रुपी बँकेसारख्या सहकारी बँका नामशेष करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेस काहीच वाटत नाही, पण महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना वा लोकांनाही याचे सोयरसुतक असू नये?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘रुपी’च्या विलीनीकरण प्रस्तावावर निर्णय देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने दीड महिना लावला. याच काळात ठेवीदारांनीही ठेवी काढून घेणे आरंभले..
रिझव्‍‌र्ह बँक सहजपणे रुपी सहकारी बँकेचा गळा घोटते आणि महाराष्ट्रात कोणालाही काहीही वाटत नाही यावरून या महाराष्ट्राच्या जाणिवा किती मेल्या आहेत हेच दिसून येते. अगदी अलीकडेपर्यंत पुण्याच्या अर्थक्षितिजावर रुप्यासारखी झळाळणारी रुपी सहकारी बँक तिचा बँकिंग परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढून घेतल्याने काळाच्या उदरात गायब होईल. मराठी माणसासाठी अभिमानास्पद असलेल्या बँकेचे नरडे केंद्रीय यंत्रणांकडून आवळले जाण्याची ही दुसरी वेळ. साताऱ्यात भारतीय विमा उद्योगाचे भीष्मपितामह अण्णासाहेब चिरमुले आणि अन्यांच्या सहभागातून उभी राहिलेली आणि ‘आपुलकीनं वागणारी माणसं’ म्हणून ओळखली जाणारी युनायटेड वेस्टर्न बँक केंद्राने अशीच नामशेष करून टाकली. कारण तेच. तिचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणे परवडणारे नाही, असेच युनायटेड वेस्टर्नविषयी सांगितले गेले. त्या वेळी या बँक हत्येचे पाप केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या डोक्यावर फोडले गेले आणि ते रास्तही होते. महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राचा दांडगा अभ्यास असलेले, त्या क्षेत्रात काही एक विधायक कार्य असलेले सतीश मराठे यांच्या हाती त्या वेळी ‘युनायटेड’ची सूत्रे होती. हे मराठे रा. स्व. संघाची सहकार क्षेत्रासाठीची उपशाखा असलेल्या ‘सहकार भारती’चे अध्वर्यू. पण तरीही ते काहीही करू शकले नाहीत. ‘युनायटेड’ बघता बघता काळाच्या उदरात दिसेनाशी झाली. आता हे मराठे आणि रा. स्व. संघाशी संबंधित अर्थतज्ज्ञ एस गुरुमूर्ती हे दोघे बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत. पण आताही त्या दोघांस रिझव्‍‌र्ह बँकेने खुंटीवर टांगलेले दिसते. सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असताना महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची सहकारी बँक तडफडून प्राण सोडते हे गंभीर आहे.
विशेषत: गेल्या वर्षी याच सुमारास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या बँकेच्या प्रशासकाशी चर्चा करून तिच्या पुनरुज्जीवनाबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यांचे अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनीही या संदर्भात आशा पल्लवित केल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर या कराड यांनी रुपी बँक ज्या बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव होता त्या सारस्वत बँकेच्या मुख्यालयात जाऊन संचालकांस विलीनीकरण प्रक्रिया गतीने करण्याचे आश्वासन दिले होते. या बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी गेली आठ वर्षे अथक प्रयत्न सुरू आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्यावर नेमलेल्या प्रशासकाने गेल्या काही वर्षांत चांगली कामगिरी करून बँकेचा तोटा कमी करून दाखवला. काही कर्जाची वसुलीही झाली आणि बँक कामचलाऊ नफाही कमवू लागली. यामुळेच तिच्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या. विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले. पण त्याबाबत निर्णय देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने दीड महिना घेतला. दरम्यानच्या काळात बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यास सुरुवात झाली. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना केंद्रीय कायद्याच्या हमीप्रमाणे संरक्षण असते. त्यानुसार यातील अनेकांनी आपापल्या ठेवी काढून घेतल्या. हे प्रमाण इतके वाढले की सारस्वत बँकेस तिच्यात स्वारस्यच राहिले नाही. असे होणे साहजिक. ठेवीशून्य वित्तसंस्थेत जीव आणि पैसा गुंतवून सारस्वत बँकेने सुखातील जीव दु:खात टाकण्याचे काही कारणच नव्हते. तथापि यामुळे ‘रुपी’ची अवस्था रिझव्‍‌र्ह बँक जेवू घालीना आणि बाहेरच्या बँकांतील बाप गुंतवणुकीची भिक्षा देईनात, अशी झाली. अशा अवस्थेत भुकेने व्याकुळ होत ही बँक आचके देणार हे उघड होते. तसेच झाले. अखेर ती जगण्यायोग्य नसल्याचे प्रमाणपत्र देत रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्या चेहऱ्यावर पांढरी चादर ओढली. जे झाले ते अत्यंत दुर्दैवी.
याचे कारण यातून बँकिंग नियामक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सहकारी बँकांविषयीचा दृष्टिकोन किती दूषित आहे हेच पुन्हा-पुन्हा सिद्ध होते. सत्तेवर काँग्रेस असो की भाजप. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील ढुढ्ढाचार्य यातील कोणालाही हिंग लावून विचारत नाहीत. आतापर्यंत याची प्रचीती अनेकदा आलेली आहे. एक तर उत्तर वा दक्षिणेतून आलेल्या वित्त मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अधिकाऱ्यांना सहकारी बँका म्हणजे नक्की काय याचा अंदाजच नाही. महाराष्ट्र आणि थोडेफार गुजरात वा कर्नाटक वगळता अन्यत्र सहकारी बँका फारशा नाहीत. त्यामुळे खासगी बँका आणि सहकारी बँका यांतील फरक या मंडळींस कळत नाही. तो समजून घेण्याची गरजही वाटत नाही. कारण तो समजून घेतला नाही म्हणून त्यांचे काहीही आणि कुठेही अडत नाही. महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईत मुख्यालय असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अधिकारीगण सहकारी बँकांसंदर्भात चर्चा करणाऱ्यांस भेटीची वेळही देत नाहीत. हे कटू असले तरी सत्य आहे. या वास्तवात मराठे वा गुरुमूर्ती यांच्या रिझव्‍‌र्ह बँक संचालक मंडळातील नेमणुकांमुळे काहीसा गुणात्मक बदल होईल अशी आशा होती. ती पहिल्या काही महिन्यांतच मातीमोल ठरली. कारण सहकारासाठी आपल्या कोणत्याही धोरणात अंशभरदेखील बदल रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला नाही. त्यात सहकारी बँका म्हणजे ‘माधोपुरा घोटाळा’ इतकेच या मंडळींस माहीत. त्यामुळे प्रत्येक सहकारी बँक ही ग्राहक आणि सरकार यांच्या तोंडास पाने पुसण्यासाठीच अस्तित्वात आलेली आहे जणू असा या सर्वाचा समज. आणि तसेच त्यांचे वागणे. ज्या राज्यात नागरी सहकारी बँकांची चळवळ जन्मास आली आणि अत्यंत सशक्त होऊन राज्याच्या विकासात त्यातून मोठे योगदान मिळाले त्या राज्यातील सहकारी बँकांची अशी उपेक्षा व्हावी हे अत्यंत वेदनादायी आहे. धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांसारख्या द्रष्टय़ांनी या चळवळीचा पाया रचला. कोणत्याही अन्य क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्रातही चांगल्याबरोबर वाईटाचे तणही वाढले. पण नियामकाच्या खुरपणीद्वारे ते दूर करण्याची सोय आहे. काही प्रमाणात या त्रुटी दूर केल्याही जात होत्या. असे असताना सुक्याबरोबर ओलेही जाळण्याचा हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रयत्न निषेधार्हच म्हणायला हवा. काँग्रेसच्या काळात तो झाला असता तर मध्यमवर्गीय नैतिकता किती पेटून उठती.
पण यावर महाराष्ट्राच्या भाग्यविधात्यांनाच जर त्याचे काही वाटत नसेल तर सहकारी क्षेत्राने कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे हा प्रश्न. आपल्या मागील मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत काही करण्याची इच्छा दाखवली. पण २०१९ नंतर ते काही सत्तेवर आले नाहीत आणि नंतरच्या सरकारला याबाबत काही करण्याची उसंत मिळालीच नाही. केंद्रात नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांसाठी अनेकदा हात-पाय मारले. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घडवून आणणे, निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर हा विषय नेणे इत्यादी प्रयत्न त्यांनी केले. पण रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ खात्यातील नोकरशहांनी त्या प्रयत्नांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे या बँकांना विस्ताराची परवानगी नाकारणे, त्यांच्यावर आयकर आदी नियमन वा गृहकर्ज मर्यादा लादणे अशा अनेक अडचणींस या क्षेत्रास सामोरे जावे लागत आहे. त्याची परिणती कशात होते हे गेले काही महिने आचके देत असलेल्या रुपी बँकेच्या उदाहरणातून दिसून येते. आता तर ती गेलीच.
पण आहेत त्यांच्या स्वास्थ्यासाठी प्रयत्न करण्याइतकी संवदेनशीलता आपल्या राज्यकर्त्यांनी दाखवायला हवी. सहकार क्षेत्र कळणारे, ‘सहकार भारती’ या संघ संस्थेशी संबंधित देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सत्तेवर आहेत. रुपी बँकेच्या या अनैसर्गिक मृत्यूने या क्षेत्राच्या अडचणी सोडवण्यासाठी काही करण्याची इच्छा त्यांस होईल ही आशा. नपेक्षा आणखी एक बँक निवर्तल्यावर या सर्व मुद्दय़ांची उजळणी आहेच. सहकाराच्या उपेक्षेस काही अंतच नाही.
‘रुपी’च्या विलीनीकरण प्रस्तावावर निर्णय देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने दीड महिना लावला. याच काळात ठेवीदारांनीही ठेवी काढून घेणे आरंभले..
रिझव्‍‌र्ह बँक सहजपणे रुपी सहकारी बँकेचा गळा घोटते आणि महाराष्ट्रात कोणालाही काहीही वाटत नाही यावरून या महाराष्ट्राच्या जाणिवा किती मेल्या आहेत हेच दिसून येते. अगदी अलीकडेपर्यंत पुण्याच्या अर्थक्षितिजावर रुप्यासारखी झळाळणारी रुपी सहकारी बँक तिचा बँकिंग परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढून घेतल्याने काळाच्या उदरात गायब होईल. मराठी माणसासाठी अभिमानास्पद असलेल्या बँकेचे नरडे केंद्रीय यंत्रणांकडून आवळले जाण्याची ही दुसरी वेळ. साताऱ्यात भारतीय विमा उद्योगाचे भीष्मपितामह अण्णासाहेब चिरमुले आणि अन्यांच्या सहभागातून उभी राहिलेली आणि ‘आपुलकीनं वागणारी माणसं’ म्हणून ओळखली जाणारी युनायटेड वेस्टर्न बँक केंद्राने अशीच नामशेष करून टाकली. कारण तेच. तिचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणे परवडणारे नाही, असेच युनायटेड वेस्टर्नविषयी सांगितले गेले. त्या वेळी या बँक हत्येचे पाप केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या डोक्यावर फोडले गेले आणि ते रास्तही होते. महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राचा दांडगा अभ्यास असलेले, त्या क्षेत्रात काही एक विधायक कार्य असलेले सतीश मराठे यांच्या हाती त्या वेळी ‘युनायटेड’ची सूत्रे होती. हे मराठे रा. स्व. संघाची सहकार क्षेत्रासाठीची उपशाखा असलेल्या ‘सहकार भारती’चे अध्वर्यू. पण तरीही ते काहीही करू शकले नाहीत. ‘युनायटेड’ बघता बघता काळाच्या उदरात दिसेनाशी झाली. आता हे मराठे आणि रा. स्व. संघाशी संबंधित अर्थतज्ज्ञ एस गुरुमूर्ती हे दोघे बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर आहेत. पण आताही त्या दोघांस रिझव्‍‌र्ह बँकेने खुंटीवर टांगलेले दिसते. सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असताना महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची सहकारी बँक तडफडून प्राण सोडते हे गंभीर आहे.
विशेषत: गेल्या वर्षी याच सुमारास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या बँकेच्या प्रशासकाशी चर्चा करून तिच्या पुनरुज्जीवनाबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर त्यांचे अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनीही या संदर्भात आशा पल्लवित केल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर या कराड यांनी रुपी बँक ज्या बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव होता त्या सारस्वत बँकेच्या मुख्यालयात जाऊन संचालकांस विलीनीकरण प्रक्रिया गतीने करण्याचे आश्वासन दिले होते. या बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी गेली आठ वर्षे अथक प्रयत्न सुरू आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्यावर नेमलेल्या प्रशासकाने गेल्या काही वर्षांत चांगली कामगिरी करून बँकेचा तोटा कमी करून दाखवला. काही कर्जाची वसुलीही झाली आणि बँक कामचलाऊ नफाही कमवू लागली. यामुळेच तिच्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या. विलीनीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले. पण त्याबाबत निर्णय देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने दीड महिना घेतला. दरम्यानच्या काळात बँकेतील ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यास सुरुवात झाली. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना केंद्रीय कायद्याच्या हमीप्रमाणे संरक्षण असते. त्यानुसार यातील अनेकांनी आपापल्या ठेवी काढून घेतल्या. हे प्रमाण इतके वाढले की सारस्वत बँकेस तिच्यात स्वारस्यच राहिले नाही. असे होणे साहजिक. ठेवीशून्य वित्तसंस्थेत जीव आणि पैसा गुंतवून सारस्वत बँकेने सुखातील जीव दु:खात टाकण्याचे काही कारणच नव्हते. तथापि यामुळे ‘रुपी’ची अवस्था रिझव्‍‌र्ह बँक जेवू घालीना आणि बाहेरच्या बँकांतील बाप गुंतवणुकीची भिक्षा देईनात, अशी झाली. अशा अवस्थेत भुकेने व्याकुळ होत ही बँक आचके देणार हे उघड होते. तसेच झाले. अखेर ती जगण्यायोग्य नसल्याचे प्रमाणपत्र देत रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्या चेहऱ्यावर पांढरी चादर ओढली. जे झाले ते अत्यंत दुर्दैवी.
याचे कारण यातून बँकिंग नियामक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सहकारी बँकांविषयीचा दृष्टिकोन किती दूषित आहे हेच पुन्हा-पुन्हा सिद्ध होते. सत्तेवर काँग्रेस असो की भाजप. रिझव्‍‌र्ह बँकेतील ढुढ्ढाचार्य यातील कोणालाही हिंग लावून विचारत नाहीत. आतापर्यंत याची प्रचीती अनेकदा आलेली आहे. एक तर उत्तर वा दक्षिणेतून आलेल्या वित्त मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अधिकाऱ्यांना सहकारी बँका म्हणजे नक्की काय याचा अंदाजच नाही. महाराष्ट्र आणि थोडेफार गुजरात वा कर्नाटक वगळता अन्यत्र सहकारी बँका फारशा नाहीत. त्यामुळे खासगी बँका आणि सहकारी बँका यांतील फरक या मंडळींस कळत नाही. तो समजून घेण्याची गरजही वाटत नाही. कारण तो समजून घेतला नाही म्हणून त्यांचे काहीही आणि कुठेही अडत नाही. महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईत मुख्यालय असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अधिकारीगण सहकारी बँकांसंदर्भात चर्चा करणाऱ्यांस भेटीची वेळही देत नाहीत. हे कटू असले तरी सत्य आहे. या वास्तवात मराठे वा गुरुमूर्ती यांच्या रिझव्‍‌र्ह बँक संचालक मंडळातील नेमणुकांमुळे काहीसा गुणात्मक बदल होईल अशी आशा होती. ती पहिल्या काही महिन्यांतच मातीमोल ठरली. कारण सहकारासाठी आपल्या कोणत्याही धोरणात अंशभरदेखील बदल रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला नाही. त्यात सहकारी बँका म्हणजे ‘माधोपुरा घोटाळा’ इतकेच या मंडळींस माहीत. त्यामुळे प्रत्येक सहकारी बँक ही ग्राहक आणि सरकार यांच्या तोंडास पाने पुसण्यासाठीच अस्तित्वात आलेली आहे जणू असा या सर्वाचा समज. आणि तसेच त्यांचे वागणे. ज्या राज्यात नागरी सहकारी बँकांची चळवळ जन्मास आली आणि अत्यंत सशक्त होऊन राज्याच्या विकासात त्यातून मोठे योगदान मिळाले त्या राज्यातील सहकारी बँकांची अशी उपेक्षा व्हावी हे अत्यंत वेदनादायी आहे. धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता यांसारख्या द्रष्टय़ांनी या चळवळीचा पाया रचला. कोणत्याही अन्य क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्रातही चांगल्याबरोबर वाईटाचे तणही वाढले. पण नियामकाच्या खुरपणीद्वारे ते दूर करण्याची सोय आहे. काही प्रमाणात या त्रुटी दूर केल्याही जात होत्या. असे असताना सुक्याबरोबर ओलेही जाळण्याचा हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रयत्न निषेधार्हच म्हणायला हवा. काँग्रेसच्या काळात तो झाला असता तर मध्यमवर्गीय नैतिकता किती पेटून उठती.
पण यावर महाराष्ट्राच्या भाग्यविधात्यांनाच जर त्याचे काही वाटत नसेल तर सहकारी क्षेत्राने कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे हा प्रश्न. आपल्या मागील मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत काही करण्याची इच्छा दाखवली. पण २०१९ नंतर ते काही सत्तेवर आले नाहीत आणि नंतरच्या सरकारला याबाबत काही करण्याची उसंत मिळालीच नाही. केंद्रात नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांसाठी अनेकदा हात-पाय मारले. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घडवून आणणे, निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर हा विषय नेणे इत्यादी प्रयत्न त्यांनी केले. पण रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ खात्यातील नोकरशहांनी त्या प्रयत्नांकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे या बँकांना विस्ताराची परवानगी नाकारणे, त्यांच्यावर आयकर आदी नियमन वा गृहकर्ज मर्यादा लादणे अशा अनेक अडचणींस या क्षेत्रास सामोरे जावे लागत आहे. त्याची परिणती कशात होते हे गेले काही महिने आचके देत असलेल्या रुपी बँकेच्या उदाहरणातून दिसून येते. आता तर ती गेलीच.
पण आहेत त्यांच्या स्वास्थ्यासाठी प्रयत्न करण्याइतकी संवदेनशीलता आपल्या राज्यकर्त्यांनी दाखवायला हवी. सहकार क्षेत्र कळणारे, ‘सहकार भारती’ या संघ संस्थेशी संबंधित देवेंद्र फडणवीस पुन्हा सत्तेवर आहेत. रुपी बँकेच्या या अनैसर्गिक मृत्यूने या क्षेत्राच्या अडचणी सोडवण्यासाठी काही करण्याची इच्छा त्यांस होईल ही आशा. नपेक्षा आणखी एक बँक निवर्तल्यावर या सर्व मुद्दय़ांची उजळणी आहेच. सहकाराच्या उपेक्षेस काही अंतच नाही.
