ब्रिटनमध्ये चलनवाढीमुळे निर्माण झालेले संपाचे वातावरण निवळवण्यात पंतप्रधान सुनक अपयशी ठरले तरी त्यापाठोपाठ ही निदर्शनेही पसरणार नाहीत, असे नाही.
आमचा संप, म्हणजे ‘‘तुम्ही मरा’’ असा अत्यंत उद्धट दृष्टिकोन ना ब्रिटनमधील संपकरी कामगारांचा आहे, ना त्यांच्या नेत्यांचा..
विल्यम शेक्सपियर यांच्या ‘द ट्रॅजेडी ऑफ द किंग रिचर्ड द थर्ड’ या नाटकातील एक शब्दप्रयोग हा पुढे इंग्रजी भाषेतील वाक्प्रचारच बनला. ‘नाऊ इज द विंटर ऑफ डिसकंटेंट’ यातील ‘विंटर ऑफ डिसकंटेंट’ हे तीन शब्द अस्वस्थता निदर्शनाचे आंतरराष्ट्रीय बोधवाक्य जणू. इंग्लंडात मार्गारेट थॅचर यांचा उमरावी उदय होण्याआधीची १९७८-१९७९ ही दोन वर्षे विविध क्षेत्रांतील संप, आंदोलने आदींमुळे गाजली. तेव्हा पंतप्रधानपदी होते जेम्स कॅलॅघन. ते मजूर पक्षाचे. वास्तविक या पक्षास मजूर, कामगार आदींविषयी आस्था. पण तरीही आर्थिक आव्हानांमुळे हा वर्ग मजूर पक्षाच्या सत्तेतही त्रस्त होता. त्यांच्या अस्वस्थतेचा उद्रेक संपातून होऊ लागला. १९७८ च्या उत्तरार्धात मोटारनिर्मिती क्षेत्रातील कंपनीत सुरू झालेले हे संपाचे लोण अन्य क्षेत्रांत झपाटय़ाने पसरले आणि खासगी तसेच पाठोपाठ सरकारी मालकीच्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील कामगारांनीही हरताळ पुकारला. त्या वेळी त्या स्थितीचे वर्णन ‘विंटर ऑफ डिसकंटेंट’ असे केले गेले. पण पंतप्रधान कॅलॅघन हे जळते वास्तव नाकारत होते. ‘क्रायसिस? व्हॉट क्रायसिस?’ हे त्यांचे प्रचलित संकटाबाबत पत्रकारांनी विचारल्यावरचे उत्तर त्या वेळी चांगलेच गाजले. इतके की विरोधी पक्षीय, हुजूर पक्षाच्या मार्गारेट थॅचर यांनी यावरून प्रचाराची राळ उडवून दिली. नंतर अवघ्या चार महिन्यांत कॅलॅघन यांचे सरकार पडले. हुजूर पक्षीय थॅचरबाई पंतप्रधान झाल्या. त्यानंतरचा त्यांचा कार्यझपाटा इतिहासात नोंदला गेला. याचे कारण अत्यंत मुजोर झालेल्या कामगार संघटना, त्यांचे संप थॅचरबाईंनी कठोरपणे साफ मोडून काढले. ग्रेट ब्रिटनच्या आर्थिक पुनरुत्थानाची ती दुसरी सुरुवात. हा इतिहास आता आठवण्याचे कारण म्हणजे त्या देशातील सध्याची व्यापक संप-आंदोलन स्थिती. फरक इतकाच की त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेला हुजूर पक्ष आता सत्तेवर आहे आणि त्या वेळी संपांमुळे बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागलेल्या कॅलॅघन यांचा मजूर पक्ष या राष्ट्रव्यापी संपाच्या आगीत तेल ओतताना दिसतो आहे. परिणामी थॅचर यांना आदर्श मानणारे विद्यमान पंतप्रधान ऋषी सुनक या संपसमाप्तीसाठी काय भूमिका घेणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न.
रेल्वे, विमानतळांवर सामान हाताळणारे, टपाल कर्मचारी, देशभरातील रुग्णवाहिका चालक आणि मुख्य म्हणजे जगभरात नावाजलेल्या त्या देशाच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य योजने’ (एनएचएस)मधील परिचारिका आदींनी सध्या त्या देशात संपाचे हत्यार उचलले असून विविध क्षेत्रांतील संपांची संख्या ८० वर गेली आहे. परिचारिकांचा संप दोन दिवस झाला. पहिला गेल्या आठवडय़ात आणि दुसरा २० डिसेंबरला. आता रेल्वे कर्मचारी संपावर आहेत. येत्या जानेवारी महिन्यातही असेच विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारले आहेत. यात सर्वाधिक धक्कादायक आहे तो ‘एनएचएस’ परिचारिकांचा संप. एनएचएस ही त्या देशाची सर्व जगाने नावाजलेली आरोग्य योजना. खासगी असो वा सरकारी, या योजनेसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून दरमहा काही एक रक्कम कापली जाते आणि तिचा विनियोग सर्वानाच आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी केला जातो. ही सेवा समान असते. म्हणजे कोणी धनाढय़ स्वतंत्र तारांकित रुग्णालयात आपल्या आरोग्यासाठी उपचार घेऊ शकतो. ती त्याची मर्जी. पण पैसे नाहीत म्हणून त्या देशातील कोणत्याही नागरिकास वैद्यकीय उपचार नाकारले जात नाहीत, हे या योजनेचे यश. तिच्या १०६ वर्षांच्या इतिहासात कोणत्याही शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उचलले नाही. या वेळी पहिल्यांदा त्या योजनेतील परिचारिका आंदोलनात उतरल्या आहेत. पण यात दखलपात्र बाब म्हणजे संप आहे म्हणून त्यांनी रुग्णसेवा पूर्णपणे थांबवलेली नाही. अत्यंत अत्यवस्थ वा अपघातग्रस्त आदींवर नेहमीसारखेच उपचार करणे त्यांनी सुरू ठेवले आहे आणि आलटून-पालटून कर्मचारी कामावर राहतील याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. रुग्णवाहिका चालकांची भूमिकाही अशीच. आमचा संप, म्हणजे ‘‘तुम्ही मरा’’ असा अत्यंत उद्धट दृष्टिकोन ना कामगारांचा आहे आणि ना त्यांच्या नेत्यांचा. या सर्वाचे मागणेही समान.
ते म्हणजे वेतनवाढ. यातील परिचारिकांस तर चलनवाढीच्या वर किमान सात टक्के इतकी वेतनवाढ हवी आहे. म्हणजे किमान १९ टक्के इतकी. कारण त्या देशात चलनवाढीचा दर ११ टक्के इतका आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांतूनही अशीच मागणी जोर धरत असून सर्वानाच अधिक वेतन हवे आहे. थॅचर यांच्या काळात ‘फोर्ड’ कंपनीने आपल्या कामगारांस अशी भरभक्कम वेतनवाढ देऊन स्वत:पुरता प्रश्न सोडवला. पण सध्या असे करण्याची क्षमता खासगी कंपन्यांतही तितकीशी नाही. सगळय़ांचेच कंबरडे मोडलेले. तेव्हा कोण कोणास आधार देणार आणि कोण कोणाचा आधार मागणार हा प्रश्न. सद्य:स्थितीत चार-पाच टक्के इतकी वेतनवाढ देण्यास सरकार तयार आहे. पण इतकी कमी वाढ कामगारांस मान्य नाही. वास्तविक इंग्लंडची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे की कोणताही अधिक बोजा पेलण्याची क्षमता त्या देशाच्या व्यवस्थेत नाही. पण म्हणून कामगारांच्या, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही, हे सरकारला पटते. कारण चलनवाढीने सर्वाचेच आर्थिक गणित बिघडले असून ही परिस्थिती सावरायची कशी याचे उत्तर कोणाकडे आहे असे दिसत नाही. त्या वेळी थॅचर यांनी संपबंदी कायद्याचे कठोर हत्यार उचलले. नंतरच्या काळात बदलत्या आर्थिक वातावरणात ते बोथट झाले. या काळात कामगार, संप आदी कल्पनाच कालबाह्य झाल्या असे मानले जाऊ लागले. नवअर्थवाद, त्यातून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा हेच जणू सत्य असे मानण्याकडे सर्वाचा कल होता.
पण आता या नवअर्थवादांतही संप, कामगार संघटना आदी मुद्दे रुजू लागले असून लंडनमध्येही अशा काही आस्थापनांतून संघटना-स्थापनेस सुरुवात झाली आहे. अगदी ‘अ‍ॅमेझॉन’सारख्या नवअर्थवादाचे प्रतीक असलेल्या कंपनीतही कामगारांची संघटना बांधणी सुरू झाली आहे. इंग्लंडमधील संपात अद्याप या सर्वाचा वाटा नाही. पण म्हणून ते फार काळ दूर राहतील असे नाही. कारण चलनवाढीने खरोखरच त्या देशातील परिस्थिती गंभीर बनलेली आहे. चलनवाढ हा मुद्दा असा आहे की गरीब असो वा श्रीमंत; सर्वानाच त्याची झळ बसते. त्याचमुळे कधी नव्हे ते सामान्य जनतेचाही या संपास पाठिंबाच आहे. लंडनमध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीत तब्बल ५९ टक्क्यांनी रेल्वे, परिचारिका आदींचा संप योग्यच आहे, असे मत नोंदवले, ही यातील खरी धक्कादायक बाब. त्याचमुळे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना यावर अद्याप ठाम भूमिका घेता आलेली नाही. संप हाताळण्याची जबाबदारी त्यांनी आपले शिलेदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर सोडली असून काहीही भाष्य करणे टाळले आहे.
पण किती काळ ते हा विषय दूर ठेवणार हा खरा प्रश्न. थॅचर यांनी त्या वेळी हा संप मोडताना कामगारांहाती घसघशीत अर्थलाभ पडतील अशीही व्यवस्था केली आणि ती करताना काहींचा संपाचा अधिकारच काढून घेतला. तसे काही चातुर्य, चौकटीपलीकडचा मार्ग पंतप्रधान सुनक यांना निवडावा लागेल. सध्या सर्व जगालाच या चलनवाढीने ग्रासले आहे. ब्रिटनमध्ये यामुळे निर्माण झालेले संपाचे वातावरण निवळवण्यात पंतप्रधान सुनक अपयशी ठरले तरी चलनवाढीपाठोपाठ ही निदर्शनेही पसरणार नाहीत, असे नाही. चीनमधील वाढत्या करोनाने आर्थिक संकटाची चाहूल दिलेलीच आहे. त्यामुळे शिशिरातील ही ‘शोभा’ वेळीच रोखायला हवी.
