माहिती तंत्रज्ञान/सेवा हे क्षेत्र उपयुक्त; पण मुख्य कारखानदारी आदी वाढत असेल तर.. त्यासाठी अधिकाधिक उद्योग, कारखानदारी आणि कृषी क्षेत्रास प्राधान्य द्यावे लागेल..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्या घसरगुंडीस ज्याप्रमाणे करोना हे कारण केवळ वेळ मारून नेण्यापुरतेच उपयोगी पडते, त्याचप्रमाणे या बडय़ा कंपन्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेसही करोनाचा आधार मिळतो.
गेल्या आठवडय़ात ट्विटरने सुमारे साडेतीन हजारांची कामगार कपात केल्यानंतर ‘फेसबुक’चालक ‘मेटा’ने आपल्या कंपनीतील सुमारे ११ हजारांस नारळ देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या दोन्हीही कंपन्या अमेरिकेतील, पण त्यांची कामगार कपात भारतातही होईल. ट्विटरने तर भारतातील जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांस घरी पाठवले. त्याचप्रमाणे ‘मेटा’ची कुऱ्हाडही भारतीयांवर चालणार असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांवरून कळते. करोनोत्तर काळात महसूल अपेक्षित गतीने वाढत नसल्यामुळे ही कामगार कपात करावी लागत असल्याचे ‘मेटा’चा प्रणेता मार्क झकरबर्ग याने म्हटले आहे. ते ठीक. तथापि या कामगार कपातीवर भाष्य करण्याआधी अधिक काही तपशील पाहायला हवा.
याआधी ‘लिफ्ट’ या टॅक्सीसेवा कंपनीने ७०० जणांस काढले आणि ऑनलाइन पेमेंट सुविधा देणाऱ्या ‘स्ट्राइप’ने ११०० जणांची सेवा खंडित केली. याच्या जोडीला वित्त क्षेत्रातील ‘कॉइनबेस’ने ११०० जणांस कामावरून कमी केले तर ‘शॉपीफाय’ने निरोप दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे एक हजार. घरबसल्या आंतरराष्ट्रीय मनोरंजनसेवेसाठी लोकप्रिय झालेल्या ‘नेटफ्लिक्स’ने सुमारे ४५० कर्मचाऱ्यांच्या गच्छंतीचे आदेश दिले, तर सॉफ्टवेअर क्षेत्रात जवळपास मक्तेदारी असलेल्या ‘मायक्रोसॉफ्ट’मधून हजारभर जणांस सेवा-खंडाचे गुलाबी पत्र देण्यात आले. इतक्याच संख्येने विख्यात कॅमेरा कंपनी ‘स्नॅप’नेही आपले कर्मचारी कमी केले. किरकोळ गुंतवणूकदारांस सेवा देणारी ‘रॉबिनहुड’, विजेवर चालणाऱ्या मोटारींसाठी विख्यात ‘टेस्ला’, ‘फिनटेक’ कंपनी ‘चाईम’ आदी अनेकांनी कमीअधिक प्रमाणात हाच मार्ग चोखाळला. यावर; ‘‘हे सारे अमेरिकेत घडले, त्यांचे आपणास काय’’ असा प्रश्न पडणाऱ्यांसाठी काही माहिती देणे आवश्यक ठरते. भारतातील बहुचर्चित, बहुकौतुकी इत्यादी स्टार्टअप्स, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी कंपन्यांतून गेल्या दोन वर्षांत तब्बल २३ हजारांहून अधिकांहाती निरोपाचा नारळ दिला गेला. सध्याच्या एका वर्षांत ऑनलाइन शिक्षणाचे भलेमोठे दावे करणाऱ्या जवळपास १४ स्टार्टअप्सनी जवळपास सात हजारांहून अधिकांस घरी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे प्रत्येकी किमान ५०० जण या कंपन्यांतून काढले गेले. नव्या अर्थव्यवस्थेत ज्यांच्यावर गुणगौरवांची खैरात झाली, घराघरांत जे अभिमानाचे, कौतुकाचे विषय ठरले त्या ‘बैजूस’पासून ‘एडटेक’पर्यंत सर्वानी आपापल्या आस्थापनांतून कर्मचारी कपात केली. यातील काही सूचिबद्ध आहेत आणि काहींचे अवाच्या सवा मूल्यांकन या साऱ्याच व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. एखाद्या चुणचुणीत विद्यार्थ्यांने स्वत:विषयी बोर्डात नक्की येणार म्हणून अपेक्षा उंचावाव्यात आणि प्रत्यक्ष निकाल आल्यावर हा चुणचुणीत विद्यार्थी कसाबसा उत्तीर्ण झाल्याचे दिसावे असा हा प्रकार. यातून या विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेचा खरा अंदाज न आलेले आणि एकंदर ‘परीक्षापद्धती’ या दोहोंच्या मर्यादा ठसठशीतपणे दिसून येतात.
प्रश्न फक्त आपण त्या ‘पाहणार’ आहोत की नाही हा आहे. अलीकडे देशातील काही बडय़ा माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचा महसुलादी तपशील प्रकाशित झाला. त्यातील कंपन्यांचा बडेजाव आणि आर्थिक वास्तव थक्क करणारे आहे. यातील एकही कंपनी नफा सोडाच पण भांडवली खर्चही वसूल करण्याइतकी सुदृढ नाही. या कंपन्यांचा दैनंदिन कारभार त्यांच्या ताळेबंदास रक्तबंबाळ करणारा आहे. तरीही त्यांचे कामकाज तसेच सुरू दिसते. ट्विटरसारख्या बहुचर्चित कंपनीचा दैनंदिन तोटा काही लाख डॉलर्सवर गेल्याचे नुकतेच प्रसिद्ध झाले. आपल्या अनेक चटपटीत, नव्या युगाच्या कंपन्यांची परिस्थिती अजिबात वेगळी नाही. गेल्या काही महिन्यांत अ‍ॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आदींचे बाजारमूल्य (मार्केट कॅप) अब्जावधी डॉलर्सनी कमी झाल्याचे या क्षेत्रावर नजर ठेवणाऱ्यांस सहज लक्षात येईल. तब्बल एक लाख कोटी डॉलर्स इतक्या महाप्रचंड आकारात बाजारमूल्य गमावणारी अ‍ॅमेझॉन ही पहिली कंपनी ठरावी. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी, जून महिन्यात अ‍ॅमेझॉनचे एकूण बाजारमूल्य सुमारे दोन लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात होते. आजच्या गुरुवारी ते अवघे ८७,८०० कोटी डॉलर्सवर घसरल्याचे दिसते. मायक्रोसॉफ्टच्या मूल्यातही अशी ९०,००० कोटी डॉलर्सची घसरण दिसून येते. अमेरिकेतील, आणि म्हणून जगातीलही, सर्वात पाच मोठय़ा कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसांत तब्बल चार लाख कोटी डॉलर्सहून अधिक बाजारमूल्याची धूप अनुभवली. ही संख्या किती मोठी असावी? तर जगातील सर्वात श्रीमंत देश स्वित्र्झलड, टर्की आणि अर्जेटिना या तीन देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न एकत्र केले तरी या पाच कंपन्यांच्या घसरत्या बाजारमूल्याशी त्याची बरोबरी होणार नाही. आणि आता हे सारे बोट दाखवणार करोना-कालाकडे. करोनाने लादलेल्या निर्बंधांमुळे आमची परिस्थिती इतकी ढासळली असे यांचे रडगाणे.
तो शुद्ध सत्यापलाप ठरतो. हे भारतासारखेच झाले म्हणायचे. आपल्या देशाची अर्थगती करोना-पूर्व कालापासूनच मंदावलेली होती. एकविसावे शतक सुरू झाल्यापासून भारताने फक्त एकदाच दोन अंकी विकासदर नोंदवलेला आहे. हा २००८-०९ सालचा १०.२ टक्के गतीचा देदीप्यमान अपवाद. त्याआधी २००५ पासून सलग २००८ पर्यंत आपण नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक गतीने वाढलो. करोनाचा फटका बसला २०२० साली. पण त्याआधी २०१६-१७ या वर्षांपासूनच आपल्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू होती. त्या वर्षी ८.३ टक्के, पुढील वर्षी ६.९ टक्के, २०१८-१९ साली ६.६ टक्के, २०१९-२० मध्ये ४.८ टक्के आणि २०२०-२१ या वर्षी तर उणे ६.६ टक्के विकासदर आपण नोंदवला. तेव्हा आपल्या घसरगुंडीस ज्याप्रमाणे करोना हे कारण केवळ वेळ मारून नेण्यापुरतेच उपयोगी पडते, त्याचप्रमाणे या बडय़ा कंपन्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेसही करोनाचा आधार मिळतो. पण हे कारण खरे नाही. या कंपन्या, त्यांच्याभोवती निर्माण केले गेलेले प्रभावक्षेत्र आणि या कंपन्यांभोवतीची प्रभावळ ही कारणे अधिक महत्त्वाची आणि सत्यदर्शी ठरतात. याचे कारण या कंपन्यांचे आर्थिक प्रारूप हाच खरा प्रश्न आहे. अमेरिकेत ते खपून जाते. किंवा नाही तसे खपले तर कंपन्या आपल्या कर्माने मरू दिल्या जातात. त्या प्रारूपाचे आंधळे अनुकरण हा आपल्यासारख्या तांत्रिकदृष्टय़ा नवशिक्या आणि विकसनशील देशांस खरा आणि गंभीर धोका आहे. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात वेळोवेळी वास्तवदर्शी भूमिका घेतल्याचे अनेक वाचकांस स्मरेल.
तेव्हा जगाची अर्थव्यवस्था हे वाळवंट असून भारत हा त्या वाळवंटातील एकमेव हिरवळ ठरतो, अशांसारख्या आपल्या उच्चपदस्थांच्या वक्तव्यामुळे काव्यभावना जागृत होईलही. पण वास्तव बदलणार नाही, या कटू सत्याची जाणीव आपल्या अर्थसल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरम यांनी नुकतीच दिली. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांचा वेग गाठू शकणार नाही, ही कबुली खुद्द अर्थसल्लागार देतात तेव्हा तीवर विश्वास ठेवण्यास कोणाचा प्रत्यवाय नसावा. यातून बाहेर पडायचे असेल तर अधिकाधिक रोजगारक्षम उद्योगांस, कारखानदारीस आणि कृषी क्षेत्रास प्राधान्य द्यावे लागेल. माहिती तंत्रज्ञान/सेवा क्षेत्राचे कोडकौतुक आता तरी पुरे. हे क्षेत्र उपयुक्त खरेच. पण मुख्य कारखानदारी आदी वाढत असेल तर. चौरस आहाराची सोय असेल तर त्यात एखादा सटरफटर पदार्थ खपून जातो. पण तोच मुख्य जेवणाचा आधार असू शकत नाही. तद्वत सेवा क्षेत्र आहे. तेव्हा या बुडबुडय़ांच्या गुणगौरवाची बडबड कमी केल्यास बरे. ट्विटर, मेटादी कंपन्यांत सुरू झालेल्या नोकरकपातीचा हा अर्थ आहे.
आपल्या घसरगुंडीस ज्याप्रमाणे करोना हे कारण केवळ वेळ मारून नेण्यापुरतेच उपयोगी पडते, त्याचप्रमाणे या बडय़ा कंपन्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेसही करोनाचा आधार मिळतो.
गेल्या आठवडय़ात ट्विटरने सुमारे साडेतीन हजारांची कामगार कपात केल्यानंतर ‘फेसबुक’चालक ‘मेटा’ने आपल्या कंपनीतील सुमारे ११ हजारांस नारळ देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या दोन्हीही कंपन्या अमेरिकेतील, पण त्यांची कामगार कपात भारतातही होईल. ट्विटरने तर भारतातील जवळपास सर्वच कर्मचाऱ्यांस घरी पाठवले. त्याचप्रमाणे ‘मेटा’ची कुऱ्हाडही भारतीयांवर चालणार असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांवरून कळते. करोनोत्तर काळात महसूल अपेक्षित गतीने वाढत नसल्यामुळे ही कामगार कपात करावी लागत असल्याचे ‘मेटा’चा प्रणेता मार्क झकरबर्ग याने म्हटले आहे. ते ठीक. तथापि या कामगार कपातीवर भाष्य करण्याआधी अधिक काही तपशील पाहायला हवा.
याआधी ‘लिफ्ट’ या टॅक्सीसेवा कंपनीने ७०० जणांस काढले आणि ऑनलाइन पेमेंट सुविधा देणाऱ्या ‘स्ट्राइप’ने ११०० जणांची सेवा खंडित केली. याच्या जोडीला वित्त क्षेत्रातील ‘कॉइनबेस’ने ११०० जणांस कामावरून कमी केले तर ‘शॉपीफाय’ने निरोप दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे एक हजार. घरबसल्या आंतरराष्ट्रीय मनोरंजनसेवेसाठी लोकप्रिय झालेल्या ‘नेटफ्लिक्स’ने सुमारे ४५० कर्मचाऱ्यांच्या गच्छंतीचे आदेश दिले, तर सॉफ्टवेअर क्षेत्रात जवळपास मक्तेदारी असलेल्या ‘मायक्रोसॉफ्ट’मधून हजारभर जणांस सेवा-खंडाचे गुलाबी पत्र देण्यात आले. इतक्याच संख्येने विख्यात कॅमेरा कंपनी ‘स्नॅप’नेही आपले कर्मचारी कमी केले. किरकोळ गुंतवणूकदारांस सेवा देणारी ‘रॉबिनहुड’, विजेवर चालणाऱ्या मोटारींसाठी विख्यात ‘टेस्ला’, ‘फिनटेक’ कंपनी ‘चाईम’ आदी अनेकांनी कमीअधिक प्रमाणात हाच मार्ग चोखाळला. यावर; ‘‘हे सारे अमेरिकेत घडले, त्यांचे आपणास काय’’ असा प्रश्न पडणाऱ्यांसाठी काही माहिती देणे आवश्यक ठरते. भारतातील बहुचर्चित, बहुकौतुकी इत्यादी स्टार्टअप्स, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी कंपन्यांतून गेल्या दोन वर्षांत तब्बल २३ हजारांहून अधिकांहाती निरोपाचा नारळ दिला गेला. सध्याच्या एका वर्षांत ऑनलाइन शिक्षणाचे भलेमोठे दावे करणाऱ्या जवळपास १४ स्टार्टअप्सनी जवळपास सात हजारांहून अधिकांस घरी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजे प्रत्येकी किमान ५०० जण या कंपन्यांतून काढले गेले. नव्या अर्थव्यवस्थेत ज्यांच्यावर गुणगौरवांची खैरात झाली, घराघरांत जे अभिमानाचे, कौतुकाचे विषय ठरले त्या ‘बैजूस’पासून ‘एडटेक’पर्यंत सर्वानी आपापल्या आस्थापनांतून कर्मचारी कपात केली. यातील काही सूचिबद्ध आहेत आणि काहींचे अवाच्या सवा मूल्यांकन या साऱ्याच व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. एखाद्या चुणचुणीत विद्यार्थ्यांने स्वत:विषयी बोर्डात नक्की येणार म्हणून अपेक्षा उंचावाव्यात आणि प्रत्यक्ष निकाल आल्यावर हा चुणचुणीत विद्यार्थी कसाबसा उत्तीर्ण झाल्याचे दिसावे असा हा प्रकार. यातून या विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेचा खरा अंदाज न आलेले आणि एकंदर ‘परीक्षापद्धती’ या दोहोंच्या मर्यादा ठसठशीतपणे दिसून येतात.
प्रश्न फक्त आपण त्या ‘पाहणार’ आहोत की नाही हा आहे. अलीकडे देशातील काही बडय़ा माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचा महसुलादी तपशील प्रकाशित झाला. त्यातील कंपन्यांचा बडेजाव आणि आर्थिक वास्तव थक्क करणारे आहे. यातील एकही कंपनी नफा सोडाच पण भांडवली खर्चही वसूल करण्याइतकी सुदृढ नाही. या कंपन्यांचा दैनंदिन कारभार त्यांच्या ताळेबंदास रक्तबंबाळ करणारा आहे. तरीही त्यांचे कामकाज तसेच सुरू दिसते. ट्विटरसारख्या बहुचर्चित कंपनीचा दैनंदिन तोटा काही लाख डॉलर्सवर गेल्याचे नुकतेच प्रसिद्ध झाले. आपल्या अनेक चटपटीत, नव्या युगाच्या कंपन्यांची परिस्थिती अजिबात वेगळी नाही. गेल्या काही महिन्यांत अ‍ॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आदींचे बाजारमूल्य (मार्केट कॅप) अब्जावधी डॉलर्सनी कमी झाल्याचे या क्षेत्रावर नजर ठेवणाऱ्यांस सहज लक्षात येईल. तब्बल एक लाख कोटी डॉलर्स इतक्या महाप्रचंड आकारात बाजारमूल्य गमावणारी अ‍ॅमेझॉन ही पहिली कंपनी ठरावी. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी, जून महिन्यात अ‍ॅमेझॉनचे एकूण बाजारमूल्य सुमारे दोन लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात होते. आजच्या गुरुवारी ते अवघे ८७,८०० कोटी डॉलर्सवर घसरल्याचे दिसते. मायक्रोसॉफ्टच्या मूल्यातही अशी ९०,००० कोटी डॉलर्सची घसरण दिसून येते. अमेरिकेतील, आणि म्हणून जगातीलही, सर्वात पाच मोठय़ा कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसांत तब्बल चार लाख कोटी डॉलर्सहून अधिक बाजारमूल्याची धूप अनुभवली. ही संख्या किती मोठी असावी? तर जगातील सर्वात श्रीमंत देश स्वित्र्झलड, टर्की आणि अर्जेटिना या तीन देशांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न एकत्र केले तरी या पाच कंपन्यांच्या घसरत्या बाजारमूल्याशी त्याची बरोबरी होणार नाही. आणि आता हे सारे बोट दाखवणार करोना-कालाकडे. करोनाने लादलेल्या निर्बंधांमुळे आमची परिस्थिती इतकी ढासळली असे यांचे रडगाणे.
तो शुद्ध सत्यापलाप ठरतो. हे भारतासारखेच झाले म्हणायचे. आपल्या देशाची अर्थगती करोना-पूर्व कालापासूनच मंदावलेली होती. एकविसावे शतक सुरू झाल्यापासून भारताने फक्त एकदाच दोन अंकी विकासदर नोंदवलेला आहे. हा २००८-०९ सालचा १०.२ टक्के गतीचा देदीप्यमान अपवाद. त्याआधी २००५ पासून सलग २००८ पर्यंत आपण नऊ टक्क्यांपेक्षा अधिक गतीने वाढलो. करोनाचा फटका बसला २०२० साली. पण त्याआधी २०१६-१७ या वर्षांपासूनच आपल्या अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू होती. त्या वर्षी ८.३ टक्के, पुढील वर्षी ६.९ टक्के, २०१८-१९ साली ६.६ टक्के, २०१९-२० मध्ये ४.८ टक्के आणि २०२०-२१ या वर्षी तर उणे ६.६ टक्के विकासदर आपण नोंदवला. तेव्हा आपल्या घसरगुंडीस ज्याप्रमाणे करोना हे कारण केवळ वेळ मारून नेण्यापुरतेच उपयोगी पडते, त्याचप्रमाणे या बडय़ा कंपन्यांच्या आर्थिक दुरवस्थेसही करोनाचा आधार मिळतो. पण हे कारण खरे नाही. या कंपन्या, त्यांच्याभोवती निर्माण केले गेलेले प्रभावक्षेत्र आणि या कंपन्यांभोवतीची प्रभावळ ही कारणे अधिक महत्त्वाची आणि सत्यदर्शी ठरतात. याचे कारण या कंपन्यांचे आर्थिक प्रारूप हाच खरा प्रश्न आहे. अमेरिकेत ते खपून जाते. किंवा नाही तसे खपले तर कंपन्या आपल्या कर्माने मरू दिल्या जातात. त्या प्रारूपाचे आंधळे अनुकरण हा आपल्यासारख्या तांत्रिकदृष्टय़ा नवशिक्या आणि विकसनशील देशांस खरा आणि गंभीर धोका आहे. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात वेळोवेळी वास्तवदर्शी भूमिका घेतल्याचे अनेक वाचकांस स्मरेल.
तेव्हा जगाची अर्थव्यवस्था हे वाळवंट असून भारत हा त्या वाळवंटातील एकमेव हिरवळ ठरतो, अशांसारख्या आपल्या उच्चपदस्थांच्या वक्तव्यामुळे काव्यभावना जागृत होईलही. पण वास्तव बदलणार नाही, या कटू सत्याची जाणीव आपल्या अर्थसल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरम यांनी नुकतीच दिली. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांचा वेग गाठू शकणार नाही, ही कबुली खुद्द अर्थसल्लागार देतात तेव्हा तीवर विश्वास ठेवण्यास कोणाचा प्रत्यवाय नसावा. यातून बाहेर पडायचे असेल तर अधिकाधिक रोजगारक्षम उद्योगांस, कारखानदारीस आणि कृषी क्षेत्रास प्राधान्य द्यावे लागेल. माहिती तंत्रज्ञान/सेवा क्षेत्राचे कोडकौतुक आता तरी पुरे. हे क्षेत्र उपयुक्त खरेच. पण मुख्य कारखानदारी आदी वाढत असेल तर. चौरस आहाराची सोय असेल तर त्यात एखादा सटरफटर पदार्थ खपून जातो. पण तोच मुख्य जेवणाचा आधार असू शकत नाही. तद्वत सेवा क्षेत्र आहे. तेव्हा या बुडबुडय़ांच्या गुणगौरवाची बडबड कमी केल्यास बरे. ट्विटर, मेटादी कंपन्यांत सुरू झालेल्या नोकरकपातीचा हा अर्थ आहे.
