अग्रलेख: चीनविरोधी तीन-तिघाडा..

‘केस कितीही सोनेरी रंगवले, किंवा नाकाला टोकदार आकार दिला तरी तुम्ही अमेरिकन वा युरोपियन बनू शकत नाही,’ असे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी मध्यंतरी म्हणाले होते. त्यांचा रोख जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या मुत्सद्दय़ांकडे होता. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया अशी त्रिपक्षीय चर्चा नव्याने सुरू करावी, असा आग्रह चीनने धरला होता. कारण त्याच्या या दोन तुलनेने चिमुकल्या शेजाऱ्यांना चुचकारण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली होती आणि त्याचा सुगावा चीनला लागला. म्हणूनच मग ते सोनेरी केस, टोकदार नाक वगैरे शेलके चिनी टोमणे.. त्याचा काही उपयोग झाला नसावा बहुधा. कारण त्या दोन देशांबरोबर त्रिराष्ट्रीय मोट अखेरीस बांधली, पण अमेरिकेने! त्या देशाचे अध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक योल यांची त्रिराष्ट्रीय शिखर परिषद नुकतीच कॅम्प डेव्हिड या अमेरिकी अध्यक्षांच्या ऐतिहासिक विश्रामस्थानी झाली. त्यांच्या एकत्रित निवेदनात चीनला स्पष्टपणे लक्ष्य करण्यात आले आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या आक्रमक आणि धोकादायक हालचालींचा निषेध करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर, उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाचा आणि क्षेपणास्त्र चाचण्यांचाही निषेध करण्यात आला आहे. दक्षिण कोरिया आणि जपान यांना रूढार्थाने चीनपेक्षा उत्तर कोरियाच्या विधिनिषेधशून्य साहसवादाचा धोका अधिक. उत्तर कोरियाचे सत्ताधीश किम जोंग उन यांच्या कथित वेडपटपणाचे किस्से पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये रंगवून मांडले जातात. अशा माथेफिरूच्या भौगोलिक सान्निध्यात राहायचे, तेही त्याच्या ताब्यात संहारक अस्त्रे असताना ही अस्वस्थ करणारी बाब खरीच. त्यामुळे त्याला आवर घालण्याची निकड दक्षिण कोरिया आणि जपानला वाटणे हेही स्वाभाविक. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात अमेरिका आणि जपान व कोरियाने संयुक्त नाविक कवायती केल्या. उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाविषयी इत्थंभूत गुप्तवार्ता देवाणघेवाणीविषयी करार तीन देशांमध्ये झाला. आता वर्षांतून एकदा नाविक कवायती करण्याचे निश्चित झाले आहे.

पण या नवीन मैत्रीबंधाचे लक्ष्य चीन आहे. दक्षिण चीन समुद्र, तैवानचे आखात ते जपानचा समुद्र अशा विस्तीर्ण अर्धगोलाकार सागरी टापूत गेल्या काही वर्षांत चीनने आरंभलेल्या आक्रमक विस्तारवादी हालचाली आणि यातून प्राधान्याने जपान व दक्षिण कोरिया आणि दूरचा असला तरी अमेरिका यांच्या आर्थिक व सामरिक हितसंबंधांना पोहोचत असलेला धक्का यातून या तीन देशांना एकत्र यावेसे वाटले. जपान आणि दक्षिण कोरिया हे दोन्ही व्यक्तिगत तंत्रज्ञान उपकरण, वाहननिर्मिती या क्षेत्रांतील आघाडीचे देश. परंतु अलीकडच्या काळात विशेषत: रशिया आणि चीनच्या आक्रमक हालचालींमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर विपरीत परिणाम होत असून याचा मोठा फटका या दोन देशांना बसला. त्यामुळे या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर अमेरिकी सहकार्याची गरज दोन्ही देशांना भासते. अमेरिकेच्या दृष्टीने या दोन सुदूर पूर्व आणि समृद्ध आशियाई देशांशी मैत्री घनिष्ठ करणे हा चीनविरुद्ध व्यापक आणि दीर्घकालीन लढाई लढण्याच्या धोरणाचा एक भाग ठरतो. यातून एकीकडे तैवानला सामरिक मदत पुरवण्याविषयी जाहीर कटिबद्धता येते; तर दुसरीकडे चीनच्या भोवताली, आशिया-प्रशांत टापूमध्ये मित्रदेशांची फळी किंवा फळय़ा उभ्या करण्याचे अमेरिकेचे उद्दिष्ट स्पष्ट होते. यातूनच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांना या नवीन सामरिक आघाडीत वेगवेगळय़ा नावांखाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. फिलिपिन्स आणि गुआममध्ये अमेरिकेचे लष्करी व नाविक तळ आहेत.इतक्या दूरवर अमेरिकेने उचापती करण्यापेक्षा आमचे आम्हाला ठरवू द्या, अशा आशयाच्या धमक्या आणि क्वचित प्रसंगी आर्जवे चीनने करून पाहिली तरी चीनसारख्या शेजाऱ्यापेक्षा दूरच्या अमेरिकेवरच आशिया-प्रशांतमधील बहुतेक देशांचा सध्या तरी विश्वास आहे.

चीनच्या विरोधात अमेरिकेने किती देशांना घेऊन किती आघाडय़ा बनवल्या, याची गणती करणे येत्या काळात अवघड होऊन बसेल. क्वाड्रिलॅटरल अलायन्स म्हणजे क्वाड अर्थात चौकोनी सहकार्य गटात अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. क्वाड नावारूपाला येत असतानाच, ऑस्ट्रेलियाच्या बहुशस्त्रीकरणाचा उद्देश ठेवून ‘ऑकस’ हा अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया असा इंग्रजीभाषक देशांचा गट बनला. भारत, इस्रायल, संयुक्त अमिरातींना घेऊन ‘आयटूयूटू’ या गटाची स्थापना झाली. या गटाचे उद्दिष्ट स्पष्ट नाही. तरी चीनचा आखातातील प्रभाव रोखण्याचा तो एक प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते. भारताशी स्वतंत्रपणे सामरिक सहकार्य वाढवून चीनच्या एका प्रमुख प्रतिस्पध्र्याला आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न सुरूच आहे. त्यात आता हा तीन देशांच्या सहकार्याचा घाट. यांपैकी एकही गट रूढार्थाने चीनविरोधी सामरिक गट नाही. परंतु चीनला वेसण घालणे हाच उद्देश स्पष्ट दिसतो. यातून चीनचा वाढता प्रभाव दिसतो, तशीच अमेरिकेची वाढती अस्वस्थताही दिसून येते. ‘पृथ्वीतलावरील सर्वात सामथ्र्यवान आणि सर्वात धास्तीग्रस्त देश’ असे अमेरिकेचे वर्णन एके काळी पंडित नेहरू यांनी केले होते. चीनची भीड वाटली, तरी अमेरिकेचे मांडलिक बनण्याची गरज आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. प्रशांत महासागरात अमेरिकेचे काही तळ आहेत. आशिया-प्रशांत टापूला चीन स्वत:चे प्रभावक्षेत्र समजू लागला आहे. यातून संघर्षांच्या ठिणग्या उडू लागल्या आहेत. म्हणजे चीनच्या अरेरावीवर उतारा अमेरिकी फौजदारकीचाच असला पाहिजे का, याचे उत्तर सोपे नाही.

खुद्द या तीन देशांच्या आघाडीमध्ये अंतर्विरोध अनेक आहेत. दक्षिण कोरिया ही एके काळी जपानची वसाहत होती आणि त्या काळातील जपानी जुलमाच्या जखमा आजही असंख्य कोरियनांच्या मनात ओल्या आहेत. अमेरिकेच्या आग्रहाखातर आणि चीनच्या भयाखातरही जपानशी अशा प्रकारची जवळीक मंजूर नसलेला मोठा वर्ग दक्षिण कोरियामध्ये आहे. तशात दक्षिण कोरियाचा उभा दावा हा उत्तर कोरियन भावंडाशी आहे. जपान आणि अमेरिकेप्रमाणे त्यांना एका मर्यादेपलीकडे चीनशी विलगीकरण शक्य होणार नाही. अमेरिकेची ही आणखी एक गंमत. चीनविरोधी आघाडीत अनेक देशांना आपल्याकडे ओढताना, संबंधित देशांच्या चीनवरील अवलंबित्वाचा सक्षम पर्याय अमेरिका सादर करू शकत नाही. हे भारताच्या बाबतीतही दिसून आलेच. चीनशी असलेला आपला व्यापार आणि व्यापारी तूट असे दोन्ही गेल्या वर्षभरात वाढलेले दिसते. याखेरीज तैवानसंबंधी चीनच्या धोरणाबाबत जितके अमेरिका आणि जपान आक्रमक आहेत, तितका कोरिया नाही. उत्पादन व निर्मिती, गृहबांधणी, निकेल व लिथियम शुद्धीकरण, औषधनिर्मितीसाठीचा कच्चा माल या क्षेत्रांमध्ये चीनची मक्तेदारी अजस्र आहे आणि तिला आव्हान देण्याची क्षमता सध्या तरी कोणत्याही देशाची नाही. यामुळे बहुतेक सगळे प्रगत आणि प्रगतिशील देश हे या ना त्या कारणामुळे चीनशी संलग्न आहेत. या देशांचा चीनशी सामरिक वाद असो वा नसो. त्यामुळे विविध देशांना चीनविरोधात आपल्याकडे ओढून अमेरिका या देशांचा किती फायदा करून देतो, याची ठोस उत्तरे अद्याप तरी मिळालेली नाहीत. त्यामुळे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया या तीन देशांच्या आघाडीविषयी बरेच उत्साहात बोलले-लिहिले जात असले, तरी या तीन-तिघाडय़ाने खरोखरच चीनचे काम बिघडणार का, याविषयी मोठा संदेह दिसतो.