देशाचे पंतप्रधान म्हणून लालकिल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात मोदी यांनी मांडलेले मुद्दे पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडचे आहेत, असेच मानायला हवे..
कितीही उच्च कोटीचा जादूगार असला तरी कधी ना कधी त्याची पोतडी रिकामी होणे नैसर्गिक असते. तसे झाले की नंतर त्यास केलेले खेळ पुन्हा करून दाखवावे लागतात. शिवाय सतत नवनवे खेळ करून दाखवण्याचे आव्हान शरीराची आणि मनाचीही कसोटी पाहणारे असते. नाही म्हटले तरी त्याचा शीण येणे साहजिक. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सलग दहाव्या भाषणात मोठय़ा प्रमाणावर पुनरुक्ती झाली असेल, सादरीकरणात ऊर्जेची पातळी काहीशी खालावल्यासारखी वाटली असेल, एरवीचा डौल दिसला नसेल आणि प्रेक्षकांवरील त्यांची पकड सैल झाली असेल तर हे सारे साहजिक म्हणायला हवे. शेवटी सारखे सारखे तरी नवनवीन काय सांगायचे हा प्रश्न आहेच. गेल्याच आठवडय़ात लोकसभेत अविश्वास ठरावावरील चर्चेस पंतप्रधानांनी प्रदीर्घ उत्तर दिले. ते भाषण सव्वादोन तास चालले. त्यातही त्यांनी देशासमोरील समस्त आव्हानांचा आढावा घेतला. त्यानंतर लगेच पुढच्या आठवडय़ात आलेल्या स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा प्रदीर्घ भाषणात लालकिल्ल्यावरून आणखी नवीन काय सांगणार हा प्रश्न त्यांच्या भाषण-लेखकांस पडला असल्यास नवल नाही. त्यात या वेळी टेलिप्रॉम्प्टरच्या पडद्यानेही काही घोळ केला असावा. कारण पंतप्रधानांनी आधी बोलून दाखवलेला मुद्दा पुन्हा त्यांच्या समोर आला आणि त्यांच्याकडूनही तो ‘वाचला’ गेला. त्यांच्या या भाषणास बराच मोठा निमंत्रित अतिथी गण होता. लोकसभेत कसे आसपासचे ‘प्रेक्षक’ तेच असतात. लालकिल्ला भाषणात बरेच नवे प्रेक्षक होते. या भाषणात त्यांनी मणिपूरच्या मुद्दय़ासही स्पर्श केला, ते बरे झाले. याखेरीज पंतप्रधानांचे भाषण तीन मुद्दय़ांभोवती फिरले.
पहिला म्हणजे देशास भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था देण्याचा. भारतीय नागरिकांच्या मनी भ्रष्टाचाराचे सुप्त आकर्षण असते हे पंतप्रधान जाणतात. विशेषत: आपण सोडून अन्य सर्व भ्रष्ट असल्याची प्रत्येक भारतीयाची खात्री असते. त्यामुळेही असेल पंतप्रधानांनी देशास भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांच्या मगरमिठीतून सोडवण्याचे आश्वासन दिले. यात फक्त पंचाईत इतकीच की २०१५ सालच्या त्यांच्या लालकिल्ला भाषणाचा केंद्रिबदूही भ्रष्टाचार हाच होता. ‘‘आपला देश भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकतो हे मी १२५ कोटींच्या भारतीय संघास सांगू इच्छितो’’, असे पंतप्रधान २०१५ साली म्हणाले होते. इतकेच नाही तर आपण सत्ता हाती घेतल्यानंतर एकाच वर्षांत केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने ८०० गुन्हे दाखल कसे केले इत्यादी तपशीलही त्यांनी त्या वेळी पुरवला होता. पंतप्रधान जे बोलतात ते करून दाखवतात. त्यामुळे २०१५ सालचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आश्वासन नक्कीच त्यांनी प्रत्यक्षात आणले असणार. असे असताना पुन्हा एकदा २०२३ साली भ्रष्टाचारमुक्तीची हाक देण्याची गरज त्यांस का वाटली हा प्रश्न. गेली ७७ वर्षे देशास भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले आहे असे पंतप्रधान म्हणतात. वास्तविक त्यांनी ६८ वर्षे असे म्हणायला हवे होते. म्हणजे २०१४ पासून त्यांची सत्ता आल्यानंतरची नऊ वर्षे त्यातून वगळायला हवी होती. म्हणून पुन्हा एकदा भ्रष्टाचार हा आव्हान कसे काय, हा प्रश्न.
त्यांच्या मते परिवारवाद हे देशासमोरील दुसरे आव्हान. वास्तविक स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून देशास संबोधित करताना पक्षीय राजकारणातील परिवारवाद या मुद्दय़ास किती महत्त्व द्यावे हा प्रश्न. तथापि पंतप्रधानांनीच या मुद्दय़ास हात घातलेला असल्याने तो गंभीर असणार यात शंका नाही. याचे प्रतिबिंब लवकरच होणाऱ्या निवडणुकांत पडेल. त्यामुळे भाजपच्या विद्यमान नेत्यांतील कोणाच्याही मुलास/ पुतण्यास/ सुनेस वा पत्नीस निवडणुकांत उमेदवारी दिली जाणार नाही. परिणामी येडियुरप्पा चिरंजीव, अनुराग ठाकूर, नारायण राणे यांचे सुपुत्र अथवा पीयूष गोयलादी नेत्यांवर यापुढे भाजपत संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. या आणि अशा अनेक नेत्यांचे राजकारणातील स्थान वडिलोपार्जित वारशातून आले. परिवारवादाविरोधात पंतप्रधानांचा एल्गार पाहता या आणि अशा मंडळीस यापुढील काळ अवघड असेल. त्यामुळे यातील काही परिवारवादाचे मूर्त स्वरूप असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांत स्वत:च्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न करण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
पंतप्रधानांच्या मते देशासमोरील तिसरे आव्हान आहे हे तुष्टीकरणाचे. म्हणजे राजकीय पक्षांनी मतांसाठी नागरिकांचे लांगूलचालन करणे. ज्या अर्थी पंतप्रधानांनी कोणी कोणाचे लांगूलचालन केले यावर भाष्य केले नाही त्या अर्थी यात सर्वपक्षीय लांगूलचालनाचा समावेश असेल असे गृहीत धरणे अयोग्य नाही. याआधी आपल्याकडे सत्ताधारी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने, मतांसाठी अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण केले. त्यानंतर हिंदूत्वाच्या लाटेत विजयी झालेले पक्ष, विशेषत: भाजप हा बहुसंख्याकांचे तुष्टीकरण करीत असल्याची टीका होते. पंतप्रधानांनी तुष्टीकरण या संकल्पनेलाच आक्षेप घेतलेला आहे. म्हणजे हे तुष्टीकरण काँग्रेसने अल्पसंख्याकांचे केलेले असो वा भाजपने बहुसंख्याकांचे. यापुढे या दोहोंसही पायबंद बसेल अशी आशा.
या तीन आव्हानांव्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात चलनवाढीच्या आव्हानावर भारताने कशी मात केली याचा तपशील सादर केला. तो उद्बोधक होता. जगातून विविध वस्तू आयात करताना आपण चलनवाढही आयात करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. यानंतर खरे तर आत्मनिर्भर भारतात आयात कसकशी कमी होत जाईल याचाही तपशील त्यांनी या वेळी दिला असता तर या मुद्दय़ास परिपूर्णता आली असती. तथापि ‘‘संपूर्ण विश्वास चलनवाढीच्या संकटाने ग्रासलेले असताना आपण परिस्थिती नियंत्रणात राखली याबाबत गाफील राहता नये,’’ असे पंतप्रधानांनी सूचित केले. ते योग्यच. याचे कारण स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला चलनवाढीचा तपशील जाहीर झाला आणि त्यात आपल्याकडील गगनभेदी चलनवाढीचे वास्तव समोर आले. विकसित देशांपेक्षा आणि ब्राझील आदी विकसनशील देशांपेक्षाही सध्या भारताचा चलनवाढीचा दर अधिक आहे. आपले सरकार नागरिकांस या चलनवाढीच्या संकटापासून वाचवण्याचे उपाय योजेल, अशा अर्थाचे विधान पंतप्रधानांनी लालकिल्ल्यावरील भाषणात केले. ते बहुधा रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांस उद्देशून असावे. म्हणजे चलनवाढ अशीच काही काळ टिकून राहिल्यास बँकेचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बाकी देशास लवकरच पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांत आपले सरकार कसे आणेल इत्यादी तपशील पंतप्रधानांनी या वेळी मांडला. ती गेल्या काही महिन्यांतील अशाच वक्तव्यांची पुनरुक्ती ठरते. अशी पुनरुक्ती होणे अपरिहार्यच. पंतप्रधानांनी या वेळी आपण पुढील वर्षी काय बोलू इच्छितो याची चुणूक दर्शवली. ती फार महत्त्वाची. कारण पुढील वर्ष निवडणुकांचे. या निवडणुका मे महिन्याच्या मध्यास होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे २०२४ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी देशात नवे सरकार असेल आणि ते आपलेच असेल, असा पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा मथितार्थ. तो खरा मानल्यास आणि आगामी निवडणुकांबाबत त्यांचे भाकीत खरे ठरणार यावर विश्वास ठेवल्यास पंतप्रधानांचे यंदाचे भाषण म्हणजे २०२४ सालच्या भाषणाची रंगीत तालीम म्हणायला हवी. पंतप्रधानांच्या यंदाच्या भाषणात ‘परिवारजन’ (४८ वेळा), ‘समर्थ’ (४३) आणि ‘महिला/नारी’ (३५) हे तीन शब्द सर्वाधिक वेळा उच्चारले गेले, तर ‘परिवारवाद’ १२ वेळा. १४० कोटी भारतीय हे ‘परिवारजन’ आहेत असे त्यांचे म्हणणे. म्हणजे त्यांस परिवार मान्य आहे; फक्त परिवारवाद नको! आगामी निवडणूक वर्षांत ‘परिवारजन’ विरुद्ध ‘परिवारवाद’ या द्वंद्वाची उकल कशी होते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. पंतप्रधानांचे यंदाचे भाषण याची चुणूक म्हणायचे.
कितीही उच्च कोटीचा जादूगार असला तरी कधी ना कधी त्याची पोतडी रिकामी होणे नैसर्गिक असते. तसे झाले की नंतर त्यास केलेले खेळ पुन्हा करून दाखवावे लागतात. शिवाय सतत नवनवे खेळ करून दाखवण्याचे आव्हान शरीराची आणि मनाचीही कसोटी पाहणारे असते. नाही म्हटले तरी त्याचा शीण येणे साहजिक. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सलग दहाव्या भाषणात मोठय़ा प्रमाणावर पुनरुक्ती झाली असेल, सादरीकरणात ऊर्जेची पातळी काहीशी खालावल्यासारखी वाटली असेल, एरवीचा डौल दिसला नसेल आणि प्रेक्षकांवरील त्यांची पकड सैल झाली असेल तर हे सारे साहजिक म्हणायला हवे. शेवटी सारखे सारखे तरी नवनवीन काय सांगायचे हा प्रश्न आहेच. गेल्याच आठवडय़ात लोकसभेत अविश्वास ठरावावरील चर्चेस पंतप्रधानांनी प्रदीर्घ उत्तर दिले. ते भाषण सव्वादोन तास चालले. त्यातही त्यांनी देशासमोरील समस्त आव्हानांचा आढावा घेतला. त्यानंतर लगेच पुढच्या आठवडय़ात आलेल्या स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा प्रदीर्घ भाषणात लालकिल्ल्यावरून आणखी नवीन काय सांगणार हा प्रश्न त्यांच्या भाषण-लेखकांस पडला असल्यास नवल नाही. त्यात या वेळी टेलिप्रॉम्प्टरच्या पडद्यानेही काही घोळ केला असावा. कारण पंतप्रधानांनी आधी बोलून दाखवलेला मुद्दा पुन्हा त्यांच्या समोर आला आणि त्यांच्याकडूनही तो ‘वाचला’ गेला. त्यांच्या या भाषणास बराच मोठा निमंत्रित अतिथी गण होता. लोकसभेत कसे आसपासचे ‘प्रेक्षक’ तेच असतात. लालकिल्ला भाषणात बरेच नवे प्रेक्षक होते. या भाषणात त्यांनी मणिपूरच्या मुद्दय़ासही स्पर्श केला, ते बरे झाले. याखेरीज पंतप्रधानांचे भाषण तीन मुद्दय़ांभोवती फिरले.
पहिला म्हणजे देशास भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था देण्याचा. भारतीय नागरिकांच्या मनी भ्रष्टाचाराचे सुप्त आकर्षण असते हे पंतप्रधान जाणतात. विशेषत: आपण सोडून अन्य सर्व भ्रष्ट असल्याची प्रत्येक भारतीयाची खात्री असते. त्यामुळेही असेल पंतप्रधानांनी देशास भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांच्या मगरमिठीतून सोडवण्याचे आश्वासन दिले. यात फक्त पंचाईत इतकीच की २०१५ सालच्या त्यांच्या लालकिल्ला भाषणाचा केंद्रिबदूही भ्रष्टाचार हाच होता. ‘‘आपला देश भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकतो हे मी १२५ कोटींच्या भारतीय संघास सांगू इच्छितो’’, असे पंतप्रधान २०१५ साली म्हणाले होते. इतकेच नाही तर आपण सत्ता हाती घेतल्यानंतर एकाच वर्षांत केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने ८०० गुन्हे दाखल कसे केले इत्यादी तपशीलही त्यांनी त्या वेळी पुरवला होता. पंतप्रधान जे बोलतात ते करून दाखवतात. त्यामुळे २०१५ सालचे भ्रष्टाचारमुक्तीचे आश्वासन नक्कीच त्यांनी प्रत्यक्षात आणले असणार. असे असताना पुन्हा एकदा २०२३ साली भ्रष्टाचारमुक्तीची हाक देण्याची गरज त्यांस का वाटली हा प्रश्न. गेली ७७ वर्षे देशास भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले आहे असे पंतप्रधान म्हणतात. वास्तविक त्यांनी ६८ वर्षे असे म्हणायला हवे होते. म्हणजे २०१४ पासून त्यांची सत्ता आल्यानंतरची नऊ वर्षे त्यातून वगळायला हवी होती. म्हणून पुन्हा एकदा भ्रष्टाचार हा आव्हान कसे काय, हा प्रश्न.
त्यांच्या मते परिवारवाद हे देशासमोरील दुसरे आव्हान. वास्तविक स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून देशास संबोधित करताना पक्षीय राजकारणातील परिवारवाद या मुद्दय़ास किती महत्त्व द्यावे हा प्रश्न. तथापि पंतप्रधानांनीच या मुद्दय़ास हात घातलेला असल्याने तो गंभीर असणार यात शंका नाही. याचे प्रतिबिंब लवकरच होणाऱ्या निवडणुकांत पडेल. त्यामुळे भाजपच्या विद्यमान नेत्यांतील कोणाच्याही मुलास/ पुतण्यास/ सुनेस वा पत्नीस निवडणुकांत उमेदवारी दिली जाणार नाही. परिणामी येडियुरप्पा चिरंजीव, अनुराग ठाकूर, नारायण राणे यांचे सुपुत्र अथवा पीयूष गोयलादी नेत्यांवर यापुढे भाजपत संक्रांत येण्याची शक्यता आहे. या आणि अशा अनेक नेत्यांचे राजकारणातील स्थान वडिलोपार्जित वारशातून आले. परिवारवादाविरोधात पंतप्रधानांचा एल्गार पाहता या आणि अशा मंडळीस यापुढील काळ अवघड असेल. त्यामुळे यातील काही परिवारवादाचे मूर्त स्वरूप असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी वगैरे पक्षांत स्वत:च्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न करण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
पंतप्रधानांच्या मते देशासमोरील तिसरे आव्हान आहे हे तुष्टीकरणाचे. म्हणजे राजकीय पक्षांनी मतांसाठी नागरिकांचे लांगूलचालन करणे. ज्या अर्थी पंतप्रधानांनी कोणी कोणाचे लांगूलचालन केले यावर भाष्य केले नाही त्या अर्थी यात सर्वपक्षीय लांगूलचालनाचा समावेश असेल असे गृहीत धरणे अयोग्य नाही. याआधी आपल्याकडे सत्ताधारी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने, मतांसाठी अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण केले. त्यानंतर हिंदूत्वाच्या लाटेत विजयी झालेले पक्ष, विशेषत: भाजप हा बहुसंख्याकांचे तुष्टीकरण करीत असल्याची टीका होते. पंतप्रधानांनी तुष्टीकरण या संकल्पनेलाच आक्षेप घेतलेला आहे. म्हणजे हे तुष्टीकरण काँग्रेसने अल्पसंख्याकांचे केलेले असो वा भाजपने बहुसंख्याकांचे. यापुढे या दोहोंसही पायबंद बसेल अशी आशा.
या तीन आव्हानांव्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात चलनवाढीच्या आव्हानावर भारताने कशी मात केली याचा तपशील सादर केला. तो उद्बोधक होता. जगातून विविध वस्तू आयात करताना आपण चलनवाढही आयात करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. यानंतर खरे तर आत्मनिर्भर भारतात आयात कसकशी कमी होत जाईल याचाही तपशील त्यांनी या वेळी दिला असता तर या मुद्दय़ास परिपूर्णता आली असती. तथापि ‘‘संपूर्ण विश्वास चलनवाढीच्या संकटाने ग्रासलेले असताना आपण परिस्थिती नियंत्रणात राखली याबाबत गाफील राहता नये,’’ असे पंतप्रधानांनी सूचित केले. ते योग्यच. याचे कारण स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला चलनवाढीचा तपशील जाहीर झाला आणि त्यात आपल्याकडील गगनभेदी चलनवाढीचे वास्तव समोर आले. विकसित देशांपेक्षा आणि ब्राझील आदी विकसनशील देशांपेक्षाही सध्या भारताचा चलनवाढीचा दर अधिक आहे. आपले सरकार नागरिकांस या चलनवाढीच्या संकटापासून वाचवण्याचे उपाय योजेल, अशा अर्थाचे विधान पंतप्रधानांनी लालकिल्ल्यावरील भाषणात केले. ते बहुधा रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांस उद्देशून असावे. म्हणजे चलनवाढ अशीच काही काळ टिकून राहिल्यास बँकेचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बाकी देशास लवकरच पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांत आपले सरकार कसे आणेल इत्यादी तपशील पंतप्रधानांनी या वेळी मांडला. ती गेल्या काही महिन्यांतील अशाच वक्तव्यांची पुनरुक्ती ठरते. अशी पुनरुक्ती होणे अपरिहार्यच. पंतप्रधानांनी या वेळी आपण पुढील वर्षी काय बोलू इच्छितो याची चुणूक दर्शवली. ती फार महत्त्वाची. कारण पुढील वर्ष निवडणुकांचे. या निवडणुका मे महिन्याच्या मध्यास होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे २०२४ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी देशात नवे सरकार असेल आणि ते आपलेच असेल, असा पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा मथितार्थ. तो खरा मानल्यास आणि आगामी निवडणुकांबाबत त्यांचे भाकीत खरे ठरणार यावर विश्वास ठेवल्यास पंतप्रधानांचे यंदाचे भाषण म्हणजे २०२४ सालच्या भाषणाची रंगीत तालीम म्हणायला हवी. पंतप्रधानांच्या यंदाच्या भाषणात ‘परिवारजन’ (४८ वेळा), ‘समर्थ’ (४३) आणि ‘महिला/नारी’ (३५) हे तीन शब्द सर्वाधिक वेळा उच्चारले गेले, तर ‘परिवारवाद’ १२ वेळा. १४० कोटी भारतीय हे ‘परिवारजन’ आहेत असे त्यांचे म्हणणे. म्हणजे त्यांस परिवार मान्य आहे; फक्त परिवारवाद नको! आगामी निवडणूक वर्षांत ‘परिवारजन’ विरुद्ध ‘परिवारवाद’ या द्वंद्वाची उकल कशी होते हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. पंतप्रधानांचे यंदाचे भाषण याची चुणूक म्हणायचे.
