचा ५० वर्षांपूर्वीच मिळालेला अधिकार नाकारण्याचा अत्यंत मागास निकाल देण्याचा प्रकार घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर विकसनशील मानल्या गेलेल्या आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खरोखरच बुद्धिनिष्ठ आणि प्रागतिक विचारसरणीचे प्रतीक ठरतो. याचे सगळय़ात पहिले कारण म्हणजे शतकानुशतके चालत आलेल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीने स्त्री ही पुरुषाची संपत्ती, ती पुरुषापेक्षा दुय्यम ही मानसिकता बिंबवली आहे. अनेकदा असे होते की पुरुषामध्ये करुणा असते, संवेदनशीलता असते; पण तरीही या पुरुषप्रधान मानसिकतेमधून मात्र त्याला बाहेर पडता येत नाही. एका अर्थाने तोही या मानसिकतेचाच बळी असतो. पण या गोष्टीचे परिणाम भोगावे लागत आले आहेत ते स्त्रीला. चूल आणि मूल हेच तिचे कार्यक्षेत्र ठरवले गेले. पण जे मूल तिच्या शरीरात नऊ महिने वागवले जाणार आहे आणि नंतरही ते जिला वाढवायचे आहे, त्या स्त्रीला ते खरेच हवे आहे की नको याचा निर्णय तिच्या हातात कधीच नव्हता. मानवी समाजाच्या उत्क्रांतीच्या दरम्यानच्या काळात जास्तीत जास्त मुले असणे ही तत्कालीन समाजाची गरज होती. स्त्रीवर अधिकार गाजवण्याचा आणि तिला कह्यात ठेवण्याचा तो एक मार्गही होता. मातृत्व हेच स्त्रीत्व, आई होण्यातच स्त्रीच्या जीवनाची यथार्थता आहे हे आपसूकच तिच्यावर बिंबवले गेले. या मातृत्वाला विवाहसंस्थेचे कोंदणही दिले गेले. या सगळय़ा व्यवस्थेचे नेतृत्व, तिची निर्णयप्रक्रिया पुरुषाच्या हातात राहिली.
महात्मा फुले, महर्षी कर्वे यांच्या प्रयत्नांमुळे स्त्रियांचे शिक्षण, अर्थार्जन सुरू झाल्यानंतर गेल्या १५० वर्षांमध्ये हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली. केशवपन, बालविवाह यांसारख्या प्रथा बंद होत गेल्या. कधी चळवळींच्या रेटय़ामुळे तर कधी कायदेबदलांमुळे स्त्रियांचे जगणे बदलत गेले. आज त्या उत्तम शिकतात, अर्थार्जन करतात. पण तरीही त्यांच्या जगण्याच्या सगळय़ा दोऱ्या अजूनही त्यांच्या हातात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मूल जन्माला घालायचे की नाही, हा निर्णयदेखील त्यापैकीच एक. लग्न होणे आणि मूल जन्माला घालणे ही स्त्रीच्या जन्माची इतिकर्तव्यता आहे, असे मानणारा मोठा वर्ग आजही आहे. अशा घरात लग्न करून जाणाऱ्या स्त्रीला करिअरला प्राधान्य द्यायचे असेल आणि लगेच मूल नको असेल तर संघर्षांला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय दोघांचा मिळून असतोच असे नाही. मूल जन्माला घालणे हे स्त्रीसाठी जणू काही पुनर्जन्मासारखेच असते असे सांगितले जाते. पण मग नऊ महिने एक जीव आपल्या शरीरात वागवणे ही गोष्ट तिला हवी आहे की नाही, याचा निर्णय तिचाच असायला हवा की नको? पण अशा पद्धतीने जखडून ठेवणारे आणि तिच्यावर लादले गेलेले मातृत्व नको असले तरी तिला ते नाकारता येत नव्हते.
पण काळ बदलतो आहे, स्त्रियांचे जगणे बदलते आहे, त्यांच्या गरजा बदलत आहेत याचे अचूक भान आपल्याला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून दाखवून दिले आहे. फसवून ठेवले गेलेले शरीरसंबंध, गर्भनिरोधकांचे अपयश या आणि अशा वेगवेगळय़ा कारणांमुळे अविवाहित स्त्रियांवर गर्भपाताची वेळ येते. पण त्याला कायद्याची मान्यता नसल्यामुळे गंभीर अडचणी उभ्या राहातात. लग्नाआधी असो की लग्नानंतर असो, नको असलेले मातृत्व नाकारण्याची तरतूद करून न्यायालयाने मातृत्वाच्या स्वीकाराचा निर्णय हा सर्वस्वी स्त्रीचाच अधिकार असल्याचे आपल्या निकालातून स्पष्ट केले आहे. अधिकारांचा विचार करताना समाज, समूह, कुटुंब यांपेक्षाही व्यक्ती केंद्रस्थानी मानली पाहिजे, हा मुद्दा या निकालातून अधिक ठाशीवपणे पुढे येतो.
या सगळय़ाचा अर्थ लगेच उठून सगळय़ा स्त्रिया समाजव्यवस्था नाकारतील, कुटुंबव्यवस्था, त्यातील नातेसंबंध, जोडीदाराबरोबरचे साहचर्य नाकारतील आणि गर्भपात करत सुटतील असा काढायचे काहीच कारण नाही. स्त्रीला तिच्या आयुष्यात गरज असेल तेव्हा न्यायव्यवस्था तिच्या बाजूने खंबीरपणे उभी असेल एवढाच याचा अर्थ आणि तो पुरेसा आहे. १९६३ सालच्या ‘शांतता! कोर्ट चालू आहे..’ या अजरामर नाटकातील पात्रांचे अभिरूप न्यायालय अविवाहित लीला बेणारे हिच्यावर भ्रूणहत्येचा खटला ‘गंमत म्हणून’ चालवते आणि समाजाचे हिंस्र रूप उघड होत राहाते. या नाटकाची साठी साजरी होण्याआधीच वास्तवातील न्यायालयाने ‘लीला बेणारे’सारख्या अनेकींना कायद्यानेही आजवर नाकारलेले देणे परत दिले आहे.
