अग्रलेख: गती की गत?

या अलीकडच्या काही घटना. गुजरातसाठी महत्त्वाचे शहर असलेल्या अहमदाबादमधील विमानतळावर गुडघाभर पाणी साठले आणि त्याचे रूपांतर तळय़ात झाले. या विमानतळास पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे नाव देण्यात आले आहे. परंतु तो उभारताना शास्त्रशुद्ध विचार झाल्याचे दिसत नाही. कारण तो झाला असता तर पोलादी पुरुषास पाण्यात उभे राहावे लागते ना. त्याच अहमदाबादेत उभारण्यात आलेल्या नव्या, भव्य, आधुनिक इत्यादी क्रीडासंकुलात पाणीच पाणी होऊन त्याचे रूपांतर डबक्यात झाले. या क्रीडासंकुलास साक्षात नरेंद्र मोदी यांचे नाव देण्यात आले आहे. पण तरीही त्या संकुलातील पाणी मुरणे काही कमी झाले नाही. तिकडे अंदमानातील वीर विनायक दामोदर सावरकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे तर छत कोसळले. सरदार पटेलांप्रमाणे सावरकरही विद्यमान सरकारांस प्राणप्रिय. पण त्यांच्याही नावे उभारण्यात आलेल्या विमानतळाचे हे असे झाले.उत्तरेतील हिमालयाच्या पायथ्याशी बारमाही म्हणून गणल्या गेलेल्या ‘अटल’ बोगद्यास जोडणाऱ्या महामार्गाने पहिल्याच पावसात हाय खाल्ली. याचे अटल नाव अर्थातच भाजपचे सर्वास वंदनीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्मरणार्थ देण्यात आले. थंडी-वारा-ऊन अशा सर्व ऋतूंत हा अटल बोगदा महामार्ग सर्वतोपरी अटल राहणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. मध्य प्रदेशातील उज्जैन महाकाल हे केवढे जागृत देवस्थान! त्यास भेट देणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी किती काय काय केले गेले. पण वरुणाने महाकालेश्वराच्या परिसराचाही आदर केला नाही. देशाची राजधानी नवी दिल्लीत प्रगती मैदानाखालील सहा-मार्गिकांच्या बोगद्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाल्याचे अनेकांस स्मरत असेल. त्यासोबतच उद्घाटनानंतर या मार्गाची पाहणी करताना कडेला पडलेली रिकामी प्लास्टिकची बाटली आदी उचलणारी पंतप्रधानांची तसबीरही अनेकांस स्मरेल. खरे तर पंतप्रधानांच्या आगमनाआधी सर्व परिसर कसा आरशासारखा लख्ख केला जातो. तरीही तो कचरा तेथे राहिला यासाठी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणे अपेक्षित होते. ती झाली नाही. त्यामुळेही असेल पण ताज्या पावसाने हा मार्गही पाण्याखाली घेतला.

ही सर्व उदाहरणे नव्या भारतातील पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीची आहेत! गेल्या नऊ वर्षांत विद्यमान सरकारच्या रेटय़ामुळे देशभर पायाभूत सोयीसुविधा निर्मिती युद्धपातळीवर झाली, असे दावे केले जातात आणि समाजमाध्यमी ‘फॉरवर्ड पुशिंग’ अर्धवटराव त्याच्या प्रसारात धन्यता मानतात. ते ठीक. आपणास जे काही भरवले जात आहे ते आनंदाने भरवून घेणारा हा वर्ग. तेव्हा त्याबाबत आश्चर्य नाही. धक्कादायक आहे ते या नव्या भारतात उभारल्या जाणाऱ्या नव्या पायाभूत सोयीसुविधांची अवस्था पहिल्याच पावसात अशी होणे ! अत्यंत कार्यक्षम, अभ्रष्ट सरकारकडून उभारण्यात आलेल्या या नव्या पायाभूत सोयीसुविधांचा दर्जा आणि एखाद्या काँग्रेसशासित- म्हणजे भ्रष्ट हे ओघाने आलेच- राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येडशी बुद्रुक वा तत्सम गावांस जोडण्यास बांधलेल्या मार्गाची अवस्था यात फरक काय असा प्रश्न या उदाहरणांवरून पडू शकतो. या सर्व पायाभूत सोयीसुविधांचे उद्घाटन मोठय़ा डामडौलात झाले आणि त्याच्या अत्याधुनिकतेचे, अभूतपूर्वतेचे गोडवे सामुदायिकरीत्या गायले गेले. तथापि सरदार पटेलांच्या नावे उभारण्यात आलेल्या विमानतळावर गुडघा-गुडघा पाणी साठत असेल, वीर सावरकर विमानतळाचे छप्पर ढासळत असेल, नरेंद्र मोदी क्रीडासंकुल पाण्याखाली जात असेल तर या पायाभूत सोयीसुविधांचा दर्जा कुठला, हा प्रश्न पडल्यास गैर ते काय? किंबहुना ही सर्व उभारणी जर काँग्रेस वा कोणा विरोधी पक्षीयांच्या राजवटीत झाली असती तर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी त्याबाबत किती रान उठवले असते, याची कल्पना करता येईल. परंतु सद्य:स्थितीत याबाबत फारसे काही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे दिसत नाही.

ते होत नाहीत याचे कारण अर्थकारणाप्रमाणे या अशा पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीकडेही आपणास राजकारण-विरहित नजरेतून पाहता येत नाही. एखादी कृती ही योग्य की अयोग्य या प्रश्नाचे उत्तर ती कोणी केली यावर जर अवलंबून राहणार असेल तर अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील सार्वत्रिक मौन आश्चर्यकारक नाही. पायाभूत सोयीसुविधांच्या क्षेत्रात केवळ काही उभारून दाखवणे इतकेच महत्त्वाचे नसते. जे काही उभारले जात आहे त्याचा दर्जा काय, त्याचे आयुष्य किती आणि त्याच्या उपयुक्ततेचा आवाका किती हे प्रश्न त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असतात. ब्रिटिशांच्या काळात उभारले गेलेले मुंबईचे रेल्वे स्थानक दीडशे वर्षांनंतर लोकसंख्या प्रचंड वाढूनही तीस हाताळण्यास पुरेसे ठरते आणि दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस वा ल्यूटन्स दिल्लीचा परिसर इतक्या वर्षांनंतरही त्याचा दर्जा गमावत नाही. आपल्या देशातील जवळपास सर्व थंड हवेची ठिकाणे ही ब्रिटिश निर्मित आहेत. ती काय होती आणि आपण त्यांचे काय केले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण अलीकडे एका वर्गास ‘आमचे(च) ते सर्वोत्तम’ असे वाटू लागले आहे. काही महाभाग तर भारत स्वतंत्रच मुळी २०१४ साली झाला असेही मानतात. कोणी काय आवडून घ्यावे वा मानावे हे ज्याच्या त्याच्या बौद्धिक कुवतीवर आणि भावनिक खोलीवर अवलंबून! त्यास कोणाचा इलाज नाही. पण या आवडी-निवडीच्या पलीकडे मोजमापाच्या शास्त्रशुद्ध निकषांच्या काटय़ावर या सगळय़ाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. तसे केल्यास ‘नव’भारतातील या नव्या आधुनिक म्हणवून घेणाऱ्या सुविधांतील त्रुटी डोळय़ात खुपल्याखेरीज राहात नाहीत.

हे टाळायचे असेल तर आपल्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेभोवती असलेली कंत्राटदारांची मगरमिठी सोडवायला हवी. म्हणजे असे की सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कामे जनतेच्या निकडीपेक्षा कंत्राटदारांची गरज डोळय़ासमोर ठेवून केली जातात किंवा काय, असा प्रश्न पडेल असे सध्याचे वास्तव. अनेक शहरांतील उड्डाणपूल, ‘स्कायवॉक’ नावाने ओळखली जाणारी थोतांडी रचना, सौंदर्यीकरण म्हणजे रोषणाई असे मानून काढली जाणारी कामे, रस्त्यांवर दरवर्षी खड्डे पडणे आणि दरवर्षी खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी भरगच्च कंत्राटे निघणे अशी अनेक उदाहरणे या संदर्भात देता येतील. त्या सगळय़ांतून सत्ताधीश आणि कंत्राटदार यांचे हितसंबंध तेवढे दिसून येतात. हे सत्य सदर संपादकीयाच्या पहिल्या परिच्छेदांतील कामांस लागू नसेलही. पण अनेक राज्यांत आधुनिक, नव्या भारताच्या उभारणीच्या निमित्ताने जी काही कामे केली जात आहेत त्यांचा दर्जा संशयास्पद आहे हे या पावसाळय़ातच दिसून आले. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत आगामी किमान १०० वर्षांचा विचार हवा, असे मानले जाते. आपल्याकडे ब्रिटिशांनी बांधलेल्या अनेक पुलांबाबत हे दिसून येते. ‘त्यांनी’ बांधलेले पूल अजूनही ठणठणीत आहेत आणि नंतर आपण बांधलेल्या पुलांची मात्र लगेचच शंभरी भरते.

याबाबत आपणास सार्वत्रिक कमीपणा वाटायला हवा. पण सगळय़ांचे मूल्यमापनही आपण पक्षीय आपपरभावातून करणार असू तर अशा कमकुवत सुविधांची उभारणी अशीच अव्याहत सुरू राहील. एखादे काम कोणी केले यापेक्षा कसे केले यावर त्याचे मूल्यमापन हवे. तसेच अशा कामांत गती ही सकारात्मकता निदर्शक असतेच असे नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे. एखाद्या कामातील नुसत्या गतीपेक्षा त्या कामाची गत काय झाली हे पाहण्याची सवय लागली तर हा आपला राष्ट्रीय दोष दूर होईल. त्यासाठी पक्षीय आपपरभाव त्यागणे आपणास जमणार का हा प्रश्न.