आणखी २५ वर्षांनी विकसित गटात बसण्याची इच्छा प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर आपणास बरेच बदल करावे लागतील..
सकल राष्ट्रीय उत्पादन, लोकसंख्या, खरेदीक्षमता, दरडोई गुंतवणूक, शिक्षण अशा अनेक आघाडय़ांवर मजल मारायची तर आर्थिक वाढदर किमान दोन आकडी हवा..
स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणाचे खरे तर विश्लेषण करणे अयोग्य. कारण त्यातून आशावाद ओसंडून वाहत असतो आणि आनंदाने ओसंडणाऱ्या आशावादाची मोजमापे काढणे अन्यायकारकच. त्यात यंदा तर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव. त्यामुळे तर विश्लेषण आणि विच्छेदन अगदीच अयोग्य. या अमृतकालीन आशावादाच्या कंपनलहरी मोजूमापू नयेत अशाच. तथापि या भाषणात पंतप्रधानांनी कालबद्ध विधान केले असल्याने त्याचे मापन आणि तदनुषंगिक मोजमाप करणे क्रमप्राप्त ठरते. पंतप्रधानांचे हे विधान देश विकसित होण्याबाबत आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची शताब्दी होईल तोपर्यंत, म्हणजे २०४७ पर्यंत, देशाचे वर्गीकरण ‘विकसनशील’तेतून ‘विकसित’ गटात झालेले असेल, असा त्यांच्या म्हणण्याचा सूर. म्हणजे या मार्गक्रमणासाठी आपल्या हाती जेमतेम २५ वर्षे आहेत. तेव्हा काळ-काम-वेग यांचे त्रराशिक मांडून या साध्यप्राप्तीसाठी नक्की काय करावे लागेल याचा अंदाज बांधता येईल. वास्तविक यंदाचे वर्ष खरे तर पंतप्रधानांनी काही वर्षांपूर्वी ठेवलेल्या लक्ष्यपूर्तीचे. विद्यमान २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. त्या घोषणेबरहुकूम घटना घडल्या नसाव्यात. अन्यथा उद्दिष्टपूर्ती दणक्यात साजरी केली गेली असती. पण तसे काही होताना दिसत नाही, याचा अर्थ सुज्ञांनी समजून घेतलेला बरा. आगामी २५ वर्षांच्या साध्याची चर्चा करण्याआधी या वास्तवाची जाणीव असणे आवश्यक. त्यामुळे काही एक समान पार्श्वभूमी तयार होते. त्यानंतर आता विकसनशील ते विकसित या टप्प्याचा आढावा घेता येईल.
यातील पहिले आव्हान म्हणजे अर्थातच एकंदर अर्थव्यवस्था आणि दरडोई उत्पन्न यांचे. या दोन्हींत पुढील २५ वर्षांत किती वाढ व्हायला हवी, याची काही गोळाबेरीज यानिमित्ताने करता येईल. सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे जेमतेम ३.१ लाख कोटी डॉलर इतका. आपल्या शेजारील चीनची अर्थव्यवस्था आकाराने तीनपट मोठी आहे आणि अमेरिकेची दहापट. ‘पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी’च्या (नागरिकांस जीवनावश्यक काही समान घटकांच्या खरेदीसाठी त्या त्या देशात किती पैसे लागतात याचा ठोकताळा म्हणजे पीपीपी) निकषानुसार मोजू गेल्यास भारताचे दरडोई वर्षिक उत्पन्न साधारण ६.५ ते ७ हजार डॉलर्सच्या घरात आहे. म्हणजे चीनच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी. काही विकसित देशांत हेच उत्पन्न आपल्या दहापट अधिक आहे आणि श्रीमंत देशांबाबत तर तुलनादेखील करणे अन्याय्य ठरेल इतके ते अधिक आहे. ‘मानवी विकास निर्देशांक’ (ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) हा आणखी एक देशांची प्रगती मोजण्याचा मापदंड. प्रत्येक देशातील नागरिकांस उपलब्ध असलेल्या विकाससंधी, दरडोई गुंतवणूक आदी अनेक घटकांनी हा निर्देशांक मोजला जातो. या निर्देशांकानुसार १८९ देशांच्या रांगेत आपले स्थान १३१ वे आहे. याबाबत नॉर्वे, आर्यलड, स्वीडन आदी सर्वोच्च तीन देशांच्या जवळपासही आपण जाऊ शकत नाही. त्याचा विचार करणेही योग्य नाही. कारण त्या देशांचा आकार, लोकसंख्या इत्यादी विचारात घेता आपल्या आव्हानांची त्यांच्याशी तुलनाच होऊ शकत नाही. पण यात प्रगती होण्याऐवजी आपण काहीसे घसरलो याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. याआधी चार वर्षांपूर्वी आपण १३० वे होतो. नंतर एक पायरी खाली गेलो. सदरहू पाहणीकर्ते या मुद्दय़ावर भारतास मध्यम उत्पन्न गटांच्या देशांतच गणतात. त्यातल्या त्यात समाधान इतकेच की पाकिस्तान आपल्याहीपेक्षा किती तरी मागे आहे. पण अन्य देश या निर्देशांकाबाबत आपल्या तुलनेत अत्यंत झपाटय़ाने प्रगती करताना दिसतात. तूर्त तरी हा निर्देशांक भारताची गणना अर्धविकसित देशांतच असल्याचे सूचित करतो. हे झाले वास्तव. आता ते कसे असायला हवे, याबाबत.
पहिला मुद्दा अर्थातच अर्थव्यवस्थेचा. पंतप्रधानांनी भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याची घोषणा केलेलीच आहे. त्यांनी त्याबाबत दिलेल्या मुदतीत ती अमलात येईल असे मान्य केले तरी त्या वेळी यातून भारताच्या स्थानात काहीच सुधारणा होणारी नाही. याचे कारण अर्थव्यवस्थेचा आकार हा एक मुद्दा झाला. पण त्याच वेळी दरडोई उत्पन्न हा निकषही त्यास लावावा लागेल. पाच लाख कोटी डॉलर्स आणि १४० कोटी वा तत्सम आकाराची लोकसंख्या यांचे समीकरण विचारात घेतल्यास त्याही वेळी भारत हा मध्यमवर्गीय गटात गणला जाईल. कारण पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था झाली तरी दरम्यान वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे भारतीयाच्या दरडोई उत्पन्नात काही लक्षणीय वाढ होणारी नाही. याचा अर्थ असा की पंतप्रधानांस अभिप्रेत आहे तितकी अर्थगती आपणास विकसनशीलतेच्या कंसाबाहेर काढण्यास पुरेशी नाही. म्हणजेच आपणास याहीपेक्षा अधिक गतीने ‘वाढावे’ लागेल. तेव्हा पुढील २५ वर्षे आपल्या अर्थव्यवस्थेने किमान दोन अंकी गतिवाढ प्रतिवर्ष नोंदवत राहणे आवश्यक. काही तज्ज्ञांच्या मते ही गती १२ टक्के इतकी असायला हवी. सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सात टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि विविध संस्थांच्या मते त्यात अंशत: वाढ होऊन तो ७.२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल.
हे झाले पैशांबाबत. त्या जोडीने मानवी मुद्दे पाहू गेल्यास अर्भक मृत्युदर आणि सरासरी आयुर्मान या दोन्हींबाबत भारतास ‘विकसित’ गटात जाण्यासाठी बरीच मजल मारावी लागेल. दर हजारी अर्भकमृत्यूंचे प्रमाण सध्याच ७० पासून २६-२७ पर्यंत खाली आलेले असले तरी विकसित देशांच्या तुलनेत अजूनही ते तीन-चारपटीने अधिकच आहे. विकसित देशांत जन्मलेल्या दर हजारी बालकांतील ९९३-९९४ निरोगी आयुष्य जगतात. त्या देशांत अर्भकमृत्यू इतके कमी आहेत. हा घटक महत्त्वाचा अशासाठी की अर्भकमृत्यू ज्या देशात कमी असतात त्या देशांत जननदरही आपोआप कमी असतो. म्हणजे जन्मलेली बालके दगावण्याचे प्रमाण कमी असेल तर नवनवीनांच्या जन्माचे प्रमाणही कमीच असते. आयुर्मानाबाबतही हेच म्हणता येईल. भारतात सरासरी आयुर्मान पुरुषांबाबत ७८-७९ आणि महिलांबाबत ८०-८१ असे आहे. तथापि विकसित देशांत हेच पुरुष आणि स्त्रियांबाबत अनुक्रमे ८०-८१ आणि ८४-८५ इतके आहे. वरवर पाहता आपण आणि विकसितांतील हा भेद अगदीच नगण्य वाटेल. पण सरासरी आयुर्मानातील बदलासाठी प्रदीर्ध काळ प्रयत्न करावे लागतात.
विकसिततेच्या वाटेवरील सर्वात मोठे शिखर म्हणजे शिक्षण. आपल्या १३० कोटींहून अधिक नागरिकांच्या देशात शिक्षणासाठी सरकारी तरतूद अडीच टक्के इतकीही नाही. त्या तुलनेत चीन, अमेरिका आदी देशांत शिक्षणासाठी दोन आकडी टक्क्यांनी भरीव तरतूद असते. अनेकानेक भारतीयांस परदेशांत शिक्षणासाठी जावेसे वाटते ते केवळ यामुळे. तेव्हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील अधिकाधिक वाटा शिक्षणासाठी कसा खर्च होईल याची तजवीज करावी लागेल. शिक्षणातील सकारात्मक बदल प्रत्यक्षात येण्यासही बराच कालावधी लागतो. आज जर गुंतवणूक केली तर तिची फळे दहा-पंधरा वर्षांनी दिसू लागतील.
पण प्रत्यक्षात आज आपण फक्त करत आहोत ती चर्चा. प्रत्यक्ष गुंतवणूक बदल शून्य आहे. तेव्हा आणखी पंचवीस वर्षांनी विकसित गटात बसण्याची इच्छा प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर आपणास हे सारे बदल करावे लागतील. ते न करता आपण नुसतीच इच्छा प्रदर्शित करीत राहिलो तर तो फलाच्या अपेक्षेतील आणखी एक वायदे बाजार ठरेल.
