संयुक्त राष्ट्रांच्या बहुराष्ट्रवादाची सद्य:स्थिती नापसंत असल्याचे सुचवणारा भारत मोठी आकांक्षा बाळगतो, पण हे नेतृत्व आणि पुढाकार कृतीतून दिसला पाहिजे..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या विविध देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. जी-७ समूहातील राष्ट्रांच्या जपानमधील परिषदेसाठी ते विशेष निमंत्रित होते. आशिया-प्रशांत टापूमध्ये भारताची भूमिका आणि महत्त्व विशद करण्यासाठी पापुआ न्यू गिनीसारख्या प्रशांत महासागरीय देशांना भेटी दिल्यानंतर ते ऑस्ट्रेलियाला पोहोचतील. येत्या सप्टेंबर महिन्यात भारतात जी-२० समूहातील राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद होत आहे. त्याआधी जून महिन्यात मोदी यांचा अमेरिका दौरा नियोजित आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, अर्थकारणात आणि व्यापारात भारताचे आणि मोदींचे महत्त्व वाढू लागल्याची ही लक्षणे खरीच. पण जी-७ परिषदेमध्ये मोदी यांनी मांडलेल्या बहुराष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाचा परामर्श घेणे यानिमित्ताने आवश्यक ठरते. जगाला सध्या ग्रासणाऱ्या अनेक समस्यांच्या मुळाशी संयुक्त राष्ट्रांचे सामूहिक अपयश असल्याचे मोदी सांगतात. हे मत त्यांनी या वर्षी मार्च महिन्यात भारतात झालेल्या जी-२० राष्ट्रसमूहातील परराष्ट्रमंत्रीस्तरीय बैठकीच्या वेळीही मांडले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट तरतुदी असूनही, आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये एकतर्फी बदल करून काही वेळा भूराजकीय सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले जात आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्रे किंवा या समूहाअंतर्गत येणारी सुरक्षा परिषद काहीही करू शकत नाही याकडे मोदी लक्ष वेधतात, तेव्हा त्यांचा रोख अर्थातच चीन आणि रशिया यांच्याकडे असतो. भारतीय सीमेवर चीनने नव्याने आरंभलेला दु:साहसी विस्तारवाद किंवा दक्षिण चीन समुद्रात त्या देशाकडून होत असलेली दंडेली; तसेच रशियाने गतवर्षांच्या आरंभी युक्रेनवर केलेला नृशंस हल्ला रोखण्यात किंवा परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यात संयुक्त राष्ट्रे अपयशी ठरली ही बाब अजिबातच नाकारता येत नाही. भूभागांवरील स्वामित्वाविषयीचे तिढे चर्चेतून सोडवण्याच्या उद्देशानेच संयुक्त राष्ट्रांचा जन्म झाला. मग हे विषय ‘जी-७’, ‘जी-२०’सारख्या तुलनेने लहान राष्ट्र-गटांच्या शिखर बैठकांच्या व्यासपीठांवर चर्चिले जाण्याची गरज वारंवार का उत्पन्न होते, हा मोदी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वाधिक शक्तिशाली असलेल्या सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व भारताला मिळावे यासाठी प्रयत्न यापूर्वीही झालेले आहेत. मोदी यांनी स्पष्टपणे तसे म्हटलेले नसले, तरी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ते म्हणतात त्या ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणजे प्राधान्याने विकसनशील देशांच्या गटाला अधिक सक्रिय भूमिका निभावण्यासाठी संधी देण्याची वेळ आलेली आहे. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या पाच स्थायी सदस्यांनी मोजके अपवाद सोडल्यास एकही जागतिक तंटा वा तिढा यशस्वीरीत्या सोडवलेला नाही. याचे कारण बहुतेक तिढय़ांमध्ये या देशांचेच हितसंबंध गुंतलेले असायचे आणि असतात! या पाच देशांकडील नकाराधिकार हे त्यांच्याकडे किंवा संयुक्त राष्ट्रांकडे असलेले खरे आणि एकमेव शस्त्र. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमधील दहा अस्थायी सदस्यांना, त्यांच्या अस्थायित्वामुळे फारसे अधिकार नसतात. जुजबी ठराव मांडून ते संमत करण्यापलीकडे संयुक्त राष्ट्रांना अलीकडे भूमिकाही नसते. परंतु मुद्दा हा की, १९३ सदस्य असलेल्या संघटनेच्या चाव्या केवळ पाच देशांकडेच असल्यास तिच्या कार्यक्षमतेवर आणि कार्यव्याप्तीवर परिणाम होणारच. स्थायी सदस्यांमध्ये आम्हालाही स्थान मिळावे अशी विनंती आजवर भारतासह ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, जर्मनी, जपान अशा अनेक देशांनी करून पाहिली. संयुक्त राष्ट्रांकडून ठोस भूमिकेची अपेक्षा बाळगायची झाल्यास, निर्णयक्षमतेचा परीघ अधिक व्यापक आणि समावेशक करावा लागेल, ही भारताची आजवरची भूमिका राहिलेली आहे. परंतु हा ‘अभिजन परीघ’ विस्तारण्याची इच्छाशक्ती अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांसारख्या लोकशाही मूल्ये स्वीकारलेल्या देशांनीही दाखवलेली नाही. त्यामुळे इतर दोघांना त्याबाबतीत बोल लावता येणार नाहीत.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये आणि विशेषत: जी-२० राष्ट्रसमूहाचे फिरते अध्यक्षवजा यजमानपद भारताकडे आल्यापासून ‘ग्लोबल साउथ’ ही संकल्पना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार मांडलेली दिसून येते. जी-७ व्यासपीठावरदेखील आपण ‘ग्लोबल साउथ’च्या वतीने बोलत असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले होते. या गटात प्राधान्याने विकसनशील देशांचा समावेश आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका खंडातलेच हे देश आहेत. जगातील दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांत राहाते. भारत, चीन, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नायजेरिया हे ‘ग्लोबल साउथ’मधील मोठे देश. यांतील काही उत्तर गोलार्धातील आहेत, पण त्यांचा तोंडवळा दक्षिण गोलार्धीय देशांचाच. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात भारताने अलिप्त राष्ट्रांच्या मोर्चेबांधणीसाठी पुढाकार घेतला होता. कालांतराने अलिप्ततावाद ही संकल्पनाच अव्यवहार्य ठरू लागली. पण विकसनशील देशांमधील बरेचसे अजूनही गरिबी, विषमता, महासाथ, वातावरणीय बदलांमुळे उद्भवणारी संकटे या समस्यांची शिकार बनत असतात. करोना महासाथ आणि त्यापाठोपाठ सुरू झालेले युक्रेन युद्ध यांमुळे विकसनशील आणि अविकसित देशांना खनिजे, खते, अन्नधान्य, इंधन आणि औषधांचा तुटवडा आजही जाणवतो आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यात संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटना असफल ठरणार असतील, तर अशा देशांनी सामूहिक आवाज उठवण्यासाठी दुसरा पर्याय का शोधू नये, या दृष्टीने चर्चा भारताने सुरू केली आहे. विकसनशील देशांच्या समस्यांचा परामर्श घेण्यासाठी जी-७चा विस्तार करून जी-२० हा गट अस्तित्वात आला. २००८मध्ये जगभर आर्थिक अरिष्ट आल्यानंतर सामूहिकपणे त्या संकटाला तोंड देऊन जी-२० गटाने महत्त्व विशद केले होते. परंतु हा अपवाद वगळता, जी-२० देशांच्या बैठका म्हणजे पर्यटन परिषदाच अधिक ठरल्या हे वातावरणीय बदलांसारख्या समस्या, कोविड महासाथ आणि उग्र बनलेली कर्जफेड समस्या या उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे.
जगातील एका मोठय़ा राष्ट्रसमूहाचे नेतृत्व करण्याची इच्छाशक्ती मोदी दाखवतात ही स्तुत्य बाब. पण हे नेतृत्व आणि पुढाकार कृतीतून दिसला पाहिजे. या वर्गाचे म्होरकेपण स्वीकारल्यानंतर मोठय़ा सत्तांशी ज्या खमकेपणाने वागले पाहिजे तो आपण अद्याप दाखवू शकलेलो नाही हेही वास्तवच. अमेरिकेविषयी आपण फारच संवेदनशील असतो आणि संघर्ष कटाक्षाने टाळतो. रशियाला युक्रेनच्या मुद्दय़ावर आडून-आडूनच सुनावू शकतो. चीनशी तर अनेक प्रश्नांवर गंभीर मतभेद असूनही एकदाही कोणत्याच व्यासपीठावर आपण थेट भूमिका मांडत नाही. हे झाले भूमिका घेण्याविषयी. आणखी एक मुद्दा भूमिका जगण्याविषयीचा. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील कित्येक देशांशी आपण व्यापार करत नाही किंवा तो वाढवण्याविषयी पुढाकार घेत नाही. याउलट आपला सारा खटाटोप ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशांशी मुक्त व्यापार धोरण ठरवण्यासाठी असतो. निव्वळ चीनविरोध या तात्कालिक उद्देशापायी (तो योग्य असला तरी) आपण ‘क्वाड’सारख्या संघटनेत दाखल होतो. पण ‘शांघाय कोऑपरेशन कौन्सिल’सारख्या चीनकेंद्री संघटनेच्या बैठकांना आजही हजेरी लावतो. तेव्हा एकीकडे आपणच अनेक राष्ट्र-गटांमध्ये सहभागी होत असताना, दुसरीकडे सर्वात मोठय़ा आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे सुनिश्चित करणाऱ्या गटाच्या केंद्रस्थानी येण्याची भाषा करतो यात अंगभूत विरोधाभास आढळतो. जी-२० शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदी या दृष्टीने अधिक नेमकी भूमिका मांडतील अशी आशा आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा बहुराष्ट्रवाद अपयशी ठरतो याचा अर्थ मूळ संकल्पना सदोष आहे असा होत नाही. अन्न संघटना, निर्वासितांसाठीची संघटना ही संयुक्त राष्ट्रांची काही यशस्वी उदाहरणे सांगता येतील. बहुराष्ट्रवादात दोष दिसतात, तर ते दूर करण्यासाठी आपल्याकडेही रोकडा कार्यक्रम तयार असणे अपेक्षित आहे. अन्यथा ‘ग्लोबल साउथ’चा पुकारा करताना अलिप्ततावादाऐवजी बहुलिप्ततावाद. इतकाच काय तो फरक.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या विविध देशांच्या दौऱ्यावर आहेत. जी-७ समूहातील राष्ट्रांच्या जपानमधील परिषदेसाठी ते विशेष निमंत्रित होते. आशिया-प्रशांत टापूमध्ये भारताची भूमिका आणि महत्त्व विशद करण्यासाठी पापुआ न्यू गिनीसारख्या प्रशांत महासागरीय देशांना भेटी दिल्यानंतर ते ऑस्ट्रेलियाला पोहोचतील. येत्या सप्टेंबर महिन्यात भारतात जी-२० समूहातील राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद होत आहे. त्याआधी जून महिन्यात मोदी यांचा अमेरिका दौरा नियोजित आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, अर्थकारणात आणि व्यापारात भारताचे आणि मोदींचे महत्त्व वाढू लागल्याची ही लक्षणे खरीच. पण जी-७ परिषदेमध्ये मोदी यांनी मांडलेल्या बहुराष्ट्रवादाच्या मुद्दय़ाचा परामर्श घेणे यानिमित्ताने आवश्यक ठरते. जगाला सध्या ग्रासणाऱ्या अनेक समस्यांच्या मुळाशी संयुक्त राष्ट्रांचे सामूहिक अपयश असल्याचे मोदी सांगतात. हे मत त्यांनी या वर्षी मार्च महिन्यात भारतात झालेल्या जी-२० राष्ट्रसमूहातील परराष्ट्रमंत्रीस्तरीय बैठकीच्या वेळीही मांडले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट तरतुदी असूनही, आंतरराष्ट्रीय सीमांमध्ये एकतर्फी बदल करून काही वेळा भूराजकीय सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले जात आहे. याबाबत संयुक्त राष्ट्रे किंवा या समूहाअंतर्गत येणारी सुरक्षा परिषद काहीही करू शकत नाही याकडे मोदी लक्ष वेधतात, तेव्हा त्यांचा रोख अर्थातच चीन आणि रशिया यांच्याकडे असतो. भारतीय सीमेवर चीनने नव्याने आरंभलेला दु:साहसी विस्तारवाद किंवा दक्षिण चीन समुद्रात त्या देशाकडून होत असलेली दंडेली; तसेच रशियाने गतवर्षांच्या आरंभी युक्रेनवर केलेला नृशंस हल्ला रोखण्यात किंवा परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यात संयुक्त राष्ट्रे अपयशी ठरली ही बाब अजिबातच नाकारता येत नाही. भूभागांवरील स्वामित्वाविषयीचे तिढे चर्चेतून सोडवण्याच्या उद्देशानेच संयुक्त राष्ट्रांचा जन्म झाला. मग हे विषय ‘जी-७’, ‘जी-२०’सारख्या तुलनेने लहान राष्ट्र-गटांच्या शिखर बैठकांच्या व्यासपीठांवर चर्चिले जाण्याची गरज वारंवार का उत्पन्न होते, हा मोदी यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्वाधिक शक्तिशाली असलेल्या सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व भारताला मिळावे यासाठी प्रयत्न यापूर्वीही झालेले आहेत. मोदी यांनी स्पष्टपणे तसे म्हटलेले नसले, तरी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ते म्हणतात त्या ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणजे प्राधान्याने विकसनशील देशांच्या गटाला अधिक सक्रिय भूमिका निभावण्यासाठी संधी देण्याची वेळ आलेली आहे. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन या पाच स्थायी सदस्यांनी मोजके अपवाद सोडल्यास एकही जागतिक तंटा वा तिढा यशस्वीरीत्या सोडवलेला नाही. याचे कारण बहुतेक तिढय़ांमध्ये या देशांचेच हितसंबंध गुंतलेले असायचे आणि असतात! या पाच देशांकडील नकाराधिकार हे त्यांच्याकडे किंवा संयुक्त राष्ट्रांकडे असलेले खरे आणि एकमेव शस्त्र. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमधील दहा अस्थायी सदस्यांना, त्यांच्या अस्थायित्वामुळे फारसे अधिकार नसतात. जुजबी ठराव मांडून ते संमत करण्यापलीकडे संयुक्त राष्ट्रांना अलीकडे भूमिकाही नसते. परंतु मुद्दा हा की, १९३ सदस्य असलेल्या संघटनेच्या चाव्या केवळ पाच देशांकडेच असल्यास तिच्या कार्यक्षमतेवर आणि कार्यव्याप्तीवर परिणाम होणारच. स्थायी सदस्यांमध्ये आम्हालाही स्थान मिळावे अशी विनंती आजवर भारतासह ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, जर्मनी, जपान अशा अनेक देशांनी करून पाहिली. संयुक्त राष्ट्रांकडून ठोस भूमिकेची अपेक्षा बाळगायची झाल्यास, निर्णयक्षमतेचा परीघ अधिक व्यापक आणि समावेशक करावा लागेल, ही भारताची आजवरची भूमिका राहिलेली आहे. परंतु हा ‘अभिजन परीघ’ विस्तारण्याची इच्छाशक्ती अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांसारख्या लोकशाही मूल्ये स्वीकारलेल्या देशांनीही दाखवलेली नाही. त्यामुळे इतर दोघांना त्याबाबतीत बोल लावता येणार नाहीत.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये आणि विशेषत: जी-२० राष्ट्रसमूहाचे फिरते अध्यक्षवजा यजमानपद भारताकडे आल्यापासून ‘ग्लोबल साउथ’ ही संकल्पना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार मांडलेली दिसून येते. जी-७ व्यासपीठावरदेखील आपण ‘ग्लोबल साउथ’च्या वतीने बोलत असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले होते. या गटात प्राधान्याने विकसनशील देशांचा समावेश आहे. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका खंडातलेच हे देश आहेत. जगातील दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशांत राहाते. भारत, चीन, ब्राझील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नायजेरिया हे ‘ग्लोबल साउथ’मधील मोठे देश. यांतील काही उत्तर गोलार्धातील आहेत, पण त्यांचा तोंडवळा दक्षिण गोलार्धीय देशांचाच. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात भारताने अलिप्त राष्ट्रांच्या मोर्चेबांधणीसाठी पुढाकार घेतला होता. कालांतराने अलिप्ततावाद ही संकल्पनाच अव्यवहार्य ठरू लागली. पण विकसनशील देशांमधील बरेचसे अजूनही गरिबी, विषमता, महासाथ, वातावरणीय बदलांमुळे उद्भवणारी संकटे या समस्यांची शिकार बनत असतात. करोना महासाथ आणि त्यापाठोपाठ सुरू झालेले युक्रेन युद्ध यांमुळे विकसनशील आणि अविकसित देशांना खनिजे, खते, अन्नधान्य, इंधन आणि औषधांचा तुटवडा आजही जाणवतो आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यात संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटना असफल ठरणार असतील, तर अशा देशांनी सामूहिक आवाज उठवण्यासाठी दुसरा पर्याय का शोधू नये, या दृष्टीने चर्चा भारताने सुरू केली आहे. विकसनशील देशांच्या समस्यांचा परामर्श घेण्यासाठी जी-७चा विस्तार करून जी-२० हा गट अस्तित्वात आला. २००८मध्ये जगभर आर्थिक अरिष्ट आल्यानंतर सामूहिकपणे त्या संकटाला तोंड देऊन जी-२० गटाने महत्त्व विशद केले होते. परंतु हा अपवाद वगळता, जी-२० देशांच्या बैठका म्हणजे पर्यटन परिषदाच अधिक ठरल्या हे वातावरणीय बदलांसारख्या समस्या, कोविड महासाथ आणि उग्र बनलेली कर्जफेड समस्या या उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे.
जगातील एका मोठय़ा राष्ट्रसमूहाचे नेतृत्व करण्याची इच्छाशक्ती मोदी दाखवतात ही स्तुत्य बाब. पण हे नेतृत्व आणि पुढाकार कृतीतून दिसला पाहिजे. या वर्गाचे म्होरकेपण स्वीकारल्यानंतर मोठय़ा सत्तांशी ज्या खमकेपणाने वागले पाहिजे तो आपण अद्याप दाखवू शकलेलो नाही हेही वास्तवच. अमेरिकेविषयी आपण फारच संवेदनशील असतो आणि संघर्ष कटाक्षाने टाळतो. रशियाला युक्रेनच्या मुद्दय़ावर आडून-आडूनच सुनावू शकतो. चीनशी तर अनेक प्रश्नांवर गंभीर मतभेद असूनही एकदाही कोणत्याच व्यासपीठावर आपण थेट भूमिका मांडत नाही. हे झाले भूमिका घेण्याविषयी. आणखी एक मुद्दा भूमिका जगण्याविषयीचा. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिकेतील कित्येक देशांशी आपण व्यापार करत नाही किंवा तो वाढवण्याविषयी पुढाकार घेत नाही. याउलट आपला सारा खटाटोप ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशांशी मुक्त व्यापार धोरण ठरवण्यासाठी असतो. निव्वळ चीनविरोध या तात्कालिक उद्देशापायी (तो योग्य असला तरी) आपण ‘क्वाड’सारख्या संघटनेत दाखल होतो. पण ‘शांघाय कोऑपरेशन कौन्सिल’सारख्या चीनकेंद्री संघटनेच्या बैठकांना आजही हजेरी लावतो. तेव्हा एकीकडे आपणच अनेक राष्ट्र-गटांमध्ये सहभागी होत असताना, दुसरीकडे सर्वात मोठय़ा आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टे सुनिश्चित करणाऱ्या गटाच्या केंद्रस्थानी येण्याची भाषा करतो यात अंगभूत विरोधाभास आढळतो. जी-२० शिखर परिषदेमध्ये पंतप्रधान मोदी या दृष्टीने अधिक नेमकी भूमिका मांडतील अशी आशा आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा बहुराष्ट्रवाद अपयशी ठरतो याचा अर्थ मूळ संकल्पना सदोष आहे असा होत नाही. अन्न संघटना, निर्वासितांसाठीची संघटना ही संयुक्त राष्ट्रांची काही यशस्वी उदाहरणे सांगता येतील. बहुराष्ट्रवादात दोष दिसतात, तर ते दूर करण्यासाठी आपल्याकडेही रोकडा कार्यक्रम तयार असणे अपेक्षित आहे. अन्यथा ‘ग्लोबल साउथ’चा पुकारा करताना अलिप्ततावादाऐवजी बहुलिप्ततावाद. इतकाच काय तो फरक.
