कोणा उद्योगपतीस कर्जे दिली म्हणून सरकारी बँकांचे प्रमुख अडचणीत आल्याचे उदाहरण अलीकडच्या काळात सापडणार नाही, हे असे का?
दीपक कोचर यांच्या कंपनीत धूत यांनी पैसे गुंतवले हा दीपक यांच्या पत्नी चंदा कोचर यांचा गुन्हा होऊ शकतो काय? उत्तर समजा होकारार्थी असेल तरीही हा गुन्हा सिद्ध व्हावयाच्या आतच कोचर दाम्पत्याला तुरुंगात डांबण्याची इतकी घाई का?
व्हिडीओकॉनचे प्रवर्तक वेणुगोपाळ धूत आणि ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या माजी प्रमुख चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर हे तिघेही आर्थिक घोटाळय़ांसंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अटकेत आहेत. हे तिघेही एकाच गुन्ह्याशी संबंधित. यातील कोचर दाम्पत्याची जामीन याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. याआधीही दीपक कोचर यांनी तुरुंगवास अनुभवलेला आहे. तो होता सक्तवसुली संचालनालयाचा पाहुणचार. आता सीबीआय. या दोन्ही केंद्रीय यंत्रणा. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआयच्या धोरणाविरोधात व्हिडीओकॉनच्या धूत यांना अतिरिक्त कर्जे दिली आणि त्या कर्जाच्या रकमेचा काही भाग धूत यांनी लगेच दीपक कोचर यांच्या कंपनीत गुंतवला असा हा आरोप. यातून ‘क्विड-प्रो-क्वो’ सिद्ध होते असे चौकशी यंत्रणेचे म्हणणे. म्हणजे या बदल्यात ते. किंवा साटेलोटे. असा हा आरोप. या प्रकरणी चौकशी होऊन तो सिद्ध होईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत या प्रकरणाचा आणि तद्नुषंगाने अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांचा ऊहापोह करणे सयुक्तिक ठरेल.
यातील पहिला मुद्दा दीपक कोचर यांच्या नव्याने अटकेचा. गुन्हा केला असेल तर त्याची शिक्षा त्यांस मिळायलाच हवी याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. कितीही तारांकित आयुष्य चंदाबाईंनी जगलेले असो आणि पद्मभूषण आदी पुरस्काराने त्यांना गौरविले गेलेले असो. गुन्हा केला असेल तर त्यास शासन हवेच. पण त्यासाठी गुन्हा सिद्ध होणे आवश्यक. ती वेळ अद्याप आलेली नाही. सक्तवसुली संचालनालय असो वा विद्यमान केंद्रीय अन्वेषण विभाग, या दोन्ही यंत्रणा तूर्त तपासात मग्न आहेत. परंतु याबाबत एक मुद्दा असा की सक्तवसुली संचालनालय या प्रकरणी चौकशी करीत होते आणि ज्या वेळी दीपक कोचर या यंत्रणेच्या वतीने तुरुंगात होते तेव्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागानेही तपासणी सुरू केली, असे झालेले नाही. वास्तविक दीपक कोचर अनायासे केंद्र-चलित यंत्रणांच्याच ताब्यात होते आणि विषयही आर्थिक घोटाळय़ाचाच होता तर केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा त्याच वेळी कोचर यांची समांतर चौकशी वा उलट तपासणी करू शकली असती. दीपक कोचर यांस भरपूर काळ डांबून ठेवल्यानंतरही सक्तवसुली संचालनालय काही चौकशी पूर्ण करू शकले नाही. हे त्या यंत्रणेच्या लौकिकास साजेसेच. त्यामुळे कोचर यांस जामीन दिला गेला. अर्थातच त्या जामिनास सक्तवसुली संचालनालयाने आव्हान दिले असून ते प्रकरणही सुनावणीस येईल तेव्हा येईल.
नक्की वाचा – अग्रलेख : जा रे चंदा..
पण त्यात जामीन मिळालेला असताना केंद्रीय अन्वेषण विभागास नव्याने चौकशीची उबळ आली आणि दीपक कोचर यांस, त्यांच्या पत्नी चंदा कोचर यांच्यासह पुन्हा अटक केली गेली. या दम्पतीबाबत कोणतीही सहानुभूती न बाळगताही प्रश्न असा की कोचर यांच्याबाबत ही यंत्रणा दोन-चार वर्षे गप्प बसून का होती? सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रकरणात कोचर यांस जामीन मिळाला नसता तर केंद्रीय अन्वेषण विभागास ही चौकशीची उबळ आली असती का? याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर मग इतके दिवस कोचर यांच्याबाबत या यंत्रणेने काहीच कशी पावले उचलली नाहीत? दीपक कोचर तसेही तुरुंगातच होते. तेव्हाच या यंत्रणेनेही त्यांची चौकशी सुरू केली असती तर प्रकरण लवकर धसास लागू शकले असते. पण नेमकी त्याच मुद्दय़ाबाबत शंका आहे. म्हणजे हे प्रकरण खरोखरच धसास लागावे अशी संबंधित यंत्रणांची इच्छा आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र होकारार्थी देणे आणि तसे ते दिले गेले तरी त्यावर विश्वास ठेवणे अंमळ अवघडच. कारण चंदा कोचर असो वा अनिल देशमुख वा अन्य कोणी. अशा प्रकरणी मोठा गाजावाजा होऊन कारवाईस सुरुवात होते. कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने संबंधितांस तुरुंगात पाठवण्याचा साग्रसंगीत कार्यक्रम केला जातो. पण नंतर पुढे काही नाही. हा झाला एक भाग.
दुसरे असे की कोचर यांच्या आयसीआयसीआय बँकेत हा कथित घोटाळा उघडकीस आला त्याच्या आगेमागे अन्य अनेक गैरव्यवहारही समोर आले. जसे की नीरव मोदी यास बँकेने उदार अंत:करणे दिलेली मदत, त्याआधी विजय मल्या यांस विविध बँकांनी केलेला घसघशीत पतपुरवठा इत्यादी. यातील कोणा बँकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्यावर सक्तवसुली संचालनालय अथवा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आदी सरकारी यंत्रणांनी कोणती कारवाई केली? आयसीआयसीआय ही बँक खासगी तर नीरव मोदी वा विजय मल्या यांस मदत करणाऱ्या बँका सरकारी. याआधी ‘येस बँक’ या दुसऱ्या खासगी वित्त कंपनीचे प्रमुख राणा कपूर यांनीही तुरुंगवास भोगला. त्यांच्याबाबतची चौकशी पूर्ण झाली असे नाही. पण त्यांनी काही काळ तुरुंगाची हवा खाल्ली. पण अन्य कोणत्याही प्रकरणात सरकारी मालकीच्या बँकांवर काही कारवाई झाल्याचे आढळत नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग, महालेखापाल, केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा सरकारी वित्त व्यवहारावर नजर ठेवून असतात. पण कोणा उद्योगपतीस कर्जे दिली म्हणून सरकारी बँकांचे प्रमुख अडचणीत आल्याचे उदाहरण अलीकडच्या काळात सापडणार नाही. हे असे का, हा प्रश्न या संदर्भात संशयकारी ठरतो. नीरव मोदी प्रकरणातील बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे नंतर उलट भलेच झाले.
हे डोळय़ावर येणारे आहे. आताही कोचर प्रकरणात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे आयसीआयसीआयने व्हिडीओकॉनला कर्ज देण्यास मनाई नव्हती. या बँकेने एकूण सहा कर्जे दिली आणि त्यातील दोन कर्जाबाबतच्या बैठकीस फक्त चंदा कोचर हजर होत्या. ही कर्जे दिली गेल्यानंतर धूत यांनी त्यांचे काय करावे याबाबतही काही नियम वा निर्बंध नव्हते. त्या कर्जातील काही वाटा धूत यांनी दीपक कोचर यांच्या कंपनीत गुंतवला हे साटेलोटे असेल तर ते अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे. त्यातही तांत्रिक बाब अशी की दीपक कोचर यांच्या कंपनीत धूत यांनी पैसे गुंतवले हा दीपक यांच्या पत्नी चंदा कोचर यांचा गुन्हा होऊ शकतो काय? त्याचे उत्तर समजा होकारार्थी असेल तरीही हा गुन्हा सिद्ध व्हावयाचा आहे. त्याच्या आतच कोचर दाम्पत्याला तुरुंगात डांबण्याची इतकी घाई का? हा गुन्हादेखील फौजदारी स्वरूपाचा नाही. तो दिवाणी स्वरूपाचा आहे. त्याची चौकशी अटकेशिवाय करता आली नसती काय? याआधी अन्य अशा वित्त घोटाळय़ात ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’च्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण याही काही महिन्यांपासून अटकेत आहेत आणि त्याही जामिनाच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांच्यावरील खटला कधी उभा राहणार हे अद्याप तरी स्पष्ट नाही.
मुद्दा इतकाच की वित्त घोटाळय़ातील या अटकसत्रांतून निष्पन्न काय होते? त्यामुळे उद्योगविश्वात दहशत निर्माण होते हे खरे. पण एकीकडे अर्थमंत्री बँकांनी सढळ हस्ते कर्जपुरवठा करावा म्हणून आग्रह करणार आणि नंतर काही खुट्ट झाले की सरकारी यंत्रणा या कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे बखोट धरणार, ही विसंगती नाही काय? घोटाळाबाजांवर कारवाई हवीच. पण त्यांच्यावरचे खटले उभेच राहात नाहीत. कारण चौकशी पूर्ण होत नाही. त्याविना महिनोन्महिने वा वर्षांनुवर्षे हे अधिकारी नुसताच तुरुंगवास अनुभवतात. हे थांबायला हवे. हा सरकारी दहशतवाद आपल्या अर्थव्यवस्थेस मारक ठरेल.
व्हिडीओकॉनचे प्रवर्तक वेणुगोपाळ धूत आणि ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या माजी प्रमुख चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर हे तिघेही आर्थिक घोटाळय़ांसंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अटकेत आहेत. हे तिघेही एकाच गुन्ह्याशी संबंधित. यातील कोचर दाम्पत्याची जामीन याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. याआधीही दीपक कोचर यांनी तुरुंगवास अनुभवलेला आहे. तो होता सक्तवसुली संचालनालयाचा पाहुणचार. आता सीबीआय. या दोन्ही केंद्रीय यंत्रणा. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआयच्या धोरणाविरोधात व्हिडीओकॉनच्या धूत यांना अतिरिक्त कर्जे दिली आणि त्या कर्जाच्या रकमेचा काही भाग धूत यांनी लगेच दीपक कोचर यांच्या कंपनीत गुंतवला असा हा आरोप. यातून ‘क्विड-प्रो-क्वो’ सिद्ध होते असे चौकशी यंत्रणेचे म्हणणे. म्हणजे या बदल्यात ते. किंवा साटेलोटे. असा हा आरोप. या प्रकरणी चौकशी होऊन तो सिद्ध होईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत या प्रकरणाचा आणि तद्नुषंगाने अशा प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांचा ऊहापोह करणे सयुक्तिक ठरेल.
यातील पहिला मुद्दा दीपक कोचर यांच्या नव्याने अटकेचा. गुन्हा केला असेल तर त्याची शिक्षा त्यांस मिळायलाच हवी याबाबत कोणाचेही दुमत असणार नाही. कितीही तारांकित आयुष्य चंदाबाईंनी जगलेले असो आणि पद्मभूषण आदी पुरस्काराने त्यांना गौरविले गेलेले असो. गुन्हा केला असेल तर त्यास शासन हवेच. पण त्यासाठी गुन्हा सिद्ध होणे आवश्यक. ती वेळ अद्याप आलेली नाही. सक्तवसुली संचालनालय असो वा विद्यमान केंद्रीय अन्वेषण विभाग, या दोन्ही यंत्रणा तूर्त तपासात मग्न आहेत. परंतु याबाबत एक मुद्दा असा की सक्तवसुली संचालनालय या प्रकरणी चौकशी करीत होते आणि ज्या वेळी दीपक कोचर या यंत्रणेच्या वतीने तुरुंगात होते तेव्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागानेही तपासणी सुरू केली, असे झालेले नाही. वास्तविक दीपक कोचर अनायासे केंद्र-चलित यंत्रणांच्याच ताब्यात होते आणि विषयही आर्थिक घोटाळय़ाचाच होता तर केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा त्याच वेळी कोचर यांची समांतर चौकशी वा उलट तपासणी करू शकली असती. दीपक कोचर यांस भरपूर काळ डांबून ठेवल्यानंतरही सक्तवसुली संचालनालय काही चौकशी पूर्ण करू शकले नाही. हे त्या यंत्रणेच्या लौकिकास साजेसेच. त्यामुळे कोचर यांस जामीन दिला गेला. अर्थातच त्या जामिनास सक्तवसुली संचालनालयाने आव्हान दिले असून ते प्रकरणही सुनावणीस येईल तेव्हा येईल.
नक्की वाचा – अग्रलेख : जा रे चंदा..
पण त्यात जामीन मिळालेला असताना केंद्रीय अन्वेषण विभागास नव्याने चौकशीची उबळ आली आणि दीपक कोचर यांस, त्यांच्या पत्नी चंदा कोचर यांच्यासह पुन्हा अटक केली गेली. या दम्पतीबाबत कोणतीही सहानुभूती न बाळगताही प्रश्न असा की कोचर यांच्याबाबत ही यंत्रणा दोन-चार वर्षे गप्प बसून का होती? सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रकरणात कोचर यांस जामीन मिळाला नसता तर केंद्रीय अन्वेषण विभागास ही चौकशीची उबळ आली असती का? याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर मग इतके दिवस कोचर यांच्याबाबत या यंत्रणेने काहीच कशी पावले उचलली नाहीत? दीपक कोचर तसेही तुरुंगातच होते. तेव्हाच या यंत्रणेनेही त्यांची चौकशी सुरू केली असती तर प्रकरण लवकर धसास लागू शकले असते. पण नेमकी त्याच मुद्दय़ाबाबत शंका आहे. म्हणजे हे प्रकरण खरोखरच धसास लागावे अशी संबंधित यंत्रणांची इच्छा आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र होकारार्थी देणे आणि तसे ते दिले गेले तरी त्यावर विश्वास ठेवणे अंमळ अवघडच. कारण चंदा कोचर असो वा अनिल देशमुख वा अन्य कोणी. अशा प्रकरणी मोठा गाजावाजा होऊन कारवाईस सुरुवात होते. कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने संबंधितांस तुरुंगात पाठवण्याचा साग्रसंगीत कार्यक्रम केला जातो. पण नंतर पुढे काही नाही. हा झाला एक भाग.
दुसरे असे की कोचर यांच्या आयसीआयसीआय बँकेत हा कथित घोटाळा उघडकीस आला त्याच्या आगेमागे अन्य अनेक गैरव्यवहारही समोर आले. जसे की नीरव मोदी यास बँकेने उदार अंत:करणे दिलेली मदत, त्याआधी विजय मल्या यांस विविध बँकांनी केलेला घसघशीत पतपुरवठा इत्यादी. यातील कोणा बँकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्यावर सक्तवसुली संचालनालय अथवा केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा आदी सरकारी यंत्रणांनी कोणती कारवाई केली? आयसीआयसीआय ही बँक खासगी तर नीरव मोदी वा विजय मल्या यांस मदत करणाऱ्या बँका सरकारी. याआधी ‘येस बँक’ या दुसऱ्या खासगी वित्त कंपनीचे प्रमुख राणा कपूर यांनीही तुरुंगवास भोगला. त्यांच्याबाबतची चौकशी पूर्ण झाली असे नाही. पण त्यांनी काही काळ तुरुंगाची हवा खाल्ली. पण अन्य कोणत्याही प्रकरणात सरकारी मालकीच्या बँकांवर काही कारवाई झाल्याचे आढळत नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग, महालेखापाल, केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा सरकारी वित्त व्यवहारावर नजर ठेवून असतात. पण कोणा उद्योगपतीस कर्जे दिली म्हणून सरकारी बँकांचे प्रमुख अडचणीत आल्याचे उदाहरण अलीकडच्या काळात सापडणार नाही. हे असे का, हा प्रश्न या संदर्भात संशयकारी ठरतो. नीरव मोदी प्रकरणातील बँकेच्या अधिकाऱ्यांचे नंतर उलट भलेच झाले.
हे डोळय़ावर येणारे आहे. आताही कोचर प्रकरणात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे आयसीआयसीआयने व्हिडीओकॉनला कर्ज देण्यास मनाई नव्हती. या बँकेने एकूण सहा कर्जे दिली आणि त्यातील दोन कर्जाबाबतच्या बैठकीस फक्त चंदा कोचर हजर होत्या. ही कर्जे दिली गेल्यानंतर धूत यांनी त्यांचे काय करावे याबाबतही काही नियम वा निर्बंध नव्हते. त्या कर्जातील काही वाटा धूत यांनी दीपक कोचर यांच्या कंपनीत गुंतवला हे साटेलोटे असेल तर ते अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे. त्यातही तांत्रिक बाब अशी की दीपक कोचर यांच्या कंपनीत धूत यांनी पैसे गुंतवले हा दीपक यांच्या पत्नी चंदा कोचर यांचा गुन्हा होऊ शकतो काय? त्याचे उत्तर समजा होकारार्थी असेल तरीही हा गुन्हा सिद्ध व्हावयाचा आहे. त्याच्या आतच कोचर दाम्पत्याला तुरुंगात डांबण्याची इतकी घाई का? हा गुन्हादेखील फौजदारी स्वरूपाचा नाही. तो दिवाणी स्वरूपाचा आहे. त्याची चौकशी अटकेशिवाय करता आली नसती काय? याआधी अन्य अशा वित्त घोटाळय़ात ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’च्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण याही काही महिन्यांपासून अटकेत आहेत आणि त्याही जामिनाच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांच्यावरील खटला कधी उभा राहणार हे अद्याप तरी स्पष्ट नाही.
मुद्दा इतकाच की वित्त घोटाळय़ातील या अटकसत्रांतून निष्पन्न काय होते? त्यामुळे उद्योगविश्वात दहशत निर्माण होते हे खरे. पण एकीकडे अर्थमंत्री बँकांनी सढळ हस्ते कर्जपुरवठा करावा म्हणून आग्रह करणार आणि नंतर काही खुट्ट झाले की सरकारी यंत्रणा या कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे बखोट धरणार, ही विसंगती नाही काय? घोटाळाबाजांवर कारवाई हवीच. पण त्यांच्यावरचे खटले उभेच राहात नाहीत. कारण चौकशी पूर्ण होत नाही. त्याविना महिनोन्महिने वा वर्षांनुवर्षे हे अधिकारी नुसताच तुरुंगवास अनुभवतात. हे थांबायला हवे. हा सरकारी दहशतवाद आपल्या अर्थव्यवस्थेस मारक ठरेल.
