अनिवासी मैतेई समाजानेच मणिपूरबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र पंतप्रधानांना लिहिले असताना, तेथील मुख्यमंत्री सिंह यांच्या सरकारने चार संपादकांना राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा पराक्रम केला..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मणिपुरात कुकी आणि मैतेई यांतील संघर्ष नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या दोन जमातींमधील मतभेदाचे रूपांतर वणव्यात कसे झाले हेदेखील पुन्हा सांगण्याची आवश्यकता नाही. या संघर्षांतून सुमारे २०० बळी गेले आणि ते राज्य उभे दुभंगल्याचेही देशाने पाहिले. त्याहीपेक्षा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे या काळात निष्क्रियतेचा महामेरू म्हणून कसे देशासमोर आले आणि त्यांच्या रूपाने अकार्यक्षमतेचा नवा मापदंड कसा तयार झाला, हेही देशाने अनुभवले. हे सिंह सध्या केंद्रीय सत्ताधारी भाजपचे निवासी आहेत. त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय धोबीघाटावर सचैल स्नान केल्यास सर्व पापे धुतली जात असल्याने सिंह यांच्याविषयी कोणी काही बोलण्यास तयार नाही. उलट मणिपूरचे मुख्यमंत्री त्या राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यास केंद्रास कसे साहाय्य करतात याचेच गुणगान मध्यंतरी गायले गेले. हे सिंह महाशय मैतेई समाजाचे. इतक्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीने जात-पंथनिरपेक्ष वागणे अपेक्षित असते. याची जाणीव या सिंह यांस नसावी आणि असली तरी अशा जात-पंथनिरपेक्षतेची गरज त्यांस वाटत नसावी. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येत हे मैतेई ५३ टक्के इतके आहेत आणि सिंह यांच्या वर्तनामुळे ते भाजप-समर्थक मानले जातात. उर्वरितांत नागा आणि कुकी ४० टक्के इतके आहेत आणि ते प्रामुख्याने डोंगराळ भागांचे रहिवासी आहेत. मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या संघर्षांत हे कुकी मोठय़ा प्रमाणावर मारले गेले. बहुसंख्य मैतेई मंडळींच्या हिंसाचाराकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आणि त्यांना सरकारने पाठीशी घातले असा आरोप होतो. तो असत्य नाही. एकुणात मणिपुरातील आणि अर्थातच केंद्रातीलही सरकार मैतेई-केंद्री असल्याची टीका होते.
पण या बहुसंख्य मैतेईंनीच ‘जी-२०’ कुंभमेळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आपल्या’ सरकारची लाज काढली असून पंतप्रधानांनी या राज्यास तातडीने भेट द्यावी अशी मागणी केली आहे. जगभरातील मैतेई समाजाच्या धुरीणांनी पंतप्रधानांस एक खुले पत्र लिहिले असून सुमारे १३०० मैतेईंच्या स्वाक्षऱ्या त्यावर आहेत. या राज्यातील अस्थिरता आणि त्यातून निर्माण झालेल्या हिंसाचाराने उभय समाजांचे कसे नुकसान झाले याचा संदर्भ यास आहेच. म्हणून ‘मणिपुरात शांतता आणि सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत यासाठी पंतप्रधानांनी तातडीने त्यात हस्तक्षेप करण्याची’ गरज या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांचे नेतृत्वगुण आदींची तारीफ हे पत्र करते. आणि त्याच वेळी पंतप्रधानांनी या राज्यात भेट देण्याची गरजही व्यक्त करते. या राज्यातील निर्थक हिंसाचार थांबवण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्या राज्यास भेट देण्याची गरज यात नमूद करण्यात आली आहे. यातील मुख्य मुद्दा असा की ‘जी-२०’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने हे पत्र प्रसृत करत असल्याचे त्याचे लेखक अजिबात लपवून ठेवत नाहीत. जगभरातील विविध देशांत विविध पदांवर कार्यरत असलेला मैतेई समाज या पत्रमोहिमेमागे आहे. ‘‘जी-२०’ परिषदेच्या आयोजनातून भारत ज्या काही आपल्या यशाचे प्रदर्शन मांडू पाहतो त्यास मणिपुरातील वास्तवामुळे बाधा येते’, अशी स्पष्ट कबुली हे पत्र देते. त्याच वेळी मणिपुरातील नागरिकांस शांतता आणि सौहार्दपूर्ण जगण्याचा कसा हक्क आहे आणि सध्याची परिस्थिती त्या हक्कास बाधा आणते हे नमूद करण्यास हे पत्रलेखक मागे-पुढे पाहात नाहीत.
एकीकडे हे मैतेई-धार्जिण्या सरकारचे वस्त्रहरण मैतेई समाजाच्या धुरीणांकडूनच होत असताना दुसरीकडे त्या समाजाचे मुख्यमंत्री सिंह यांच्या सरकारने चार संपादक-पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करून आपली मानसिकता दाखवून दिली आहे. ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ही देशातील वृत्तमाध्यमांच्या संपादकांची संघटना. या संघटनेने मणिपुरात सत्यशोधनासाठी आपल्या चार सदस्यांस त्या राज्यात धाडले. मणिपूर हे काही शत्रू-राज्य नाही आणि जम्मू-काश्मीरप्रमाणे त्या राज्यात प्रतिबंधित क्षेत्र आहे असेही नाही. तथापि पत्रकारांचा संचाराधिकार तेथील सरकारने नाकारला आणि त्यांस प्रतिबंध केला. इतकेच नव्हे तर या चार संपादक-पत्रकारांवर मणिपूर सरकारने गुन्हे दाखल केले. यावर मुख्यमंत्री सिंह यांचे म्हणणे असे की मणिपुरातील गुंतागुंत समजून घेण्यात हे पत्रकार कमी पडले. हे समजा वादासाठी खरे मानले तरी एक प्रश्न पडतो. तो असा की बाहेरच्या पत्रकारांस समजा त्या राज्यातील सामाजिक गुंतागुंत कळत नसेल; पण त्या राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने सिंह यांस तरी ती कळते ना? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असूच शकत नाही. कारण तसे असेल तर आपल्या राज्यातील सामाजिक वास्तवही न कळणाऱ्या या इसमास त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. तेव्हा हे वास्तव आपणास कळते, असेच हे सिंह म्हणतील. पण मग त्या राज्यातील परिस्थिती हाताळणे या इसमास का जमत नाही? की ही परिस्थिती चिघळलेली राहण्यातच त्यांस रस आहे? हा सिंह-नामे गृहस्थ येथेच थांबत नाही. पुढे जाऊन तो हा संपादक-पत्रकारवर्ग राष्ट्रद्रोही असल्याचा आरोप करतो. ‘मणिपुरास भेट देणारे हे संपादक राष्ट्रविरोधी आणि व्यवस्था-विरोधी आहेत’ असे सिंह यांचे म्हणणे. या युक्तिवादातून या गृहस्थाची केवळ राजकीयच नव्हे, तर एकूणच समज कशी यथातथा आहे हे दिसून येते.
म्हणजे हा संपादकवर्ग सिंह म्हणतात तसा खरोखरच राष्ट्रद्रोही असेल तर त्यांच्याविरोधात संबंधित कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची सोय या मुख्यमंत्र्यांस आहे आणि मणिपुराप्रमाणे केंद्रातही त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असल्याने सदरहू पत्रकारांवरील कारवाईसाठी परिस्थितीदेखील अनुकूल आहे. तेव्हा त्यांनी तसे जरूर करावे. या संपादकांवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची हिंमत या सिंह यांनी दाखवावी. दुसरा मुद्दा व्यवस्था-विरोधी असण्याचा. पत्रकार-संपादक हे सरकारचे आनंददूत नाहीत. ते तसे नसतात आणि तेच अपेक्षित असते. हे असे आनंददूत सध्या आपल्याकडे पैशाला पासरी झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांनाच हाताळण्याची सवय या मंडळींस झालेली आहे. त्यामुळे व्यवस्थेविरोधात जरा कोणी काही भाष्य केले, त्यांस प्रश्न विचारले तर अशांस विद्यमान सत्ताधारी लगेच राष्ट्रद्रोही ठरवू पाहतात. राजकीय सुगीमुळे सत्तापदांवर उभ्या असलेल्या या बुजगावण्यांना विरोध म्हणजे राष्ट्रीय विरोध असे अजिबात नाही. ही अशी बुजगावणी हंगामानुसार बदलतात. तेव्हा त्यांना झडझडून प्रश्न विचारणे आवश्यकच आहे. ते तसे पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने या मंडळींचे फावते. तेव्हा सत्ताधीशांच्या निर्लज्ज शांततेचा भंग या चार संपादकांमुळे झाला असेल, होत असेल तर ती बाब अत्यंत स्वागतार्हच ठरते. हे सत्य लक्षात न घेतल्याने पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करून बीरेन सिंह यांनी ‘जी-२०’च्या तोंडावर स्वपक्षाचीच अडचण केली असे म्हणता येईल.
कारण भारत ही कशी लोकशाहीची जननी आहे, याचा पुनरुच्चार या ‘जी-२०’ परिषदेत होईलच होईल. परंतु पत्रकारांवरील कारवाईने ‘लोकशाहीच्या जननी’ दाव्यास तडा जाण्याचा धोका संभवतो. हा धोका तसेच मैतेई समाजानेच ऐन ‘जी-२०’च्या तोंडावर मणिपुरातील परिस्थिती चव्हाटय़ावर मांडण्याचा प्रकार हे दोन्हीही सरकारसाठी घरचा आहेर ठरतात. विद्यमान सत्ताधीशांस बहुमतवाद प्रिय. बहुसंख्य मैतेईच मणिपुरातील वास्तवावर बोंब ठोकत असल्याने त्यांचे तरी सरकार ऐकेल ही आशा.
मणिपुरात कुकी आणि मैतेई यांतील संघर्ष नव्याने सांगण्याची गरज नाही. या दोन जमातींमधील मतभेदाचे रूपांतर वणव्यात कसे झाले हेदेखील पुन्हा सांगण्याची आवश्यकता नाही. या संघर्षांतून सुमारे २०० बळी गेले आणि ते राज्य उभे दुभंगल्याचेही देशाने पाहिले. त्याहीपेक्षा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हे या काळात निष्क्रियतेचा महामेरू म्हणून कसे देशासमोर आले आणि त्यांच्या रूपाने अकार्यक्षमतेचा नवा मापदंड कसा तयार झाला, हेही देशाने अनुभवले. हे सिंह सध्या केंद्रीय सत्ताधारी भाजपचे निवासी आहेत. त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय धोबीघाटावर सचैल स्नान केल्यास सर्व पापे धुतली जात असल्याने सिंह यांच्याविषयी कोणी काही बोलण्यास तयार नाही. उलट मणिपूरचे मुख्यमंत्री त्या राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यास केंद्रास कसे साहाय्य करतात याचेच गुणगान मध्यंतरी गायले गेले. हे सिंह महाशय मैतेई समाजाचे. इतक्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीने जात-पंथनिरपेक्ष वागणे अपेक्षित असते. याची जाणीव या सिंह यांस नसावी आणि असली तरी अशा जात-पंथनिरपेक्षतेची गरज त्यांस वाटत नसावी. मणिपूरच्या एकूण लोकसंख्येत हे मैतेई ५३ टक्के इतके आहेत आणि सिंह यांच्या वर्तनामुळे ते भाजप-समर्थक मानले जातात. उर्वरितांत नागा आणि कुकी ४० टक्के इतके आहेत आणि ते प्रामुख्याने डोंगराळ भागांचे रहिवासी आहेत. मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या संघर्षांत हे कुकी मोठय़ा प्रमाणावर मारले गेले. बहुसंख्य मैतेई मंडळींच्या हिंसाचाराकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आणि त्यांना सरकारने पाठीशी घातले असा आरोप होतो. तो असत्य नाही. एकुणात मणिपुरातील आणि अर्थातच केंद्रातीलही सरकार मैतेई-केंद्री असल्याची टीका होते.
पण या बहुसंख्य मैतेईंनीच ‘जी-२०’ कुंभमेळय़ाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आपल्या’ सरकारची लाज काढली असून पंतप्रधानांनी या राज्यास तातडीने भेट द्यावी अशी मागणी केली आहे. जगभरातील मैतेई समाजाच्या धुरीणांनी पंतप्रधानांस एक खुले पत्र लिहिले असून सुमारे १३०० मैतेईंच्या स्वाक्षऱ्या त्यावर आहेत. या राज्यातील अस्थिरता आणि त्यातून निर्माण झालेल्या हिंसाचाराने उभय समाजांचे कसे नुकसान झाले याचा संदर्भ यास आहेच. म्हणून ‘मणिपुरात शांतता आणि सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित व्हावेत यासाठी पंतप्रधानांनी तातडीने त्यात हस्तक्षेप करण्याची’ गरज या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांचे नेतृत्वगुण आदींची तारीफ हे पत्र करते. आणि त्याच वेळी पंतप्रधानांनी या राज्यात भेट देण्याची गरजही व्यक्त करते. या राज्यातील निर्थक हिंसाचार थांबवण्यासाठी पंतप्रधानांनी त्या राज्यास भेट देण्याची गरज यात नमूद करण्यात आली आहे. यातील मुख्य मुद्दा असा की ‘जी-२०’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने हे पत्र प्रसृत करत असल्याचे त्याचे लेखक अजिबात लपवून ठेवत नाहीत. जगभरातील विविध देशांत विविध पदांवर कार्यरत असलेला मैतेई समाज या पत्रमोहिमेमागे आहे. ‘‘जी-२०’ परिषदेच्या आयोजनातून भारत ज्या काही आपल्या यशाचे प्रदर्शन मांडू पाहतो त्यास मणिपुरातील वास्तवामुळे बाधा येते’, अशी स्पष्ट कबुली हे पत्र देते. त्याच वेळी मणिपुरातील नागरिकांस शांतता आणि सौहार्दपूर्ण जगण्याचा कसा हक्क आहे आणि सध्याची परिस्थिती त्या हक्कास बाधा आणते हे नमूद करण्यास हे पत्रलेखक मागे-पुढे पाहात नाहीत.
एकीकडे हे मैतेई-धार्जिण्या सरकारचे वस्त्रहरण मैतेई समाजाच्या धुरीणांकडूनच होत असताना दुसरीकडे त्या समाजाचे मुख्यमंत्री सिंह यांच्या सरकारने चार संपादक-पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करून आपली मानसिकता दाखवून दिली आहे. ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ही देशातील वृत्तमाध्यमांच्या संपादकांची संघटना. या संघटनेने मणिपुरात सत्यशोधनासाठी आपल्या चार सदस्यांस त्या राज्यात धाडले. मणिपूर हे काही शत्रू-राज्य नाही आणि जम्मू-काश्मीरप्रमाणे त्या राज्यात प्रतिबंधित क्षेत्र आहे असेही नाही. तथापि पत्रकारांचा संचाराधिकार तेथील सरकारने नाकारला आणि त्यांस प्रतिबंध केला. इतकेच नव्हे तर या चार संपादक-पत्रकारांवर मणिपूर सरकारने गुन्हे दाखल केले. यावर मुख्यमंत्री सिंह यांचे म्हणणे असे की मणिपुरातील गुंतागुंत समजून घेण्यात हे पत्रकार कमी पडले. हे समजा वादासाठी खरे मानले तरी एक प्रश्न पडतो. तो असा की बाहेरच्या पत्रकारांस समजा त्या राज्यातील सामाजिक गुंतागुंत कळत नसेल; पण त्या राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने सिंह यांस तरी ती कळते ना? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असूच शकत नाही. कारण तसे असेल तर आपल्या राज्यातील सामाजिक वास्तवही न कळणाऱ्या या इसमास त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. तेव्हा हे वास्तव आपणास कळते, असेच हे सिंह म्हणतील. पण मग त्या राज्यातील परिस्थिती हाताळणे या इसमास का जमत नाही? की ही परिस्थिती चिघळलेली राहण्यातच त्यांस रस आहे? हा सिंह-नामे गृहस्थ येथेच थांबत नाही. पुढे जाऊन तो हा संपादक-पत्रकारवर्ग राष्ट्रद्रोही असल्याचा आरोप करतो. ‘मणिपुरास भेट देणारे हे संपादक राष्ट्रविरोधी आणि व्यवस्था-विरोधी आहेत’ असे सिंह यांचे म्हणणे. या युक्तिवादातून या गृहस्थाची केवळ राजकीयच नव्हे, तर एकूणच समज कशी यथातथा आहे हे दिसून येते.
म्हणजे हा संपादकवर्ग सिंह म्हणतात तसा खरोखरच राष्ट्रद्रोही असेल तर त्यांच्याविरोधात संबंधित कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची सोय या मुख्यमंत्र्यांस आहे आणि मणिपुराप्रमाणे केंद्रातही त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असल्याने सदरहू पत्रकारांवरील कारवाईसाठी परिस्थितीदेखील अनुकूल आहे. तेव्हा त्यांनी तसे जरूर करावे. या संपादकांवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची हिंमत या सिंह यांनी दाखवावी. दुसरा मुद्दा व्यवस्था-विरोधी असण्याचा. पत्रकार-संपादक हे सरकारचे आनंददूत नाहीत. ते तसे नसतात आणि तेच अपेक्षित असते. हे असे आनंददूत सध्या आपल्याकडे पैशाला पासरी झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांनाच हाताळण्याची सवय या मंडळींस झालेली आहे. त्यामुळे व्यवस्थेविरोधात जरा कोणी काही भाष्य केले, त्यांस प्रश्न विचारले तर अशांस विद्यमान सत्ताधारी लगेच राष्ट्रद्रोही ठरवू पाहतात. राजकीय सुगीमुळे सत्तापदांवर उभ्या असलेल्या या बुजगावण्यांना विरोध म्हणजे राष्ट्रीय विरोध असे अजिबात नाही. ही अशी बुजगावणी हंगामानुसार बदलतात. तेव्हा त्यांना झडझडून प्रश्न विचारणे आवश्यकच आहे. ते तसे पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने या मंडळींचे फावते. तेव्हा सत्ताधीशांच्या निर्लज्ज शांततेचा भंग या चार संपादकांमुळे झाला असेल, होत असेल तर ती बाब अत्यंत स्वागतार्हच ठरते. हे सत्य लक्षात न घेतल्याने पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करून बीरेन सिंह यांनी ‘जी-२०’च्या तोंडावर स्वपक्षाचीच अडचण केली असे म्हणता येईल.
कारण भारत ही कशी लोकशाहीची जननी आहे, याचा पुनरुच्चार या ‘जी-२०’ परिषदेत होईलच होईल. परंतु पत्रकारांवरील कारवाईने ‘लोकशाहीच्या जननी’ दाव्यास तडा जाण्याचा धोका संभवतो. हा धोका तसेच मैतेई समाजानेच ऐन ‘जी-२०’च्या तोंडावर मणिपुरातील परिस्थिती चव्हाटय़ावर मांडण्याचा प्रकार हे दोन्हीही सरकारसाठी घरचा आहेर ठरतात. विद्यमान सत्ताधीशांस बहुमतवाद प्रिय. बहुसंख्य मैतेईच मणिपुरातील वास्तवावर बोंब ठोकत असल्याने त्यांचे तरी सरकार ऐकेल ही आशा.
