इस्रायलमध्ये नेतान्याहूंनी न्यायव्यवस्थेत केलेल्या ‘सुधारणा’ हा त्या देशाचा प्रवास सहिष्णू लोकशाहीकडून असहिष्णू अधिकारशाहीकडे सुरू झाल्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे..
लोकांतून प्रचंड बहुमताने निवडून येणाऱ्या आणि जनतेच्या गळय़ातील ताईत असलेल्या नेत्यासमोर चार बुके शिकलेल्या आणि लोकांशी काही संबंध नसलेल्या काळे डगलेधारी न्यायाधीशांची काय मातबरी? ते कसे काय न्याय करू शकतात? लोक ज्यास मोठय़ा मताधिक्याने निवडून देतात त्याच्या हातीच अंतिम न्याय करण्याचा अधिकार असायला हवा, असे इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे मत. ते लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आल्यावर या लोकशाही मूल्यास कस्पटासमान वागवणाऱ्या अनेक लोकशाही देशांतील नेत्यांच्या वर्तणुकीशी साधम्र्य सांगणारे आहे यात आश्चर्य नाही.‘‘आपणास न्यायव्यवस्था ‘मॅनेज’ करता येत नाही’’ ही अन्य अनेक लोकशाही देशांतील नेत्यांप्रमाणे नेतान्याहू यांचीही खंत. तथापि ती अधिकृतपणेच दूर करण्याचे त्यांनी ठरवले हा ते आणि अन्य असे लोकशाहीतील नेते यांतील मुख्य फरक. तो त्यांनी दाखवून दिला. लोकशाहीविषयी अनास्था दाखवण्याचा, न्यायालये सत्ताधीशांच्याच कह्यात असावीत हे मत जाहीरपणे व्यक्त करण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवला, ही खरेच प्रशंसनीय बाब. इस्रायल हा देश म्हणून, एक वृत्ती म्हणून अनेकांस आदर्शवत आणि अनुकरणीय वाटतो. अशा सर्वानी खरे तर नेतान्याहू यांच्या जाहीर सत्काराची अथवा कोणा विशेष मेळाव्यानिमित्ताने त्यांस महनीय वक्ता म्हणून निमंत्रण देण्याची, त्यांचे बौद्धिक ऐकण्याची तयारी करायला हवी. तशी ती होतही असेल कदाचित. ते होईपर्यंत या नेतान्याहू यांच्या या ऐतिहासिक कृत्याचा परिचय सर्वास होणे गरजेचे आहे.
जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह सर्वोच्च न्यायालयास वरचढ असेल अशी घटनादुरुस्ती या पंतप्रधानाने आपल्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर करवून घेतली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय इस्रायली प्रतिनिधीगृह – म्हणजे क्नेसेट – यापुढे बदलू शकेल. त्यासाठी १२० सदस्यांच्या क्नेसेटमधील फक्त ६१ प्रतिनिधींचा कौलही पुरेसा ठरेल. म्हणजे साध्या बहुमताच्या जोरावरही क्नेसेटला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यापुढे सहज बदलता येईल. खरे तर लोकशाहीच्या अत्यंत आदरणीय तत्त्वांनुसार घटनेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा. ते घटनापीठ. नेतान्याहू हे इतके दूरदृष्टीचे की आपल्या बहुमताच्या जोरावर हा घटनादत्त अधिकारही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिसकावून घेतला. इतकेच नव्हे. तर यापुढे सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या, तो निर्णय घटनेच्या तत्त्वाची पायमल्ली करीत असल्यास बदलण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर त्यांनी मर्यादा आणली. इस्रायलमध्ये न्यायाधीश नेमण्याची एक तटस्थ प्रक्रिया आहे. तीस अनुसरून स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे न्यायाधीशांच्या नेमणुका केल्या जातात. यापुढे या यंत्रणेची गरज नाही. कनिष्ठ सचिव, अपर सचिव वा मुख्य सचिव नेमले जातात त्या प्रमाणे न्यायाधीशांच्या नेमणुकाही आता सरकारच करेल. थोडक्यात इस्रायलमध्ये एखाद्या सरकारी खात्यातील बाबूंप्रमाणे न्यायाधीशांची अवस्था होईल आणि ते घटनेस नव्हे; तर सत्ताधारी पक्षास उत्तरदायी राहतील.
यातील त्यातल्या त्यात आशादायक बाब म्हणजे बहुसंख्य जनतेस सरकारची ही कृती मान्य नाही. आपले सरकार एकाधिकारशाहीकडे निघालेले आहे, अशीच बहुसंख्यांची धारणा असून त्यामुळे जवळपास गेले तीन महिने त्या देशात आंदोलकांचा आक्रोश सुरू आहे. सोमवारी या घटनादुरुस्तीवर क्नेसेटमधे मतदान होणार होते. त्यास विरोध करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून लाखो यहुदी स्त्री-पुरुष, युवा-वृद्ध नागरिक पायी क्नेसेटकडे निघाले आणि त्यांनी आपल्या ‘लोकशाही मंदिरा’स घेराव घातला. क्नेसेटबाहेर आणि देशभरात आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्यात चकमकी झडल्या. त्या देशातील या प्रक्षोभाची दखल इस्रायलचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आणि आर्थिक रसद पुरवठादार अमेरिकेनेही घेतली आणि पंतप्रधान नेतान्याहू यांस सबुरीचा सल्ला दिला. या सर्वाचे म्हणणे इतकेच की न्यायव्यवस्थेस इतके दुय्यम स्थानी आणवून नेतान्याहू लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली करत आहेत. नेतान्याहू यांना अर्थातच हे मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी या सगळय़ा विरोधकांकडे दुर्लक्ष केले आणि बहुमताच्या जोरावर सदर घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेतली. आंदोलकांचा यामुळे अर्थातच प्रस्फोट झाला असून संपूर्ण इस्रायल त्यामुळे अशांत बनल्याचे दिसते. या सगळय़ात इस्रायली माध्यमांचे कौतुक करावे तितके थोडे. आपल्या पंतप्रधानांवर त्यांनी कडकडीत टीकेची झोड तर उठवलीच; पण आघाडीच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांनी मंगळवारी आपल्या अंकांचे पहिले पृष्ठ ठार काळय़ा रंगात कोरे छापले. यानंतर इस्रायलमध्ये सर्वत्र सरकारविरोधात आंदोलन अधिकच तीव्र होत असल्याचे दिसते. प्रश्न फक्त आंदोलन इतकाच नाही.
इस्रायली लष्करानेही आपल्या पंतप्रधानांविरोधात खमकी भूमिका घेतली असून विमानदळाने तर सरकारी आदेश आम्ही पाळणार नाही, असा इशारा दिला आहे. ही बाब फार महत्त्वाची. याचे कारण असे की इस्रायल या देशाचे अस्तित्वच मुळी लष्करावर अवलंबून आहे. अन्यत्र देश असतात आणि लष्कर असते. इस्रायलबाबत परिस्थिती उलट आहे. आधी लष्कर आणि मग तो देश, हे वास्तव आहे. त्यामुळे इस्रायली लष्कराने सरकारचे आदेश न मानण्याची भूमिका घेतली असेल तर ते त्या देशाच्या अस्तित्वासाठी गंभीर ठरते. परिस्थिती इतकी स्फोटक की आंदोलन हाताळण्यासाठी पंतप्रधान नेतान्याहू यांस राखीव दलास पाचारण करावे लागले. ‘सरकारचे आदेश मानले नाहीत तर लष्करी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल’ असा इशारा नेतान्याहू यांनी दिला. तशीच वेळ आली तर ते कोणाकोणावर किती कारवाई करणार हा प्रश्नच. इस्रायल हा देश नवउद्यमींची गंगोत्री. जगातील अनेक नवनवे उद्योग त्या देशाच्या भूमीत जन्मास आले. त्याचमुळे ‘स्टार्ट अप नेशन’ याच नावे इस्रायल ओळखला जातो. पण नेतान्याहू यांनी या न्यायालयीन सुधारणा बहुमताच्या बळावर रेटण्याचे प्रयत्न आरंभले आणि त्या देशातील उद्योग जगतही बिथरले. अनेक उद्योगांनी आपले संसार इस्रायलबाहेर हलवले. पण याचा कोणताही परिणाम पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर झालेला नाही.
याचे कारण जसे पंतप्रधानांच्या आडमुठेपणात आहे तसेच ते त्यांच्या सरकारच्या अस्तित्वाचे कारण असणाऱ्या कडव्या धर्मवादी यहुदी पक्षातही आहे. नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्ये हे कडवे धर्मवादी सहभागी आहेत. पलीकडील पॅलेस्टिनी प्रदेशांवर अधिकाधिक निर्घृण अतिक्रमण करणे हा त्यांचा एकमेव कार्यक्रम. सामान्य यहुद्यांस या धर्मवाद्यांचे प्रेम नसते. कारण सामान्यांच्या लष्करी कार्यकालाच्या अटी त्यांस लागू होत नाहीत. सरकारी पैशावर अधिकाधिक विखार पसरवणे आणि अधिकाधिक संतती प्रसवणे यातच हे कडवे धर्मवादी मश्गूल असतात. त्यांच्या आग्रहामुळे इस्रायल हा अधिकाधिक धर्मवादी होऊ लागला. त्यातूनच देशाचा प्रवास सहिष्णू लोकशाहीकडून असहिष्णू अधिकारशाहीकडे सुरू झाला असून न्यायालयांचे खच्चीकरण हा त्या प्रवासातील पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा. त्यास पहिला म्हणायचे याचे कारण पंतप्रधान नेतान्याहू संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचीच पुनर्रचना करू पाहतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार काढून घेणे ही केवळ सुरुवात. सुरुवातीलाच इतका तळ गाठल्यानंतर पुढे ते आणखी किती खोल जाऊ इच्छितात या कल्पनेनेच भीती वाटावी.
इस्रायलींनाही ती वाटते ही त्यातल्या त्यात आशेची बाब. बहुसंख्य इस्रायलींनी पंतप्रधानांच्या पालखीचे निर्बुद्ध वाहक होण्यास दिलेला नकार म्हणून सुखावतो. पश्चिम आशियाच्या क्रूर, मागास वाळवंटी रखरखाटात इस्रायल ही एकमेव लोकशाही हिरवळ आजपर्यंत टिकून आहे. ‘बिबीयस सीझर’ या संपादकीयातून (२४ जानेवारी) ‘लोकसत्ता’ने ही हिरवळ करपण्याचा धोका व्यक्त केला होता. तो दुर्दैवाने खरा ठरला. इस्रायल आता आडमुठेशाहीकडे निघालेला आहे. अशा आडमुठेशाह्यांत पोळणाऱ्या सर्वानीच त्या देशातील लोकशाही जतनाचे समर्थन करायला हवे.
लोकांतून प्रचंड बहुमताने निवडून येणाऱ्या आणि जनतेच्या गळय़ातील ताईत असलेल्या नेत्यासमोर चार बुके शिकलेल्या आणि लोकांशी काही संबंध नसलेल्या काळे डगलेधारी न्यायाधीशांची काय मातबरी? ते कसे काय न्याय करू शकतात? लोक ज्यास मोठय़ा मताधिक्याने निवडून देतात त्याच्या हातीच अंतिम न्याय करण्याचा अधिकार असायला हवा, असे इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे मत. ते लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आल्यावर या लोकशाही मूल्यास कस्पटासमान वागवणाऱ्या अनेक लोकशाही देशांतील नेत्यांच्या वर्तणुकीशी साधम्र्य सांगणारे आहे यात आश्चर्य नाही.‘‘आपणास न्यायव्यवस्था ‘मॅनेज’ करता येत नाही’’ ही अन्य अनेक लोकशाही देशांतील नेत्यांप्रमाणे नेतान्याहू यांचीही खंत. तथापि ती अधिकृतपणेच दूर करण्याचे त्यांनी ठरवले हा ते आणि अन्य असे लोकशाहीतील नेते यांतील मुख्य फरक. तो त्यांनी दाखवून दिला. लोकशाहीविषयी अनास्था दाखवण्याचा, न्यायालये सत्ताधीशांच्याच कह्यात असावीत हे मत जाहीरपणे व्यक्त करण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवला, ही खरेच प्रशंसनीय बाब. इस्रायल हा देश म्हणून, एक वृत्ती म्हणून अनेकांस आदर्शवत आणि अनुकरणीय वाटतो. अशा सर्वानी खरे तर नेतान्याहू यांच्या जाहीर सत्काराची अथवा कोणा विशेष मेळाव्यानिमित्ताने त्यांस महनीय वक्ता म्हणून निमंत्रण देण्याची, त्यांचे बौद्धिक ऐकण्याची तयारी करायला हवी. तशी ती होतही असेल कदाचित. ते होईपर्यंत या नेतान्याहू यांच्या या ऐतिहासिक कृत्याचा परिचय सर्वास होणे गरजेचे आहे.
जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह सर्वोच्च न्यायालयास वरचढ असेल अशी घटनादुरुस्ती या पंतप्रधानाने आपल्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर करवून घेतली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय इस्रायली प्रतिनिधीगृह – म्हणजे क्नेसेट – यापुढे बदलू शकेल. त्यासाठी १२० सदस्यांच्या क्नेसेटमधील फक्त ६१ प्रतिनिधींचा कौलही पुरेसा ठरेल. म्हणजे साध्या बहुमताच्या जोरावरही क्नेसेटला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यापुढे सहज बदलता येईल. खरे तर लोकशाहीच्या अत्यंत आदरणीय तत्त्वांनुसार घटनेचा अर्थ लावण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा. ते घटनापीठ. नेतान्याहू हे इतके दूरदृष्टीचे की आपल्या बहुमताच्या जोरावर हा घटनादत्त अधिकारही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिसकावून घेतला. इतकेच नव्हे. तर यापुढे सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या, तो निर्णय घटनेच्या तत्त्वाची पायमल्ली करीत असल्यास बदलण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर त्यांनी मर्यादा आणली. इस्रायलमध्ये न्यायाधीश नेमण्याची एक तटस्थ प्रक्रिया आहे. तीस अनुसरून स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे न्यायाधीशांच्या नेमणुका केल्या जातात. यापुढे या यंत्रणेची गरज नाही. कनिष्ठ सचिव, अपर सचिव वा मुख्य सचिव नेमले जातात त्या प्रमाणे न्यायाधीशांच्या नेमणुकाही आता सरकारच करेल. थोडक्यात इस्रायलमध्ये एखाद्या सरकारी खात्यातील बाबूंप्रमाणे न्यायाधीशांची अवस्था होईल आणि ते घटनेस नव्हे; तर सत्ताधारी पक्षास उत्तरदायी राहतील.
यातील त्यातल्या त्यात आशादायक बाब म्हणजे बहुसंख्य जनतेस सरकारची ही कृती मान्य नाही. आपले सरकार एकाधिकारशाहीकडे निघालेले आहे, अशीच बहुसंख्यांची धारणा असून त्यामुळे जवळपास गेले तीन महिने त्या देशात आंदोलकांचा आक्रोश सुरू आहे. सोमवारी या घटनादुरुस्तीवर क्नेसेटमधे मतदान होणार होते. त्यास विरोध करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून लाखो यहुदी स्त्री-पुरुष, युवा-वृद्ध नागरिक पायी क्नेसेटकडे निघाले आणि त्यांनी आपल्या ‘लोकशाही मंदिरा’स घेराव घातला. क्नेसेटबाहेर आणि देशभरात आंदोलक आणि सुरक्षा यंत्रणा यांच्यात चकमकी झडल्या. त्या देशातील या प्रक्षोभाची दखल इस्रायलचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आणि आर्थिक रसद पुरवठादार अमेरिकेनेही घेतली आणि पंतप्रधान नेतान्याहू यांस सबुरीचा सल्ला दिला. या सर्वाचे म्हणणे इतकेच की न्यायव्यवस्थेस इतके दुय्यम स्थानी आणवून नेतान्याहू लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली करत आहेत. नेतान्याहू यांना अर्थातच हे मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी या सगळय़ा विरोधकांकडे दुर्लक्ष केले आणि बहुमताच्या जोरावर सदर घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेतली. आंदोलकांचा यामुळे अर्थातच प्रस्फोट झाला असून संपूर्ण इस्रायल त्यामुळे अशांत बनल्याचे दिसते. या सगळय़ात इस्रायली माध्यमांचे कौतुक करावे तितके थोडे. आपल्या पंतप्रधानांवर त्यांनी कडकडीत टीकेची झोड तर उठवलीच; पण आघाडीच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांनी मंगळवारी आपल्या अंकांचे पहिले पृष्ठ ठार काळय़ा रंगात कोरे छापले. यानंतर इस्रायलमध्ये सर्वत्र सरकारविरोधात आंदोलन अधिकच तीव्र होत असल्याचे दिसते. प्रश्न फक्त आंदोलन इतकाच नाही.
इस्रायली लष्करानेही आपल्या पंतप्रधानांविरोधात खमकी भूमिका घेतली असून विमानदळाने तर सरकारी आदेश आम्ही पाळणार नाही, असा इशारा दिला आहे. ही बाब फार महत्त्वाची. याचे कारण असे की इस्रायल या देशाचे अस्तित्वच मुळी लष्करावर अवलंबून आहे. अन्यत्र देश असतात आणि लष्कर असते. इस्रायलबाबत परिस्थिती उलट आहे. आधी लष्कर आणि मग तो देश, हे वास्तव आहे. त्यामुळे इस्रायली लष्कराने सरकारचे आदेश न मानण्याची भूमिका घेतली असेल तर ते त्या देशाच्या अस्तित्वासाठी गंभीर ठरते. परिस्थिती इतकी स्फोटक की आंदोलन हाताळण्यासाठी पंतप्रधान नेतान्याहू यांस राखीव दलास पाचारण करावे लागले. ‘सरकारचे आदेश मानले नाहीत तर लष्करी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल’ असा इशारा नेतान्याहू यांनी दिला. तशीच वेळ आली तर ते कोणाकोणावर किती कारवाई करणार हा प्रश्नच. इस्रायल हा देश नवउद्यमींची गंगोत्री. जगातील अनेक नवनवे उद्योग त्या देशाच्या भूमीत जन्मास आले. त्याचमुळे ‘स्टार्ट अप नेशन’ याच नावे इस्रायल ओळखला जातो. पण नेतान्याहू यांनी या न्यायालयीन सुधारणा बहुमताच्या बळावर रेटण्याचे प्रयत्न आरंभले आणि त्या देशातील उद्योग जगतही बिथरले. अनेक उद्योगांनी आपले संसार इस्रायलबाहेर हलवले. पण याचा कोणताही परिणाम पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर झालेला नाही.
याचे कारण जसे पंतप्रधानांच्या आडमुठेपणात आहे तसेच ते त्यांच्या सरकारच्या अस्तित्वाचे कारण असणाऱ्या कडव्या धर्मवादी यहुदी पक्षातही आहे. नेतान्याहू यांच्या सरकारमध्ये हे कडवे धर्मवादी सहभागी आहेत. पलीकडील पॅलेस्टिनी प्रदेशांवर अधिकाधिक निर्घृण अतिक्रमण करणे हा त्यांचा एकमेव कार्यक्रम. सामान्य यहुद्यांस या धर्मवाद्यांचे प्रेम नसते. कारण सामान्यांच्या लष्करी कार्यकालाच्या अटी त्यांस लागू होत नाहीत. सरकारी पैशावर अधिकाधिक विखार पसरवणे आणि अधिकाधिक संतती प्रसवणे यातच हे कडवे धर्मवादी मश्गूल असतात. त्यांच्या आग्रहामुळे इस्रायल हा अधिकाधिक धर्मवादी होऊ लागला. त्यातूनच देशाचा प्रवास सहिष्णू लोकशाहीकडून असहिष्णू अधिकारशाहीकडे सुरू झाला असून न्यायालयांचे खच्चीकरण हा त्या प्रवासातील पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा. त्यास पहिला म्हणायचे याचे कारण पंतप्रधान नेतान्याहू संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचीच पुनर्रचना करू पाहतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार काढून घेणे ही केवळ सुरुवात. सुरुवातीलाच इतका तळ गाठल्यानंतर पुढे ते आणखी किती खोल जाऊ इच्छितात या कल्पनेनेच भीती वाटावी.
इस्रायलींनाही ती वाटते ही त्यातल्या त्यात आशेची बाब. बहुसंख्य इस्रायलींनी पंतप्रधानांच्या पालखीचे निर्बुद्ध वाहक होण्यास दिलेला नकार म्हणून सुखावतो. पश्चिम आशियाच्या क्रूर, मागास वाळवंटी रखरखाटात इस्रायल ही एकमेव लोकशाही हिरवळ आजपर्यंत टिकून आहे. ‘बिबीयस सीझर’ या संपादकीयातून (२४ जानेवारी) ‘लोकसत्ता’ने ही हिरवळ करपण्याचा धोका व्यक्त केला होता. तो दुर्दैवाने खरा ठरला. इस्रायल आता आडमुठेशाहीकडे निघालेला आहे. अशा आडमुठेशाह्यांत पोळणाऱ्या सर्वानीच त्या देशातील लोकशाही जतनाचे समर्थन करायला हवे.
