सत्तेत असलेल्यांना प्रत्येक निर्णयाबद्दल कायदेमंडळ आणि जनतेला उत्तरदायी असावे लागते, हे मूलभूत तत्त्व नोटाबंदीच्या निर्णयप्रक्रियेत कधीही पाळले गेले नसल्याचा हा परिणाम..
आर्थिक पैस नसलेली, पण नाटय़मयतेचा सोस असलेली मंडळी देशाचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय सरसकट आणि धडाक्यात घेऊ लागली, की काय होऊ शकते याचा प्रत्यय दोन हजारांच्या नोटांसंबंधी रिझर्व्ह बँकेच्या – म्हणजे खरे तर सरकारच्याच – ताज्या निर्णयवजा निवेदनाने पुन्हा एकदा आला. आता या नोटा चलनातून येत्या सव्वाचार महिन्यांत बाद करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२३ची मुदत देण्यात आली आहे. तोवर या नोटा विधिसंमत चलन (लीगल टेंडर) म्हणून राहतील, पण त्या मुदतीनंतर काय होणार, याविषयी प्रस्तुत निवेदनात अथवा बँकांना रिझर्व्ह बँकेने पाठवलेल्या पत्रात पुरेशी स्पष्टता नाही. विद्यमान सरकारच्या सवयीनुसार त्याबाबतही येथून पुढे खुलासे होत राहतील. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी एका रात्रीत निश्चलनीकरणाचा, म्हणजेच एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बाद ठरवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी जाहीर केला. त्यानंतर सरकारी आणि सरकारधार्जिणी प्रत्येक व्यक्ती तो निर्णय किती योग्य होता हे सुरुवातीला उच्चरवाने सांगत होती. त्या दाव्याची धार आणि पट्टी वर्षांगणिक कशी क्षीण होत गेली, हे साऱ्यांनी पाहिलेच आहे. ‘लोकसत्ता’ने दुसऱ्याच दिवशी ‘संगत-विसंगत’ या विशेष संपादकीयातून निश्चलनीकरणाच्या निर्णयातील त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. तसेच, रुपये १००० आणि रुपये ५००च्या नोटा अचानक बाद ठरवल्यानंतर अर्थव्यवस्थेमधल्या तरलतेतील तूट भरून काढण्यासाठी २००० रुपयांची नोट चलनात आणण्याचा निर्णय आत्मघातकी ठरेल असे भाकीतही वर्तवले होते. तेव्हा २००० रुपयांच्या नोटांचा जन्मच हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांचे मृत्युविधान करून झाला होता. या नोटाही इतिहासजमा करण्याच्या निर्णयाची चिकित्सा करण्यापूर्वी, मूळ निर्णयातील त्रुटींचा आढावा समयोचित ठरावा.
अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा आणि दहशतवादी कारवायांना होणारी आर्थिक मदत गोठवणे हे निश्चलनीकरणाचे प्रधान उद्दिष्ट होते. तर रोखीचा वापर त्यजून डिजिटलीकरणाला प्रोत्साहन देणे वगैरे काही सहयोगी उद्दिष्टे होती. त्यातील किती सुफळ पूर्ण झाली वा न झाली, याचा हिशोब मांडण्याच्या फंदातही निर्णयकर्ते पडले नाहीत. पुढे नरेंद्र मोदी सरकारला लोकसभेच्या निवडणुकीत दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाल्यामुळे, ज्या वर्गाला निश्चलनीकरणाचा फटका सर्वाधिक बसला, त्या वर्गानेही सरकारचे अपराध जणू पोटात घेतल्याचेच चित्र दिसले. त्याहीपेक्षा दुर्दैवी बाब म्हणजे, निश्चलनीकरणाच्या घोडचुकीची म्हणावी तशी आणि तितक्या प्रमाणात मीमांसा झाली नाही. परंतु चुकीच्या आणि पुरेशा अभ्यासाअभावी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचे पडसाद उमटत राहतातच. काळय़ा पैशाला रोखायचे, तर ५००पेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटांना तिलांजली देणे हा एक उपाय. परंतु तो योजताना सहनुकसानीचे भान राखणे अत्यावश्यक होते. भारतात अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर रोखीने व्यवहार होतात. तसे ते त्याही वेळी होत होते. निश्चलनीकरण अर्थात नोटाबंदीने एका रात्रीत जवळपास ८० टक्के चलनमूल्य असलेल्या नोटा रद्दबातल ठरवण्यात आल्या. असा निर्णय घेण्याचा सरकारचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने नुकताच अबाधित ठरवला. त्यामुळे त्या निर्णयाच्या वैधतेविषयी चर्चा करणे अस्थानी ठरेल. परंतु ज्या कारणांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतला, त्यांच्याविषयी चर्चा होतच राहणार. नव्हे, तशी ती होत राहणे हे लोकशाहीसाठी केव्हाही पोषकच. उच्च मूल्य असलेल्या नोटांच्या माध्यमातून काळा पैसा उभा राहतो आणि दहशतवादी कारवायांना खतपाणी मिळते असे म्हणत असताना, त्यापेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या नोटा चलनात आणणे हा विरोधाभास नव्हे काय? तसा तो नाही हे सरकारने कधी पुरेसे ठासून सांगितलेले नाही. सरकारला अशा प्रकारे क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचा पूर्णत: हक्क आहे. पण लोकशाहीमध्ये आणखी काही पथ्ये पाळावी लागतात. हक्कांबरोबरच जबाबदारीचे भानही असावे लागते. इतका मूलगामी निर्णय घेताना जनतेला विश्वासात घेतले गेले नाही हे नि:संदेह सत्य! नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर देशभर प्रचंड घबराट उडाली आणि पैसे काढण्याच्या धावपळ/ ताटकळणे यांत काही जणांचे जीव गेले. अनेक छोटे आणि मध्यम उद्योग, जे बहुतांश रोजच्या रोखीच्या व्यवहारांवर चालतात, ते उद्ध्वस्त झाले. या उद्योगांतील मालक आणि कामगार असे दोन्ही रस्त्यावर आले. पर्याय म्हणून सरकारने २००० रुपयांच्या नोटा आणि ५०० रुपयांच्या सुधारित नोटा व्यवस्थेत आणण्याचे ठरवले; पण त्या येईपर्यंत ‘रोखीच्या प्राणवायू’अभावी कित्येक उद्योगांचे अकाली मरण ओढवले. कारण २००० रुपयांची नोट निराळय़ा आकारात काढण्याचा अजब निर्णय झाला. अशा नोटा साठवून वितरित करण्याची आवश्यक व्यवस्थाच वितरणयंत्रे अर्थात एटीएममध्ये नव्हती. त्यामुळे फेरचलनीकरणाची प्रक्रिया आणखी लांबली. रातोरात निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने उद्भवलेल्या प्राणहानीची आणि वित्तहानीची पुरेशी भरपाई सरकारने दिलीच नाही. काळा पैसा हा रोखीपेक्षाही मालमत्ता, दागिन्यांच्या रूपाने अधिक साठवला जातो या विश्लेषकांच्या आक्षेपावर पुरेसे मंथन झाले नाही. असा मूलगामी निर्णय घेण्यापूर्वी संसदेत साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी होती, या विरोधकांच्या आक्षेपांची दखल सरकारने घेतली नाही. तांत्रिक, कायदेशीर चौकटीच्या सुरक्षिततेत राहून निर्णय घेताना सरकारने राजकीय पक्ष, जनता आणि मुख्य म्हणजे रिझर्व्ह बँक अशा साऱ्यांनाच अंधारात ठेवले. अशी काय परिस्थिती ओढवली ज्यामुळे इतकी घाई आणि गोपनीयता अंगीकारावी लागली, याचे स्पष्टीकरण सरकारला कधी द्यावेसे वाटले नाही.
याचे कारण सत्तेत असलेल्यांना प्रत्येक निर्णयाबद्दल कायदेमंडळ आणि जनतेला उत्तरदायी असावे लागते, हे मूलभूत तत्त्व या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेमध्ये पाळले गेले नाही. २ हजार रुपयांच्या नोटांचा वापर व्यवहार्य नसल्याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे २०१८-१९ पासूनच या नोटांचे मुद्रण थांबवण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला एकूण व्यवस्थेमध्ये या नोटांचे एकत्रित चलनमूल्य ३.६२ लाख कोटी आणि प्रमाण १०.८ टक्के इतके आहे. सुरक्षित चलन धोरणाच्या (क्लीन नोट पॉलिसी) अंमलबजावणीसाठी या नोटा हद्दपार करत असल्याचे आणखी एक कारण रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. आवश्यक ती सुरक्षा खबरदारी या नोटांच्या जन्माच्या वेळी घेतली गेली नाही ही एक प्रकारे कबुलीच. पण ‘असुरक्षित नोटा’ बाद करून त्यांच्या जागी ‘सुरक्षित नोटा’ आणण्यासाठीच निश्चलनीकरणाचा घाट घातला गेला होता ना? वरकरणी या नोटांच्या अव्यवहार्यतेचा मुद्दा रिझव्र्ह बँकेने अधोरेखित केला असला आणि त्यातून ग्राहकस्नेही असल्याचा आव आणला जात असला, तरी हा साक्षात्कार जो अनेकांना या नोटांच्या जन्माच्या वेळीच झाला होता, रिझव्र्ह बँकेसारख्या चलनविश्वस्त संस्थेला इतक्या उशिराने कसा काय होतो? चलनव्यवहार्यता नसल्याचा दावा अमान्य करण्यासारखा नाही. पण या नोटा बदलून घेण्याची प्रक्रिया पुन्हा एकदा गुंतागुंतीची बनवण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी पुन्हा तुम्हा-आम्हालाच रांगेत उभे राहावे लागणार आहे! म्हणजे हा प्रवास एका रांगेकडून दुसऱ्या रांगेकडे असाच होणार. २००० हजारांच्या नोटा एका वेळी २० हजारांपर्यंत मूल्याच्याच बदलता येणार आहेत. म्हणजे एखाद्याकडे २ लाख मूल्याच्या नोटा असतील, त्याला दहा वेळा रांगेत उभे राहावे लागणार. बहुधा ‘त्या’ रांगेइतकी ‘ही’ रांग जीवघेणी नसेल; पण गैरसोयीची असणार खास. दोन हजारांच्या नोटांची ही ‘नोटंकी’ संपुष्टात आल्याची वर्दी सरकारदरबारी देण्यात आली आहे. पण ती खरोखरच संपुष्टात आली का, ही शंकायुक्त भीती उरतेच. आणि नवी ‘नोटंकी’ सुरू होणारच नाही याची हमी कोण देईल?
आर्थिक पैस नसलेली, पण नाटय़मयतेचा सोस असलेली मंडळी देशाचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय सरसकट आणि धडाक्यात घेऊ लागली, की काय होऊ शकते याचा प्रत्यय दोन हजारांच्या नोटांसंबंधी रिझर्व्ह बँकेच्या – म्हणजे खरे तर सरकारच्याच – ताज्या निर्णयवजा निवेदनाने पुन्हा एकदा आला. आता या नोटा चलनातून येत्या सव्वाचार महिन्यांत बाद करण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. यासाठी ३० सप्टेंबर २०२३ची मुदत देण्यात आली आहे. तोवर या नोटा विधिसंमत चलन (लीगल टेंडर) म्हणून राहतील, पण त्या मुदतीनंतर काय होणार, याविषयी प्रस्तुत निवेदनात अथवा बँकांना रिझर्व्ह बँकेने पाठवलेल्या पत्रात पुरेशी स्पष्टता नाही. विद्यमान सरकारच्या सवयीनुसार त्याबाबतही येथून पुढे खुलासे होत राहतील. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी एका रात्रीत निश्चलनीकरणाचा, म्हणजेच एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बाद ठरवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तडकाफडकी जाहीर केला. त्यानंतर सरकारी आणि सरकारधार्जिणी प्रत्येक व्यक्ती तो निर्णय किती योग्य होता हे सुरुवातीला उच्चरवाने सांगत होती. त्या दाव्याची धार आणि पट्टी वर्षांगणिक कशी क्षीण होत गेली, हे साऱ्यांनी पाहिलेच आहे. ‘लोकसत्ता’ने दुसऱ्याच दिवशी ‘संगत-विसंगत’ या विशेष संपादकीयातून निश्चलनीकरणाच्या निर्णयातील त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. तसेच, रुपये १००० आणि रुपये ५००च्या नोटा अचानक बाद ठरवल्यानंतर अर्थव्यवस्थेमधल्या तरलतेतील तूट भरून काढण्यासाठी २००० रुपयांची नोट चलनात आणण्याचा निर्णय आत्मघातकी ठरेल असे भाकीतही वर्तवले होते. तेव्हा २००० रुपयांच्या नोटांचा जन्मच हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांचे मृत्युविधान करून झाला होता. या नोटाही इतिहासजमा करण्याच्या निर्णयाची चिकित्सा करण्यापूर्वी, मूळ निर्णयातील त्रुटींचा आढावा समयोचित ठरावा.
अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा आणि दहशतवादी कारवायांना होणारी आर्थिक मदत गोठवणे हे निश्चलनीकरणाचे प्रधान उद्दिष्ट होते. तर रोखीचा वापर त्यजून डिजिटलीकरणाला प्रोत्साहन देणे वगैरे काही सहयोगी उद्दिष्टे होती. त्यातील किती सुफळ पूर्ण झाली वा न झाली, याचा हिशोब मांडण्याच्या फंदातही निर्णयकर्ते पडले नाहीत. पुढे नरेंद्र मोदी सरकारला लोकसभेच्या निवडणुकीत दुसऱ्यांदा बहुमत मिळाल्यामुळे, ज्या वर्गाला निश्चलनीकरणाचा फटका सर्वाधिक बसला, त्या वर्गानेही सरकारचे अपराध जणू पोटात घेतल्याचेच चित्र दिसले. त्याहीपेक्षा दुर्दैवी बाब म्हणजे, निश्चलनीकरणाच्या घोडचुकीची म्हणावी तशी आणि तितक्या प्रमाणात मीमांसा झाली नाही. परंतु चुकीच्या आणि पुरेशा अभ्यासाअभावी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचे पडसाद उमटत राहतातच. काळय़ा पैशाला रोखायचे, तर ५००पेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटांना तिलांजली देणे हा एक उपाय. परंतु तो योजताना सहनुकसानीचे भान राखणे अत्यावश्यक होते. भारतात अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर रोखीने व्यवहार होतात. तसे ते त्याही वेळी होत होते. निश्चलनीकरण अर्थात नोटाबंदीने एका रात्रीत जवळपास ८० टक्के चलनमूल्य असलेल्या नोटा रद्दबातल ठरवण्यात आल्या. असा निर्णय घेण्याचा सरकारचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने नुकताच अबाधित ठरवला. त्यामुळे त्या निर्णयाच्या वैधतेविषयी चर्चा करणे अस्थानी ठरेल. परंतु ज्या कारणांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतला, त्यांच्याविषयी चर्चा होतच राहणार. नव्हे, तशी ती होत राहणे हे लोकशाहीसाठी केव्हाही पोषकच. उच्च मूल्य असलेल्या नोटांच्या माध्यमातून काळा पैसा उभा राहतो आणि दहशतवादी कारवायांना खतपाणी मिळते असे म्हणत असताना, त्यापेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या नोटा चलनात आणणे हा विरोधाभास नव्हे काय? तसा तो नाही हे सरकारने कधी पुरेसे ठासून सांगितलेले नाही. सरकारला अशा प्रकारे क्रांतिकारी निर्णय घेण्याचा पूर्णत: हक्क आहे. पण लोकशाहीमध्ये आणखी काही पथ्ये पाळावी लागतात. हक्कांबरोबरच जबाबदारीचे भानही असावे लागते. इतका मूलगामी निर्णय घेताना जनतेला विश्वासात घेतले गेले नाही हे नि:संदेह सत्य! नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर देशभर प्रचंड घबराट उडाली आणि पैसे काढण्याच्या धावपळ/ ताटकळणे यांत काही जणांचे जीव गेले. अनेक छोटे आणि मध्यम उद्योग, जे बहुतांश रोजच्या रोखीच्या व्यवहारांवर चालतात, ते उद्ध्वस्त झाले. या उद्योगांतील मालक आणि कामगार असे दोन्ही रस्त्यावर आले. पर्याय म्हणून सरकारने २००० रुपयांच्या नोटा आणि ५०० रुपयांच्या सुधारित नोटा व्यवस्थेत आणण्याचे ठरवले; पण त्या येईपर्यंत ‘रोखीच्या प्राणवायू’अभावी कित्येक उद्योगांचे अकाली मरण ओढवले. कारण २००० रुपयांची नोट निराळय़ा आकारात काढण्याचा अजब निर्णय झाला. अशा नोटा साठवून वितरित करण्याची आवश्यक व्यवस्थाच वितरणयंत्रे अर्थात एटीएममध्ये नव्हती. त्यामुळे फेरचलनीकरणाची प्रक्रिया आणखी लांबली. रातोरात निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने उद्भवलेल्या प्राणहानीची आणि वित्तहानीची पुरेशी भरपाई सरकारने दिलीच नाही. काळा पैसा हा रोखीपेक्षाही मालमत्ता, दागिन्यांच्या रूपाने अधिक साठवला जातो या विश्लेषकांच्या आक्षेपावर पुरेसे मंथन झाले नाही. असा मूलगामी निर्णय घेण्यापूर्वी संसदेत साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी होती, या विरोधकांच्या आक्षेपांची दखल सरकारने घेतली नाही. तांत्रिक, कायदेशीर चौकटीच्या सुरक्षिततेत राहून निर्णय घेताना सरकारने राजकीय पक्ष, जनता आणि मुख्य म्हणजे रिझर्व्ह बँक अशा साऱ्यांनाच अंधारात ठेवले. अशी काय परिस्थिती ओढवली ज्यामुळे इतकी घाई आणि गोपनीयता अंगीकारावी लागली, याचे स्पष्टीकरण सरकारला कधी द्यावेसे वाटले नाही.
याचे कारण सत्तेत असलेल्यांना प्रत्येक निर्णयाबद्दल कायदेमंडळ आणि जनतेला उत्तरदायी असावे लागते, हे मूलभूत तत्त्व या संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेमध्ये पाळले गेले नाही. २ हजार रुपयांच्या नोटांचा वापर व्यवहार्य नसल्याचा साक्षात्कार झाल्यामुळे २०१८-१९ पासूनच या नोटांचे मुद्रण थांबवण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला एकूण व्यवस्थेमध्ये या नोटांचे एकत्रित चलनमूल्य ३.६२ लाख कोटी आणि प्रमाण १०.८ टक्के इतके आहे. सुरक्षित चलन धोरणाच्या (क्लीन नोट पॉलिसी) अंमलबजावणीसाठी या नोटा हद्दपार करत असल्याचे आणखी एक कारण रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. आवश्यक ती सुरक्षा खबरदारी या नोटांच्या जन्माच्या वेळी घेतली गेली नाही ही एक प्रकारे कबुलीच. पण ‘असुरक्षित नोटा’ बाद करून त्यांच्या जागी ‘सुरक्षित नोटा’ आणण्यासाठीच निश्चलनीकरणाचा घाट घातला गेला होता ना? वरकरणी या नोटांच्या अव्यवहार्यतेचा मुद्दा रिझव्र्ह बँकेने अधोरेखित केला असला आणि त्यातून ग्राहकस्नेही असल्याचा आव आणला जात असला, तरी हा साक्षात्कार जो अनेकांना या नोटांच्या जन्माच्या वेळीच झाला होता, रिझव्र्ह बँकेसारख्या चलनविश्वस्त संस्थेला इतक्या उशिराने कसा काय होतो? चलनव्यवहार्यता नसल्याचा दावा अमान्य करण्यासारखा नाही. पण या नोटा बदलून घेण्याची प्रक्रिया पुन्हा एकदा गुंतागुंतीची बनवण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यासाठी पुन्हा तुम्हा-आम्हालाच रांगेत उभे राहावे लागणार आहे! म्हणजे हा प्रवास एका रांगेकडून दुसऱ्या रांगेकडे असाच होणार. २००० हजारांच्या नोटा एका वेळी २० हजारांपर्यंत मूल्याच्याच बदलता येणार आहेत. म्हणजे एखाद्याकडे २ लाख मूल्याच्या नोटा असतील, त्याला दहा वेळा रांगेत उभे राहावे लागणार. बहुधा ‘त्या’ रांगेइतकी ‘ही’ रांग जीवघेणी नसेल; पण गैरसोयीची असणार खास. दोन हजारांच्या नोटांची ही ‘नोटंकी’ संपुष्टात आल्याची वर्दी सरकारदरबारी देण्यात आली आहे. पण ती खरोखरच संपुष्टात आली का, ही शंकायुक्त भीती उरतेच. आणि नवी ‘नोटंकी’ सुरू होणारच नाही याची हमी कोण देईल?
