उशिरा आलेल्या पावसामुळे काही प्रमाणात नुकसान होईल हे गृहीत धरले तरी तांदळाचा साठा आपल्याकडे निश्चितच पुरून उरेल इतका असेल, मग हे असे निर्णय कशासाठी?
तोळामासा प्रकृती असलेल्यांचे वर्णन करताना ‘‘लवंग उष्ण पडते आणि वेलदोडा थंड’’ असा वाक्प्रचार वापरला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्था अशी तोळामासा नक्कीच नाही. तरीही अशा प्रकारचा वाक्प्रचार भारतासंदर्भात वापरला जाण्याचा धोका संभवतो. त्याचे कारण म्हणजे बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आपला निर्णय. तो सरकारने घेतला कारण गेल्या काही आठवडय़ांत झालेल्या असमान वृष्टीमुळे तांदळाचे पीक धोक्यात येऊन देशात यंदा तांदळाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो अशी भीती सरकारला वाटली म्हणून. याआधी उन्हाळा यंदा अति तीव्र आहे म्हणून गव्हाचे पीक धोक्यात येईल या चिंतेने सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर आपल्याकडून बंदी घातली गेली. उन्हाळा तीव्र होता म्हणून गहू निर्यातबंदी झाली. पाऊस जास्त म्हणून तांदूळ निर्यातबंदी. अशा तऱ्हेने काही महिन्यांवर असणारा हिवाळाही असाच अतिरेकी थंडी घेऊन आल्यास कशाच्या निर्यातीवर बंदी येणार असा प्रश्न पडणे साहजिक. तांदळाच्या निर्यातबंदीबाबत त्यातल्या त्यात बरी गोष्ट इतकीच की आपण आधी जगास हवा तितका तांदूळ पुरवू असे काही वचन दिले नव्हते. गव्हाबाबत ते होते. जर्मनीत जागतिक व्यासपीठावर भारत हा सर्व जगाचा गहू पुरवठादार होऊ शकतो असे अभिमानाने आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितले आणि भारतात आल्यावर काही आठवडय़ांतच जगास गहू पुरवण्यास बंदी घातली गेली. ‘‘बडय़ा राष्ट्रांना जागतिक अन्न सुरक्षेची चिंता असताना भारतीय शेतकरी अथक परिश्रम करून जगास गहू विकण्यास सज्ज आहेत’’, अशा अर्थाचे विधान करीत पंतप्रधानांनी भारतास ‘जगाचा अन्नदाता’ जाहीर केले. नंतर ही बंदी. त्यामानाने तांदूळ भाग्यवान. असे काही उलट-सुलट त्याबाबत झाले नाही. तथापि या तांदूळ निर्यातबंदीचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटू लागल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
यंदा बेभरवशी पर्जन्यमानामुळे काही राज्यांत पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यात प्राधान्याने तांदूळ पिकवला जातो. असे झाल्यास तांदळाच्या पिकाचे नुकसान होईल आणि त्याचा तुटवडा निर्माण होऊन दरवाढ होईल, याची रास्त भीती केंद्र सरकारला वाटली. त्यामुळे बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर सरसकट बंदी घातली गेली. तसे पाहू गेल्यास भारत सरकारची भूमिका आणि त्यातून घेतला गेलेला निर्णय अवाजवी नाही. परंतु भारतात सध्या पडून असलेला तांदळाचा अतिरिक्त साठा, देशात यंदाच्या वर्षांत होऊ घातलेले तांदूळ उत्पादन आणि त्यानंतर देशाची गरज भागवूनही हाती राहणारा तांदूळ या सर्वाचा विचार केल्यास ही निर्यातबंदी किती योग्य असा प्रश्न पडू शकतो. तसेच या निर्यातबंदीमुळे जागतिक बाजारात अन्नधान्याच्या दरांत वाढ होणार असून त्या चलनवाढीचा फटका पुन्हा अर्थव्यवस्थेस बसू शकतो, असा युक्तिवाद तज्ज्ञांकडून केला जातो. तसेच भारताकडून निर्यात केला जाणारा बिगरबासमती तांदूळ हा प्राधान्याने गरीब देशांकडून खरेदी केला जातो. बासमती त्यांना परवडत नसावा. पण बिगरबासमतीच्या निर्यातीवरच बंदी घातली गेल्याने गरिबांनाच त्याचा अधिक फटका बसेल. भारताच्या या निर्णयाची प्रतिक्रिया जगभरात इतकी तीव्रपणे उमटली की अगदी अमेरिकेतील ग्राहकांनीही तांदळाचा साठा करण्यास सुरुवात केली. अनेक देशांतील दुकानांतून तांदळाची मागणी अचानक वाढली. न जाणो उद्या तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्यास काय घ्या, अशी भीती अनेकांना वाटते. ती अस्थानी नाही. ते का, हे समजून घेण्यासाठी काही आकडेवारी आवश्यक.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा बिगरबासमती तांदळाचा पुरवठादार. जागतिक बाजारात अशा प्रकारच्या तांदळाच्या बाजारपेठेतील ४० टक्के तांदूळ फक्त आपण एकटे पुरवतो. गतसाली जगभरातील बाजारपेठेत साडेपाच कोटी टन तांदळाचा व्यवहार झाला. त्यापैकी ४० टक्के तांदूळ हा भारतात पिकलेला होता. आपण जागतिक बाजारात ओतलेला २.२२ कोटी टन हा तांदूळसाठा थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान आणि अमेरिका या चार देशांनी एकत्रितपणे केलेल्या निर्यातीपेक्षाही अधिक आहे. यावरून जागतिक तांदूळ बाजारातील आपल्या स्थानाचा आणि आकाराचा अंदाज यावा. जगास पुरवठा केल्यानंतरही भारताच्या अन्न महामंडळाच्या गुदामात कायम किमान १.३५ कोटी टन इतका तांदळाचा साठा कायम असायला हवा. तो तूर्तास चार कोटी टनांहून अधिक आहे. याचा अर्थ जगास पुरवठा केल्यानंतर आपण तांदळाची पुरेशी बेगमी करून ठेवलेली आहे. यात यंदा पिकल्या जाणाऱ्या तांदळाची अर्थातच भर पडेल. यंदा आपल्याकडे तांदळाचा पेरा गतसालापेक्षा अधिक आहे. उशिराने आलेल्या पावसामुळे काही प्रमाणात नुकसान होईल हे गृहीत धरले तरी तांदळाचा साठा आपल्याकडे निश्चितच सर्वांस पुरून उरेल इतका आहे. तेव्हा आपल्या तांदूळ निर्यातबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन तांदूळ उपलब्धतेच्या आकडेवारीवरून तरी करता येणार नाही.
तसेच या वर्षी गतसालाच्या तुलनेत तांदळाच्या दरांत सरासरी दहा टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की जागतिक पातळीवर तांदूळ विकून भारतीय शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणे शक्य आहे. ते तसे मिळाले तर आपल्या शेतकऱ्यांस त्याचा फायदाच होईल. परंतु अशी फायदा मिळविण्याची शक्यता असतानाच आपण नेमकी निर्यातबंदी केली. गव्हाबाबतही हेच झाले. भारतात पुरेसा गहू असताना आणि जागतिक पातळीवर त्यास मागणी असताना आपण गतसाली गहू निर्यातबंदी केली. ‘दात्याचे दारिद्रय़’ या संपादकीयाद्वारे (१६ मे २०२२) ‘लोकसत्ता’ने या निर्णयामागील तर्कदुष्टता दाखवून दिली होती. आता त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती तांदूळ निर्यातबंदीने आपण करीत आहोत. आपला तांदूळ निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्या झाल्या लगेच दुसऱ्या दिवशी अन्य देशांकडून जागतिक बाजारात येणाऱ्या तांदळाचे दर वाढले. व्हिएतनाम आणि थायलंड हे अन्य दोन बिगरबासमती तांदळाचे पुरवठादार. आपल्या तांदूळ निर्यातबंदी निर्णयाचा मोठा फायदा या दोन देशांतील शेतकऱ्यांस होणार हे उघड आहे. म्हणजे एका बाजूने आपल्या निर्णयाने या देशांतील शेतकऱ्यांचे उखळ पांढरे होईल आणि दुसरीकडे गरीब अफ्रिकी देशांतील अन्नवंचितांचे जगणे अधिक महाग होईल. तेव्हा या निर्यातबंदीने नक्की काय साध्य होणार, हा आपल्यासाठी कळीचा प्रश्न.
शिवाय या फायद्या-तोटय़ाच्या गणितापलीकडेही एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. तो आपल्या विश्वसनीयतेबाबत. आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपण गहू पुरवठय़ाच्या वल्गना करतो आणि गहू पुरवठा थांबवतो. तांदळाबाबत तशी काही घोषणा आपण केलेली नव्हती हे मान्य. पण तांदळाचे सर्वात मोठे निर्यातदार म्हणून आपण श्रेय घेतो. तरीही त्याच वेळी निर्यातीस बंदी करतो. हा विरोधाभास भारताविषयी खचितच विश्वास निर्माण करणारा नाही. जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांत स्थान मिळवू पाहणाऱ्या देशाने एवढय़ा-तेवढय़ा कारणांवरून आपली जागतिक बांधिलकी अशी वाऱ्यावर सोडू नये. देशांतील नागरिकांच्या गरजांस प्राधान्य वगैरे सर्व ठीक. पण महासत्तापदाचे मोठेपण केवळ तांदूळ निवडता निवडता मिळणारे नाही.
