पुरेशा गतीने आपली निर्यात वाढत नसेल तर निदान काही आशियाई देशांशी रुपयात व्यवहार केला तर डॉलरसाठा पुरवून पुरवून वापरता येईल..
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी डॉलर बाजूला ठेवून रुपयात व्यवहार सुरू करण्याची क्लृप्ती वापरली होती ती अमेरिकेचे जोखड झुगारून इराणकडून खनिज तेल खरेदी करण्यासाठी.
सातत्याने गटांगळय़ा खाणाऱ्या रुपयामुळे असेल, रशिया-युक्रेन युद्ध थांबण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नसल्यामुळे असेल, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण असह्य होत असल्यामुळे असेल किंवा गाळात जाणाऱ्या रुपयाने वाढत चाललेल्या चालू खात्यातील तुटीमुळेही असेल! कारण काहीही असो; काही देशांशी तरी रुपयातून व्यवहार करण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो. गेले काही आठवडे भारताचा रुपया कमालीची घसरण अनुभवत आहे. ताज्या घडामोडीत तर डॉलरचे मूल्य जवळपास ८० रुपये इतके झाले आहे. अवघ्या आठ वर्षांपूर्वी रुपया घसरला म्हणजे देश बुडाला असे मानण्याची प्रथा होती. त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांना घसरत्या रुपयाची काहीच कशी चिंता नाही, असे साश्रुनयनांनी सांगण्यात त्या वेळचा विरोधी पक्ष मग्न असे आणि एक मोठा वर्ग आपले डोळे त्यानुसार पुसताना दिसत असे. परंतु गेले वर्ष-दोन वर्षे रुपयाचे सतत अवमूल्यनच होते आहे. तरीही त्या वेळचे विरोधक आणि त्या वेळचे शोकाकुल नागरिक आज याबाबत मौनात गेलेले दिसतात.
या मंडळींच्या सोयीस्कर मौनाचे ठीक. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेस असे करून चालणारे नाही. गेले काही आठवडे गडगडणाऱ्या रुपयास हात देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेस आपल्या गंगाजळीतील डॉलर बाहेर काढावे लागले. वास्तविक चलनाचे मूल्य वाढणे-घसरणे ही केवळ बाजारपेठीय घटना. पण त्यास राष्ट्रवादाचा मुलामा देण्यात आल्यामुळे आणि तो देणारे आज केंद्रस्थानी असल्यामुळे घसरता रुपया सावरण्याची मनो-आर्थिक जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शिरावर पडल्याचे दिसते. त्यामुळेही असेल पण काही देशांच्या तरी आयात-निर्यात व्यवहारांपासून डॉलर तोडण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रयत्न दिसतो, त्याचे स्वागत. मलेशिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका अशा आपल्यासारख्याच आशियाई देशांशी होणारे व्यवहार रुपया आणि त्या त्या देशाच्या चलनात केले जातील असा रिझव्‍‌र्ह बँक आणि ते ते देश यांचा प्रयत्न आहे. तसे पाहू गेल्यास डॉलर हे जागतिक चलन. तरी त्याचे नियंत्रण अमेरिकेच्या हाती. कारण ते त्या देशाचेही चलन. अन्य कोणत्याही देशांतील व्यापारी व्यवहार डॉलरच्या आधारे होतात. प्रत्येक देशाचे चलन, त्याचे मूल्य आणि डॉलरची किंमत यांचा यास आधार असतो आणि बँकांची जागतिक यंत्रणाही त्यानुसार सिद्ध झालेली आहे. तथापि डॉलर विरुद्ध/ आणि अन्य देशांची चलने यातील संबंध रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ताणले गेले आहेत. या युद्धामुळे अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. अमेरिका असे निर्बंध जेव्हा एखाद्यावर लादते तेव्हा अन्य कोणासही संबंधितांशी व्यवहार करता येत नाहीत. तसा प्रयत्न झाला तर तो करणारेही निर्बंधांच्या जाळय़ात अडकतात. ‘कौंउंटिरग अमेरिकाज अ‍ॅडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स अ‍ॅक्ट’ ऊर्फ ‘कात्सा’ या नावाने ओळखला जाणारा हा कायदा इतका बलदंड आहे की अमेरिकी हितसंबंधांच्या विरोधात डॉलरमध्ये जगात कोणालाही व्यवहार करता येत नाहीत. केले तर त्यास या कायद्याचा बडगा सहन करावा लागतो. ही बाब काही नवीन नाही. नवीन आहे ती अमेरिकेतील चलनवाढ.
वर्षांनुवर्षे शून्य किंवा फार फार तर एक-दोन टक्क्यांच्या पलीकडे कधी चलनवाढ न अनुभवलेल्या अमेरिकेस सध्या चलनवाढीच्या अभूतपूर्व संकटास सामोरे जावे लागत आहे. या चलनवाढीचा अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थांनाही फटका बसू लागला असून भारतासारख्या देशांतून गेल्या सात महिन्यांत परदेशी वित्तसंस्थांनी काढून घेतलेली सुमारे तीन हजार कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक हा त्याचाच परिणाम. अमेरिकेतील गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळत असताना भारतात कोण पैसे गुंतवणार? भारताप्रमाणे अन्य देशांच्या चलनांसही भडकत्या डॉलरच्या झळा सहन कराव्या लागल्या. त्यात आपल्यासारख्यांची आणखीनच पंचाईत म्हणजे रशियाकडून येणारे खनिज तेल. आपण तेलाबाबत अत्यंत परावलंबी आहोत, हे नव्याने नमूद करण्याची गरज नाही. आपल्या साधारण ८२ टक्के खनिज तेल आयातीतील १० टक्के इतके इंधन रशियातून येते. पण अमेरिकी निर्बंधांमुळे ते घेण्याची पंचाईत. आपली ही अडचण आणि दौर्बल्य ओळखून रशियाने आपल्यासाठी तेलाचे दर कमी करून नवीनच गाजर दाखवले. त्याकडे आपण पाठ फिरवणे अशक्यच. पण अमेरिकेच्या दट्टय़ामुळे ते उघडपणे घेणे अवघड होऊन बसल्याने आपण डॉलरला बाजूला ठेवून रुपयात व्यवहार करणे सुरू केले. ही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीच दाखवून दिलेली क्लृप्ती. त्यांनी ती अमेरिकेच्या जोखडास झुगारून इराणकडून खनिज तेल खरेदी करण्यासाठी वापरली. त्यासाठी आपल्या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांची इराणी खाती उघडली गेली.
मनमोहन सिंग यांनी दाखवून दिलेल्या मार्गानेच अखेर पुढे जात विद्यमान सरकारनेही रशियाशी रुपयातून व्यवहार सुरू केले. त्याचाच पुढचा अध्याय म्हणजे अन्य काही अशाच समानधर्मीय देशांशीही रुपयांतून व्यवहार करण्यास अनुमती देण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय. तो स्वागतार्ह अशासाठी की त्यामुळे आताच मर्यादेबाहेर गेलेल्या चालू खात्यातील तुटीस आवर घालणे रिझव्‍‌र्ह बँकेस शक्य होईल. घसरत्या रुपयास सावरण्यासाठी आपल्या गंगाजळीतील डॉलर्स बाहेर काढण्याची वेळ रिझव्‍‌र्ह बँकेवर अलीकडे वारंवार येत असून त्याच वेळी आयातीची रक्कम मोजण्यासाठीही अधिक डॉलर्स द्यावे लागत आहेत. रुपया अति स्वस्त झाल्याचा हा परिणाम. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट कधी नव्हे ती सुरक्षित अशी तीन टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून पुढे जाऊ लागली आहे. चलनवाढीने पाच टक्क्यांचा उंबरठा ओलांडला त्यास काही महिने झाले. आणि आता चालू खात्याची तूटही तीन टक्क्यांहून अधिक. आयातीसाठी खर्च करावी लागणारी रक्कम आणि निर्यातीतून येणारे उत्पन्न यांतील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट. ती वाढती राहिल्यास सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थेवर ताण येतो. आताच भारताने १९९०-९१च्या चालू खात्यातील तुटीशी बरोबरी केली असल्याचे काही तज्ज्ञ दाखवून देतात. तथापि त्या वेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीतील फरक म्हणजे सध्या भरभक्कम असलेली परकीय चलन गंगाजळी. त्या वेळी जेमतेम आठवडाभराच्या आयातीची बिले चुकती करता येतील इतकेच परकीय चलन आपल्याकडे होते. आता तसे नाही. सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिजोरीत ५९,००० कोटी इतके डॉलर्स आहेत. पण वरवर पाहू गेल्यास हा साठा भरभक्कम वाटत असला तरी गेल्या एकाच आठवडय़ात त्यात ६०० कोटी डॉलर्स इतकी घट झाली. त्यामागील कारण अर्थातच आपला तोळामासा रुपया.
आपल्या रुपयाबरोबर अनेक प्रगत देशांच्या चलनातही घट होत असली तरी आपण आणि त्यांच्यातील मूलभूत फरक लक्षात घ्यायला हवा. तो म्हणजे त्या देशांची धडधाकट निर्यात. याउलट आपली सतत वाढती आयात. त्यामुळे त्या देशांची कमाई डॉलर्समध्ये होते तर वाढत्या आयातीमुळे आपणास डॉलर्समधील खर्च वाढतो. अशा वेळी रुपया आणि अन्य देशांतील चलनात व्यवहार केल्यामुळे डॉलरसाठय़ावरील ताण कमी होईल. त्याची गरज होती. पुरेशा गतीने आपली निर्यात वाढत नसेल तर निदान व्यवहार रुपयात केल्यामुळे डॉलरसाठा अबाधित नाही; पण पुरवून पुरवून वापरता येईल. म्हणूनही त्याचे स्वागत. अर्थात ते करताना या उपायाचे तात्पुरतेपण नजरेआड करून चालणारे नाही. सध्याचे आर्थिक आव्हान पेलण्यास या बदलत्या चलन चालीचा उपयोग होईलही. पण चाल बदलली म्हणून चारित्र्य बदलत नाही. अर्थव्यवस्थेचे चारित्र्य बदलायचे असेल तर शहाण्या दीर्घकालीन धोरणास पर्याय नाही.
