ज्यांना त्या वस्त्राची आवश्यकता वाटत नसेल; त्यांना ते न वागवण्याचा अधिकार द्या. प्रश्न इतकाच. पण इतरांना अधिकार देणे हीच तर खरी अडचण आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
.. हिजाबबंदी योग्यच असल्याचा निर्वाळा देताना ‘अत्यावश्यक रिवाज या मुद्दय़ासह ११ न्यायालयीन मुद्दय़ांचा विचार झाला; तर बंदी नको म्हणणाऱ्या न्या. धुलिया यांनी सहिष्णुतेची परंपरा आणि पायंडे शोधतानाच, अधिकारांचा आदर करण्यावरील चिंतन मांडले..
हिजाबच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोनसदस्यीय पीठांत मतेभद होऊन हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय झाला. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे अजिबातच काही नाही. हा विषय मोठय़ा पीठाकडे वर्ग केला जाईल ही राजकारणाच्या सामान्यज्ञानावर आधारित अपेक्षा योग्य होती हेच यातून दिसले. याचे कारण हा हिजाबचा मुद्दा मुळात निघाला तो काही तात्कालिक राजकीय हेतूने. अलीकडे असे काही संवेदनशील मुद्दे उपस्थित केले जाणे, त्यावरून हवा तापवली जाणे आणि आसपास निवडणुका असणे हा योगायोग विलक्षण सातत्याने आढळून येतो. हिजाबचा वाद यास अपवाद नाही. यंदाचे वर्ष सुरू झाल्याबरोबर हा वाद सुरू झाला आणि जसजशा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जवळ येत गेल्या तसतसा तो तापवला गेला. मुसलमानांचे प्रमाण लक्षणीय असलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकात हा वाद पेटणे, तीत अमेरिकादी देशांतील मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या राजकारण्यांपासून मलाला युसफझाईपर्यंत सर्वानी उडी घेणे आणि या दोन्ही राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष एकच असणे या मोठय़ा योगायोगाकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे लागल्यानंतर हा विषयही तसा मागे पडला. तोपर्यंत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्या राज्यातील काही शैक्षणिक संस्थांचा हिजाबबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यावर ‘हिजाबचा हिशेब’ (१६ मार्च) या संपादकीयात पुढील न्यायालयीन लढाईचे भाकीत वर्तवण्यात आले होते. ते खरे ठरले. आता महत्त्वाच्या काही आगामी निवडणुका झाल्यानंतर वा अतिमहत्त्वाच्या निवडणुकांच्या तोंडावर हे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी धर्मप्रेमींचे प्रयत्न सुरू होतील. तोवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालाविषयी.
न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. सुधांशु धुलिया यांचे दोनसदस्यीय खंडपीठ या मुद्दय़ावर विभागले गेले. न्या. गुप्ता यांनी या प्रकरणात कोणकोणते ११ मुद्दे महत्त्वाचे आहेत याचा सविस्तर आढावा घेतला आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाबबंदीच्या निर्णयास दिलेले आव्हान फेटाळले. म्हणजे ही हिजाबबंदी एक प्रकारे योग्यच असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. त्याच वेळी न्या. धुलिया यांचे मत मात्र वेगळे होते. हिजाबबंदी करण्याच्या महाविद्यालयांच्या कृतीसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ांस त्यांनी स्पर्श केला नाही. उदाहरणार्थ हिजाब हा इस्लाम धर्मातर्गत अत्यावश्यक रिवाज आहे काय किंवा ‘मुसलमान मुली हिजाब परिधान करतात म्हणून अन्य काही भगव्या शाली घेऊन निषेध करू लागले आहेत’ हे कारण हिजाबबंदीसाठी योग्य आहे किंवा काय, हिजाबबंदी करण्यात सरकारचे काही महत्त्वाचे वैधानिक हितसंबंध आहेत आणि त्यांचा भंग होतो किंवा काय, आदी मुद्दय़ांवर न्या. धुलिया यांनी ऊहापोह केला नाही. त्यांचे म्हणणे इतकेच की ‘हिजाबबंदीमुळे कोणी काय परिधान करावे’ या आविष्कार स्वातंत्र्यातील मूलभूत अधिकारावर गदा येत असेल तर बंदीचा निर्णय योग्य नाही. ‘‘हिजाबसंदर्भात निकाल देताना हा एक(च) मुद्दा महत्त्वाचा आहे. हिजाब ही धार्मिक प्रथा आहे की नाही, तिला इस्लामी धर्मशास्त्रात आधार आहे की नाही आदी चर्चा करण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निवडलेला मार्ग चुकीचा आहे. इट्स अ मॅटर ऑफ चॉइस. निथग मोअर, निथग लेस,’’ इतक्या नि:संदिग्धपणे न्या. धुलिया यांनी आपले मत नोंदवले आणि हिजाबबंदीचा निर्णय फेटाळून लावला. ‘‘हिजाबबंदीच्या निर्णयामुळे (ती प्रथा पाळणाऱ्या) मुलींच्या शिक्षणाचे काय होणार हा प्रश्न माझ्या मनात प्रामुख्याने येतो. आधीच ग्रामीण भारतात मुलींच्या शिक्षणास प्रतिबंध करणारे अनेक घटक आहेत. अशा वेळी हिजाबबंदी करून आपण त्यांच्या शिक्षणप्रवाहात आणखी अडथळे तर निर्माण करत नाही, हा प्रश्न मला भेडसावतो’’ अशा आशयाचे हृद्य उद्गार काढत न्या. धुलिया यांनी बिजोय इमॅन्युएलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्यामुळे या निकालावरही टिप्पणी करणे आवश्यक ठरते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ओ. चिनाप्पा रेड्डी आणि एम. एम. दत्ता या दोघांनी १९८६ साली ऑगस्ट महिन्यात बिजोय इमॅन्युएल वि. केरळ सरकार प्रकरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. हे इमॅन्युएल कुटुंबीय ख्रिश्चन धर्मातील एका विशिष्ट पंथाचे अनुयायी. या कुटुंबातील तीन मुलांनी त्यांच्या शाळेतील राष्ट्रगीताच्या समूहगानात सहभागी व्हायला नकार दिला. त्यावर इमॅन्युएल यांच्या या तीन मुलांना शाळेने निलंबित केले. ही शाळा हिंदूंच्या ‘नायर सव्‍‌र्हिसेस सोसायटी’तर्फे चालवली जाते. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेच्या कारवाईस उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने ते फेटाळले असता हे प्रकरण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. तेथे इमॅन्युएल यांनी ‘आमच्या पंथाचा धर्मप्रमुख वगळता आम्ही अन्य कोणाचेही प्रार्थनागीत गाऊ शकत नाही. राष्ट्रगीताचा योग्य तो मान राखण्यासाठी आम्ही ते गायले जात असताना उभे जरूर राहू. पण ते गाणार मात्र नाही’, ही भूमिका पुन्हा मांडली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल एक मैलाचा दगड मानला जातो. ‘‘ही मुले राष्ट्रगीताचा अवमान करीत नाहीत. तर त्यांच्या उपासना रिवाजानुसार ते केवळ राष्ट्रगीत गानास नकार देत आहेत,’’ असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि या सर्वाना सदर शाळेने पुन्हा सामावून घेण्याचा आदेश दिला. ‘‘आपली परंपरा आपणास सहिष्णुता शिकवते, आपले तत्त्वज्ञान सहिष्णुतेचा पुरस्कार करते, आपली घटना सहिष्णुता आचरणात आणते. या परंपरेला बाधा आणू नका,’’ असे कळकळीचे आवाहन या निकालपत्राच्या अखेरी आहे. हिजाब प्रकरणात न्या. धुलिया यांनी याचा दाखला देणे केवळ शहाणपणाचे नाही तर प्रौढ आणि पोक्तपणाचेदेखील आहे.
या सहिष्णुतेच्या पार्श्वभूमीवर हिजाबवादाचा मुद्दा तपासू गेल्यास काय दिसते? असे करताना काही महाभाग इराणचा दाखला देतात. ‘बघा त्या देशातील महिला हिजाबचा त्याग करू इच्छितात आणि इथे हे हिजाबसाठी लढत आहेत,’ असा हा युक्तिवाद. वरकरणी अत्यंत चतुर. पण पूर्णत: निर्बुद्ध. याचे कारण कर्नाटकात असो वा इराणात. मुद्दा हिजाब पेहनायचा की नाही, हा नाही. तर तसे करण्याचा अधिकार महिलांना आहे किंवा नाही, हा आहे. यावर शहाणपणाचा पर्याय इतकाच असू शकतो: ज्यांना आपल्या डोक्यावर हे वस्त्र हवे आहे असे वाटत असेल; त्यांना ते घेऊ द्या. ज्यांना त्या वस्त्राची आवश्यकता वाटत नसेल; त्यांना ते न वागवण्याचा अधिकार द्या.
प्रश्न इतकाच. पण इतरांना अधिकार देणे हीच तर खरी अडचण आहे. अधिकार मागणारे हे सामाजिक पातळीवर संख्येने अल्प गटात मोडणारे असोत अथवा वैयक्तिक आयुष्यात बलवान समजणाऱ्या पुरुषाच्या तुलनेत अबल महिला असोत. आपल्यापेक्षा लहानांस, दुर्बलांस त्यांच्या त्यांच्या जगण्याचे अधिकार देण्याची सहिष्णुता नसणे हे खरे दुखणे आहे.
‘उठ जाए गर ये बीच से पर्दा हिजाब का
दरिया ही फिर नाम है हर एक हुबाब का’
असे शायर म्हणतो त्याप्रमाणे हे हिजाब आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे वाद आपण दूर करू शकलो तर आपल्यातील दोस्तीचा सागर दिसेल. निवडणूककेंद्री वादांमुळे हा सागर नजरेआड होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी, इतकेच.
