अग्रलेख : पोपटांची पैदास!

आपल्याकडे गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण जेमतेम २७ टक्के इतकेच आहे हे न्या. उदय लळित यांचे तर जामिनाविषयी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे विधान गांभीर्यदर्शकच..

पदावरून उतरल्यावर ‘गोष्टी सांगेन मी युक्तीच्या चार’ असे करणाऱ्या सरकारी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांशी निवृत्त न्यायाधीशांची तुलना करणे अन्यायाचे ठरेल. त्यातही नुकतेच सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेले उदय लळित यांच्याबाबत हा मुद्दा पूर्णपणे गैरलागू ठरतो. याचे कारण न्या. लळित पदावर असतानाही व्यवस्थेस चार शब्द सुनावण्यास कमी करीत नसत. त्यांची सरन्यायाधीशपदाची कारकीर्द जेमतेम ७४ दिवसांची. पण त्या काळात त्यांनी आपल्या कामाचा झपाटा दाखवून दिला. त्यांच्यानंतर धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाले. या दोघांनीही अलीकडेच दोन स्वतंत्र समारंभांत कनिष्ठ न्यायालयांविषयी व्यक्त केलेल्या भावनेत चांगलेच साम्य आढळते. विद्यमान सरन्यायाधीश आणि नुकतेच सरन्यायाधीशपदावरून पायउतार झालेले या दोघांच्याही भावना त्यांच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखालील यंत्रणेविषयी समांतर असतील तर त्यांची दखल घेणे आवश्यक. म्हणून सुरुवातीस उल्लेख केलेला मुद्दा निदान या न्यायाधीशांस तरी लागू होत नाही. यातील एक नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले आणि दुसरे नुकतेच या सेवेच्या सर्वोच्च पदी आरूढ झालेले आहेत. या उभयतांस स्वत:च्या यंत्रणेतील या त्रुटी जाणवलेल्या असल्याने त्या दूर होण्याची आशा याबाबत बाळगणे अजिबात अनाठायी नाही. आता या दोघांनी व्यक्त केलेल्या मतांविषयी. उभयतांच्या या मतांची एकत्र दखल घेतल्याने या विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित होण्यास मदत होते.

 आपल्याकडे अटक सढळपणे केली जाते, एखाद्याच्या अटकेची गरज आहे किंवा काय याचा विचारही केला जात नाही, कनिष्ठ न्यायाधीश चौकशी यंत्रणांकडे योग्य ते प्रश्न विचारत नाहीत आणि चौकशी यंत्रणांची आरोपीस कोठडी देण्याची मागणी सर्रास मान्य करतात, आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने सक्षम, स्वतंत्र आणि स्वायत्त चौकशी यंत्रणेची नितांत गरज आहे, इत्यादी मते न्या. लळित यांनी मांडली. तर ‘जामीन देण्यास आपल्याकडे कनिष्ठ न्यायालये घाबरतात, तेथील न्यायाधीशांस (जामीन दिल्यास) आपणास लक्ष्य केले जाईल अशी भीती वाटते’ असे धाडसी विधान विद्यमान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केले. या दोन्ही विधानांचा एकत्रित विचार केल्यास एक बाब ढळढळीतपणे समोर येईल. ती म्हणजे कनिष्ठ पातळीवर न्यायालयीन यंत्रणेची दुरवस्था. जिल्हा वा तत्सम पातळीवरील न्याययंत्रणेचाही दर्जा उंचावायला हवा असे मत न्या. चंद्रचूड व्यक्त करतात तेव्हा सांप्रति हा दर्जा तसा नाही, असाच त्याचा अर्थ असतो. या न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाचा त्यांचा मुद्दा अत्यंत योग्य. पण प्रश्न असा की हे सक्षमीकरण करणार कोण?

 त्याचबरोबर; अनेकदा दिवाणी प्रकरण हे फौजदारी समजून आरोपीस कोठडी दिली जाते, हे न्या. लळित यांचे विधान अत्यंत गंभीर म्हणावे असे. विशेषत: अलीकडच्या काळात राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीच्या अशा अनेकांवर कारवाईचे सत्र सुरू असून त्या सर्वास सराईत गुन्हेगारासारखे सर्रास वागवण्याचा नवाच प्रघात पडलेला दिसतो. ‘‘एखाद्या आरोपीस कोठडीत ठेवण्याची गरज काय, आणखी कोणत्या चौकशीसाठी त्याच्या अटकेची गरज आहे असे थेट प्रश्न विचारणारा न्यायदंडाधिकारी मी अद्याप पाहिलेला नाही’’, अशा अर्थाचे विधान सरन्यायाधीशपदापर्यंत गेलेली व्यक्ती करीत असेल तर सामान्य नागरिकाच्या हृदयाचा एखादा ठोका चुकल्याखेरीज राहणार नाही. या अशा न्यायव्यवस्थेमुळे आपल्याकडे तुरुंग दुथडी भरून वाहताना दिसतात. यापैकी ८० टक्के वा अधिकच बंदिवान हे ‘कच्चे कैदी’ असतात. म्हणजे त्यांच्यावरचा गुन्हा सिद्ध होणे राहिले बाजूला; त्यांचा खटला निकालात निघालेला नसतो. पण तरीही अशा अनेक व्यक्ती सर्रासपणे तुरुंगात डांबल्या जातात. कारण न्या. लळित म्हणाले त्याप्रमाणे न्यायदंडाधिकारी आदी चौकशी यंत्रणांस जे हवे ते करतात. विद्यमान सरन्यायाधीश चंद्रचूड सूचित करतात त्याप्रमाणे हे न्यायदंडाधिकारी वा अन्य कनिष्ठ न्यायाधीश यांस नक्की कशाची भीती वाटत असेल? मुळात न्यायदानाचे महत्त्वपूर्ण कार्य करणाऱ्यास कशाची भीती वाटायचे कारणच काय?

हाच प्रश्न विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या प्रतिपादनातून समोर येतो. जिल्हादी स्तरांवरील न्यायाधीश आरोपीस जामीन द्यायला कचरतात, असे न्या. चंद्रचूड यांचे निरीक्षण. त्यामुळे उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जामिनाच्या प्रकरणांची दाटी होते हे त्यांचे म्हणणे कोणीच अमान्य करू शकणार नाही. ‘‘आपणास लक्ष्य केले जाईल’’ अशी भीती कनिष्ठ पातळीवरील न्यायाधीशांस वाटत असेल आणि त्याची वाच्यता साक्षात सरन्यायाधीशच करत असतील तर प्रकरण खरेच गंभीर म्हणायचे. या कनिष्ठ न्यायाधीशांस कोण लक्ष्य करू शकते? त्यांना तसे लक्ष्य करण्यामागील हेतू काय असू शकतात? हे प्रश्न यातून निर्माण होणे साहजिक. आपल्याकडील बऱ्याच मोठय़ा प्रकरणात सरकारच प्रतिवादी असते. म्हणजे आरोपीस जामीन मिळू नये अशी इच्छा सरकार पक्षाचीच असते असा अर्थ यातून ध्वनित होतो आणि तो अस्थानी ठरत नाही. या पार्श्वभूमीवर न्या. लळित यांचे विधान सूचक म्हणायला हवे. माजी सरन्यायाधीश म्हणतात खरी, नि:पक्षपाती, स्वायत्त, सक्षम अशी चौकशी यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी आणि विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या मते कनिष्ठ न्यायाधीशांस लक्ष्य केले जाण्याची भीती वाटते. या दोन्हींचा एकत्रित विचार केल्यास आपल्या पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अलीकडे चर्चेत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयादी यंत्रणा या सगळय़ांबाबतच प्रश्न निर्माण होतो. आपल्याकडे खरी स्वायत्त चौकशी यंत्रणा हवी या विधानाचा म्हणजे ‘‘आपल्या आहेत त्या यंत्रणा स्वायत्त नाहीत’’ हा खरा अर्थ. अन्य कोणी तो व्यक्त केला असता तर त्यांस राजकीय हेत्वारोपांस सामोरे जावे लागले असते. पण नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश हे मत नोंदवत असल्याने ते तरी गांभीर्याने घ्यायला हवे. आणि इतके होऊनही आपल्याकडे गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण जेमतेम २७ टक्के इतकेच आहे. माजी सरन्यायाधीश लळित यांच्या भाषणात हा मुद्दा आढळतो. म्हणजे एवढय़ा साऱ्यांस तुरुंगात डांबायचे, त्यात सर्वाधिक असणार ते कच्चे कैदीच आणि या सगळय़ा सव्यापसव्यानंतर गुन्हा सिद्ध होणार तो जेमतेम २७ टक्के इतक्याच गुन्हेगारांवर. उर्वरितांचे आयुष्यच्या आयुष्य स्वत:वरील किटाळ दूर करण्यात व्यतीत होते.

 आणि तरीही आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशपदे प्रदीर्घ काळ रिक्त ठेवली जातात. गेल्या आठवडय़ात दस्तुरखुद्द सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीच या संदर्भात स्पष्ट मत नोंदवले. उच्च न्यायालयाने नेमणुकांच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदांकडून केल्या जातात. या नियुक्त्यांवर पूर्णपणे त्यांचा अधिकार असतो. हे सरकारला रुचत नसावे. कारण कित्येक महिने या शिफारशी सरकारदरबारी नुसत्या पडून असतात. त्यावर निर्णय होत नाही. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संताप व्यक्त केला. ‘लोकसत्ता’ने ‘मतांच्या मर्यादा’ (१४ नोव्हेंबर) या संपादकीयाद्वारे त्यावर टिप्पणी केली. या आठवडय़ात न्या. चंद्रचूड आणि त्यांचे ताजे पूर्वसुरी न्या. लळित यांच्या स्पष्टोक्तीतून न्याययंत्रणेची उद्विग्नताच दिसून येते.

 आणि या दोन न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या मतांमध्ये ‘केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट’ हे माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांचे मत मिळवले की आपल्याकडील भयाण न्यायिक वास्तवाची जाणीव होते. हे मत त्यांनी कथित कोळसा घोटाळय़ाच्या सुनावणीत २०१३ साली व्यक्त केले. त्यानंतर नऊ वर्षांनी एक आजी आणि माजी सरन्यायाधीश विद्यमान व्यवस्थेवरील ही मते व्यक्त करतात. त्यावरून आपल्याकडे ‘पोपट पैदास’ अव्याहत सुरू असल्याचा निष्कर्ष निघू शकतो. लोकशाहीच्या सुदृढतेस हे खरे आव्हान आहे.