..देशातील सुशिक्षित, विचारक्षम वर्ग जोपर्यंत याकडे राजकारणविरहित नजरेने पाहू शकत नाही तोपर्यंत आपल्या बाजारपेठी व्यवस्थेवर जग विश्वास ठेवणार नाही.
देशाच्या प्रगतीसाठी नागरिकांची उद्यमशीलता जितकी महत्त्वाची तितकीच या उद्यमशीलतेचे नियमन करणाऱ्या नियामकांची नियतही महत्त्वाची. हे नियामक जितके निष्पक्ष आणि नि:स्पृह तितकी प्रगतीची संधी अधिक समान; हे वैश्विक सत्य. त्यातही भांडवली बाजारासारख्या व्यवस्थेचा कणा हे नियामक असतात. तो ताठ असायला हवा. या नियामकाच्या नियतीविषयी जाहीर संशय घेतला जात असेल तर तो संबंधितांकडून तातडीने दूर केला जायला हवा अथवा वरिष्ठांनी त्याची दखल घेऊन गढूळपणा दूर करायला हवा. तो क्षण भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’, म्हणजे ‘सेबी’बाबत पुन्हा एकदा येऊन ठेपला आहे. निमित्त ठरले आहे ते उद्योगपती गौतम अदानींसंदर्भात सध्या सुरू असलेला वाद. त्याचे जे काही व्हायचे ते होईल. अदानी यांची एकंदर पोहोच लक्षात घेता शक्यता ही की काही होणारही नाही. तसे झाले तरी ते अपेक्षेप्रमाणेच होईल. यात धक्का बसावा असे काही नाही. म्हणजे मुद्दा अदानी आणि त्यांच्या उद्योगक्षमतेचा नाही. ती त्यांनी सिद्ध केलेलीच आहे. प्रश्न आहे तो ‘सेबी’ या यंत्रणेचा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या ताज्या प्रतिज्ञापत्रात ‘सेबी’बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून त्यात हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचा आरोप तपशिलासह करण्यात आलेला आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा पाहू गेल्यास न्यायालयाने या प्रतिज्ञापत्राबाबत काही भाष्य करणे, निकाल देणे अथवा ते स्वीकृत करून घेणे इत्यादी टप्पे दूर आहेत. एरवी या टप्प्यावर अशा प्रतिज्ञापत्राची काही दखल घेतली गेली असती असे नाही. पण ती घ्यावी लागते. याचे कारण यात ‘सेबी’ची इभ्रत पणास लागलेली आहे. कशी ते समजून घेणे डोळे उघडणारे ठरावे.
कोणा अनामिका जयस्वाल यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून ‘सेबी’ने आपल्या निर्णयांतील विरोधाभास उघड होऊ नये म्हणून कसे कसे प्रयत्न केले याचा तपशील त्यात नमूद करण्यात आला आहे. यात सगळय़ात गंभीर असे दोन मुद्दे. पहिला आहे महसूल गुप्त वार्ता विभागाच्या इशाऱ्याबाबत. या प्रतिज्ञापत्रानुसार २०१४ साली महसूल गुप्तचर विभागाने (डिरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटलिजन्स) ‘सेबी’स पहिल्यांदा अदानी समूहाच्या व्यवहारांबाबत सजग केले. हा व्यवहार होता अदानी समूहाने वा समूहाच्या उपकंपन्यांनी आयात केलेल्या विविध यंत्रसामग्रीचा. यात आयात साधनांची किंमत आहे त्यापेक्षा अधिक दाखवली गेली असा वहीम होता आणि या मार्गाने समूहातील काही उपकंपन्यांच्या समभाग दरात काही छेडछाड (मार्केट मॅनिप्युलेशन) झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. असे करून पैसा परदेशात वळवण्यात आल्याचा वहीम महसूल गुप्तचर विभागास होता. तो केवळ व्यक्त करून हे खाते थांबले नाही. अशा प्रकारे ‘वळवण्यात’ आलेल्या त्यापैकी २,३२३ कोटी रुपयांच्या व्यवहारासंदर्भात महत्वाचे पुरावे असलेली ‘सीडी’ देखील त्यांनी ‘सेबी’च्या प्रमुखास पाठवली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रांतील नोंदींनुसार या प्रकरणाची चौकशी महसूल गुप्तचर विभागामार्फत केली गेल्याचे ‘सेबी’स पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. परंतु ‘‘हे पत्र ‘सेबी’ने न्यायालयापासून आजतागायत दडवून ठेवले, हे गंभीर आहे’’ असे प्रतिज्ञापत्र नमूद करते. वास्तविक ‘सेबी’नेच सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केल्यानुसार, अदानी प्रकरणाची चौकशी बाजार नियंत्रक करीत असले तरी त्यात या पत्राचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही.
प्रश्न येथेच संपत नाही. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने हे पत्र ‘सेबी’स दिले त्या वेळी, म्हणजे २०१४ साली, या यंत्रणेचे प्रमुख होते यू. के. सिन्हा. या सिन्हा यांचा कार्यकाल २०१७ साली संपला. म्हणजे महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या पत्राबाबत त्यांस माहिती असणार. तथापि या सिन्हा यांनी केंद्रीय यंत्रणेच्या पत्रावर काहीही कार्यवाही केली नाही. येथपर्यंत ठीक. त्यांवर निष्क्रियतेचा ठपका ठेवता येईल. पण त्याने काम भागणारे नाही. याचे कारण असे की हे सिन्हा महाशय सेवापूर्तीनंतर एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीच्या कंपनीत अकार्यकारी संचालक म्हणून रुजू झाले. त्याआधीच ही वृत्तवाहिनी अदानी समूहाचा भाग झाली होती. आता आपल्याच माजी प्रमुखाविषयी ‘सेबी’ कसे आणि काय बोलणार, हा प्रश्न. तो प्रतिज्ञापत्रात नाही. पण उपस्थित होणे नैसर्गिक. याचे कारण असे की सरकारी यंत्रणांचे प्रमुख हे एकमेकांस सहसा उघडे पडू देत नाहीत. ‘एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ असे साधारण त्यांचे वर्तन असते. त्यामुळे ‘सेबी’ सध्या जरी अदानी प्रकरणाची चौकशी करीत असली तरी आपल्याच माजी प्रमुखास या उद्योगसमूहाबाबत केंद्रीय यंत्रणेने दिलेल्या इशाऱ्याचा उल्लेख या चौकशीत नाही. ही बाब सदर प्रतिज्ञापत्र दाखवून देते. हे प्रकरण इतक्यातच संपत नाही.
विख्यात वित्त-वैधानिक सल्लागार सिरील श्रॉफ हे ‘सेबी’च्या उद्योगविषयक निती समितीचे सदस्य आहेत. हे सिरील उद्योगक्षेत्रातील आदरणीय सिरील अमरचंद मंगलदास (सीएएम) या कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार. भांडवली बाजारात ‘इनसायडर ट्रेडिंग’ हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपनीच्या समभागांत कंपनीशी संबंधित इसमांनी ‘आतील’ माहितीच्या आधारे उलाढाल करणे म्हणजे ‘इनसायडर ट्रेडिंग’. जी माहिती सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांस नसते ती कंपनीत काम करणाऱ्यास असते. तथापि या माहितीचा वापर करून कंपनीच्या समभागांची खरेदी/विक्री करणे हे आधुनिक भांडवलशाहीतील अक्षम्य पाप. ते करणाऱ्यांवर नजर ठेवणाऱ्या समितीत हे सिरील श्रॉफ आहेत. तथापि सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार या श्रॉफ यांची कन्या उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या चिरंजीवाची पत्नी आहे. या अशा विवाहात काही गैर आहे असे नाही. पण पंचाईत अशी की अदानींविरोधात ‘सेबी’ चौकशी करीत असलेल्या २४ प्रकरणांतील पाच मुद्दे हे ‘इनसायडर ट्रेडिंग’शी संबंधित आहेत, असे हे प्रतिज्ञापत्र म्हणते. म्हणजे उद्योगपती अदानी यांच्या सुनबाईंचे वडील हेच ‘सेबी’च्या ‘इनसायडर ट्रेडिंग’वर नजर ठेवणार. हे सर्व बेकायदेशीर नसेलही. पण ते तसे नाही हे नियामकांच्या वर्तनातून दिसावे लागते.
अदानी प्रकरणात या ताज्या प्रतिज्ञापत्राचे पुढे काय होते, सर्वोच्च न्यायालय त्याची किती दखल घेते, घेतली तरी अंतिम अहवालात त्याचा काय विचार होतो वगैरे सर्व यथावकाश दिसेलच. पण नियामकांच्या इतिहासावरून वर्तमानाचा अंदाज घ्यावयाचा झाल्यास भविष्याविषयी तशी चिंताच वाटते. आपल्याकडे हीच तर खरी अडचण. सेबी असो की निवडणूक आयोग किंवा बँकांची नियंत्रक रिझव्‍‌र्ह बँक असो. आपले सगळे नियंत्रक सत्ताशरण तरी असतात किंवा आतून एकमेकांना सामील. ही ‘इनसायडरां’ची इडा हे आपले खरे आव्हान आहे. देशातील सुशिक्षित, विचारक्षम वर्ग जोपर्यंत या मुद्दय़ांकडे राजकारणविरहित नजरेने पाहू शकत नाही तोपर्यंत आपल्या बाजारपेठी व्यवस्थेवर जग विश्वास ठेवणार नाही.
