पर्यावरणविषयक भरपाई चीन वा भारत आदींनीही द्यावी काय यापेक्षा, अमेरिकादी देशांनी ती किती द्यायची याच्या मोजमापाची यंत्रणा कोणती हे महत्त्वाचे..
..सध्या सुरू असलेल्या पर्यावरण परिषदेत अशी यंत्रणा उभारली जावी. भारताचा मंत्रिस्तरीय सहभाग यंदाच्या परिषदेत नसला तरी आपल्या घोषणांच्या वास्तवतेची तपासणी कोठेही होऊ शकते..
पर्यावरण रक्षण ही सलग आणि सतत सुरू असणारी प्रक्रिया असते आणि ती तशीच असायला हवी. त्यामुळे एका परिषदेत पर्यावरण रक्षणासाठी काय झाले, असे विचारणे अयोग्य ठरते. असे असले तरीही हा प्रश्न विचारावा लागतो कारण पर्यावरण रक्षणात कालच्या तुलनेत आज गुंजभर का असेना प्रगती होत नसेल तर ती अधोगतीच ठरते. म्हणून इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे भरलेल्या ‘सीओपी २७’ (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज) या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वातावरणीय बदल परिषदेच्या वार्षिक अधिवेशनाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. याआधीची ‘सीओपी २६’ परिषद ब्रिटनमधील ग्लासगो शहरात भरली होती. गेल्या वर्षी भरलेल्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतास २०७० पर्यंत कर्बउत्सर्जनाबाबत ‘नेट झिरो’ करण्याच्या घोषणेखेरीजही बरेच काही महत्त्वाचे घडले. त्यानंतर वर्षभरात जवळपास संपूर्ण विश्वाने पर्यावरणीय बदलाचे कमीअधिक फटके खाल्ले. कोठे न थांबणारा पाऊस तर कोठे पावसाचा मागमूसही नाही. वातावरणातील या बदलांनी सगळय़ांच्याच मनात धास्ती निर्माण झालेली असताना इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख या पर्यटनस्थळी भरलेल्या ‘सीओपी २७’ परिषदेकडून अधिक काही भरीव निर्णयाची अपेक्षा असणे साहजिक. ही परिषद संपण्यास अद्याप काही अवधी आहे. त्यामुळे अपेक्षाभंगाचा सूर तूर्तास लावणे अन्यायकारक ठरावे. तथापि ही परिषदेतील चर्चेची तबकडी नुकसानभरपाई या मुद्दय़ावर सध्या अडकलेली दिसते. त्यामुळे परिषदेच्या परिपूर्तीसाठी वाट न पाहता या मुद्दय़ावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
याचे कारण हा मुद्दा आपणासही लागू होतो. तो आहे पर्यावरण ऱ्हासासाठी जबाबदार असणाऱ्यांनी अन्यांस नुकसानभरपाई देण्याबाबत. म्हणजे विकसित देशांनी विकसनशील देशांस काही एक रक्कम उचलून देण्याबाबतची ही चर्चा. गेल्या काही चर्चा-फेऱ्यांत प्रगत, विकसित देशांनी ही अशी नुकसानभरपाई द्यायला हवी हा मुद्दा तसा सर्वास स्वीकारार्ह ठरलेला आहे. म्हणजे त्याबाबत वाद नाही. परंतु जी बाब वरवर, सर्वानुमते मान्य होते ती तपशिलाच्या खाचाखोचांत अडकू शकते. नुकसानभरपाईचे हे असे झाले आहे. म्हणजे असे की यातील प्रगत, पाश्चात्त्य विकसित देश कोणते याबाबत दुमत नाही. अमेरिका, ब्रिटन तसेच युरोपातील अन्य काही देश आदींनी अन्य गरीब देशांस कर्बउत्सर्जनावर नियंत्रण आणण्यासाठी मदत करायला हवी हे सर्वानाच मान्य. पण तपशील ठरवताना कोणी कोणास काय म्हणावे हा मुद्दा अडथळय़ाचा ठरताना दिसतो. उदाहरणार्थ जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीन या महाकाय देशाचा समावेश कोणत्या गटात व्हायला हवा? अथवा नुकतेच इंग्लिश अर्थव्यवस्थेला ज्या देशाने मागे टाकले त्या भारतास विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर मोजायचे? नेमक्या या व अशाच प्रश्नांची नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ाची कोंडी झालेली दिसते. एरवी स्वत:स अमेरिकेबरोबर मोजणारा चीन नुकसानभरपाईपोटी काही रक्कम मोजायची वेळ आली की मग मात्र लगेच कासव जसे स्वत:स आकसून घेते तसे विकसितवरून विकसनशीलतेच्या कवचाखाली आकसून घेतो. अशा वेळी जागतिक परिप्रेक्ष्यात चीनच्या स्पर्धेने कातावलेली अमेरिका पर्यावरणीय नुकसानभरपाई चीनकडूनही घ्यायला हवी, असे मानत असेल तर त्याबाबत अमेरिकेस दोष देता येणार नाही. तीच बाब आपलीही. आपण प्रगतीसाठी घरातल्या घरात स्वत:ची कितीही पाठ थोपटून घेतली तरी देश म्हणून भारत मध्यम उत्पन्न वा त्यापेक्षाही कमीच्या गटात मोजला जातो. तेव्हा आपण नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा घेण्यास अधिक उत्सुक. त्यात काही गैरही नाही.
परंतु हा नुकसानभरपाईचा मुद्दा किती ताणायचा याचा विचार सर्व संबंधितांनी केल्याखेरीज पर्यावरण रक्षणाचे पाऊल पुढे पडणार नाही, हे निश्चित. अमेरिकेचे म्हणणे चीन नुकसानभरपाई देणाऱ्यांच्या गटात असायला हवा. तर चीनचे म्हणणे आधी अमेरिका, ब्रिटन आदींना सुरुवात तर करू द्या, आम्ही देऊ नंतर. यात तसे पाहू गेल्यास कोणा एकास चूक ठरवता येणार नाही. बडय़ा, विकसित देशांनी आपल्या औद्योगिक प्रगतीच्या मार्गात पर्यावरणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. अन्य देशांवर राज्य करताना तेथील पर्यावरणाच्या ऱ्हासावर आपल्या विकासाची पोळी त्यांनी भाजून घेतली. त्यास कोणी विरोध करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना दूर तरी केले अथवा त्यांच्या विरोधांवर सहज मात केली. अशा वेळी पर्यावरण रक्षणासाठी अधिकाधिक नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी या देशांवर आहे हे अविकसित वा विकसनशील देशांचे म्हणणे अयोग्य नाही. पण त्याच वेळी ‘आम्ही इतिहासात चुका केल्या हे मान्य, पण वर्तमानात तुम्ही त्याच चुका करीत आहात, सबब तुम्हीही या चुका करणे थांबवा,’ हा विकसित देशांचा युक्तिवादही अयोग्य ठरवणे अवघड. नैतिकदृष्टय़ा पाहू गेल्यास विकसनशील देशांची ‘आता हा काळ आमचा’ ही भूमिका अधिक स्वीकारार्ह ठरते. म्हणजे जन्मापासून अनुभवलेल्या अतिसमृद्धीतून मधुमेहादी व्याधी जडलेल्याने जन्मत:च कुपोषित असलेल्यास बरे दिवस आल्यावर ‘गोड कमी खा’ असे सांगण्यासारखे. म्हणूनच या मुद्दय़ावर मतभेद होणे साहजिक म्हणायला हवे.
तेव्हा या परिषदेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे ते हे फायद्या-तोटय़ाच्या मोजमापासाठी यंत्रणा तयार करण्याचे. इतके दिवस पर्यावरण जागृती नसल्याचा लाभ सर्वाधिक कोणास मिळाला, नुकसान कोणाचे झाले, यापुढे पर्यावरण हानीचा विचार करून धोरण बदलाचे निर्बंध कोणास सहन करावे लागणार आहेत, त्याची किती किंमत त्या त्या देशांस मोजावी लागेल आदी मुद्दय़ांचा विचार करून या किमतीचा काही वाटा श्रीमंत देशांस घ्यायला लावणे हे आव्हान. त्यासाठी काही एक समीकरण, सूत्र तयार करणे ही ते आव्हान पेलण्याच्या क्षमतेची पहिली कसोटी. ती आताच्या परिषदेत लागणार असून सर्व संबंधितांस माफक आशा आहे ती या कसोटीत उतरण्याची. चीन, भारत आदी देशांचे मुद्दे अधिक न ताणता सर्वसमावेशक विचारातून फायद्या-तोटय़ाचे मोजमाप करणारे आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष मदत देता येणारे सूत्र या परिषदेत आकारास आले तर ती सर्वात मोठी फलश्रुती ठरेल. या अनुषंगाने अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांची भूमिका निर्णायक ठरेल असे दिसते. वडीलकीच्या नात्यातून या अशा कोष्टकासाठी ते किती रेटा लावतात हे पाहणे महत्त्वाचे. खेरीज युरोपीय संघटना याबाबत पुढाकार घेताना दिसते, हेदेखील आश्वासक म्हणायला हवे. चिमुकल्या डेन्मार्कसारख्या देशाने तर लगेच खिशात हात घालून लगेच आपला वाटा द्यायची तयारीही दर्शवली, ही यातील कौतुकाची बाब म्हणायची. एरवी ‘बदला नाही तर नष्ट व्हा’ छापाची वृत्तवेधक भाषणे आहेतच. या अशा भाषणांतून त्या- त्या दिवसाच्या बातम्यांचा रतीब तेवढा घातला जातो. हाती काहीही लागत नाही.
वास्तविक हा महत्त्वाचा भाग वगळता तसेही या परिषदेत चीन, इंडोनेशिया वा भारत अशा काही देशांचा मंत्रिस्तरीय सहभाग नाही हा मुद्दाही आहेच. गेल्या वर्षी खुद्द पंतप्रधानांच्या उपस्थितीनंतर या वेळी असे काही दिमाखदार नसणे ही उणीव ठरते. गेल्या वर्षी आपण बऱ्याच काही घोषणा केल्या. त्याच्या वास्तवतेची तपासणी ‘का लाजता..’ या संपादकीयाद्वारे (८ नोव्हेंबरर, २०२१) केली गेली होती. तेव्हा त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तूर्त फायदा-तोटय़ाचा वायदा यात निघतो का इतकीच माफक अपेक्षा बाळगलेली बरी.
