इतक्या घटकांवर सरकारला नियंत्रण शक्य होते तर ते मिळवले का नाही? जागतिक परिस्थितीच्या नावे सरकार बोटे मोडत का राहिले?
चलनवाढीची गती नियंत्रणात राखणे हे मुदलात सरकारचे कामच नाही. तरीही ते आम्ही करू असे सांगितले जाते तेव्हा ते काम ज्याचे आहे त्याच्या अधिकाराच्या संकोचाचा धोका संभवतो..
ज्यास जे जमते ते करू न देणे ही सरकारी कामकाजाची रीत. उदाहरणार्थ माजी लष्करप्रमुख व्ही के सिंग. यांचा अनुभव लष्कराचा. पण सध्या ते रस्ताबांधणी, विमान वाहतूक खात्याचे राज्यमंत्रीपद सांभाळतात. हरदीप पुरी हे परराष्ट्र सेवेतील माजी सनदी अधिकारी. परदेशांत विविध पदांवर त्यांनी भारताचे प्रतिनिधित्वही केलेले. पण तूर्त गृहबांधणी, पेट्रोल-डिझेल अशी काही खाती ते हाताळतात. सन्माननीय अपवाद सुब्रमण्यम जयशंकर यांचा. त्यांची कारकीर्द परराष्ट्र सेवेत गेली आणि ती संपल्यानंतरही ते याच खात्यातून सरकारची सेवा करतात. पण तो अपवाद. त्यामुळे उलट आधीचाच नियम सिद्ध होतो. त्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन. त्यांचा या भारतवर्षांस परिचय झाला तो अत्यंत आक्रमकपणे स्वपक्षाचा बचाव करणाऱ्या प्रवक्त्या या नात्याने. सत्ताधारी भाजपत फाड-फाड इंग्रजीत बोलणारे कमी. अरुण जेटली यांच्यासारखे साहेबी इंग्रजीत संवाद साधणारे तर अगदीच मोजके. इतरांचा प्राधान्याने भर संस्कृतप्रचुर हिंदीवर. अशा वातावरणात निर्मला सीतारामन यांचे चॅनेलीय चर्चातून इंग्रजीत हिरिरीने सहभागी होणे लक्षणीय असायचे. तेव्हा स्वबळावर सत्ता आल्यावर त्यांना मंत्रीपद मिळणे साहजिकच. तसे ते मिळाले. अर्थात त्यांच्या आधी विदुषी स्मृती इराणी यांना कॅबिनेट दर्जा मिळाला आणि सीतारामन यांना मात्र राज्यमंत्रीपदावर सिद्ध करून मग कॅबिनेटचा मान मिळाला हे खरे असले तरी त्यामुळे सीतारामन यांचे महत्त्व कमी होत नाही. त्यांच्या कामगिरीचा इतिहास आणि वाणीवरील प्रभुत्व पाहता त्यांना माहिती-प्रसारण आदी खाते दिले जाणे रास्त ठरले असते. पण त्यांच्या हाती अर्थ खात्याच्या पाळण्याची दोरी आली. त्या पाळण्यास त्यांनी दिलेला ताजा हिसका दखलपात्र ठरतो. तो चलनवाढ नियंत्रणाबाबत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विशेष मंत्रीगट चलनवाढीवर लक्ष ठेवून आहे आणि आम्ही हा चलनवाढीचा दर आणखी कमी करू, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. सध्याच्या अर्थस्थितीबाबत त्याआधी खरे तर ‘तृणमूल’च्या महुआ मैत्रा यांनी ‘खरा पप्पू कोण?’ असा मौलिक प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे अर्थ खाते सांभाळणाऱ्या व्यक्तीने देण्याऐवजी प्रवक्त्याने देणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. पण निर्मलाबाई पडल्या माजी प्रवक्त्या. आणि त्यात आता अर्थमंत्री. त्यामुळे अर्थ खात्याचे उत्तर देता देता त्यांच्यातील प्रवक्ता जागा झाला आणि त्यांनी मैत्राबाईंस पप्पू कोठे आहे याचे उत्तर दिले. ते ठीक. पण त्यानंतर निर्मलाबाईंनी चलनवाढ नियंत्रणावर भाष्य केले. नुसते भाष्य करून त्या थांबत्या तरीही ते इतके दखलपात्र ठरले नसते. पण अंगातील मुरलेल्या प्रवक्तेपणामुळे असेल पण त्या एक पाऊल पुढे गेल्या आणि त्यांनी सरकार या चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवेल असे उत्तर दिले. ते अंमळ बुचकळय़ात टाकते. ते का याची चर्चा व्हायला हवी. याचे कारण अगदी अलीकडेपर्यंत सीतारामनबाई आर्थिक आव्हानांसाठी जागतिक परिस्थितीला जबाबदार धरत होत्या. चलनवाढीची समस्या आहे? दाखवा बोट जागतिक परिस्थितीकडे. इंधन दरवाढ? ती तर जागतिक परिस्थितीमुळेच. रुपयाचे मूल्य कमी होते आहे? अजिबात नाही, डॉलर सुदृढ होतो आहे.. इत्यादी उत्तरे सीतारामनबाईंनी याआधी दिल्याचे अनेकांस स्मरत असेल. त्या पार्श्वभूमीवर आमचे सरकार चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवेल हे त्यांचे विधान म्हणूनच प्रश्न निर्माण करते. ज्या परिस्थितीमागील कारणांस इतके दिवस सरकार जबाबदारच नाही, ज्या घटनांवर सरकारचे नियंत्रणच नव्हते आणि नाही त्या सगळय़ाची सूत्रे अचानक आपल्या हाती घेऊन सरकार कसे काय सर्व काही सुरळीत करणार हा प्रश्न. त्यातून निर्माण होणारा उपप्रश्न असा की, जर समजा इतक्या साऱ्या घटकांवर जर सरकारला स्वत:चे नियंत्रण शक्य होते तर मुळात इतके दिवस ते मिळवले का नाही? जागतिक परिस्थितीच्या नावे सरकार बोटे मोडत का राहिले?
हे प्रश्न इतके साधे, महत्त्वाचे आणि नैसर्गिक आहेत की ते पडण्यास अर्थशास्त्राशी परिचय असण्याचे कारण नाही. कोणालाही ते पडू शकतात. तथापि याच्या जोडीने एक महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित होतो. तो म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया या संस्थेचा. कायद्याने आणि परंपरेनेही पाहू गेल्यास चलनवाढ नियंत्रण हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अधिकार आणि तिचेच ते कार्यक्षेत्र. पतधोरण सरकार ठरवत नाही. बाजारात किती चलन आहे, त्याचे मूल्य काय, ते किती असायला हवे हे सरकार ठरवत नाही. ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने करणे अपेक्षित असते. कोणत्याही व्यवस्था मानणाऱ्या देशांत मध्यवर्ती बँकेच्या अखत्यारीतच चलनवाढ हा मुद्दा असतो. तसा तो असल्यामुळेच आपल्याकडेही अनेकदा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि सरकार यांच्यात खटका उडालेला आहे. माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी आणि तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम, रघुराम राजन आणि तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम, आणि नंतर रघुराम राजन आणि अरुण जेटली असे चकमकींचे अनेक दाखले देता येतील. या चकमकी झडतात याचे कारण रिझव्‍‌र्ह बँकेने कमीत कमी व्याजदर ठेवावेत असे प्रत्येक सरकारला वाटत असते. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो. कमी व्याजदर असले की पैसा स्वस्त होतो आणि तसा तो स्वस्त झाला की तो लोकांच्या हाती अधिकाधिक खुळखुळायला लागतो.
सामान्यांना रुपयाचे मूल्य ठाऊक असतेच असे नाही. म्हणजे आपल्या हाती रुपये अधिक आहेत आणि त्यांचे मूल्य कमी आहे याची खंत त्यांस असतेच असे नाही. खिशात/बँकेत अधिकाधिक रुपये असावेत इतकीच त्यांची मनीषा असते. मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कमी राखल्यास ती सरकारने काहीही केले नाही तरी पूर्ण होते. पण याउलट व्याजदर वाढतात तेव्हा पैसा महाग होतो आणि सामान्यांवर खर्च करताना हात आखडता घेण्याची वेळ येते. पहिल्या अवस्थेत, म्हणजे पैसा स्वस्त झाल्याने त्याचे मोल कमी होऊन चलनवाढ होते तर दुसऱ्या अवस्थेत पैसा महाग झाल्याने विकासाचा वेग खुंटतो. म्हणून या दोन्हींचे संतुलन राखले जाणे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक. ते राखले जावे म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त राहणे आवश्यक. ही राखली गेली तरच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर चलनवाढ रोखण्यासाठी आवश्यक ते उपाय योजू शकतात. त्यामुळे सरकार ‘आम्ही चलनवाढ रोखू’ असे म्हणते तेव्हा या स्वायत्ततेच्या मोकळय़ा गळय़ास नख लागते की काय असा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक. कारण चलनवाढीची गती नियंत्रणात राखणे हे मुदलात सरकारचे कामच नाही. तरीही ते आम्ही करू असे सांगितले जाते तेव्हा ते काम ज्याचे आहे त्याच्या अधिकाराच्या संकोचाचा धोका संभवतो. म्हणजेच सीतारामन यांचे हे विधान प्रत्यक्षात आल्यास ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारावर अतिक्रमण ठरू शकते. सद्य परिस्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यावर काही भाष्य करतील अशी अपेक्षा बाळगणेही व्यर्थ. तेव्हा सीतारामन यांचे ‘चलनवाढीवर नियंत्रण आणू’ हे विधान कानांस मधुर वाटत असले तरी ते करणार कसे, याचेही मार्गदर्शन त्यांनी केले असते तर बरे झाले असते. काहीही स्पष्ट न करण्याचा रिवाज त्यांनी तरी सोडण्यास हरकत नाही.
