आधी २५ हजार कोटी, मग ५२ हजार कोटी अशा अतिरिक्त खर्चाला ‘पुरवणी मागण्यां’च्या मार्गाने मंजुरी मिळवण्यामागे राजकीय विचार अधिक दिसतो..
सर्वाना खूश करते ते चांगले प्रशासन असे राजकारण्यांस वाटत असले तरी ते तसे नाही. रास्त कृतीची आवश्यक ती किंमत देणे आणि जे रास्त नसेल ते काहीही किंमत देऊन रोखणे हे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण..
जेवताना पोट भरल्याचे सांगत ताटावरून उठायचे आणि नंतर थोडय़ा वेळातच खा खा करत सुटायचे असे महाराष्ट्र सरकारचे झाले आहे. असे करणाऱ्या व्यक्तींचे आरोग्य ज्याप्रमाणे धोक्यात येते त्याप्रमाणे असे वागणाऱ्या राज्य सरकारवर आर्थिक संकटास सामोरे जाण्याची वेळ येते. या विधानाचा संदर्भ आहे हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची राज्य सरकारची कृती, हा. त्यावर अधिक भाष्य करण्याआधी पुरवणी मागण्या ही संकल्पना लक्षात घ्यायला हवी. याचे कारण अलीकडे या अशा पुरवणी मागण्यांवर अवलंबून राहायची भलतीच प्रथा केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांत रुजू लागल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पात वार्षिक खर्च सुनिश्चित केल्यानंतर झालेल्या वा करावयाच्या अतिरिक्त खर्चासाठी निधी मंजुरी या पुरवणी मागण्यांद्वारे सरकार स्वत:स मिळवून देते. अचानक आलेली नैसर्गिक संकटे, युद्धजन्य परिस्थिती इत्यादी कारणांसाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागल्यास ते अर्थातच समर्थनीय. त्या खर्चास कोणीही आक्षेप घेणार नाही. पण असे प्रसंग विरळा. तथापि सध्याच्या पुरवणी- संस्कृतीस हे तातडीचे खर्च जबाबदार नाहीत. अलीकडे सरकारे अवाच्या सवा खर्च करतात आणि त्याची मंजुरी या पुरवणी मागण्यांद्वारे मिळवतात. हा खर्च बव्हंशी राजकीय उद्दिष्टपूर्तीचा असतो. म्हणून तो आक्षेपार्ह ठरतो. सरकारी जमाखर्चाविषयी आपल्याकडे असलेली एकंदरच उदासीनता पाहता सर्वसामान्यास यात काही अयोग्य असते हेच ठाऊक नसते. म्हणून या विषयाची अधिकाधिक चर्चा व्हावयास हवी.
उदाहरणार्थ केंद्र सरकारने या विद्यमान अधिवेशनात गेल्याच आठवडय़ात सुमारे ४.३५ लाख कोटी रुपयांच्या अशाच पुरवणी मागण्या मंजूर करवून घेतल्या. त्यातील एक लाख कोट रुपये हे केवळ खतांच्या अनुदानापोटी होते. या एक लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाचे समर्थन युक्रेन युद्धाकडे बोट दाखवून करता येईल. पण तरीही अन्य ३.२६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अतिरिक्त ठरतो, हे दुर्लक्षिता येणार नाही. हे अधिवेशन भरले गुजरात, हिमाचल निवडणुकांचे उधळलेले घोडे तबेल्यात परतल्यानंतर. या निवडणुकांसाठी त्यामुळे करोनाकाळ संपला तरी गरिबांस मोफत धान्य देण्याची निकड सरकारला वाटत होती. लोकप्रिय ठरायचे तर पैसा सढळ हस्ते खर्च करावा लागतो आणि सामान्य करदात्यांवर त्याचा बोजा टाकणेदेखील अपरिहार्य ठरते. केंद्रापुढे दोन राज्यांतील निवडणुकांचे आव्हान होते. महाराष्ट्र सरकारसमोर आगामी महापालिका निवडणुका जिंकण्याचे संकट आहे. म्हणजे राजकीय आव्हानांवर मात करण्यासाठी आर्थिक शहाणपणास तिलांजली द्यावी लागते, असा याचा अर्थ.
तो या अतिरिक्त ५२ हजार कोटी रुपयांतील खर्चाच्या वाटणीवरून लक्षात येतो. यातील जवळपास नऊ हजार कोटी रुपये हे मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतल्या नगरविकास खात्यास मिळतील. या खात्यात काही आणीबाणी निर्माण झाली आहे असे अजिबात नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांस हा निधी हवा आहे कारण ते आपली शहरे सुंदर करू इच्छितात. शहरे सुंदर करणे म्हणजे असुंदर भाग दिसणार नाहीत अशी व्यवस्था करणे, पूल आदींवर चिनी दिव्यांची बहुरंगी रोषणाई आणि दर्शनी भागातील इमारतींच्या भिंती चित्रविचित्र रंगाकृतींनी चितारणे. यात कोणतीही दीर्घकालीन योजना नाही. हे सर्व खर्च वारंवार करावे लागतील असे आहेत. कचरा आणि शहरांच्या सांडपाण्याचा योग्य निचरा, रिकाम्या जागांवर इमारतींचे जंगल उभे राहणार नाही याची व्यवस्था, शाळा- रुग्णालये- कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक आदींची निर्मिती यांचा यात अंतर्भाव नाही. कारण हे सारे करायचे तर त्याची फळे लगेच मिळत नाहीत. वरवरचे सौंदर्यीकरण केले की लगेच ते दाखवता येते आणि माध्यमेही त्याची नोंद घेतात. भले ते अल्पजीवी का असेना! त्यात आगामी काही महिने हा तर निवडणुकांचा काळ. त्या काळात सौंदर्यीकरणाच्या जोरावर मते मागता येतात. म्हणून मग हा पुरवणी मागण्यांचा अट्टहास. या मागण्यांत मुख्यमंत्र्यांच्या खालोखाल उपमुख्यमंत्र्यांच्या खात्यास दुसऱ्या क्रमांकाचा निधी मिळेल. म्हणजे जवळपास पाच हजार कोटी रु., तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागास सात हजार कोटी रु., जिल्हा परिषदांस ५५७९ कोटी रु. दिले जातील. उपमुख्यमंत्री नागपूरचे. त्यामुळे त्या शहरातील कामांसाठी अशीच दणदणीत रक्कम या पुरवणी मागण्यांद्वारे उपमुख्यमंत्र्यांस मिळेल. तसेच या साऱ्यातील काही रक्कम आधी खर्च झाली असेल तर त्या खर्चास या मागण्यांमुळे मान्यता मिळेल.
हे या सरकारचे दुसरे अधिवेशन. याआधी चार-पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात या सरकारने २५,३८६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या आहेतच. त्यात आता ही सुमारे ५२ हजार कोटी रुपये खर्चाची भर. म्हणजे सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत या सरकारने ७८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम केवळ पुरवणी मागण्यांद्वारे खर्च केली. राज्याचा चालू आर्थिक वर्षांचा, म्हणजे १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या १२ महिन्यांचा, अर्थसंकल्प आहे साधारण ५.५ लाख कोटी रुपयांचा. त्यास मंजुरी मिळालेली आहेच. म्हणजे हे महाराष्ट्राचे वर्षांचे जेवण. ते वाढले तेव्हा सरकार शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशा पक्षांच्या ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’चे होते. ते जूनअखेरीस पडले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी झालेल्या अधिवेशनात नव्या सरकारला सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी लागली. त्यानंतर जेमतेम तीन महिने गेले आणि डिसेंबरात पुन्हा ही ५२ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था. म्हणजे दुपारी दणकून केलेल्या भोजनानंतर तासा-दोन तासांत न्याहारीची मागणी करण्यासारखे. ही न्याहारी करावी लागलीच तर किती करावी याचे जसे काही संकेत आहेत तसेच या पुरवणी मागण्यांबाबतही काही ‘नियम’ आहेत. या पुरवणी मागण्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नकोत, असा संकेत आहे आणि तसे बंधन सरकारने स्वत:वर घालून घेतलेले आहे. अन्य काही राज्ये, केंद्र सरकार यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्रानेही वित्तीय व्यवस्थापन आणि अर्थसंकल्प नियोजन कायदा मंजूर केला असून कर्जे आदी कारणांसाठी त्याचे पालन होते. पुरवणी मागण्यांचा समावेश त्यात नसेल. पण तरीही ही १० टक्क्यांची मर्यादा पाळली जात असे.
ताज्या पुरवणी मागण्यांमुळे ती आता ओलांडली गेली. अर्थमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीस त्याचे चतुर समर्थन करतीलही आणि ते फडणवीस असल्याने गोड मानून घेणारे ते घेतीलही. पण त्यामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक वास्तव लपणारे नाही. विशेषत: नवे सरकार आल्यापासून जी पैशांची खैरात स्वपक्षीय आमदार, त्यांचे मतदारसंघ यावर सुरू आहे ती राज्यास परवडणारी नाही. सर्वाना खूश करते ते चांगले प्रशासन असे राजकारण्यांस – त्यातही विशेषत: सत्ताधाऱ्यांस – वाटत असले तरी ते तसे नाही. रास्त कृतीची आवश्यक ती किंमत देणे आणि जे रास्त नसेल ते काहीही किंमत देऊन रोखणे हे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण. ते अंगीकारण्याची सुरुवात राज्य सरकारला करावी लागेल. त्यासाठी हे पुरवणी मागण्यांचे प्रलोभन टाळणे आवश्यक.
