या अभागी महिलेचे ‘बिल्किस बानो’ असणे हा सामाजिक संवेदना जागृत होण्यातील महत्त्वाचा अडथळा नसेलच याची खात्री नाही.
समाज म्हणून आपली व्यापक भूमिका काय? आपल्या सामाजिक नीतिमत्तेचे काय? या ११ जणांस मुक्ती मिळाली याचा अर्थ भारतीय न्यायिक/ सामाजिक/ प्रशासकीय भूमिका ही एकंदरच मानवतावादी झाली असे आहे का..?
‘‘महिलांना अपमानित करण्याच्या संस्कृतीचा आपण त्याग करण्याची शपथ घ्यायला हवी’’, असा उदात्त सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देऊन काही तास व्हायच्या आत गुजरात सरकारने बिल्किस बानोवर बलात्कार करून तिच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह १४ जणांचा जीव घेणाऱ्या ११ जणांस जन्मठेपेच्या शिक्षेतून माफी देत त्यांची सुटका केली. असे करून गुजरात सरकारने आपल्याच सर्वोच्च नेत्यास तर तोंडघशी पाडलेच पण त्याचबरोबर समस्त महिला वर्गाचाही अपमान केला, असे म्हणायला हवे. या गुन्ह्याचे गांभीर्य ज्यांस माहीत असेल, स्मरत असेल आणि एकंदरच सामाजिक सभ्यतेवर ज्यांचा (अजूनही) विश्वास असेल ते सर्व गुजरात सरकारच्या या निर्णयाने सुन्न झाले असतील. हा सर्वसाधारण गुन्हा नव्हता. दोन दशकांपूर्वीच्या गुजरात दंगलीत १०-११ जणांच्या जमावाने गुजरातच्या दाहोड जिल्ह्यातील लिमखेडा शहरात बिल्किसची कोणत्याही महिलेची कधीही होऊ नये अशी विटंबना केली. एक स्त्री या नात्याने हे दु:ख कमी पडले म्हणून की काय आई म्हणूनही तीस उद्ध्वस्त केले. तिच्या डोळय़ादेखत सालेह या तिच्या तीन वर्षांच्या लेकीला जमिनीवर आपटून मारले आणि नंतर या जमावाने बिल्किसच्या कुटुंबातील व अन्य १४ जणांना ठार केले. आज वयाच्या चाळिशीत असलेली बिल्किस २० वर्षांपूर्वीच्या या भयानक घटनांच्या जखमा सांभाळत आयुष्यात स्थिरावण्याचा प्रयत्न करत होती. आपल्यावर इतके नृशंस अत्याचार करणाऱ्यांना सरकारने मोकाट सोडल्याचे पाहून आज बिल्किस पुन्हा हलली आहे. खरे तर जे झाले त्यामुळे समस्त समाजालाच हादरे बसायला हवेत. पण या अभागी महिलेचे ‘बिल्किस बानो’ असणे हा सामाजिक संवेदना जागृत होण्यातील महत्त्वाचा अडथळा नसेलच याची खात्री नाही. वेदनांच्या मोजमापनासही धर्मपट्टी लावण्याच्या आजच्या काळात बिल्किसच्या दु:खावर काही विशिष्टांकडून(च) सहवेदनेची फुंकर घातली गेली वा नाही तर त्यात आश्चर्य नाही.
या वास्तवातही आपली सदसद्विवेकबुद्धी शाबूत असणाऱ्यांसाठी या प्रकरणाचा आढावा आवश्यक ठरतो. तो घ्यायचा याचे कारण ज्या सर्वोच्च न्यायालयामुळे हे प्रकरण त्या वेळी धसास लागले, ज्या सर्वोच्च न्यायालयामुळे या प्रकरणाची सुनावणी गुजरातमधून मुंबईत हलवली गेली, त्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निकालामुळे हे सर्व आरोपी तुरुंगातून सुटू शकले. यात लक्षात घ्यायला हवी अशी आणखी एक बाब म्हणजे त्याच सर्वोच्च न्यायालयामुळे हे प्रकरण धसास लावणाऱ्या तिस्ता सेटलवाड आता तुरुंगात आहेत. आरोप सिद्ध झालेले गुन्हेगार मोकाट आणि त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणारे सरकारी अधिकारी, कार्यकर्ते तुरुंगात असे हे आजचे वास्तव. त्यास शरण जात जे झाले ते तपासायला हवे. या ११ आरोपींतील एक राधेश्याम शहा याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून मुक्ततेची मागणी केली. आपल्या जन्मठेपेची १५ वर्षे ४ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आपण भोगलेली आहे, सबब आता आपणास सोडावे असे त्याचे म्हणणे. यंदाच्या १३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. विक्रम नाथ यांनी त्यावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश गुजरात सरकारला दिला. राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपती आदींस काही प्रकरणांत गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा, उर्वरित शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे. तथापि हा अधिकार कोणत्या प्रकरणांत वापरला जाऊ नये हेदेखील कायद्याने स्पष्ट केले आहे. गुन्हा एकटय़ा-दुकटय़ाने केलेला आहे की ते सामूहिक कृत्य आहे, त्यांच्याकडून तो पुन्हा घडण्याची शक्यता अशा अपवादांच्या बरोबरीने गुन्हा बलात्कार आणि हत्या असा नसणे अपेक्षित आहे. असे ‘पात्र’ गुन्हेगार १४ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर माफीस पात्र ठरतात. सदरहू प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता एक-दोन नव्हे, तीनही नव्हे तर तब्बल १४ जणांची हत्या आणि बलात्कार इतकी हीन कृत्ये ज्यांच्या नावे सिद्ध झालेली आहेत त्यांना अशी सामूहिक माफी दिली जाणे कितपत योग्य, हा यातील प्रश्न. अशी माफी देण्याचा निर्णय घेण्यासाठीच्या समितीत जिल्हा सत्र न्यायाधीश, तुरुंग अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक आदींच्या बरोबरीने दोन स्थानिक लोकप्रतिनिधीही असतात. या समितीतील हे दोन्ही लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी भाजपचे आमदार होते.
या समितीने शिफारस केली आणि गुजरात सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृतकालाचा मुहूर्त साधत या सर्वास सोडून दिले. आणि कोणा शूरवीराच्या थाटात त्यांचे तुरुंगाच्या पार्श्वभूमीवर स्वागत केले गेले, त्यांच्यासाठी औक्षण, ओवाळणी झाली आणि मिष्टान्न भरवून त्यांचे तोंड गोड केले गेले. बलात्कार आणि खून करणाऱ्या या नरवीरांच्या कुटुंबीयांसाठी हा भलेही आनंदाचा, समाधानाचा आणि कदाचित कृतकृत्यतेचा क्षण असेल. कितीही अट्टल गुन्हेगार असला तरी त्याच्या कुटुंबीयांसाठी तो ‘कर्ता’ पुरुष/स्त्री असू शकतो/शकते, हे सत्य नाकारण्याचे कारण नाही. पण प्रश्न फक्त त्यांच्या कुटुंबीयांचा नाही. समाज म्हणून आपली व्यापक भूमिका काय? आपल्या सामाजिक नीतिमत्तेचे काय? या ११ जणांस मुक्ती मिळाली याचा अर्थ भारतीय न्यायिक/ सामाजिक/ प्रशासकीय भूमिका ही एकंदरच मानवतावादी झाली असे आहे का? ‘दुरिताचे तिमिर जाओ’ असे आपणास सरसकट वाटते का?
एका बाजूने बलात्काऱ्याच्या गळय़ाचा घोट घेणे हीच त्यास खरी शिक्षा अशी आपली मागणी. ती करताना यापुढे बलात्कारी आपल्या हीन कृत्यानंतर संबंधित स्त्रीचा जीव घेऊ लागतील; कारण बलात्कार केला तरी फाशी आणि बलात्कार करून खून केला तरीही फाशी असेच होणार असेल तर पीडितेचा जीव घेतला जाण्याची शक्यता वाढते याचा विचारही आपल्या मनात येत नाही. आणि येथे तर बलात्कार आणि बालिकेसह १४ जणांची हत्या इतके भयानक कृत्य या मंडळींकडून झालेले असतानाही त्यांची शिक्षा माफ केली जात असेल तर त्याचा अर्थ काय? त्याचा विचार करण्याआधी जन्मठेप ही शिक्षा गुन्हेगाराने उर्वरित आयुष्यभर भोगणे अपेक्षित असते हे लक्षात घ्यायला हवे. हे स्पष्ट करायचे कारण जन्मठेप १४ वर्षांपुरतीच असते हा सार्वत्रिक समज.
या सगळय़ापलीकडे जात इतक्या हीन गुन्हाकर्त्यांस सोडले म्हणून आपल्या संवेदनांस धक्का बसणार का, हा प्रश्न. त्याचेही उत्तर धर्माधारित विभागणीच्या आधारे आपण शोधणार असू तर त्याइतके वेदनादायी सत्य नसेल. चार-पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस हिला ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश दिला. तिला राज्य सरकारने नोकरी देणेही अपेक्षित होते. बिल्किसला पैसे मिळाले. नोकरी सेविका/शिपायाची दिली गेली. ती तिने नाकारली आणि त्याबदल्यात नवऱ्यास त्याच्या पात्रतेनुसार नोकरी दिली जावी, अशी मागणी केली. ती अद्यापही मंजूर झालेली नाही. या घटनेनंतर जवळपास १५-१६ वर्षे बिल्किस घराबाहेर पडली नाही. इतरांवरच्या तिच्या विश्वासालाच तडा गेला होता. तीन वर्षांपूर्वी २०१९ च्या निवडणुकीत तिने घराबाहेर पहिल्यांदा पाऊल टाकले. मागचे मागे सोडून पुढच्या आयुष्यास सामोरे जाण्यासाठी ती मनाची तयारी करीत होती. मोठय़ा मुलीस तिला वकील करायचे आहे. का? तर आपल्यासारख्या अत्याचार सहन करावे लागणाऱ्यांना ती मदत करू शकेल, यासाठी. पण अत्याचारींची शिक्षा माफ झाल्याच्या वृत्ताने बिल्किस हादरलेली आहे.
या माफीने आपली व्यवस्था काय संदेश देईल आणि कोणता पायंडा पडेल हा प्रश्न पडून घेण्याच्या मानसिकतेत बिल्किस नसेल. पण हा प्रश्न आपणास पडायला हवा. ‘यत्र नार्युस्ते पूज्यन्ते..’ वगैरे सुभाषितांच्या संस्कृतिगौरवात स्त्रीत्वाचा आदरच व्हायला हवा. मग ती कोणत्याही जातीची, वर्णाची, वर्गाची किंवा धर्माची का असेना!
‘‘महिलांना अपमानित करण्याच्या संस्कृतीचा आपण त्याग करण्याची शपथ घ्यायला हवी’’, असा उदात्त सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देऊन काही तास व्हायच्या आत गुजरात सरकारने बिल्किस बानोवर बलात्कार करून तिच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह १४ जणांचा जीव घेणाऱ्या ११ जणांस जन्मठेपेच्या शिक्षेतून माफी देत त्यांची सुटका केली. असे करून गुजरात सरकारने आपल्याच सर्वोच्च नेत्यास तर तोंडघशी पाडलेच पण त्याचबरोबर समस्त महिला वर्गाचाही अपमान केला, असे म्हणायला हवे. या गुन्ह्याचे गांभीर्य ज्यांस माहीत असेल, स्मरत असेल आणि एकंदरच सामाजिक सभ्यतेवर ज्यांचा (अजूनही) विश्वास असेल ते सर्व गुजरात सरकारच्या या निर्णयाने सुन्न झाले असतील. हा सर्वसाधारण गुन्हा नव्हता. दोन दशकांपूर्वीच्या गुजरात दंगलीत १०-११ जणांच्या जमावाने गुजरातच्या दाहोड जिल्ह्यातील लिमखेडा शहरात बिल्किसची कोणत्याही महिलेची कधीही होऊ नये अशी विटंबना केली. एक स्त्री या नात्याने हे दु:ख कमी पडले म्हणून की काय आई म्हणूनही तीस उद्ध्वस्त केले. तिच्या डोळय़ादेखत सालेह या तिच्या तीन वर्षांच्या लेकीला जमिनीवर आपटून मारले आणि नंतर या जमावाने बिल्किसच्या कुटुंबातील व अन्य १४ जणांना ठार केले. आज वयाच्या चाळिशीत असलेली बिल्किस २० वर्षांपूर्वीच्या या भयानक घटनांच्या जखमा सांभाळत आयुष्यात स्थिरावण्याचा प्रयत्न करत होती. आपल्यावर इतके नृशंस अत्याचार करणाऱ्यांना सरकारने मोकाट सोडल्याचे पाहून आज बिल्किस पुन्हा हलली आहे. खरे तर जे झाले त्यामुळे समस्त समाजालाच हादरे बसायला हवेत. पण या अभागी महिलेचे ‘बिल्किस बानो’ असणे हा सामाजिक संवेदना जागृत होण्यातील महत्त्वाचा अडथळा नसेलच याची खात्री नाही. वेदनांच्या मोजमापनासही धर्मपट्टी लावण्याच्या आजच्या काळात बिल्किसच्या दु:खावर काही विशिष्टांकडून(च) सहवेदनेची फुंकर घातली गेली वा नाही तर त्यात आश्चर्य नाही.
या वास्तवातही आपली सदसद्विवेकबुद्धी शाबूत असणाऱ्यांसाठी या प्रकरणाचा आढावा आवश्यक ठरतो. तो घ्यायचा याचे कारण ज्या सर्वोच्च न्यायालयामुळे हे प्रकरण त्या वेळी धसास लागले, ज्या सर्वोच्च न्यायालयामुळे या प्रकरणाची सुनावणी गुजरातमधून मुंबईत हलवली गेली, त्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निकालामुळे हे सर्व आरोपी तुरुंगातून सुटू शकले. यात लक्षात घ्यायला हवी अशी आणखी एक बाब म्हणजे त्याच सर्वोच्च न्यायालयामुळे हे प्रकरण धसास लावणाऱ्या तिस्ता सेटलवाड आता तुरुंगात आहेत. आरोप सिद्ध झालेले गुन्हेगार मोकाट आणि त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणारे सरकारी अधिकारी, कार्यकर्ते तुरुंगात असे हे आजचे वास्तव. त्यास शरण जात जे झाले ते तपासायला हवे. या ११ आरोपींतील एक राधेश्याम शहा याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून मुक्ततेची मागणी केली. आपल्या जन्मठेपेची १५ वर्षे ४ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आपण भोगलेली आहे, सबब आता आपणास सोडावे असे त्याचे म्हणणे. यंदाच्या १३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. विक्रम नाथ यांनी त्यावर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश गुजरात सरकारला दिला. राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपती आदींस काही प्रकरणांत गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा, उर्वरित शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे. तथापि हा अधिकार कोणत्या प्रकरणांत वापरला जाऊ नये हेदेखील कायद्याने स्पष्ट केले आहे. गुन्हा एकटय़ा-दुकटय़ाने केलेला आहे की ते सामूहिक कृत्य आहे, त्यांच्याकडून तो पुन्हा घडण्याची शक्यता अशा अपवादांच्या बरोबरीने गुन्हा बलात्कार आणि हत्या असा नसणे अपेक्षित आहे. असे ‘पात्र’ गुन्हेगार १४ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर माफीस पात्र ठरतात. सदरहू प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता एक-दोन नव्हे, तीनही नव्हे तर तब्बल १४ जणांची हत्या आणि बलात्कार इतकी हीन कृत्ये ज्यांच्या नावे सिद्ध झालेली आहेत त्यांना अशी सामूहिक माफी दिली जाणे कितपत योग्य, हा यातील प्रश्न. अशी माफी देण्याचा निर्णय घेण्यासाठीच्या समितीत जिल्हा सत्र न्यायाधीश, तुरुंग अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक आदींच्या बरोबरीने दोन स्थानिक लोकप्रतिनिधीही असतात. या समितीतील हे दोन्ही लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी भाजपचे आमदार होते.
या समितीने शिफारस केली आणि गुजरात सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृतकालाचा मुहूर्त साधत या सर्वास सोडून दिले. आणि कोणा शूरवीराच्या थाटात त्यांचे तुरुंगाच्या पार्श्वभूमीवर स्वागत केले गेले, त्यांच्यासाठी औक्षण, ओवाळणी झाली आणि मिष्टान्न भरवून त्यांचे तोंड गोड केले गेले. बलात्कार आणि खून करणाऱ्या या नरवीरांच्या कुटुंबीयांसाठी हा भलेही आनंदाचा, समाधानाचा आणि कदाचित कृतकृत्यतेचा क्षण असेल. कितीही अट्टल गुन्हेगार असला तरी त्याच्या कुटुंबीयांसाठी तो ‘कर्ता’ पुरुष/स्त्री असू शकतो/शकते, हे सत्य नाकारण्याचे कारण नाही. पण प्रश्न फक्त त्यांच्या कुटुंबीयांचा नाही. समाज म्हणून आपली व्यापक भूमिका काय? आपल्या सामाजिक नीतिमत्तेचे काय? या ११ जणांस मुक्ती मिळाली याचा अर्थ भारतीय न्यायिक/ सामाजिक/ प्रशासकीय भूमिका ही एकंदरच मानवतावादी झाली असे आहे का? ‘दुरिताचे तिमिर जाओ’ असे आपणास सरसकट वाटते का?
एका बाजूने बलात्काऱ्याच्या गळय़ाचा घोट घेणे हीच त्यास खरी शिक्षा अशी आपली मागणी. ती करताना यापुढे बलात्कारी आपल्या हीन कृत्यानंतर संबंधित स्त्रीचा जीव घेऊ लागतील; कारण बलात्कार केला तरी फाशी आणि बलात्कार करून खून केला तरीही फाशी असेच होणार असेल तर पीडितेचा जीव घेतला जाण्याची शक्यता वाढते याचा विचारही आपल्या मनात येत नाही. आणि येथे तर बलात्कार आणि बालिकेसह १४ जणांची हत्या इतके भयानक कृत्य या मंडळींकडून झालेले असतानाही त्यांची शिक्षा माफ केली जात असेल तर त्याचा अर्थ काय? त्याचा विचार करण्याआधी जन्मठेप ही शिक्षा गुन्हेगाराने उर्वरित आयुष्यभर भोगणे अपेक्षित असते हे लक्षात घ्यायला हवे. हे स्पष्ट करायचे कारण जन्मठेप १४ वर्षांपुरतीच असते हा सार्वत्रिक समज.
या सगळय़ापलीकडे जात इतक्या हीन गुन्हाकर्त्यांस सोडले म्हणून आपल्या संवेदनांस धक्का बसणार का, हा प्रश्न. त्याचेही उत्तर धर्माधारित विभागणीच्या आधारे आपण शोधणार असू तर त्याइतके वेदनादायी सत्य नसेल. चार-पाच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस हिला ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश दिला. तिला राज्य सरकारने नोकरी देणेही अपेक्षित होते. बिल्किसला पैसे मिळाले. नोकरी सेविका/शिपायाची दिली गेली. ती तिने नाकारली आणि त्याबदल्यात नवऱ्यास त्याच्या पात्रतेनुसार नोकरी दिली जावी, अशी मागणी केली. ती अद्यापही मंजूर झालेली नाही. या घटनेनंतर जवळपास १५-१६ वर्षे बिल्किस घराबाहेर पडली नाही. इतरांवरच्या तिच्या विश्वासालाच तडा गेला होता. तीन वर्षांपूर्वी २०१९ च्या निवडणुकीत तिने घराबाहेर पहिल्यांदा पाऊल टाकले. मागचे मागे सोडून पुढच्या आयुष्यास सामोरे जाण्यासाठी ती मनाची तयारी करीत होती. मोठय़ा मुलीस तिला वकील करायचे आहे. का? तर आपल्यासारख्या अत्याचार सहन करावे लागणाऱ्यांना ती मदत करू शकेल, यासाठी. पण अत्याचारींची शिक्षा माफ झाल्याच्या वृत्ताने बिल्किस हादरलेली आहे.
या माफीने आपली व्यवस्था काय संदेश देईल आणि कोणता पायंडा पडेल हा प्रश्न पडून घेण्याच्या मानसिकतेत बिल्किस नसेल. पण हा प्रश्न आपणास पडायला हवा. ‘यत्र नार्युस्ते पूज्यन्ते..’ वगैरे सुभाषितांच्या संस्कृतिगौरवात स्त्रीत्वाचा आदरच व्हायला हवा. मग ती कोणत्याही जातीची, वर्णाची, वर्गाची किंवा धर्माची का असेना!
