वर्षभर सूचना मागवून आणि अनेक आक्षेप येऊनसुद्धा वन-विधेयक आहे त्याच स्थितीत मांडले जाणार अशी बातमी येणे हा जंगलांवरच नव्हे, लोकाभिमुख कायद्यांवरही घाव..
पर्यावरण रक्षण, कर्ब उत्सर्जन नियंत्रण आदी शब्दप्रयोग अलीकडे फारच सातत्याने केले जातात. या शब्दवापरांतून पर्यावरण रक्षणार्थ बांधिलकी मिरवण्याचा संबंधितांचा प्रयत्न असतो. तथापि वास्तव तसे असते काय? उदाहरणार्थ भारतातील जंगल संवर्धन. आपल्या देशाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेतले तर पर्यावरण संतुलनासाठी ३३ टक्के जंगल आवश्यक. पण प्रत्यक्षात ते आहे २४ टक्के. त्यात भर घालण्यासाठी नेटाने प्रयत्न गरजेचे असताना केंद्र सरकार आहे त्या जंगलाला हात घालायला निघाल्याचे दिसते. जंगलाच्या संरक्षणासाठी १९८० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या वनसंवर्धन कायद्यातील नियमांमध्ये होऊ घातलेले बदल हेच दर्शवतात. काँग्रेसच्या राजवटीत तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यात प्रस्तावित सुधारणा संयुक्त संसदीय समितीने जशाच्या तशा मान्य केल्याचे वृत्त ‘द हिंदूु’ने दिले असून त्यामुळे आता हे सुधारणा विधेयक येत्या २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर मंजूर होण्याचा धोका आहे. तो लक्षात घेणे पर्यावरण रक्षणार्थ नितांत गरजेचे.
कारण या नव्या मसुद्यानुसार केंद्र सरकार घनदाट जंगलाची जमीन राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकल्प, पायाभूत सुविधांसाठी तसेच जंगलात राहणाऱ्या ‘आदिवासींच्या उपजीविकेसाठी आवश्यक प्रकल्पां’साठी उपलब्ध करून देऊ शकेल. शिवाय ज्यावर झाडे आहेत, पण ते जंगल म्हणून अधिसूचित नाही अशा जागांचा ‘संरक्षित क्षेत्र’ हा दर्जा काढून घेण्याचा व्यापक अधिकार केंद्रास मिळेल. ते क्षेत्रसुद्धा पर्यटन व प्रकल्पासाठी वापरता येईल. या दोहोंतून नष्ट होणाऱ्या जंगलाची भरपाई म्हणून सरकार पर्यायी वनीकरणाला प्रोत्साहन देईल. सुधारणांचे हे ढोबळ स्वरूप वरकरणी विकासाची वाट दाखवणारे असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. ती काय आहे हे समजून घेणे अत्यावश्यक. कारण त्यातून जंगल नष्ट करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा केंद्राचा हेतू स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे भविष्यात अनेक कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात. घटनेच्या पाचव्या अधिसूचीला स्मरून तयार करण्यात आलेल्या ‘पेसा’(पंचायत्स एक्स्टेन्शन टु शेडय़ूल्ड एरियाज् अॅक्ट) या तसेच वनाधिकार कायद्याचे काय हा यातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न. हे दोन्ही कायदे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मोठे अधिकार देतात. त्यांच्या मान्यतेशिवाय सरकारला प्रकल्प उभारता येणार नाही, हे यात नमूद आहे. पण नवा कायदा मंजूर झाल्यास या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार कशी करणार? त्यामुळे हे दोन्ही कायदे गुंडाळण्याचा डाव यामागे असल्याचा संशय आल्यास चूक ते काय? जंगलामुळे रखडलेले प्रकल्प तत्पर मार्गी लावण्यासाठी आता राज्यस्तरावर एक छाननी समिती असेल. तीसमोर आलेल्या प्रकल्पासंबंधीचा निर्णय ४० दिवसांत घेण्याचे बंधन नव्या मसुद्यात आहे. मात्र अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच घेईल. मग केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचित असलेल्या वनखात्याचे काय? या सुधारणांतून राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न नव्हे काय? नेमका हाच मुद्दा मांडून छत्तीसगड या एकमेव राज्याने या सुधारणांना विरोध केला. बाकी भाजपशासित राज्यांनी मौन बाळगले. ते साहजिक म्हणायचे. तसेच देशाची आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या भागातील जंगलात महामार्ग, वीज प्रकल्प उभे करण्यासाठी जंगल क्षेत्र देण्याचा अधिकार या सुधारणेतून केंद्राला मिळेल. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या गोंडस नावाखाली घनदाट जंगल नष्ट करण्याचा हेतूच यातून उघड होतो. मुळात देशात आजवर जेवढे जंगल राखले गेले ते त्यात राहणाऱ्या आदिवासींच्या सहभागामुळे. या समूहाची जीवनपद्धतीच जल, जमीन व जंगलावर आधारलेली असते. त्यांची उपजीविकासुद्धा त्यावर अवलंबून. तरीही त्यांच्या उपजीविकेचा मुद्दा पुढे करून मोठे प्रकल्प हवेत असे सरकार या मसुद्यात म्हणते.
या बदलाचा मसुदा गेल्या वर्षभरापासून जनतेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी तसेच आदिवासी समूहांनी आक्षेप घेतले. ईशान्येकडील राज्यातील संघटनांनी घनदाट जंगल नष्ट करण्याचा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडणेच मुळात गैर आहे असे स्पष्टपणे सांगितले. हा बदल झाला तर पाचव्या व सहाव्या अधिसूचीनुसार आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण कसे होईल? याकडे लक्ष ठेवण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या राज्यपालांच्या अधिकाराचे काय? वनहक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासींच्या जंगलावरील मंजूर झालेल्या सामूहिक दाव्यांचे काय? असे अनेक मुद्दे आक्षेपांतून उपस्थित केले गेले. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी या सुधारणा पर्यावरण व आदिवासी या दोन्हीसाठी घातक असल्याने हे विधेयक आधी पर्यावरण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवा अशी मागणी वारंवार केली. मात्र, सरकारने हे विधेयक ज्या दिवशी लोकसभेत मांडले त्याच दिवशी संयुक्त समितीकडे पाठवले. ही घाई कशासाठी केली गेली? रमेश यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आजतागायत दिलेले नाही. ज्या ३१ सदस्यीय संसदीय समितीने हे विधेयक मंजूर केले त्यात १८ सदस्य भाजपचे होते. हे काय दर्शवते? पर्यायी जंगलाची निर्मिती करून पर्यावरण संतुलन राखले जाईल असा दावा सरकार यानिमित्ताने करते. तोही तद्दन खोटा आहे. गेल्या दहा वर्षांचा विचार केला तर केवळ ३८ हजार २५१ चौरस किलोमीटर पर्यायी वनक्षेत्र वाढले. हे नवे वनाच्छादित क्षेत्र अतिशय विरळ व पर्यावरण संतुलनासाठी फारसे उपयोगी नाही असे अनेक अभ्यासकांनी सोदाहरण सिद्ध करून दाखवले. अशा स्थितीत शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले जुने घनदाट जंगल कोणत्याही स्थितीत राखून ठेवणे केव्हाही देशहिताचे आहे. त्यालाच नख लावण्याचे काम या सुधारणा करणार हे निश्चित. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये गोदावरमन प्रकरणात दिलेला निकाल ऐतिहासिक मानला जातो. यात सर्व प्रकारच्या जंगलाचे रक्षण केले जावे असे नमूद आहे. त्यात खासगी जंगलसुद्धा आले. आता नवे बदल या निकालाला छेद देणारे आहेतच; शिवाय विकासाच्या नावावर जंगल नष्ट करण्याचा सर्वाधिकार केंद्राकडे कसा राहील हे सांगणारे आहेत.
या बदलाच्या निमित्ताने केंद्राची धोरण विसंगतीसुद्धा ठसठशीतपणे पुढे येते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याच केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३३ टक्क्यांनी कमी करू तर २०७० पर्यंत ते शून्य टक्क्यावर आणू असे लेखी आश्वासन दिलेले आहे. हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर घनदाट जंगल राखण्याशिवाय पर्याय नाही. देशांतर्गत पातळीवर तेच जंगल नष्ट करण्यासाठी पावले उचलायची व देशाबाहेर मात्र शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या गप्पा मारायच्या हे कसे? घनदाट जंगल व वनाच्छादित क्षेत्र यात फरक आहे. अलीकडे सरकारकडून वन सर्वेक्षण अहवालाच्या माध्यमातून येणारे आकडे झाडांनी आच्छादलेल्या क्षेत्राला जंगल दर्शवणारे आहेत. एकीकडे अशी चतुराई दाखवत स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची व दुसरीकडे ८० च्या कायद्यात संदिग्धता आहे असे भासवून जंगलतोडीचा मुक्त परवाना देण्याचे धोरण आखायचे ही शुद्ध फसवणूक आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी विकास हवाच. त्याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, तो घनदाट जंगल नष्ट करूनच हवा हा दुराग्रह नुसता अनाठायी नाही तर पर्यावरणाच्या मुळावरच घाव घालणारा आहे. आधीच देशात काँक्रीटच्या जंगलांची काय अवस्था आहे हे राजधानीतील अवस्थेवरून कळते. उत्तराखंड, हिमाचलात ‘विकासा’साठी झालेल्या जंगलतोडीचे परिणाम काय हेही आपण पाहात आहोत. आणि आता हे! बहुमताच्या रेटय़ाने हे विधेयक मंजूर होईलही. पण तसे होणे हे जंगलातील अमंगलास निमंत्रण देणे असेल.
पर्यावरण रक्षण, कर्ब उत्सर्जन नियंत्रण आदी शब्दप्रयोग अलीकडे फारच सातत्याने केले जातात. या शब्दवापरांतून पर्यावरण रक्षणार्थ बांधिलकी मिरवण्याचा संबंधितांचा प्रयत्न असतो. तथापि वास्तव तसे असते काय? उदाहरणार्थ भारतातील जंगल संवर्धन. आपल्या देशाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेतले तर पर्यावरण संतुलनासाठी ३३ टक्के जंगल आवश्यक. पण प्रत्यक्षात ते आहे २४ टक्के. त्यात भर घालण्यासाठी नेटाने प्रयत्न गरजेचे असताना केंद्र सरकार आहे त्या जंगलाला हात घालायला निघाल्याचे दिसते. जंगलाच्या संरक्षणासाठी १९८० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या वनसंवर्धन कायद्यातील नियमांमध्ये होऊ घातलेले बदल हेच दर्शवतात. काँग्रेसच्या राजवटीत तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यात प्रस्तावित सुधारणा संयुक्त संसदीय समितीने जशाच्या तशा मान्य केल्याचे वृत्त ‘द हिंदूु’ने दिले असून त्यामुळे आता हे सुधारणा विधेयक येत्या २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर मंजूर होण्याचा धोका आहे. तो लक्षात घेणे पर्यावरण रक्षणार्थ नितांत गरजेचे.
कारण या नव्या मसुद्यानुसार केंद्र सरकार घनदाट जंगलाची जमीन राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकल्प, पायाभूत सुविधांसाठी तसेच जंगलात राहणाऱ्या ‘आदिवासींच्या उपजीविकेसाठी आवश्यक प्रकल्पां’साठी उपलब्ध करून देऊ शकेल. शिवाय ज्यावर झाडे आहेत, पण ते जंगल म्हणून अधिसूचित नाही अशा जागांचा ‘संरक्षित क्षेत्र’ हा दर्जा काढून घेण्याचा व्यापक अधिकार केंद्रास मिळेल. ते क्षेत्रसुद्धा पर्यटन व प्रकल्पासाठी वापरता येईल. या दोहोंतून नष्ट होणाऱ्या जंगलाची भरपाई म्हणून सरकार पर्यायी वनीकरणाला प्रोत्साहन देईल. सुधारणांचे हे ढोबळ स्वरूप वरकरणी विकासाची वाट दाखवणारे असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. ती काय आहे हे समजून घेणे अत्यावश्यक. कारण त्यातून जंगल नष्ट करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा केंद्राचा हेतू स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे भविष्यात अनेक कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात. घटनेच्या पाचव्या अधिसूचीला स्मरून तयार करण्यात आलेल्या ‘पेसा’(पंचायत्स एक्स्टेन्शन टु शेडय़ूल्ड एरियाज् अॅक्ट) या तसेच वनाधिकार कायद्याचे काय हा यातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न. हे दोन्ही कायदे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मोठे अधिकार देतात. त्यांच्या मान्यतेशिवाय सरकारला प्रकल्प उभारता येणार नाही, हे यात नमूद आहे. पण नवा कायदा मंजूर झाल्यास या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार कशी करणार? त्यामुळे हे दोन्ही कायदे गुंडाळण्याचा डाव यामागे असल्याचा संशय आल्यास चूक ते काय? जंगलामुळे रखडलेले प्रकल्प तत्पर मार्गी लावण्यासाठी आता राज्यस्तरावर एक छाननी समिती असेल. तीसमोर आलेल्या प्रकल्पासंबंधीचा निर्णय ४० दिवसांत घेण्याचे बंधन नव्या मसुद्यात आहे. मात्र अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच घेईल. मग केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचित असलेल्या वनखात्याचे काय? या सुधारणांतून राज्याच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न नव्हे काय? नेमका हाच मुद्दा मांडून छत्तीसगड या एकमेव राज्याने या सुधारणांना विरोध केला. बाकी भाजपशासित राज्यांनी मौन बाळगले. ते साहजिक म्हणायचे. तसेच देशाची आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या भागातील जंगलात महामार्ग, वीज प्रकल्प उभे करण्यासाठी जंगल क्षेत्र देण्याचा अधिकार या सुधारणेतून केंद्राला मिळेल. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ या गोंडस नावाखाली घनदाट जंगल नष्ट करण्याचा हेतूच यातून उघड होतो. मुळात देशात आजवर जेवढे जंगल राखले गेले ते त्यात राहणाऱ्या आदिवासींच्या सहभागामुळे. या समूहाची जीवनपद्धतीच जल, जमीन व जंगलावर आधारलेली असते. त्यांची उपजीविकासुद्धा त्यावर अवलंबून. तरीही त्यांच्या उपजीविकेचा मुद्दा पुढे करून मोठे प्रकल्प हवेत असे सरकार या मसुद्यात म्हणते.
या बदलाचा मसुदा गेल्या वर्षभरापासून जनतेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यावर अनेक पर्यावरणवाद्यांनी तसेच आदिवासी समूहांनी आक्षेप घेतले. ईशान्येकडील राज्यातील संघटनांनी घनदाट जंगल नष्ट करण्याचा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडणेच मुळात गैर आहे असे स्पष्टपणे सांगितले. हा बदल झाला तर पाचव्या व सहाव्या अधिसूचीनुसार आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण कसे होईल? याकडे लक्ष ठेवण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेल्या राज्यपालांच्या अधिकाराचे काय? वनहक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासींच्या जंगलावरील मंजूर झालेल्या सामूहिक दाव्यांचे काय? असे अनेक मुद्दे आक्षेपांतून उपस्थित केले गेले. माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी या सुधारणा पर्यावरण व आदिवासी या दोन्हीसाठी घातक असल्याने हे विधेयक आधी पर्यावरण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवा अशी मागणी वारंवार केली. मात्र, सरकारने हे विधेयक ज्या दिवशी लोकसभेत मांडले त्याच दिवशी संयुक्त समितीकडे पाठवले. ही घाई कशासाठी केली गेली? रमेश यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आजतागायत दिलेले नाही. ज्या ३१ सदस्यीय संसदीय समितीने हे विधेयक मंजूर केले त्यात १८ सदस्य भाजपचे होते. हे काय दर्शवते? पर्यायी जंगलाची निर्मिती करून पर्यावरण संतुलन राखले जाईल असा दावा सरकार यानिमित्ताने करते. तोही तद्दन खोटा आहे. गेल्या दहा वर्षांचा विचार केला तर केवळ ३८ हजार २५१ चौरस किलोमीटर पर्यायी वनक्षेत्र वाढले. हे नवे वनाच्छादित क्षेत्र अतिशय विरळ व पर्यावरण संतुलनासाठी फारसे उपयोगी नाही असे अनेक अभ्यासकांनी सोदाहरण सिद्ध करून दाखवले. अशा स्थितीत शेकडो वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले जुने घनदाट जंगल कोणत्याही स्थितीत राखून ठेवणे केव्हाही देशहिताचे आहे. त्यालाच नख लावण्याचे काम या सुधारणा करणार हे निश्चित. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये गोदावरमन प्रकरणात दिलेला निकाल ऐतिहासिक मानला जातो. यात सर्व प्रकारच्या जंगलाचे रक्षण केले जावे असे नमूद आहे. त्यात खासगी जंगलसुद्धा आले. आता नवे बदल या निकालाला छेद देणारे आहेतच; शिवाय विकासाच्या नावावर जंगल नष्ट करण्याचा सर्वाधिकार केंद्राकडे कसा राहील हे सांगणारे आहेत.
या बदलाच्या निमित्ताने केंद्राची धोरण विसंगतीसुद्धा ठसठशीतपणे पुढे येते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याच केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन ३३ टक्क्यांनी कमी करू तर २०७० पर्यंत ते शून्य टक्क्यावर आणू असे लेखी आश्वासन दिलेले आहे. हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर घनदाट जंगल राखण्याशिवाय पर्याय नाही. देशांतर्गत पातळीवर तेच जंगल नष्ट करण्यासाठी पावले उचलायची व देशाबाहेर मात्र शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या गप्पा मारायच्या हे कसे? घनदाट जंगल व वनाच्छादित क्षेत्र यात फरक आहे. अलीकडे सरकारकडून वन सर्वेक्षण अहवालाच्या माध्यमातून येणारे आकडे झाडांनी आच्छादलेल्या क्षेत्राला जंगल दर्शवणारे आहेत. एकीकडे अशी चतुराई दाखवत स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची व दुसरीकडे ८० च्या कायद्यात संदिग्धता आहे असे भासवून जंगलतोडीचा मुक्त परवाना देण्याचे धोरण आखायचे ही शुद्ध फसवणूक आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी विकास हवाच. त्याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, तो घनदाट जंगल नष्ट करूनच हवा हा दुराग्रह नुसता अनाठायी नाही तर पर्यावरणाच्या मुळावरच घाव घालणारा आहे. आधीच देशात काँक्रीटच्या जंगलांची काय अवस्था आहे हे राजधानीतील अवस्थेवरून कळते. उत्तराखंड, हिमाचलात ‘विकासा’साठी झालेल्या जंगलतोडीचे परिणाम काय हेही आपण पाहात आहोत. आणि आता हे! बहुमताच्या रेटय़ाने हे विधेयक मंजूर होईलही. पण तसे होणे हे जंगलातील अमंगलास निमंत्रण देणे असेल.
