तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने ‘आर्थिक आरक्षण’ घटनात्मकदृष्टय़ा वैध ठरवण्यात आले खरे, पण या निकालानंतरचे प्रश्न पाहाता त्यात याचिकायुद्धाची बीजे दिसतात..
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have a account? Sign in
‘ओबीसी क्रीमी लेअर’प्रमाणेच अन्य सामाजिक वर्गासाठी आठ लाख रु. उत्पन्नमर्यादा कशी ठरली? कोणत्या निकषांवर हे आरक्षण देण्यात आले? करपात्र उत्पन्न आणि ‘आर्थिक दुर्बलता’ यांत विसंवाद का? – असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत..
First published on: 08-11-2022 at 00:02 IST
मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Editorial economic reservation constitutional amendment of the court decision chief justice uday lalit bench supreme court ysh
Show comments
