भारतीय राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासाठी कोणा एका पक्षाला दोषी धरणे हा मध्यमवर्गीय आणि समाजमाध्यमी पलायनवाद झाला. वास्तव ‘सर्वपक्षीय’ आहे..
सुमारे ११ वर्षांपूर्वी गाजलेल्या गीतिका शर्मा आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी गोपाल कांडा यास न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यावर लगेच त्यास मिठीत घेण्यासाठी भाजप भगवे उपरणे घेऊन सरसावला असेल तर त्यात धक्का बसावा असे काही नाही. सदर कांडा महाशयांस २०१९ साली भाजपने दूर ठेवले असले तरी, ते आमच्या ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चे आधीपासूनच सदस्य आहेत, असा खुलासा भाजपच्या हरियाणा प्रवक्त्यांनी आता केला आहे. तेव्हा या कांडास उद्या हरयाणाच्या निवडणुकीत भाजपने उमेदवारी दिल्यास आणि त्यात हे गृहस्थ जिंकल्यास ते भाजप-शासित सरकारात मंत्रीसंत्री झाले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. न जाणो नरेंद्र मोदी सरकार त्यास केंद्रातही राष्ट्रउभारणीच्या महान कार्यात समवेत घेईलही. तेव्हा या साऱ्यामुळे धक्का बसण्याचे काहीच कारण नाही. खरे तर आपल्या राजकारणानेच धक्का देण्याची क्षमता गमावलेली आहे. जे जे असाध्य ते ते साध्य करून दाखवण्याची क्षमता आपल्या राजकारणात निश्चितच आहे आणि त्याची प्रचीती वारंवार येत असते. तेव्हा मुद्दा गोपाल कांडा या सद्गृहस्थाचे काय होईल, हा नाही. तर गीतिका शर्मा हिचे काय झाले, आणखी अशा अनेकींचे काय होईल हा आहे. आणि त्याही उप्पर समाज म्हणून या साऱ्याचे काहीच वाटेनासे होण्याइतके आपण उत्कृष्टरीत्या कसे निर्ढावलो, हाही एक मुद्दा आहे. तो समजून घेण्यासाठी कांडाची मुक्तता करणाऱ्या १८९ पानी निकालपत्रात विशेष न्यायालय काय म्हणते ते पाहा.
आत्महत्या करणारी गीतिका ही या कांडाच्या विमान कंपनीत नोकरीत होती. कांडाच्या छळवणुकीमुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचे तिने लिहून ठेवले होते. छळवणूक म्हणजे कांडा तिच्या मागे लागला होता, असा आरोप होता. त्या आरोपातून कांडास न्यायालयाने मुक्त केले. पण त्याची मुक्तता करताना ‘‘कांडा हा गीतिकाकडे आकृष्ट झाला असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल’’, ‘‘त्याचमुळे कांडाने तिला बीएमडब्ल्यू गाडी भेट दिली, तिचे एमबीएचे शुल्क भरले, तिला सिंगापूरला नेले’’, असेही न्यायालय म्हणते. पण तरी न्यायालयाच्या मते कांडा हा गीतिकाच्या मृत्यूस जबाबदार नाही. आत्महत्येपूर्वी गीतिका मुंबईत होती. ‘‘त्या वेळी ती अन्य कोणा पुरुषाबरोबर राहिली असण्याची आणि या वास्तव्यात तिचे सदर व्यक्तीशी शारीरिक संबंध आले असण्याची’’ शक्यताही या निकालपत्रात न्यायाधीश महोदय व्यक्त करतात. मुंबईत असताना तिला सहा वेळा फोन आले. त्यापैकी तीन तिच्या भावाचे होते. पण उरलेले तीन कोणाकडून आले होते याचा तपास झाला नाही, हेही न्यायालयच नमूद करते. या तिनापैकी दोन फोन एकाच नंबरावरून होते आणि ते अनुक्रमे १९२ आणि १५५ सेकंद चालले. ‘‘या फोनवरून झालेल्या संभाषणामुळे तिला आत्महत्या करावी असे वाटले असणे शक्य आहे’’, असे न्यायाधीश महोदय सूचित करतात. पण हे फोन कोणाचे होते हे खडसावून विचारणे आणि अंतिमत: त्याची चौकशी करावयास लावणे काही झाले नाही. तेव्हा कांडा यांची मुक्तता होणे यातही काही आश्चर्य नाही. आपल्या लेकीच्या आयुष्याचे जे काही झाले, तिच्या चारित्र्याचे धिंडवडे निघाले हे पाहून गीतिकाच्या आईनेही सहा महिन्यांतच आत्महत्या केली. पण म्हणून आपल्या मुलीच्या आत्महत्येस कोणीही जबाबदार नाही, असाच निकाल न्यायालयात लागेल याचा अंदाज त्यांना आला होता, असे काही म्हणता येणार नाही. न्यायालयाच्या निकालाचे भाकीत वर्तवणे हे न्यायालयाची बेअदबी करणारे असते हे त्या महिलेस माहीत होते किंवा काय, याविषयीही कुणाकडे माहिती नाही. पण ‘‘त्या हयात असत्या तर गीतिकाच्या मृत्यूस कोण जबाबदार याचा निश्चित पुरावा मिळू शकला असता’’ अशा अर्थाचे विधान न्यायाधीश कांडा-मुक्ततेच्या आदेशात करतात. ते आता होणे नाही. म्हणजे एका अर्थी गीतिकाच्या आई नव्या यातनेपासून सुटल्याच म्हणायच्या.
पण जेसिका लाल कुटुंबीयांच्या तुलनेत त्या तशा दुर्दैवीच ठरतात. कारण जेसिकाची हत्या केल्याचा आरोप असलेला काँग्रेसशी संबंधित होता आणि या काँग्रेसी आरोपीवर त्या वेळची माध्यमे तुटून पडत होती. गीतिकास मारल्याचा आरोप असलेला भाजप-प्रणीत रालोआचा सदस्य आहे. जेसिकास मारल्याचा आरोप होता तो मनु शर्मा हा काँग्रेस खासदाराचा पुत्र. जेसिकाची हत्या १९९९ साली झाली. त्या वेळची काँग्रेस आजच्या भाजपइतकी सामथ्र्यवान नव्हती. पहिल्या फेरीत शर्मा याची न्यायालयाने सुटका केली. त्यावर माध्यमांनी अशी काही राळ उडवली की या सुटकेला पुन्हा आव्हान दिले गेले आणि त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनु शर्मास जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या शर्माचा एक साथीदार होता विकास यादव. उत्तर प्रदेशातील धनाढय़ आणि अर्थातच बहुपक्षीय राजकारणी बाहुबली डी. पी. यादव हे या विकासचे तीर्थरूप. ते स्वत: अनेक गुन्ह्यांत आरोपी होतेच. पण चिरंजीव विकास हादेखील नितीश कटारा खून खटल्यातील प्रमुख आरोपी होता. नितीशचा खून झाला कारण विकास याला तो आपल्या बहिणीच्या प्रेमात पडला असल्याचा राग आला म्हणून. या प्रकरणात विकासची बहीण आणि नितीशची प्रेयसी असलेल्या तरुणीस साक्षीदार करण्यासाठीच कटारा कुटुंबीयास किती कष्ट करावे लागले. अखेर ती साक्षीस आली; पण आपले आणि नितीशचे काही प्रेमसंबंध होते हेच तिने नाकारले आणि अन्य साक्षीदारही पुढे फिरले. त्या खटल्यातही तत्कालीन माध्यमांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरली. त्या रेटय़ामुळे विकास आणि त्याच्या बंधूस शिक्षा झाली. अर्थात त्यास नंतर वारंवार जामीन मिळत गेले आणि त्या जामीन काळातच तो मनु शर्माचा जेसिका हत्याप्रकरणी सहआरोपी बनला. या आरोपीचे तीर्थरूप बाहुबली डी. पी. यादव हेही नंतर भाजपच्या आश्रयास गेले हे ओघाने आलेच. वास्तविक भाजपच्याच कल्याणसिंह यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना या डी. पी. यादवास ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’खाली ताब्यात घेतले होते आणि नंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने त्यास अन्य एका आमदाराच्या हत्येप्रकरणी अटकही केली होती. पण खटल्यांत हा इसम सुटला आणि नंतर निवडणुकीत उमेदवारी देऊनही हरल्यानंतर भाजपच्या कृपेने राज्यसभा सदस्य बनू शकला. भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अशी आणखीही काही उदाहरणे सहज आढळतील.
पण त्या सर्वाचा अर्थ इतकाच की भारतीय राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासाठी कोणा एका पक्षाला दोषी धरणे हा मध्यमवर्गीय आणि समाजमाध्यमी पलायनवाद झाला. सत्ता कोणाचीही असो. सत्ताधारी पक्ष हा गुन्हेगारांस जवळ करण्यासाठी नेहमीच उदारमतवादी असतो. त्यामुळे आपल्याकडे गुन्हेगारही सत्तालोलुप राजकारण्यांप्रमाणे सर्वपक्षीय असतात. हे परस्परांच्या सोयीचे. गुन्हेगारांस आपली कृष्णकृत्ये झाकण्यासाठी सत्तेची मदत लागत असते आणि सत्ताधीशांस पुन:पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी या दांडग्यांची आवश्यकता असते. हे दोघेही जोपर्यंत एकमेकांच्या गरजा भागवत असतात तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत. यात काही बिनसले तर आहेच एन्काऊंटर! असो.
अलीकडे सत्ताधारी पक्षात गेल्यामुळे शांत झोप कशी लागते याची कबुली राजकारणीच देऊ लागले आहेत. राजकारण आणि गुन्हेगारीकरण यांचे साटेलोटे लक्षात घेता उद्या अशी कबुली विविध गुन्ह्यांतील आरोपींकडूनही येऊ लागल्यास धक्का बसून घेण्याचे कारण नाही. शेवटी शांत झोपेचा हक्क त्या बिचाऱ्यांसही आहेच. त्याचा आदर करणे सामान्यांनी शिकायला हवे. म्हणजे उगाच धक्के बसून निद्रानाश जडणार नाही.
