सर्व निवडणुकांसाठी एकच एक चेहरा असणे ही भाजपची अडचण असू शकेल. ती मतदारांनी गोड मानून घेण्याचे कारण नाही. कर्नाटकी मतदारांनी हा विवेक दाखवला.
साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २० हून अधिक सभा वा मेळावे, पुष्पवर्षांव करवून घेणाऱ्या थेट प्रक्षेपित मिरवणुका, प्रचारात भाजपचे पाच मुख्यमंत्री, १६ केंद्रीय मंत्री, या सगळय़ांच्या मिळून हजारो मिरवणुका, तीन हजारांहून अधिक प्रचारसभा, त्याहूनही अधिक लहान कोपरा/गल्ली सभा, त्याआधी राजकारणाच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उठलेला ‘हिजाब’, त्यात भरीला ‘हलाल’ मांस, तोंडी लावायला समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद आणि फडफडीत ‘केरला स्टोरी’, सावरकर यात्रा, हे कमी म्हणून की प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतरही मतदारांशी संवाद साधणारे पंतप्रधान आणि दिमतीस या सगळय़ाकडे काणाडोळा करणाऱ्या निवडणूक आयोगासारख्या केंद्रीय यंत्रणा! हा सर्व तपशील सुरुवातीलाच नमूद केला कारण त्यामुळे भाजपच्या पराभवाची खोली आणि व्याप्ती लक्षात यावी. संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय आणि म्हणून भाजपचा पराभव अपेक्षितच होता. पण अनपेक्षित आहे तो भाजपच्या पराभवाचा आकार. इतका विशाल पराभव भाजपने अलीकडे गेल्या जवळपास दहा वर्षांत पाहिला नसेल. त्यातही तो कर्नाटकासारख्या समृद्ध दक्षिणदेशी राज्यात व्हावा ही भाजपसाठी अधिक वेदनादायी बाब. याचे कारण एक तर भाजपस दक्षिणेत काहीही स्थान नाही. त्यातल्या त्यात उभे राहण्यासाठी जी काही भूमी होती ती कर्नाटकात. पण आजच्या पराभवाने तीही खचली. त्यामुळे भाजपस हा पराभव अधिक जिव्हारी लागणारा आहे यात शंका नाही. सत्तेचा मद, आपण काहीही करू शकतो ही घमेंड आणि त्यामुळे पायाखालच्या जमिनीकडे दुर्लक्ष इत्यादी सारी कुवचने एके काळी काँग्रेससाठी सहजपणे वापरली जायची. आता विशेषणे तीच, पण पक्ष तेवढा बदलला म्हणायचे. जेव्हा पराभवाचा आकार इतका प्रचंड असतो तेव्हा त्या पराभवाचे धक्के अन्यत्रही परिणाम करतात. म्हणून या पराभवाच्या कारणांचे सविस्तर विश्लेषण आवश्यक ठरते.
यात सर्वात प्रथम डोळय़ात भरते भाजपची चेहराशून्य निवडणूक. गेल्या निवडणुकीपर्यंत बी. एस. येडियुरप्पा हे भाजपचा चेहरा होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली पायउतार व्हावे लागल्यानंतर भाजपने त्यांस चार हात दूर ठेवले. ते योग्यच. पण येडियुरप्पा यांच्याशिवाय आपले काही खरे नाही हे लक्षात आल्यावर निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न झाला. हा स्वार्थीपणा. अगदी पंतप्रधान मोदींनी त्यांचा हात हातात घेऊन स्नेहभावाचे जाहीर प्रदर्शन केले आणि गृहमंत्री अमित शहा हेही अभीष्टचिंतनासाठी त्यांच्या घरी जाऊन आले. निवडणुका आल्यावर कोणा दलिताच्या घरी भोजन घेण्याच्या प्रतीकात्मकतेइतके ते वरवरचे होते. त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. आताही मोदी-शहांच्या या स्नेहभाव दर्शनास मतदार भुलले नाहीत. आणि इतके करूनही प्रचाराची सूत्रे ना येडियुरप्पा यांच्या हाती होती ना त्यांना उमेदवार निवडीत काही विशेष अधिकार होते. त्यामुळे येडियुरप्पा प्रचारात असून नसल्यासारखेच होते. बरे, दुसरीकडे विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना महत्त्व होते म्हणावे तर तसेही नाही. पंतप्रधान येडियुरप्पा यांचा हात हातात घेऊन स्नेहप्रदर्शन करीत असताना बोम्मई यांना जी वागणूक दिली गेली ती साऱ्यांनीच पाहिली. परिणामी ना येडियुरप्पा कामी आले ना बोम्मई काही करू शकले.
यातील पहिल्याबाबत काही आशा होती आणि दुसऱ्याबाबत खात्री. म्हणजे बोम्मई निकम्मे ठरतील हे दिसत होतेच. तसेच झाले. त्यामुळे भाजपचा सारा भर होता तो ही निवडणूक मोदी विरुद्ध राहुल गांधी अशी व्हावी, असा. त्यासाठी मोदी आणि शहा यांनी जंगजंग पछाडले. काँग्रेस सत्तेवर आली तर काय होईल याची भीती घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि सोनिया गांधी यांच्या कथित अयोग्य शब्दप्रयोगावरून त्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची चाल करून बघितली. यास कर्नाटकातील सुजाण मतदार बधले नाहीत, हे विशेष नाही. परंतु काँग्रेस नेते भाजपच्या जाळय़ात अडकले नाहीत, हे विशेष. प्रचारात एकदा राहुल गांधी यांनी केलेला अदानी प्रकरणाचा अपवाद वगळता संपूर्ण निवडणूक स्थानिक मुद्दय़ांवर लढली गेली. असेच असायला हवे होते. ते तसेच झाले. राज्यातील सत्ताधीश निवडण्यासाठी मतदारांपुढे राष्ट्रीय नेत्याचा चेहरा पुढे करण्याची काही गरज नाही. तसे करणे मतदारांची आणि संघराज्य व्यवस्थेची प्रतारणा ठरते. कर्नाटकी मतदारांनी ती ओळखली आणि भाजपस नाकारले. स्थानिक चेहरा नसणे किंवा सर्व निवडणुकांसाठी एकच एक चेहरा असणे ही भाजपची अडचण असू शकेल. ती मतदारांनी गोड मानून घेण्याचे कारण नाही. कर्नाटकी मतदारांनी हा विवेक दाखवला.
म्हणूनच काँग्रेस सत्तेवर आल्यास देश कसा तुटेल वगैरे भाकडकथांपेक्षा काँग्रेस जी स्थानिक आश्वासने देत होती ती त्यांनी पत्करली. गरीब महिलांस काही एक मासिक उत्पन्न, सार्वजनिक वाहतूक सेवांतून मोफत प्रवास, गॅस सिलेंडरांसाठी अनुदान इत्यादी आश्वासने ही भाजपच्या भाकड बागुलबोवांपेक्षा निर्णायक ठरली. या सगळय़ाचे वर्णन भाजप नेते रेवडी असे करतात. ते योग्यच. पण स्वत: जाहीर केल्या तर या सर्व गरीब कल्याण योजना आणि इतरांच्या मात्र रेवडय़ा असे हे भाजपचे दुटप्पी वर्तन. हे आता सर्वास वारंवार दिसून आले असल्याने कर्नाटकी मतदारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि काँग्रेसच्या या रेवडय़ा गोड मानून घेतल्या. सरकार स्थापनेनंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत या सर्व योजना आपण मान्य करून घेऊ असे काँग्रेस नेते सांगतात. त्यात त्यांना यश येते का ते दिसेलच. हे मुद्दे या निवडणुकीत खचितच निर्णायक ठरले. पण त्याखेरीज दोन मुद्दय़ांबाबत समाधान व्यक्त करणे कोणत्याही विचारी जनांसाठी आवश्यक ठरते. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदारांनी कोणा एका पक्षास स्पष्ट कौल दिला, हा. याचे कारण असे की सत्ताधारी पक्षाचेच एक मंत्री निवडणुकीत भाजपस पुरेसे यश मिळाले नाही तर आमचा ‘प्लॅन बी’ तयार असल्याचे जाहीरपणे सांगत होते. या ‘प्लॅन बी’च्या यशासाठी आपल्या पक्षाचे केंद्रीय नेते किती सक्षम आहेत असेही सदर मंत्र्याकडून सूचित केले जात होते. हे ‘प्लॅन बी’ अरुणाचल ते गोवा ते मध्य प्रदेश व्हाया महाराष्ट्र समस्तांनी पाहिलेलेच आहेत. भाजपच्या त्या कौशल्याबाबत शंका नाही. पण तसे काही करण्याची संधी मतदारांनी भाजपस दिली नाही, ही बाब महत्त्वाची. नपेक्षा लोकप्रतिनिधींस मेंढय़ांपेक्षाही कमी दर्जाने वागवत त्यांच्या मिरवणुका निघाल्या असत्या. ते कर्नाटकाने टाळले. अर्थात यानंतरही कर्नाटकी काँग्रेसमध्ये कोणी ज्योतिरादित्य वा अन्य शिंदे तयार करण्याचा प्रयत्न होणारच नाही, असे नाही आणि त्या प्रयत्नांत केंद्रीय यंत्रणांची मदत मिळणारच नाही, असेही नाही. पण तरीही काँग्रेसच्या बहुमताचा आकार लक्षात घेता आणि आता याबाबत सर्वच पक्षांची वाढलेली सजगता लक्षात घेता असे काही करणे त्या पक्षास अवघड जाईल. म्हणून या बहुमताच्या आकाराचे महत्त्व.
त्याचबरोबरीने ‘डबल इंजिन’ सरकार संकल्पनेची कर्नाटकी मतदारांनी धूळधाण उडवली हीदेखील आनंदाची बाब. वास्तविक आपल्यासारख्या संघराज्यीय व्यवस्थेत ‘डबल इंजिन’ ही कल्पना मांडणे हेदेखील अयोग्य. पण अलीकडे योग्यायोग्यतेचे निकष हेदेखील बहुमतावर ठरत असल्याने त्याबाबत भाष्य करणेच अनाठायी. पण केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्याच पक्षास राज्यात सत्ता दिली नाही तर तुमचा विकास होणार नाही, अशी धमकी एखादा पक्ष देत असेल तर तो सरळसरळ घटनाभंग ठरायला हवा. तथापि विविध केंद्रीय यंत्रणांतील पिचक्या कण्याच्या व्यक्तींकडून अशी काही अपेक्षा करणेच व्यर्थ. कर्नाटकातील मतदारांनी या धमकीस भीक घातली नाही, हे विशेष. गेल्याच आठवडय़ात ‘लोकसत्ता’ने मणिपुरातील डबल इंजिन सरकार काय दिवे लावत आहे त्यावर ‘‘डबल इंजिना’चे मिथ!’ (१० मे) या संपादकीयातून भाष्य केले. कर्नाटकातील मतदारांनीही या डबल इंजिनाच्या थोतांडास थारा दिला नाही, ही बाब कौतुकास्पद !
सरतेशेवटी मुद्दा राजकारणाच्या ध्रुवीकरणाचा. त्याची गरज नव्हती. ‘मतदान करण्याआधी बजरंग बली की जय’ म्हणा हे विधान तर आचारसंहितेचा भंग करणारेच ठरते. विकासाच्या लांब लांब गप्पा मारणाऱ्या भाजपस अखेर ध्रुवीकरणाच्याच मार्गाने जावे लागणार असेल तर तो विकासकारणाचा पराभव ठरतो. कर्नाटकापुरता तरी तो टळला. श्रद्धाळू मंडळी शनिवार हा मारुतीरायाचा मानतात आणि शनिवारी तेलवात लावून रुईच्या पानांचा हार वज्रहनुमानमारुतीस घालून पुजण्याची प्रथा आहे. किती भाजपवासीयांनी आज बजरंगाचे दर्शन घेतले हे कळण्यास मार्ग नाही. कदाचित निवडणुका संपल्याने त्याची गरज उरली नसावी. पण या बजरंगबलीच्या शनिवारीच बजरंगबलीस मते मिळवण्याच्या कामास जुंपणाऱ्यांचा पराभव झाला, हा मोठा काव्यात्म न्याय म्हणायचा. या बजरंगी प्रकोपापासून सर्व संबंधितांनी काही शिकावे हा या निवडणूक निकालाचा अर्थ.
