..तीन वर्षांनंतर आता ते राबवण्यासाठी झालेले निर्णयच प्रश्न निर्माण करत असतील, तर त्यांची चर्चा निर्भीडपणे झाली पाहिजे..
आपण काही वेगळे, काळावर ठसा उमटवून जाईल असे करून जावे असे प्रत्येक सत्ताधीशास वाटणे साहजिक. त्यात गैर काही नाही. तथापि हे असे काही करण्यासाठी ही मंडळी शैक्षणिक क्षेत्रालाच का हात घालतात हा प्रश्न पडतो. बरे काही करण्यासाठी इतके काही असताना ते सर्व सोडून यांचे लक्ष्य शिक्षण क्षेत्रावर. मग तो परीक्षाशून्य शिक्षणाचा प्रयोग असो वा दप्तरांचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न असो. या सर्वास शिक्षण क्षेत्रच सापडते आणि त्यामुळे त्यातील असहाय विद्यार्थी या प्रयोगांत बळी पडतात. हे असे का हा प्रश्न पडण्यास निमित्त म्हणजे ताजे शैक्षणिक धोरण. त्यात एका परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी दोन परीक्षांचा उपाय सुचवण्यात आला आहे. तो ज्यांस सुचला त्याचे आभार मानावे तितके थोडे. या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अध्ययनामुळे चौदा विद्या, चौसष्ट कलांमध्ये पारंगत निपजलेल्या भारतवर्षांतील नव्या पिढीस नोकरी, रोजगारासाठी समस्त जग पायघडय़ा घालेल. इतकेच नाही; तर हे शैक्षणिक धोरण आपल्या विद्यार्थ्यांस आणखी एक स्वप्न दाखवते. त्यानुसार यापुढे आपले विद्यार्थी निव्वळ ज्ञानार्जनाच्या किंवा ज्ञानवर्धनाच्या हेतूने शाळा, महाविद्यालयांत जातील आणि आवडेल ते, झेपेल तेवढे शिकूनही त्यांस पोट भरण्याची मुभा असेल. तीन वर्षांच्या घासाघिशीनंतर काहीशी अंमलबजावणी सुरू झालेला हा शैक्षणिक कल्पनाविस्तार म्हणजे नवे शैक्षणिक धोरण. तपशिलात हे धोरण समजून घेतल्यास शाळा सोडून कर्ते-धर्ते झालेल्या प्रत्येकास पुन्हा एकदा या शालेय स्वप्ननगरीत आपण पहिल्यापासून दाखल व्हावे असे वाटू लागण्याचा धोका संभवतो. तो पत्करून या शिक्षण धोरणाचा ऊहापोह व्हायला हवा.
तीन विविध समित्या, आराखडे, सूचना, हरकती अशी मजल दरमजल करत देशाचे नवे शिक्षण धोरण पहिल्यांदा तीन वर्षांपूर्वी अवतरले. त्यानंतर ते सातत्याने चर्चेत आहे. पण चर्चेतच. म्हणजे चर्चेपलीकडे अंमलबजावणीच्या पातळीवर ते फारसे काही उतरलेले नाही. या नव्या शैक्षणिक धोरणाने काय आणि कसे आमूलाग्र बदल आपल्याकडे होतील यावर परिसंवादांच्या अनेक पंगती झडल्या. भारतात सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण पद्धती मुळापासून बदलायची महत्त्वाकांक्षा हे धोरण बाळगते. त्या महत्त्वाकांक्षा सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळीवरीलही आहेत. धोरणाचा एक आराखडा ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली सादर झाला त्याच डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी या धोरणाबरहुकूम शालेय स्तरावरील राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ाचा मसुदाही नुकताच जाहीर केला. विशेष म्हणजे धोरणाचा किंवा अभ्यासक्रमाचा हा देशपातळीवरील आराखडा रचायचे काम जेथे झाले त्या दाक्षिणात्य राज्यांनी या धोरणावर बहिष्कार टाकला आहे. देशातील शैक्षणिक स्थितीचे सौष्ठव दाखवण्यासाठी सांख्यिकी सरासरी मांडताना याच दाक्षिणात्य राज्यांचा आधार शिक्षण विभागाला मिळत असतो. शिक्षणातील पायाभूत आवश्यक मुद्दय़ांचा विचार करता ही सर्वच राज्ये उत्तरेच्या तुलनेत पुढारलेली आहेत. पण त्यांनाच हे नवे शैक्षणिक धोरण नको. शिक्षण हे राज्यघटनेनुसार ‘सामायिक सूची’मध्ये आहे. म्हणजे त्यातील धोरणांचा अधिकार केंद्र आणि राज्ये दोहोंस आहे. ते बदलून शिक्षण फक्त राज्यसूचीत म्हणजे राज्यांच्या अखत्यारीत असावे असा या दक्षिणी राज्यांचा आग्रह आहे. ते तसे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आहे का हा स्वतंत्र मुद्दा. त्याचे राजकीय रंग, पडसादही नाकारता येणारे नाहीत. मात्र स्थानिक पातळीवरील गरजांनुसार शिक्षणाचा विचार व्हावा ही यामागील एक भूमिका रास्त वाटावी अशीच आहे. नवे धोरण राबविण्यासाठी केलेल्या नियमांत याचा विचार नाही.
या धोरणातील साधारण साडेसहाशे पानांच्या अभ्यासक्रम आराखडय़ात शाळांचे वेळापत्रक कसे असावे येथपासून दिलेले तपशील देशपातळीवर एकच एक सूत्र लागू करण्याचा आग्रह दर्शवणारे दिसतात. अशा वेळी राज्यांना स्थानिक पातळीनुसार मिळणारे बदलाचे स्वातंत्र्य हे मर्यादित चौकटीतच राहणार हे उघड आहे. याच अभ्यासक्रम आराखडय़ात स्थानिक भाषांना महत्त्व देण्याचे सूचित केले आहे. मात्र ते सांगणारा आराखडा देशांतील स्थानिक भाषांत उपलब्ध नाही. हा मोठाच विरोधाभास. त्यामुळे हा आराखडा व्यवस्थेच्या पायाशी काम करणारे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी यांच्यापर्यंत कसा आणि कितपत पोहोचणार हाही प्रश्नच आहे. परिणामी शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या ओव्या गाणारा हा आराखडा ‘वरून’ (म्हणजे दिल्लीतून) शिकवला जाईल तसा, सांगितला जाईल तसा गुमान खालमानेने अमलात आणणे इतकेच काय ते राज्यांच्या हाती राहण्याची शक्यता आहे.
हे धोरण विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरापासून हवे ते, आवडीचे विषय शिकण्याची मुभा देते. छान. त्यामुळे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेताना गाणेही शिकता येईल आणि त्या शिक्षणाचे मूल्यही श्रेयांकांच्या किंवा गुणांच्या स्वरूपात राखले जाईल. हा या आराखडय़ातील लोभसवाणा ठरलेला मुद्दा. हा मुद्दा ‘शिक्षण कशासाठी’ या मूलभूत प्रश्नाला हात घालतो. तथापि सद्य:स्थितीत ९० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी हे भविष्यातील चरितार्थाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिकत असतात हे सत्य आहे. स्वांतसुखाय, केवळ ज्ञानलालसेपोटी शिकणे ही बहुतांशी भारतीयांसाठी चैनच. त्यामुळे औपचारिक शिक्षण आणि छंद ही ढोबळ वर्गवारी पूर्वापार आहे. आणि त्यामुळेच अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेताना गाणे शिकणारेही पूर्वीपासून आहेतच. मग शिकलेल्या त्या गाण्याचा ‘उपयोग’ काय हा रोकडा व्यवहारी प्रश्न उपस्थित झाला आणि त्याचे उत्तर हे नव्या शिक्षण धोरणात श्रेयांक आणि गुणांच्या भाषेत दिले. मात्र, उत्तम गाऊ शकणाऱ्या अभियंत्याला नोकरी त्याच्या अभियांत्रिकी कौशल्यामुळे मिळते आणि पुढेही तशीच मिळेल. त्याचप्रमाणे गायकाला त्याची शैक्षणिक पदवी नाही तर सुरांवरील पकड आणि सादरीकरण लोकमान्यता मिळवून देते आणि देईल हे वादातीत आहे. मग हा संगम-आग्रह कशासाठी?
एकीकडे हे धोरण ज्ञानार्जन हा शिक्षणाचा हेतू हवा असे म्हणते तर दुसरीकडे शालेय स्तरापासून रोजगाराभिमुखता वाढावी म्हणून अनेक विषयांपैकी योग्य वाटेल तो विषय निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना देते. अनेक पर्यायांतून आपला कल ओळखण्यास विद्यार्थ्यांना अधिक मदत होऊ शकेल, हा यामागील विचार. हा स्वप्नवत विचार पेलण्याची क्षमता आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेत आहे काय? देशातील साधारण आठ टक्के म्हणजे सव्वा लाख शाळा या एकशिक्षकी आहेत. नवे धोरण अमलात आणायचे तर या शाळांतून भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव्य विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण, कला, क्रीडा अशा सर्वाचे शिक्षण देणारे सर्वज्ञानी असे शिक्षक स्वप्नपूर्तीसाठी आधी घडवावे लागतील. नव्या प्रवाहातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निग अशा विषयांचे शिक्षण देण्याचीही स्तुत्य अपेक्षा या धोरणात व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, इंटरनेट उपलब्ध असलेल्या देशातील शाळांची सरासरी टक्केवारी २४.२ आहे. त्यामुळे पुढील वर्षांपासून या धोरणात अपेक्षित शैक्षणिक रामराज्याची कल्पना वास्तवात उतरवण्यासाठी या शिक्षकांहाती जादूची कांडीच यावी लागेल.
ती कशी येणार याचे उत्तर एके काळी ‘मनुष्यबळ विकास मंत्रालय’ या नावाने ओळखले जाणारे आणि आता ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे नाव झालेले खाते देत नाही. वास्तविक देशातील पुढील पिढीचे काय होणार, देशाची आर्थिक आणि रोजगाराची स्थिती कशी असावी या सर्वाचा विचार करताना ‘मनुष्यबळ’ आणि त्याची सुयोग्य रचना हाच मुद्दा प्रभावी ठरतो. त्यामुळे या विभागाचे नाव बदलून काय साध्य झाले याचा कानोसा आता तीन वर्षांनी तरी घ्यायला हवाच. पण त्याचबरोबर शैक्षणिक धोरण नामे कल्पनाविस्तारावरही व्यापक- आणि निर्भीड- चर्चा व्हायला हवी.
