Editorial Economic Reservation Constitutional amendment of the court decision Chief Justice Uday lalit Bench Supreme Court ysh 95

तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने ‘आर्थिक आरक्षण’ घटनात्मकदृष्टय़ा वैध ठरवण्यात आले खरे, पण या निकालानंतरचे प्रश्न पाहाता त्यात याचिकायुद्धाची बीजे दिसतात..

‘ओबीसी क्रीमी लेअर’प्रमाणेच अन्य सामाजिक वर्गासाठी आठ लाख रु. उत्पन्नमर्यादा कशी ठरली? कोणत्या निकषांवर हे आरक्षण देण्यात आले? करपात्र उत्पन्न आणि ‘आर्थिक दुर्बलता’ यांत विसंवाद का? – असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत..

आणखी वाचा

During Deepotsava FDA urged food sellers to follow rules and warned against adulteration

दिवाळीत भेसळ रोखण्यासाठी, अन्न औषध प्रशासन विभाग सज्ज

Sanju Samson : मी फायनल खेळणार होतो पण…

Consumer Protection Act 2019, defects in goods and services., Consumer Protection, Consumer Protection news,

ग्राहक राजा सतर्क हो…!

Supreme Court guidelines to central government state governments and authorities to eradicate child marriage from society

बालविवाहाच्या उच्चाटनासाठी मार्गदर्शक सूचना; जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

High Court warns State Governments Urban Development Department over implementation of fire safety rules

अन्यथा सर्व बांधकामांच्या परवानग्या रोखू, अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवरून न्यायालयाचा इशारा

court directly asked Maharashtra State Electricity Distribution Commissioner If there are rights then why not take decisions

अधिकार आहेत तर मग निर्णय का नाही घेत? न्यायालयाने थेटच विचारले…

ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

sanjay gandhi national park contribution to mumbai is more than the bmc budget

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांस आरक्षण देण्यासाठी विद्यमान सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती वैध ठरवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनेकार्थी ऐतिहासिक ठरतो. हा निर्णय सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील पाचसदस्यीय खंडपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने दिला. खुद्द सरन्यायाधीश आणि न्या. एस. रवींद्र भट या निर्णयाच्या बाजूचे नाहीत. अन्य तिघा न्यायाधीशांस सरकारचा निर्णय योग्य वाटतो. त्यावर, ‘‘गेल्या ७० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच असा सर्वसमावेशक नसलेला निर्णय दिला’’ असे मत विरोधी दोघांतील एक न्यायाधीश रवींद्र भट यांनी नोंदवले. ते पुरेसे बोलके ठरते. तथापि या खंडपीठातील सर्व पाचही न्यायाधीशांचे एका मुद्दय़ावर एकमत झाले. ते म्हणजे आर्थिक निकषावर आरक्षण. परंतु हा विरोधाभास. कारण यातून गरिबांचेही जातनिहाय वर्गीकरण होईल. सरन्यायाधीश लळित आणि न्या. भट यांचा विरोध आहे तो या विलगीकरणास. तो लक्षात घ्यायला हवा. कारण यामुळे पुढे वाढून ठेवलेल्या गोंधळाचा अंदाज बांधता येईल. आरक्षण या कल्पनेचा आधीच पुरेसा विचका आपल्याकडे झालेला आहे. ताज्या निर्णयाने त्यात आणखी वाढ होणार हे निश्चित.

कारण या निकालामुळे एका निकषाचे दोन मापदंड तयार होणार आहेत. म्हणजे असे की आर्थिक मागासलेपण हा जर आरक्षणाचा निकष असेल तर अशी आर्थिक मागास व्यक्ती कोणत्या जाती/जमातीची आहे याचा विचार होता कामा नये. पण विद्यमान सरकारने केलेली १०३ वी घटनादुरुस्ती नेमके हेच करते. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेपणाचा फायदा यापुढे फक्त उच्चवर्णीयांनाच मिळेल. आर्थिकदृष्टय़ा मागास व्यक्ती ही अनुसूचित जाती/जमाती आदींतून येणारी असेल तर अशांस आर्थिक दुर्बल समजून या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यांचा अंतर्भाव यात नसेल. न्या. भट या धोरणास ‘सर्वसमावेशक नाही’ असे म्हणतात ते यामुळे. आर्थिक परिस्थिती हा जर निकष असेल तर तो सर्वासच लागू हवा. फक्त विशिष्ट वर्गालाच आपल्या सरकारी धोरणाचा लाभ मिळावा असा विचार राजकारणी करू शकतात. राजकारण्यांच्या या आपपरभाव वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तब होते. यात आणखी एक मोठा विरोधाभास असून त्याकडे दुर्लक्ष करणे अगदीच अशक्य.

हा विरोधाभास उत्पन्नाबाबतचा. म्हणजे या आरक्षणासाठीची पात्रता. वर्षांला आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले या आरक्षणास पात्र ठरतील. म्हणजे कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न झाले साधारण ६६ हजार रुपये इतके. या देशात इतकी मासिक प्राप्ती असलेली कुटुंबे आता गरीब आणि आरक्षणपात्र ठरणार. यामुळे आयकराचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण वर्षांला अडीच लाख रुपयांच्या वर उत्पन्न असलेल्यास आयकर भरावाच लागतो. सर्वसाधारणपणे आयकर भरण्याची वेळ ज्यावर येते त्यास गरीब न मानण्याची प्रथा आहे. ती आता मोडावी लागणार. वर्षांस आठ लाख इतके उत्पन्न असलेला करदाता २० टक्के दराने कर देणाऱ्यांतला असतो. पण विद्यमान सरकारच्या लेखी मात्र तो तरीही गरीबच आणि आरक्षणपात्र. हा विरोधाभास टाळण्याचा एक उपाय आहे. तो म्हणजे आयकराचीच मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा. पण तसा काही निर्णय सरकारने घेतल्याचे अद्याप तरी जाहीर झालेले नाही. यामुळे आठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणारे सर्व आता आरक्षणास पात्र ठरतील. म्हणजे या निकषांनुसार आरक्षणास पात्र बहुसंख्य आणि तरीही त्यास राखीव जागांची उपलब्धता मात्र १० टक्के, असा हा आणखी एक विरोधाभास. पुढचा विरोधाभास विद्यमान आरक्षण धोरण आणि त्यात नव्याने पडणारी ही भर यामुळे निर्माण होणाऱ्या परस्परविरोधी परिस्थितीचा. सामाजिक आरक्षणाचा लाभ उठवणाऱ्याचे उत्पन्न आठ लाख रु. झाल्यास त्याने आरक्षणावर पाणी सोडणे अपेक्षित असते. हा नियम ‘अन्य मागास वर्गा’स सरसकट लागू होतो, तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना तो बढतीपुरता लागू करण्याचा २०१८ चा निकाल आहे. म्हणजे इतके उत्पन्न असणारे ते कुटुंब त्यातल्या त्यात बऱ्या उत्पन्न गटांत- म्हणजेच ‘क्रीमी लेअर’मध्ये- मोडते म्हणून त्याचे सामाजिक मागासपणही नाकारायचे. पण उच्चवर्णीयांच्या आरक्षणाची सुरुवातच आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाने होणार असेल तर सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बलांच्या राखीव जागांची अर्हता अद्यापही आठ लाख रुपयांपर्यंतच कशी? म्हणजे आता सामाजिक मागासांसाठी क्रीमी लेअरसाठीची उत्पन्न मर्यादा तरी वाढवावी लागेल किंवा आर्थिक दुर्बलतेची व्याख्या तरी बदलावी लागेल.

दुसरे असे की सर्वसाधारण आरक्षणादी दूरगामी निर्णय घेण्याआधीच्या प्रघातानुसार संबंधित निर्णयाचे लाभार्थी, तसा लाभ नाकारला जाणारे आदींची शिरगणती केली जाते. ही बाब फार महत्त्वाची. याचे कारण ज्यांना जे काही द्यायचे आहे ते संख्येने किती आहेत हे तरी माहीत असायला हवे! पण या संदर्भात तशी काही शिरगणती झाल्याचे स्मरत नाही. बरे, तसे काही केले नाही म्हणून राष्ट्रीय सांख्यिकी संरक्षण यंत्रणेचा आधार घेतला असे म्हणावे तर तेही नाही. या यंत्रणेच्या आकडेवारीनुसार प्रचंड मोठी लोकसंख्या या आरक्षणावर हक्क सांगू शकेल. तेव्हा प्रश्न असा की ही आठ लाखांची मर्यादा आली कोठून? तिचा निकष काय? तीस आधार काय? अशा कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर यात नाही. अर्थात हे विद्यमान परंपरेस साजेसे म्हणून सोडून देता येईल. पण या न मापल्या गेलेल्या धोरणाची मोजकी अंमलबजावणी करणे गुंतागुंतीचे ठरू शकेल. आतापर्यंतचे प्रत्येक राखीव जागा धोरण हे राष्ट्रीय वा राज्यीय पातळीवरील व्यापक पाहणीनंतर अमलात आले. हा इतिहास आहे. ज्यांना राखीव जागांचा लाभ द्यावयाचा त्या नागरिकांचे एकूण नागरिकांत प्रमाण किती? मागासलेपणाच्या कोणत्या टप्प्यावर कोठल्या प्रांतातील किती टक्के जनता आहे? आदी अनेक प्रश्नांची उत्तरे या पाहणीतून शोधली जातात आणि त्यानंतरच राखीव जागांबाबतचा निर्णय होतो. आर्थिक निकषावर आरक्षण धोरण आखताना अशी काही पाहणी झाल्याचा तपशील उपलब्ध नाही. तरीदेखील ही अशी काही नवी आरक्षण व्यवस्था असायला हवी असे विद्यमान सरकारला वाटले २०१९ च्या जानेवारी महिन्यात. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांतील निवडणुकांत फटका बसल्यानंतर आणि त्या वेळी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या आधी हा निर्णय घेतला गेला. त्या वेळी ‘सर्वे आरक्षिता: सन्तु’ (१० जानेवारी, २०१९) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने या निर्णयावर भाष्य केले होते. या निर्णयामागील तर्कशास्त्र नव्याने शोधत बसण्याचे कारण नाही.

पुढचा मुद्दा असा की या निर्णयाची वैधता कायम राखली गेल्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा सर्रास ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. यापुढे प्रत्येक राज्य आपापल्या प्रांतातील काहींना आर्थिक मागास ‘ठरवून’ आरक्षणाचा लाभ देऊ शकेल. आताच या राखीव जागांचे प्रमाण काही ठिकाणी ६५ टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. तेव्हा यात आणखी वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक. म्हणजे जिचा लाभ व्यापक प्रमाणावर जास्तीत जास्त मागासांस मिळायला हवा, ती सोय यापुढे व्यापक प्रमाणावर उच्चवर्णीयांसही मिळू शकेल. राज्यघटनेने आरक्षण दिले आहे ते सामाजिक मागासतेनुसार. त्या तत्त्वास सर्वोच्च न्यायालयातील बहुमताचा निर्णय तिलांजली देतो. आरक्षणाचा हा वंचित ते संचित प्रवास केवळ राजकीय गरजेपोटी झालेला आहे हे उघड आहे. त्यात नव्या याचिकायुद्धाची बीजे दिसतात. हा मुद्दा येथे संपणारा नाही.

अग्रलेख : वंचित ते संचित!