‘लोकशाहीत पोलिसी राज्याची प्रतिमा निर्माण व्हायला नको’ हे न्यायाधीशांचे उद्गार सुखावणारेच; पण व्यवस्था जेव्हा नेमकी याच्या विरोधात वागते याचे काय?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुमारे चार दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील ४० हजार कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. तेव्हा जे होऊ शकले ते करण्यात आता हरकत काय?
काही काही गोष्टी या देशातील सामान्य नागरिकाच्या आकलनापलीकडच्याच म्हणायच्या. तशी यादी करावयाची झाल्यास त्यात सर्वात प्राधान्याने असेल ती न्यायपालिकेतील माननीय न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांतील तफावत. ताजा संदर्भ : सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांनी जामिनासंदर्भात केलेले भाष्य आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती. ‘लोकशाही व्यवस्था कधीही पोलिसी राजवटीसारखी वाटता नये,’ असे बजावत या न्यायाधीशद्वयीने जामिनाची महती विशद केली. केंद्रीय अन्वेषण विभाग, म्हणजे सीबीआय विरुद्ध सितदर कुमार प्रकरणाच्या सुनावणीत या दोन न्यायमूर्तीनी वरील भाष्य केले आणि ते करतानाच ‘बेल ओव्हर जेल’ या तत्त्वाने पोलीस आणि अन्य यंत्रणांचे कामकाज व्हायला हवे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. याचा अर्थ सर्वसाधारणपणे बहुतांश आरोपींना सहजपणे जामीन दिला जायला हवा आणि अटकेची कृती फार कमी आरोपींसंदर्भात व्हायला हवी. याआधी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनीही अशाच प्रकारे आपले मत नोंदवले होते. जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद अशी त्यांची मांडणी. तिचाही अर्थ तोच. जास्तीत जास्त आरोपींस जामीन दिला जायला हवा आणि फक्त निवडक गुन्ह्यांतील आरोपींची रवानगी कोठडीत व्हायला हवी, असा याचा अर्थ. तो लक्षात येणे अवघड नाही. पण या देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठातील न्यायाधीश जे मत मांडतात त्याप्रमाणे न्यायव्यवस्था वागत का नाही, हे मात्र कळणे अवघड.
याच प्रकारच्या सुनावणीत न्या. कौल आणि न्या. सुंदरेश देशातील तुरुंग कसे दुथडी भरून वाहत आहेत हे विशद करतात आणि त्यापैकी दोनतृतीयांश बंदिवान हे तर कच्चे कैदी आहेत, असेही मान्य करतात. म्हणजे इतक्यांवर साधे आरोपपत्रही दाखल झालेले नाही. खटला सुरू होणे दूरच आणि त्यात बचावाची संधी मिळणे तर दूर दूरच. यातील बहुतांश कैदी हे समाजाच्या निम्न आर्थिक स्तरांतील आहेत आणि अनेक महिलांचाही त्यात समावेश आहे. या वर्गास न्याय मिळणे अवघड.
जगण्यापुरतेही पुरेसे नसताना वकिलांवर खर्च करण्याइतका पैसा यांच्याकडे कोठून येणार? त्यामुळे या सर्व अभागींस तुरुंगातील कोठडय़ांत खितपत पडावे लागते. यातील अनेकांचे गुन्हे इतके साधे आहेत की त्यासाठी त्यांना न्यायालयीन वा पोलीस कोठडीत डांबण्याची अजिबात गरज नाही. न्यायालयही हे मान्य करते. पण त्यावर ‘जामीन मिळायला हवा,’ अशी इच्छा तेवढी व्यक्त करते. न्यायालयाच्या अवमानाचा धोका पत्करूनही, या इच्छा आणि वास्तव यांतील तफावत अनाकलनीय म्हणायला हवी. याआधी न्या. चंद्रचूड यांनी जामीन मिळणे हा अनेक आरोपींचा कसा मूलभूत हक्क आहे हे सांगितले आणि नंतर अवघ्या काही दिवसांत महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन नाकारला गेला. राज्याचे आणखी एक मंत्री नवाब मलिक यांचीही गत तीच. जगातील अत्यंत भ्रष्ट व्यक्तींत या दोहोंची गणना होते हे वादासाठी मान्य केले तरी त्यांस जामीनही मिळू नये? यातील देशमुख यांच्या घर, कार्यालयांवर घातलेल्या धाडींची तर गणतीच नाही. पहिल्या धाडीत काही मिळाले नसेल तर नंतरच्या धाडींत ते कसे काय मिळणार? एकदा धाड पडल्यानंतर पुढच्या धाडींत काही गवसावे म्हणून ही मंडळी काय विशेष व्यवस्था करतात काय? पण इतका सामान्यज्ञानी प्रश्नही आपल्या व्यवस्थेस पडत नाही. मुद्दा इतकाच नाही.
कोणी तरी कोणावर विनोद करतो म्हणून हास्यास्पद सरकार त्याच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करते आणि त्यास जामीन नाकारला जातो. व्यवस्थेचे दावे खोटे पाडणारी वा त्यातील त्रुटी दाखवणारी माहिती सेवा सुरू करणाऱ्यास सर्वोच्च न्यायालय जामीन देते पण ‘खालची’ न्यायालये अन्य कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी त्यास कोठडीत डांबतात. सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या शहरी नक्षलींना जामीन तर नाकारला जातोच पण वयपरत्वे येणाऱ्या शारीरिक अस्वास्थ्यामुळे चहा, पाणी पिता येत नाही म्हणून साधी ‘स्ट्रॉ’देखील नाकारण्याचा क्षुद्रपणा आपल्याकडे केला जातो. कोणा ज्येष्ठ कैद्यास तुरुंगात चष्मा नाकारला जातो तर कोणास पुस्तके. जामीन तर सोडा, इतक्या साध्या बाबीही नाकारल्या जातात. इतकेच नव्हे तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच ‘स्वयंसेवी संस्था कार्यकर्तीस सरकारने धडा शिकवायला हवा’ अशी भाषा करतात आणि दुसऱ्याच दिवशी पोलीस या कार्यकर्तीस अटक करतात त्या वेळी ‘जामीन हा नियम..’ या वचनाचे काय हा प्रश्न पडतो. अशा वेळी, ‘लोकशाही व्यवस्था ही पोलिसी राजवट वाटता नये’ हा केवळ ‘नेहमी खरे बोलावे’, ‘परस्त्री मातेसमान मानावी’ छापाचा सुविचार ठरतो. या सुविचाराचे आचारात रूपांतर होते की नाही हे पाहण्याची आणि तसे ते करवून घेण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ज्यांच्या हाती घटनात्मक अधिकार आहेत आणि जे व्यवस्थेस चार रट्टे देऊन बदलवू आणि सुधारू शकतात त्यांनी केवळ सदिच्छा व्यक्त करून थांबावे काय?
या न्यायाधीशद्वयीच्या मते ही समस्या निर्माण होते याचे कारण सुरक्षा यंत्रणांचा सर्व आरोपींना अटक करण्याचा हव्यास, हे आहे. ‘या सुरक्षा यंत्रणांतील अनेक अजूनही जुन्या, ब्रिटिशकालीन मानसिकतेत आहेत. अटकेची कृती ही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणते आणि या ‘अत्यंत मागास’ (ड्रॅकोनियन) उपायाचा अवलंब कमीत कमी केला जायला हवा. लोकशाहीत पोलिसी राज्याची प्रतिमा निर्माण व्हायला नको’ असे हे न्यायाधीश बजावतात. कोणाही लोकशाहीप्रेमीच्या मनास न्यायाधीशांचे हे उद्गार सुखावणारेच असतील. तथापि व्यवस्था जेव्हा नेमकी याच्या विरोधात वागते तेव्हा काय या प्रश्नाच्या चिंतेने हा आनंद विरून जातो. अशा वेळी दांडगाई करणाऱ्या व्यवस्थेस, पोलिसी राज्य आहे की काय असे वाटावे अशा सरकारी कृतीस रोखावे कोणी? सरकारला विरोध करणाऱ्यांवर राजद्रोहाच्या कालबाह्य कलमांखाली ऊठसूट गुन्हे दाखल केले जातात, अशा वेळी या कायद्यालाच मूठमाती दिली जावी अशी गरज व्यक्त केली जाते, तेव्हा त्यासाठी रास्त पाऊल कोणी उचलायचे? सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजद्रोह प्रकरणांस स्थगिती देऊन ते उचलले याबद्दल अभिनंदन.
आताही न्यायाधीशद्वय केंद्र सरकारला जामीन देण्याबाबतच्या कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याची सूचना करतात आणि सरकार योग्य पावले उचलेल अशी आशा व्यक्त करतात, हे निश्चितच स्वागतार्ह. पण तितकेच पुरेसे आहे काय? न्यायपालिका सरकारला थेट आदेश देऊ शकत नाही, हे कबूल. पण सरकारने याबाबत काहीएक कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा त्यासाठी निश्चित मुदत घालून देण्याची गरज न्यायालयांस वाटत नाही काय? सुमारे चार दशकांपूर्वी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने कच्च्या कैद्यांची हलाखी दर्शवणारी मालिका प्रकाशित केली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील ४० हजार कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. तेव्हा जे होऊ शकले ते करण्यात आता हरकत काय? मुळात कोणत्याही सरकारसाठी मानवी मूल्ये, त्यांचे हक्क आदी मुद्दे हे अडथळाच असतात. विरोधी पक्षात असताना न्यायतत्त्वांसाठी उच्चरवात ओरडणारे स्वत: सत्तेवर आले की तीच मूल्ये पूर्वसुरींप्रमाणेच पायदळी तुडवतात हा आपला इतिहास नाही; तर वर्तमान आहे. अशा वेळी काही निश्चित गुणात्मक बदलासाठी केवळ सदिच्छा वा सद्विचार व्यक्त करून चालणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटते काय? या शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर सदिच्छा प्रत्यक्षात आणणारी सत्कृत्ये व्यवस्थेकडून होतील यासाठी ठाम आदेश हवेत. अन्यथा ‘जामीन हा नियम’, ‘पोलिसी राजवट नको’ वगैरे मुद्दे केवळ न्यायालयीन सत्संग ठरतील.
सुमारे चार दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील ४० हजार कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. तेव्हा जे होऊ शकले ते करण्यात आता हरकत काय?
काही काही गोष्टी या देशातील सामान्य नागरिकाच्या आकलनापलीकडच्याच म्हणायच्या. तशी यादी करावयाची झाल्यास त्यात सर्वात प्राधान्याने असेल ती न्यायपालिकेतील माननीय न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांतील तफावत. ताजा संदर्भ : सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांनी जामिनासंदर्भात केलेले भाष्य आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती. ‘लोकशाही व्यवस्था कधीही पोलिसी राजवटीसारखी वाटता नये,’ असे बजावत या न्यायाधीशद्वयीने जामिनाची महती विशद केली. केंद्रीय अन्वेषण विभाग, म्हणजे सीबीआय विरुद्ध सितदर कुमार प्रकरणाच्या सुनावणीत या दोन न्यायमूर्तीनी वरील भाष्य केले आणि ते करतानाच ‘बेल ओव्हर जेल’ या तत्त्वाने पोलीस आणि अन्य यंत्रणांचे कामकाज व्हायला हवे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. याचा अर्थ सर्वसाधारणपणे बहुतांश आरोपींना सहजपणे जामीन दिला जायला हवा आणि अटकेची कृती फार कमी आरोपींसंदर्भात व्हायला हवी. याआधी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनीही अशाच प्रकारे आपले मत नोंदवले होते. जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद अशी त्यांची मांडणी. तिचाही अर्थ तोच. जास्तीत जास्त आरोपींस जामीन दिला जायला हवा आणि फक्त निवडक गुन्ह्यांतील आरोपींची रवानगी कोठडीत व्हायला हवी, असा याचा अर्थ. तो लक्षात येणे अवघड नाही. पण या देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठातील न्यायाधीश जे मत मांडतात त्याप्रमाणे न्यायव्यवस्था वागत का नाही, हे मात्र कळणे अवघड.
याच प्रकारच्या सुनावणीत न्या. कौल आणि न्या. सुंदरेश देशातील तुरुंग कसे दुथडी भरून वाहत आहेत हे विशद करतात आणि त्यापैकी दोनतृतीयांश बंदिवान हे तर कच्चे कैदी आहेत, असेही मान्य करतात. म्हणजे इतक्यांवर साधे आरोपपत्रही दाखल झालेले नाही. खटला सुरू होणे दूरच आणि त्यात बचावाची संधी मिळणे तर दूर दूरच. यातील बहुतांश कैदी हे समाजाच्या निम्न आर्थिक स्तरांतील आहेत आणि अनेक महिलांचाही त्यात समावेश आहे. या वर्गास न्याय मिळणे अवघड.
जगण्यापुरतेही पुरेसे नसताना वकिलांवर खर्च करण्याइतका पैसा यांच्याकडे कोठून येणार? त्यामुळे या सर्व अभागींस तुरुंगातील कोठडय़ांत खितपत पडावे लागते. यातील अनेकांचे गुन्हे इतके साधे आहेत की त्यासाठी त्यांना न्यायालयीन वा पोलीस कोठडीत डांबण्याची अजिबात गरज नाही. न्यायालयही हे मान्य करते. पण त्यावर ‘जामीन मिळायला हवा,’ अशी इच्छा तेवढी व्यक्त करते. न्यायालयाच्या अवमानाचा धोका पत्करूनही, या इच्छा आणि वास्तव यांतील तफावत अनाकलनीय म्हणायला हवी. याआधी न्या. चंद्रचूड यांनी जामीन मिळणे हा अनेक आरोपींचा कसा मूलभूत हक्क आहे हे सांगितले आणि नंतर अवघ्या काही दिवसांत महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन नाकारला गेला. राज्याचे आणखी एक मंत्री नवाब मलिक यांचीही गत तीच. जगातील अत्यंत भ्रष्ट व्यक्तींत या दोहोंची गणना होते हे वादासाठी मान्य केले तरी त्यांस जामीनही मिळू नये? यातील देशमुख यांच्या घर, कार्यालयांवर घातलेल्या धाडींची तर गणतीच नाही. पहिल्या धाडीत काही मिळाले नसेल तर नंतरच्या धाडींत ते कसे काय मिळणार? एकदा धाड पडल्यानंतर पुढच्या धाडींत काही गवसावे म्हणून ही मंडळी काय विशेष व्यवस्था करतात काय? पण इतका सामान्यज्ञानी प्रश्नही आपल्या व्यवस्थेस पडत नाही. मुद्दा इतकाच नाही.
कोणी तरी कोणावर विनोद करतो म्हणून हास्यास्पद सरकार त्याच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करते आणि त्यास जामीन नाकारला जातो. व्यवस्थेचे दावे खोटे पाडणारी वा त्यातील त्रुटी दाखवणारी माहिती सेवा सुरू करणाऱ्यास सर्वोच्च न्यायालय जामीन देते पण ‘खालची’ न्यायालये अन्य कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी त्यास कोठडीत डांबतात. सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या शहरी नक्षलींना जामीन तर नाकारला जातोच पण वयपरत्वे येणाऱ्या शारीरिक अस्वास्थ्यामुळे चहा, पाणी पिता येत नाही म्हणून साधी ‘स्ट्रॉ’देखील नाकारण्याचा क्षुद्रपणा आपल्याकडे केला जातो. कोणा ज्येष्ठ कैद्यास तुरुंगात चष्मा नाकारला जातो तर कोणास पुस्तके. जामीन तर सोडा, इतक्या साध्या बाबीही नाकारल्या जातात. इतकेच नव्हे तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशच ‘स्वयंसेवी संस्था कार्यकर्तीस सरकारने धडा शिकवायला हवा’ अशी भाषा करतात आणि दुसऱ्याच दिवशी पोलीस या कार्यकर्तीस अटक करतात त्या वेळी ‘जामीन हा नियम..’ या वचनाचे काय हा प्रश्न पडतो. अशा वेळी, ‘लोकशाही व्यवस्था ही पोलिसी राजवट वाटता नये’ हा केवळ ‘नेहमी खरे बोलावे’, ‘परस्त्री मातेसमान मानावी’ छापाचा सुविचार ठरतो. या सुविचाराचे आचारात रूपांतर होते की नाही हे पाहण्याची आणि तसे ते करवून घेण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ज्यांच्या हाती घटनात्मक अधिकार आहेत आणि जे व्यवस्थेस चार रट्टे देऊन बदलवू आणि सुधारू शकतात त्यांनी केवळ सदिच्छा व्यक्त करून थांबावे काय?
या न्यायाधीशद्वयीच्या मते ही समस्या निर्माण होते याचे कारण सुरक्षा यंत्रणांचा सर्व आरोपींना अटक करण्याचा हव्यास, हे आहे. ‘या सुरक्षा यंत्रणांतील अनेक अजूनही जुन्या, ब्रिटिशकालीन मानसिकतेत आहेत. अटकेची कृती ही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणते आणि या ‘अत्यंत मागास’ (ड्रॅकोनियन) उपायाचा अवलंब कमीत कमी केला जायला हवा. लोकशाहीत पोलिसी राज्याची प्रतिमा निर्माण व्हायला नको’ असे हे न्यायाधीश बजावतात. कोणाही लोकशाहीप्रेमीच्या मनास न्यायाधीशांचे हे उद्गार सुखावणारेच असतील. तथापि व्यवस्था जेव्हा नेमकी याच्या विरोधात वागते तेव्हा काय या प्रश्नाच्या चिंतेने हा आनंद विरून जातो. अशा वेळी दांडगाई करणाऱ्या व्यवस्थेस, पोलिसी राज्य आहे की काय असे वाटावे अशा सरकारी कृतीस रोखावे कोणी? सरकारला विरोध करणाऱ्यांवर राजद्रोहाच्या कालबाह्य कलमांखाली ऊठसूट गुन्हे दाखल केले जातात, अशा वेळी या कायद्यालाच मूठमाती दिली जावी अशी गरज व्यक्त केली जाते, तेव्हा त्यासाठी रास्त पाऊल कोणी उचलायचे? सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजद्रोह प्रकरणांस स्थगिती देऊन ते उचलले याबद्दल अभिनंदन.
आताही न्यायाधीशद्वय केंद्र सरकारला जामीन देण्याबाबतच्या कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याची सूचना करतात आणि सरकार योग्य पावले उचलेल अशी आशा व्यक्त करतात, हे निश्चितच स्वागतार्ह. पण तितकेच पुरेसे आहे काय? न्यायपालिका सरकारला थेट आदेश देऊ शकत नाही, हे कबूल. पण सरकारने याबाबत काहीएक कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा त्यासाठी निश्चित मुदत घालून देण्याची गरज न्यायालयांस वाटत नाही काय? सुमारे चार दशकांपूर्वी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने कच्च्या कैद्यांची हलाखी दर्शवणारी मालिका प्रकाशित केली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील ४० हजार कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. तेव्हा जे होऊ शकले ते करण्यात आता हरकत काय? मुळात कोणत्याही सरकारसाठी मानवी मूल्ये, त्यांचे हक्क आदी मुद्दे हे अडथळाच असतात. विरोधी पक्षात असताना न्यायतत्त्वांसाठी उच्चरवात ओरडणारे स्वत: सत्तेवर आले की तीच मूल्ये पूर्वसुरींप्रमाणेच पायदळी तुडवतात हा आपला इतिहास नाही; तर वर्तमान आहे. अशा वेळी काही निश्चित गुणात्मक बदलासाठी केवळ सदिच्छा वा सद्विचार व्यक्त करून चालणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटते काय? या शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर सदिच्छा प्रत्यक्षात आणणारी सत्कृत्ये व्यवस्थेकडून होतील यासाठी ठाम आदेश हवेत. अन्यथा ‘जामीन हा नियम’, ‘पोलिसी राजवट नको’ वगैरे मुद्दे केवळ न्यायालयीन सत्संग ठरतील.
