भगतसिंह कोश्यारी यांस पदाचा मान ठेवण्याची होश्यारी दाखवता आली नाही, तेव्हा ते गेले हे बरेच झाले..
राजकारणातून दूर करण्यासाठी राजभवनात पाठवल्या जाणाऱ्या या अशा असंतुष्ट आत्म्यांमुळे राजभवने ही घटनात्मक पदाआडून राजकारण करण्याचा अड्डा झालेली आहेत, याकडे दुर्लक्ष कसे करणार?
राज्यपाल कसा नसावा याचा उच्च प्रतीचा नमुना म्हणून भगतसिंह कोश्यारी यांची इतिहासात नोंद व्हावी. या पदाचे कसे अवमूल्यन करावे याचा भगतसिंह कोश्यारी हे इतका आदर्श नमुना की विद्यापीठ अनुदान आयोगास अभ्यासक्रमात याचा समावेश करण्याचा मोह व्हावा. विद्यमान उपराष्ट्रपती आणि पूर्वीचे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड, सध्याचे तमिळनाडूचे राज्यपाल रवी, पाँडेचरीच्या किरण बेदी आदी मान्यवरांत तसे डावे उजवे करणे कठीण. खरे तर एकास झाकावा आणि दुसऱ्यास काढावा असा या सर्व महामहिमांचा लौकिक. पण या सर्वात कोश्यारी अतुलनीयच म्हणायचे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद. तो राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी. पण अलीकडे राष्ट्रपतीपदासाठी कणाहीनता हीच प्राथमिक पात्रता असल्याने त्यांच्या प्रतिनिधींनी कणा-कणाहीन असणे तसे नैसर्गिक म्हणायचे. बरे, ही कणाहीनता सार्वत्रिक म्हणावी तर तसे नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यात सत्तेवर असेल तर हे राज्यपाल हे त्यांच्या दाराबाहेरची गरीब गायच जणू! आणि राज्य सरकार केंद्रविरोधी पक्षाचे असेल तर मात्र या राज्यपालांचे वर्तन ढाण्या वाघासारखे. गळय़ात सत्ताधाऱ्यांचा अदृश्य पट्टा आनंदाने वागवणारे असे अनेक वाघ (?) सध्या विविध राजभवनांतून आढळतील. कोश्यारी हे अशा महामहिमांचे मुकुटमणी. त्यांची राजभवनातील गच्छंती ही काळाची गरज होती. आपल्या हाती दिलेला नारळ हा स्वागताचा नाही, हे कळण्यास या महामहिमांनी बराच काळ घेतला. अखेर त्यांची गठडी वळली गेले ते बरे झाले.
असे ठामपणे म्हणता येते त्यामागे बहुमताची कोणतीही खात्री नसलेल्या काल्पनिक आघाडीस त्यांनी गोमय मुहूर्तावर शपथ दिली हेच एक कारण नाही. राजभवनाच्या आणि महामहिमांच्या स्वप्नातील देवेंद्र फडणवीस-अजितदादा पवार ही आघाडी तीन दिवसांत विरघळली आणि या महामहिमांचे चांगलेच हसे झाले. वास्तविक या एका कारणासाठी या सहस्रचंद्रोत्सवी पथिकाने हरी हरी म्हणत उत्तराखंडी रवाना व्हायला हवे होते. पण त्यांचा राजभवन मोह काही सुटेना. नंतर महाराष्ट्रातील अनेक महापुरुषांविषयी ते वाटेल ते बरळले हेही कारण त्यांच्या गच्छंतीचा आनंद व्यक्त करण्यास पुरेसे नाही. तत्कालीन सरकारने विधान परिषद नियुक्त सदस्यांची यादी सादर करूनही हे महामहीम दोन वर्षे त्यावर बसून राहिले हेदेखील कारण त्यांच्या जाण्याचा आनंद साजरा करण्याइतके मोठे नाही. करोनाकाळात विद्यादानाची केंद्रे असलेली शाळा-महाविद्यालये कशी लवकरात लवकर सुरू होतील याची चिंता वाहण्याऐवजी प्रार्थनास्थळे लवकर उघडली जावीत यासाठी या महामहिमांचे प्राण कंठाशी आले हेही कारण त्यांच्या हकालपट्टी आनंदासाठी पुरेसे नाही. ही सर्व कारणे आहेतच. पण याच्या जोडीला भगतसिंह कोश्यारी यांनी घटनात्मक पदाधिकाऱ्याच्या भारदस्त राजभवनाची प्रतिष्ठा एखाद्या राजकीय पक्षाचे दूरस्थ कार्यालय वाटावे इतकी धुळीस मिळवली, हे अधिक नुकसानकारक कारण कळीचे. पडेल तारेतारकांचे फुटकळ कार्यक्रम, सरकारदरबारी लोंबकळण्यात धन्यता मानणाऱ्या कोणा टिनपाट लेखकाचे काही-बाही पुस्तक प्रकाशन, ‘ज्ञानदीप’ छाप बाळबोध सुमार उत्सव अशा कोणत्याही ठिकाणी हे महामहीम उपस्थिती लावत होते वा अशांना कार्यक्रमासाठी राजभवनाचा परिसर उपलब्ध करून देत होते. यामुळे राज्यपालपद अगदीच रस्त्यावर आले. सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक ही महामहिमांच्या जवळ जाण्याची एकमेव पात्रता ठरली. त्यामुळे तशी जवळीक असणारे वा तशी ती असल्याचे दाखवणारे मतलबी अशा सर्वास राजभवनाचे दरवाजे या महामहिमांनी सताड उघडले. शिवाय याच्या जोडीला गावगन्ना भाषणे झोडण्याची हौस. अशी सदानकदा, बारमाही समारंभ उपस्थिती पदाच्या अप्रतिष्ठेसाठी पुरेशी असते. मग ते पद कोणतेही असो. भगतसिंह कोश्यारी यांस पदाचा मान ठेवण्याची होश्यारी दाखवता आली नाही. तेव्हा ते गेले ते बरेच झाले.
पण म्हणून जे येत आहेत ते बरे असतील असे अजिबात नाही. रमेश बैस हे आता आपले नवे राज्यपाल. त्यांचा झारखंडमधील लौकिक आश्वासक म्हणावा असा नाही. अर्थात अशा आश्वासक लौकिकाची क्षमता असती तर त्यांस हे पद मिळतेच ना. झारखंडात तेथील सरकारला आडवे येण्याचा उद्योग त्यांनी इमानेइतबारे केला. महाराष्ट्रात सध्या तरी तशी संधी त्यांना मिळणार नाही. कारण येथील सरकारही केंद्रातील पक्षाचेच आहे. त्यामुळे येथे तूर्त अधिक शोभा होण्याची शक्यता नाही. कोश्यारी यांच्या बरोबरीने डझनभर राजभवनातील महामहीम बदलले गेले वा काही नव्याने नेमले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अब्दुल नझीर हे आंध्र प्रदेशचे नवे महामहीम. अयोध्या-बाबरी मशीद, निश्चलनीकरण, तिहेरी तलाक आदी महत्त्वाच्या विषयांवरील खटल्यात नझीर हे संबंधित न्यायपीठाचे सदस्य होते. हे निकाल सत्ताधाऱ्यांस सोयीचे वाटेल असे लागले. यावरून; आपल्या न्यायाधीशांची कारकीर्द आणि त्यांची निवृत्तीपश्चात काही सोय या संदर्भात आरोप होऊ शकतो. तो अवास्तव नाही. कारण याआधी माजी सरन्यायाधीश न्या. पी. सदाशिवन यांच्या ओंजळीत केरळचे राज्यपालपद टाकले गेले. तसेच दुसरे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांस निवृत्तीनंतर राज्यसभा सदस्यत्व दिले गेले. ते त्यांनी गोड मानून घेतले. आताही न्या. नझीर यांच्या राज्यपालपदावरील नियुक्तीच्या निमित्ताने न्यायालयाची अप्रतिष्ठा, त्यांची स्वायत्तता आदी मुद्दे चर्चेत आल्याचे दिसते. खरे तर या अशा प्रकरणी सरकारने न्यायालयाची अप्रतिष्ठा केल्याचा आरोप करणे योग्य नाही. न्यायपालिकेत सर्वोच्च पदांवर काम केलेले स्वत:च स्वत:चा मानभंग करून घेण्यास तयार असतील तर त्यासाठी सरकारला दोष काय म्हणून द्यावा? तथापि नझीर, सदाशिवन वा गोगोई अशासारख्यांच्या कृत्यामुळे समस्त न्यायाधीशांकडे संशयाने पाहिले जाणार हे निश्चित.
यानिमित्ताने खरे तर राज्यपालपदाची गरज यावर नव्याने विचार व्हायला हवा. काँग्रेस असो वा भाजप. राज्यपालपदाकडे हे सर्वच पक्ष आपापल्या संघटनेतून निवृत्ती नाकारणाऱ्या ज्येष्ठांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग म्हणूनच पाहतात हे सत्य आहे. राजकारणातून दूर करण्यासाठी या वृद्धांस राजभवनात पाठवले जाते. परत त्यांस मान देत असल्याचा आविर्भावही करता येतो. पण या अशा असंतुष्ट आत्म्यांमुळे राजभवने ही घटनात्मक पदाआडून राजकारण करण्याचा अड्डा झालेली आहेत याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? कोश्यारी काय वा धनखड काय वा किरण बेदी काय वा रवी काय.. आपापल्या राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांस पायात पाय घालून पाडण्याच्या प्रयत्नांखेरीज या मंडळींनी दुसरे काहीही भरीव आपल्या राजभवनातील काळात केलेले नाही. यात कोश्यारी यशस्वी ठरले. रवी वा धनखड यांस तितकेच खमके राज्यकर्ते मिळाल्याने त्यांच्या या प्रयत्नांस यश आले नाही. हे असे महामहीम यशस्वी ठरोत की अयशस्वी. त्यांच्या या उद्योगांमुळे त्या पदाची कमालीची अप्रतिष्ठा होते हे नि:संशय.
गतसाली (१ ऑगस्ट) ‘राजभवनातील राधाक्का’ या संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने कोश्यारी यांच्या वर्तनाची तुलना पूर्वीच्या मराठी कादंबऱ्यांत हमखास आढळणाऱ्या अतृप्त वृद्धेशी केली. आलवणात वावरणाऱ्या या राधाक्का वा तत्सम नावाच्या वृद्धा भरल्या संसारात बिब्बा घालत. कोश्यारी हे मुंबईच्या राजभवनातील राधाक्का होते. आपल्या अतृप्त राजकीय इच्छा राजभवनातून पूर्ण करू पाहणाऱ्या या ‘राधाक्कां’ना मुंबईतून उशिरा का असेना पण कायमची रजा दिली हे बरे झाले.
