‘‘आपण विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवरील गदा कधीही सहन करणार नाही,’’ – असे मोठे तत्त्ववादी विधान खान यांनी केले. नंतर त्यांची कृती बरोबर उलट होती..
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी आपल्याच शुभहस्ते स्वत:ची शोभा करून घेतली..
आधीच्यापेक्षा आपण किती अधिक वाईट आहोत याची स्पर्धाच सुरू असावी असे आपल्याकडे दिसते. वास्तविक केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभ्यासू, विवेकवादी म्हणावे असे व्यक्तिमत्त्व. इस्लाम धर्मीयांतील काही मोजक्या सुधारणावादी नेत्यांत त्यांची गणना होते. जामिया मिलिया विद्यापीठातील शैक्षणिक कारकीर्दीची पार्श्वभूमी असूनही त्यांचे पुढचे राजकारण इस्लामपुरते अजिबात नव्हते. त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवास सुरू झाला राजीव गांधींच्या काळात. काँग्रेसमध्ये. शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधी यांनी इस्लामी लांगूलचालन करून राजकारणाचा जो राष्ट्रीय विचका केला त्याचा निषेध म्हणून खान यांनी काँग्रेस सोडली. सर्वोच्च काँग्रेस-नेत्याच्या इस्लामधार्जिण्या वर्तनाचा इतक्या तीव्र निषेधाचे उदाहरण अन्यत्र नसावे. त्यानंतर खान हे सुधारणावादी राजकारणासाठी आदरणीय गणले जात. विश्वनाथ प्रताप सिंगादी सरकारात त्यांनी मंत्रीपदही भूषवले. अशा एकेकाळच्या सक्रिय राजकारण्यांसाठी सध्या भाजप हा एक मोठा वृद्धाश्रमसदृश आधार बनलेला आहे. अन्य पक्षास नकोसे झालेले, तेथील नेतृत्वास आव्हान दिले म्हणून मोठे झालेले अनेक पक्षीय नेते सध्या भाजपच्या वळचणीखाली आश्रयास आहेत. खान हे त्यातले. इतका आदरणीय मुसलमान नेता गळाशी लागल्यावर भाजप ना म्हणणे शक्यच नाही. ते योग्यच. पण खान यांचा बुद्धिवादी स्वभाव लक्षात घेता त्यांना भाजपने राष्ट्रीय राजकारणात उतरवले नाही, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी. त्याऐवजी केरळसारख्या मुसलमान-लक्षणीय आणि परत डाव्यांची सत्ता असलेल्या राज्यातील राजभवनात खान यांची रवानगी केली गेली. त्यांच्या आधी माजी सरन्यायाधीश सदाशिवन यांनाही या राजभवनाचा प्रसाद मिळाला. अलीकडे राजभवने ही अशा प्रसाद-वाटपाची केंद्रे बनू लागली असून खान हे त्यातील एक. पण राज भवनाचे वारे लागल्यापासून सारासार विवेकाने रजा दिल्याचा संशय यावा असे त्यांनी वागण्याचे काही कारण नाही.
केरळातील सर्वच्या सर्व नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा हा या केरळी महामहिमांचा आदेश हे त्यांच्या विवेकशून्यतेचे ताजे उदाहरण. त्या राज्यातील एपीजे अब्दुल कलाम विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड अयोग्य पद्धतीने झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि तत्क्षणी अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचेही राजीनामे मागण्याची उबळ राज्यपाल व कुलपती खान यांस आली. राजकारणी म्हणून तसे होणे ठीक. कोणास कोणती उबळ कधी येईल हे तसे सांगणे अवघड. पण आपण सामान्य राजकारणी नाही; राज्यपालपदासारख्या घटनात्मक पदावर आपण आहोत इतके भान त्यांस असणे अपेक्षित. पण ही किमान अपेक्षाही खानसाहेब पूर्ण करू शकले नाहीत. आले राज्यपालाच्या मना.. असे वागत कोणताही सारासार विचार न करता या महामहिमांनी सर्व कुलगुरूंस पदत्यागाचा आदेश दिला. महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तींस पदाचा आब राखता आला नाही तर कनिष्ठ मंडळीही त्यांस वाकुल्या दाखवू लागतात. खान यांच्याबाबतही तेच झाले. बहुतांश कुलगुरूंनी आपल्या या कुलपतींचा आदेश खुंटीवर टांगला आणि खान यांस त्यांची जागा दाखवून दिली. राज्यपाल-केरळ सरकार यांच्यातील संघर्षांची शोभा येथेच थांबली नाही. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि केरळ उच्च न्यायालयाने लगेचच्या लगेच त्याची दखल घेत राज्यपालांच्या आदेशास स्थगिती दिली. तूर्त तरी हा आदेश हंगामी असेल. पण त्यामुळे राज्यपालांच्या आदेशाचे पालन करीत कुलगुरूंच्या पदत्यागाची बिलकूल गरज नाही, असाच त्याचा अर्थ निघाला. याचा अर्थ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी आपल्याच शुभहस्ते स्वत:ची शोभा करून घेतली.
कदाचित खान यांनी त्यांचे महाराष्ट्रातील राज भवनभाई महामहीम भगतसिंग कोश्यारी वा उपराष्ट्रपदी बढती दिले गेलेले धनखड यांच्यापासून प्रेरणा घेतली असावी. तथापि कोश्यारी यांच्यासमोरील परिस्थिती आणि केरळातील वस्तुस्थिती फारच भिन्न. खान यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे महामहीम चांगलेच भाग्यवान म्हणायचे. कारण त्यांना तुलनेने अगदी मवाळ मुख्यमंत्री लाभले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मानाने केरळाचे पिनरायी विजयन चांगलेच दणकट. राजकीयदृष्टय़ाही शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘मविआ’ सरकारच्या तुलनेत केरळातील डाव्यांचे सरकार स्थिरतेच्या बाबतीत चांगलेच उजवे आहे. त्यामुळे केरळात मात्र सत्ताधारी डाव्यांनी राज्यपालांस अंगावर घेतले आणि त्यांच्या विरोधात चांगलेच मोहोळ उठवून दिले. महाराष्ट्रात मात्र महामहिमांची मुळमुळीत टीकेवर बोळवण झाली. वास्तविक गेले काही महिने राज्यपाल आणि केरळ सरकार यांच्यात विद्यापीठ विधेयकावरून तणाव आहे. याचे कारण महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे केरळ सरकारनेही विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा घाट घातला असून बहुमताच्या जोरावर सदर विधेयक मंजूरही झालेले आहे. तथापि राज्यपाल खान यांनी त्यावर आपल्या मंजुरीची मोहोर उमटवलेली नाही. ‘‘आपण विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवरील गदा कधीही सहन करणार नाही,’’ – असे मोठे तत्त्ववादी विधान खान यांनी या संदर्भात केले. आणि नंतर त्यांची कृती बरोबर उलट होती. राज्यातील अर्धा डझनांहून अधिक कुलगुरूंना एका फटक्यात घरी जा असे सांगणे ही शुद्ध दांडगाई झाली. विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेच्या बाता करणाऱ्या राज्यपालांस ते शोभणारे नाही.
या अशा प्रकारांत अलीकडे फारच वाढ दिसते. त्यामागील कारणांचा विचार व्हायला हवा. कारण ही व्यवस्था काही आताची आहे असे नाही. म्हणजे २०१४ पूर्वीही राज्यपालपदी राजकीय व्यक्तीच नेमल्या जात आणि विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्तीही राज्य सरकारेच करीत. आताही तेच होते. तथापि या काळात राज्यपाल पदावर नेमल्या जाणाऱ्या व्यक्तींची उंची आणि त्याच वेळी कुलगुरूपदावर आरूढ होणाऱ्या व्यक्तींविषयी वाढता अनादर, अथवा त्याबाबत आदराचा अभाव यामुळे या दोन्ही पदांचे मोठय़ा प्रमाणावर अवमूल्यन होऊ लागले आहे. अलीकडे कुलगुरूंस आपापल्या राजकीय भाग्यविधात्यांच्या दारात रांगेत उभे राहण्यात काहीही गैर वाटत नाही आणि राज्यपालपदांवरील काही व्यक्तींना तर काहीही धरबंधच राहिलेला नाही. कुलपती आणि कुलगुरू ही व्यवस्था राष्ट्रपती-पंतप्रधान, वा राज्यपाल-मुख्यमंत्री या व्यवस्थेसारखी. राज्यपाल हा सर्व विद्यापीठांचा पदसिद्ध कुलपती असतो आणि केंद्र वा राज्य सरकारे अनुक्रमे राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या नावेच कारभार करीत असतात. तथापि म्हणून कुलपतींनी विद्यापीठांच्या दैनंदिन प्रशासनात हस्तक्षेप करीत राहावा असे नाही. किंबहुना तो तसा नसणेच अपेक्षित आहे. विद्यापीठांवर वडीलकीच्या नजरेने देखरेख करणे इतपतच कुलपतींची सक्रियता अपेक्षित. पण अलीकडे राज्यपालांचे वर्तन म्हणजे ते जणू सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासकीय प्रतिनिधी. त्यात केंद्र आणि राज्यात भिन्न सरकारे असतील तर राज्यपाल हे विरोधी पक्षीय सरकारवर नियंत्रणाचे साधन असल्यासारखेच वर्तन करताना दिसतात.
‘‘ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी’’ ही कृतज्ञतेची भावना वैयक्तिक आयुष्यात स्वागतार्ह असेल. पण घटनात्मक पदांवरील व्यक्ती अशा वागू लागल्या तर व्यवस्था कोसळण्यास फार वेळ लागणार नाही. न्यायाधीशांसही सरकार नेमते. म्हणून त्यांनी सरकारची तळी न उचलत राहता शुद्ध बुद्धीने न्याय करणे अपेक्षित असते. राज्यपालांबाबतही तेच. याचे भान सुटल्याने राज्यपाल केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्या सरकारचे हस्तक असल्यासारखे वागू लागले तर या प्रजासत्ताकावरील संकट अटळ आहे. अन्यांचे ठीक. त्यांच्याकडून अपेक्षाही करता येत नाही. पण हे आरिफ मोहम्मद खान यांच्यासारख्यांकडून अपेक्षित नाही. राजकारणी म्हणून खान आदरणीय होते. राज्यपालपद मिळाल्यापासून त्यांच्याबाबत असे म्हणता येणार नाही. आपण अत्यंत शिक्षित अशा राज्याचे घटनात्मक जबाबदारी असलेले राज्यपाल आहोत, मुक्या-बिचाऱ्या जनावरांस हाकणारे अन्य कोणी ‘पाल’ नाही याचे भान त्यांनी तरी राखावे. बाकी राज भवनांतील रहिवाशांविषयी बरे बोलावे असे काही नाही.
